बजेटप्रति जनअपेक्षा

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी भइरहेको छ । कुनै पनि सरकारले ल्याउने बजेट सामान्य आय र व्ययको हिसाब मात्रै नभई अर्थराजनीतिको मूलभूत कार्यदिशासमेत हो । जनताको आशा, आकाङ्क्षा र चाहनाको सम्बोधन हो । युवापुस्ताको सफल आन्दोलनपछि फागुन २१ को निर्वाचनबाट बलियो जनादेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । आगामी आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्यसहित सरकारले समग्र नीति र कार्यक्रमलाई समृद्धितर्फ केन्द्रित गरेको छ ।  यसैबिच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट तयारीबारे संसदीय समितिलाई विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा उहाँले आगामी बजेटका प्राथमिकतालाई सविस्तार गर्नुभएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत सदनमा आउने छन् । जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्को स्वीकृतिबाट मात्र बजेटका तमाम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । यो मान्यतालाई मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिमा बजेटबारे जानकारी गराएर सबै क्षेत्रको विचार र सुझाव बजेट निर्माणमा समेटिन सक्ने मार्ग प्रशस्तसमेत गरिएको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो पुँजी तरलता रहेको छ । न्यून ब्याजदरसमेत रहेको वर्तमान अवस्थामा असल नीति र कार्यक्रमले लगानी प्रवर्धन भई अर्थतन्त्रमा व्यापक क्रियाशीलता आउन सक्ने वास्तविकता देख्न सकिन्छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटका मुख्य पाँच प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पहिलो प्राथमिकता नै सुशासनको लाभांश सबै नेपाली जनतामा पु¥याउन बजेट केन्द्रित हुने छ । दोस्रो, विप्रेषणमा बढी निर्भर मौजुदा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी संरचनागत सुधार गरिने छ । तेस्रो, पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरिने छ । त्यसमा सडक, ऊर्जा, हवाई सुरक्षा, ‘डिजिटल ग्रिड नेटवर्क’ लगायतलाई एकीकृत गरी विकासको पूर्वाधार खडा गरिने छ । चौथो, समग्र सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई दिगो क्रियाशीलता प्रदान गरिने छ । पाँचौँमा संस्कृति, पर्यटन र बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाएर विकास अभियानलाई समग्र सहयोगमा अग्रता दिइने छ । यी पाँच वटै प्राथमिकताले अर्थतन्त्रका मूलभूत विषय समेट्ने छन् । सुशासनको अभावले विगतमा देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेकाले नै असन्तुष्टि चुलिएको थियो । लगानीकर्ताले अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । कुशासनले भ्रष्टाचार मौलायो । यसले आय, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन हुन नसकी झन्डै ६० लाख युवा देशबाट बाहिर जान बाध्य  भए । विदेशमा श्रम र पसिना पोखेर स्वदेश पठाइएको विप्रेषणमै अर्थतन्त्र निर्भर हुँदै गयो । यसबाट देशभित्रको उत्पादन न्यून हुँदै गई अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुँदै गयो । नयाँ बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने लक्ष्यले युवा रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार पनि बन्ने छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मतदातासमक्ष वाचापत्रमा रूपान्तरणका सय आधार र सरकारका सुशासनका सय मार्गचित्र आत्मसात् गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सुशासनको दिशामा सरकार निर्मम ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । त्यसबाट नागरिकमा सकारात्मक अनुभूति हुन थालिसकेको छ । आगामी बजेटले ती सुशासनका आयामलाई संस्थागत गर्ने छ । दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने छ । सुशासनका मार्गलाई स्रोतसाधनले समृद्ध बनाउने छ । यसका लागि  राजस्वमा सुधार गर्न अर्थमन्त्रीले कतिपय कठोर कदम अगाडि बढाउनुभएको विषयमा पनि समीक्षा भइरहेको छ । खास गरी खुला सिमानाले खडा गरेको चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी कदम प्रभावकारी पनि भइरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका सहरमा उता गुल्जार हुने, यता चाहिँ सुनसान हुने गरेको थियो । यसले राजस्वमा प्रतिकूल दुष्प्रभाव मात्र होइन, सीमा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको थियो । अहिले नेपालभित्रका सहरमा आर्थिक क्रियाशीलता बढ्न थालिसकेको छ । तथापि युगौँदेखि सीमा गाउँबस्तीमा बसोबास गर्ने नेपालीको आर्थिक जीवनमा परेको दैनिकी सहज बनाइने गरी बजेटले गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्रीले सुस्पष्ट पार्नुभएको छ । नागरिकको दैनिकी वास्तवमा निजी क्षेत्रसँग विस्तृत रूपमा जोडिएको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन नै हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन र रोजगारीमा झन्डै ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रलाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहनमा आगामी बजेटले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्ने छ । बाह्य संसारमा समेत ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिनुभएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटका प्राथमिकतालाई देशको दीर्घकालीन हित र समृद्धिको केन्द्रविन्दुमा राख्नुहुने आमजनअपेक्षा उत्साहजनक छ ।