प्रशासनिक पुनर्संरचना

सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय २२ बाट घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ । बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयपश्चात् मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको हो । सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्न चाहेको छ । अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्य सरकारको छ । सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् छन् । प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा व्यवस्थापन गर्न र सत्ता समीकरण जोगाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने बेथिति यसअघि रोकिएको थिएन । मन्त्रालयको सङ्ख्या थपेर राज्यको ढुकुटीमाथि अनावश्यक व्ययभार थप्ने परिपाटीले सुशासन भएन । यही कुरालाई मनन गरेर सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने साहसिक निर्णय गरेको हो । 

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र आमनागरिकको तीव्र आर्थिक–प्रशासनिक सुधारको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यो कदम एउटा महत्वपूर्ण र सकारात्मक प्रस्थानविन्दु हो । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक खर्च घटाउने र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो तर विगतका सरकारले संविधानले तोकेको सीमाभित्रै रहेर पनि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री पद बाँड्ने काम गरिरहे । यसका कारण चालु खर्च आकासिँदै गयो । तलब, भत्ता र प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापनमै ठुलो खर्च हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो ‘प्रशासनिक सुधार तथा लागत कटौतीको सयबुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत गरेको यो संरचनागत रूपान्तरणले राज्यसंयन्त्रलाई चुस्त र जनमुखी बनाउने छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो कदम चालिएको छ । यसले संस्थागत परिपक्वतालाई अझ प्रस्ट पारेको छ । मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षासँग गाभी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनु, दुई मन्त्रालय गाभेर ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ को रूप दिनु व्यावहारिक छ । त्यसै गरी खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ को परिकल्पनाले विकासनिर्माणमा हुने नीतिगत दोहोरोपन र बजेटको दुरुपयोगलाई रोक्ने छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरूलाई सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याइएको छ । प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसले देशलाई आधुनिक र डिजिटल युगमा लैजाने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणलाई सघाउने छ । 

मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्नु भनेको केवल मन्त्रीको सङ्ख्या मात्र कम हुनु होइन । यसबाट मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय, गाडी, इन्धन, सुरक्षाकर्मी, भवन र अन्य अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कमी ल्याउने छ । यसरी बचत हुने ठुलो रकम आमनागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ । यद्यपि मन्त्रालय घटाउनु मात्रै आफैँमा उपलब्धि भने होइन । संरचना सानो बनाएसँगै सेवा प्रवाहको गति र गुणस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ । साबिकका मन्त्रालयका महाशाखा र कर्मचारी संयन्त्रलाई उचित व्यवस्थापन गरिएन भने फाइल घुम्ने र निर्णय प्रक्रिया अल्झिने पुरानै प्रवृत्ति अन्त्य हुने छैन । त्यसैले नयाँ बनेका एकीकृत मन्त्रालयहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकहरू तत्काल लागु गरी कर्मचारीलाई आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । लामो समयदेखि शासनव्यवस्थामा अनुहार मात्र बदलिएको तर प्रवृत्ति नबदलिएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक गुनासो र आक्रोश व्यक्त हुँदै आएको छ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ‘सानो सरकार, बलियो सुशासन’ को विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ । अब सङ्घीय सरकारले प्रदेश तहमा पनि भइरहेको राजनीतिक भागबन्डा र जम्बो मन्त्रालयको विकृतिलाई सच्याउन दबाब र प्रेरणा दिनु पर्छ । यो पुनर्संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सेवाग्राहीले महसुस गर्ने गरी सिंहदरबारको सेवालाई आमनागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउनु पर्छ । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रको इमानदार साथ भएमा यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुने छ ।