दुई वटा लगानी सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनतर्फ सरकारको अर्जुनदृष्टि छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका निम्ति गर्नुभएको आह्वानलाई बहुआयामिक रूपमा हेरिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिने व्रmममा उहाँले युएईका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका निम्ति गरिएको आह्वानलाई त्यहाँ गहन रुचिका साथ हेरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र दुबई चेम्बरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘नेपाल–युएई बिजनेस फोरम’ लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाल सुरक्षित एवं प्रतिफलयुक्त मुलुक भएकोले बिनाहिचकिचाहट लगानी गर्न गरेको आह्वानले अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ । त्यसै अवसरमा युएईका अर्थराज्यमन्त्री अब्दुल्लाह अहमद एल सलेहले नेपालमा ऊर्जा तथा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने भनाइले प्रमको यो सम्बोधन अर्थतन्त्रका भावी दिशाका निम्ति अति उपयोगी हुने देखिन्छ ।
त्यसो त मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा होस् वा विभिन्न विश्वमञ्चमा सहभागिता जनाउने क्रममा, नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकार प्रयत्नशील छ । केही समयअघि मित्रराष्ट्र भारत तथा चीनको भ्रमणका व्रmममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीका लागि कुनै किसिमको दुविधा नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो । लगानीको सुनिश्चितता, उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार सम्भाव्यता र विश्व परिवेश अनुरूपका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्न उत्साही देखिएका देश तथा व्यापारिक समूहलाई तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत आकर्षित गर्न सरकारका तर्फबाट उत्साह जगाउन अब कुनै कसर छोडिनु हुँदैन । यता केही समयदेखि सुस्त हुँदै आएको अर्थतन्त्रमा थप लगानीको वातावरण बनाउनै पर्ने मूलभूत राष्ट्रिय कार्यसूची सामुन्ने बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालमा लगानी बढाउन विगतमा पनि राम्रै यत्न नगरिएको होइन । त्यस क्रममा संवत् २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलन र त्यसपछिको समीक्षासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी अवरोधका निम्ति देखिएका कमीकमजोरीमा सरकारका तर्फबाट गरिएको सुधार, ऐन, नियममा परिमार्जन एवं सरकारी प्रतिबद्धताले विश्वका लगानीकर्ताहरूमा धेरथोर उत्साह जगाएकै छ तथापि आर्थिक सुधारको मुख्य कार्यसूची अझै सही दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्टै छ । मूल कुरा लगानी वातावरण निर्माण गर्न लगानीकर्तामाझ लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको विश्वासनीय आधार देखाउन सक्नु हो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि यथार्थमा तीन खर्ब रुपियाँ मात्र लगानी आउन सकेको तितो यथार्थ छ । त्यसै गरी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आइपुग्दा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि लगानीको ठुलो हिस्सा प्रतिबद्धतामै सीमित रहँदा अर्थतन्त्रले अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्र सहनु परेको छ ।
सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमार्फत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा अवलम्बन गरिसकेको छ । लगानी सहज बनाउन विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने छ । तुलनात्मक लाभका निम्ति जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खानीलगायत नेपालका लगानीका मुख्य क्षेत्र हुन् । प्रचुर सम्भावना भएर पनि जलस्रोत क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीले मात्र ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सम्भव छैन । विद्युत् निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौतासमेत भइसकेका सन्दर्भमा विद्युत् परियोजना निर्माणतर्फ विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले यथेष्ट पहल गर्न आवश्यक छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमार्फत गर्नुभएको आह्वानले युएई सरकार र लगानीकर्तालाई मात्र नभएर विश्वकै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता, ऐन कानुनद्वारा लगानी सुनिश्चिता र प्रतिफल उपभोगको प्रत्याभूति दिनुले अब हुने लगानी सम्मेलन थप फलदायी बनाउनै पर्ने छ । सरकारका तर्फबाट हुने विदेश भ्रमण तथा सम्मेलनहरूका गरिने यस किसिमका आह्वानले पक्कै उत्साह जगाउने छ तर लगानी बढाउन गहन आन्तरिक गृहकार्यसमेत उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । देशका कूटनीतिक निकायलाई समेत आर्थिक कूटनीतिका औजारमार्फत लगानी ल्याउन परिचालन गर्नु पर्छ । लगानी नै समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु हो । अतः आय, उत्पादन, रोजगारीका साथै आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी गर्दै समृद्धि यात्राका निम्ति लगानी बढाउन नै समग्र प्रयत्न गर्नु वाञ्छनीय छ ।
