राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यस कार्यक्रमले मुलुकमा सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रमले विशेष गरी तन्नेरी पुस्तामा नयाँ आशा र ऊर्जा सञ्चार गरेको छ । यो दस्ताबेज केवल सरकारको वार्षिक कार्यसूची मात्र नभई ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना र आमनागरिकको सुशासनप्रतिको आकाङ्क्षा पनि हो । यसको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको प्रविधिलाई शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड बनाउने अठोट हो । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटिसन र क्लाउड कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवर्धन गर्ने नीतिले युवा प्रतिभा पलायन रोक्न र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना बढाएको छ । विशेष गरी १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणाले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले चालेका कदम अझ बढी प्रभावकारी र जनमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिको अखडा जस्तो बन्दै आएको छ, जहाँ कर्मचारीले जनताका कामभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलीय राजनीतिको दुरुपयोग गर्ने गलत परम्परा बसेको छ । यही कुरा मनन गरी सरकारी कार्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै विगतका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र थन्किएका भ्रष्टाचारका ठुला फाइल खोल्ने अठोटले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास जगाएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ मार्फत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विगतको राजनीतिक अस्थिरताले स्वदेशमा अवसर नपाएर लाखौँको सङ्ख्यामा युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेश पलायन भएको छ । मुलुकभित्र अहिले श्रमशक्तिको ठुलो अभाव छ । हिमाल र पहाडका खेतबारी बाँझै छन् । तराईमा पनि कृषि मजदुरको कमी भएर उत्पादन घटेको छ । यो कुरालाई मनन गर्दै सरकारले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवापुस्ताका लागि ‘रिभर्स माइग्रेसन’ प्याकेज र कृषि उद्यमी बनाउने योजना ल्याएको छ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डो¥याउने छ । यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । सीमा सुरक्षामा फेस रिकग्निसन सिस्टम र ड्रोनको प्रयोग जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ सुदृढ तुल्याउने छ । यीलगायत थुप्रै राम्रा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा साध्य भने होइन, यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । सरकारले लिएका यी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन र प्रशासनिक तत्परताले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ ।
वर्तमान संविधानमा केही महìवपूर्ण संशोधन गरी अझ व्यावहारिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । यही कुरालाई मनन गरेर सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कार्य सरकार र सत्तारूढ दलको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसका लागि संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग विश्वासको वातावरण बनाएर राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनको सफलतापछि निर्वाचित करिब दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको यो पहिलो पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई छिटै रूपान्तरण गर्ने, नयाँ चेतना र परिवर्तनको लहर ल्याउने प्रयास गरेको छ । सरकारले देखाएको यो प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बाटोमा सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग चाहिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रले देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न बलियो जग बसाल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि वार्षिक बजेटसँग तालमेल मिल्नु पर्छ । तय गरिएका ठुला लक्ष्य, जस्तै– १० हजार विद्यालयमा एआई शिक्षा वा ‘टेक हब’ निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । नीतिमा घोषणा गरिएका ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ वा ‘रिभर्स माइग्रेसन’ प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष कोष वा कर छुटका सुविधा बजेटमा समेटिनु पर्छ । सफलताका लागि नीति र बजेटको प्राथमिकता एउटै हुनु पर्छ ।
