इतिहासका विभिन्न कालखण्ड हुँदै हालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा लगभग टुङ्गिएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउँदै अब मुलुकको समग्र ध्यान आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । आर्थिक रूपले मुलुक सबल नभएसम्म गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । नेपाल यतिबेला आर्थिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । यसलाई ठुलो र व्यापक नबनाएसम्म जनअपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । अहिले मुलुकमा दुई तिहाइनिकट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र एक सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अहिले यो विशेष चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । यो लक्ष्य प्राप्ति महत्वाकाङ्क्षी जस्तो देखिए पनि मुलुकका लागि अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकलाई कडा आर्थिक अनुशासनमा हिँडाउनु पर्छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउन वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउनै पर्छ । सूचना प्रविधिको फड्को, ऊर्जा क्षेत्रमा आएको क्रान्ति र युवा जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न सके यो असम्भव छैन । मुलुकमा लामो समयपछि बल्ल एकल पार्टीको शक्तिशाली स्थिर सरकार बनेको छ । सरकारले हाल कार्यक्षेत्रमा देखिएका धेरैखाले बाधा, व्यवधान र अवरोधलाई एकल निर्णयमै हटाउन सक्छ ।
वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छोटो अवधिमा साहसिक निर्णय गर्दै केही महत्वपूर्ण सुधारका काम सुरु गरेको छ । नीतिगत स्थिरता साथै स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीका लागि उचित वातावरण बन्दै छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा लेखेको छ, “नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने छौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिने छौँ ।” मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउने रास्वपाको यो घोषणालाई सरकारले पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र २०८२ मार्फत जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४४ अर्ब डलरको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रले सय अर्ब डलरको आकार पाउन अबको सात वर्षमा ६६ अर्ब डलरले विस्तार हुनु पर्छ । विगत तीन वर्षयता चार प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धिदरबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब पुग्न वार्षिक न्यूनतम सात प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । लक्ष्यका हिसाबले यो कार्य चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सरकारले इमानदार भएर निरन्तर खटिरहने हो भने एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र असम्भव छैन । यसका लागि सरकारले ‘युद्धका बेला’ मा जस्तै अथक प्रयास भने गर्नुपर्र्ने छ ।
माग र आपूर्ति पक्ष बलियो बनाउन उत्पादन, आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । बढी प्रतिफल दिने आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ । यो लक्ष्यमा पुग्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग विशेष सहकार्य गर्नु पर्छ । खास गरी लगानी बढाउन सहज नीतिगत व्यवस्था महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन केही रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा जडित क्षमता आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र पूर्वाधार आयोजनामा निजी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने आधार पहिल्याएको छ । यसबाहेक कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि गरेर अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलर पु¥याउन सकिने आधार मन्त्रालयले देखाएको छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका बाधक मानिएका दर्जनौँ ऐनहरूलाई एकै पटक संशोधन गरी नेपाललाई लगानीकर्ताको ‘हब’ बनाउनु पर्छ । नेपालले वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ । यसलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याएर हजारौँ युवालाई स्वदेशमै उच्च पारिश्रमिकको रोजगारी दिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
