नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको सूचकमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको छ । जम्मा सय पूर्णाङ्कको अङ्क भारमा ३४ अङ्क प्राप्त गरेर नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको यो सूचीमा परेको हो । यद्यपि अघिल्लो वर्षभन्दा सात अङ्कले तल झरेको देखिनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ चालिएका सरकारी कदमले झिनो सफलता हासिल गरेको देखिन आउँछ । वर्तमानको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सरकारले केही ठुला भ्रष्टाचारजन्य अपराधलार्ई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेकोले आमनागरिकमा केही आशा जागेको अनुभव हुन्छ । सुधारको सूचक सायद त्यसैको प्रतिफल हो ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्य संयन्त्र र सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको स्पष्टै छ । केही सकारात्मक परिणाम हासिल भएका कारण आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको प्रमको धारणा छ । सरकारले गरेको प्रयत्न र प्राप्त परिणाम पूर्ण नभएको भन्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको कार्यकारीको भनाइले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार थप कठोर हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचार विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने विश्वव्यापी साझा अपराध हो । भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयास आवश्यक भएको अनुभव गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट ३१ अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि नै अनुमोदन गरिसकेको छ । ९ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको महासन्धिमा हालसम्म १८१ सदस्य राष्ट्र पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धिको हस्ताक्षर प्रारम्भ भएको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । दिवस मनाउनुको मूल मर्म विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना फैलाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालले उक्त महासन्धिमा १० डिसेम्बर, २००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी, २०११ अनुमोदन भई ३० अप्रिल, २०११ देखि यो महासन्धि लागु भइसकेकोले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा सङ्गठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेको उल्लेख गर्नुले भष्टाचारलाई विश्वको साझा अपराध मानिएको स्पष्ट हुन्छ । महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै नेपाल सरकारले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ तयार पारेर कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको छ । सरकारको मूल दायित्व भनेको सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवाप्रवाह गर्नु भएकोले यसतर्फ सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाएर भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने जनगुनासो हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २० औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भ्रष्टाचारका स्वरूप र आयामलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिसकिएकोले सरकारले चालेका कदमप्रति विश्वस्थ हुन आग्रह गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट फिर्ता ल्याउनका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुले विदेशमा गरिएको गैरकानुनी लगानी तथा पुँजी पलायन रोकिनेमा केही आशा जगाएको छ । संस्थागत रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि दीर्घरोग जस्तै भइसकेकोले निमिट्यान्न पार्न असम्भव प्रायः देखिन्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेर सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन आवश्यक छ ।
