कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बना परिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन घट्दै छ भने भएको जमिनमा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदा बाँझो रहनुले आगामी दिनमा खाद्यान्न समस्याले विकराल रूप लिने सङ्केत अहिले नै देखिन थालेको छ । नेपालको संविधानमा ‘कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति’ को व्यवस्थामा किसानको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरिने छ भनिए पनि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट मुलुक माथि उठ्न सकिरहेका छैन । परम्परागत कृषिले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेन । कृषिमा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाएर कृषि पेसाप्रति नै उदासीनता देखिन थाल्नु थप चिन्ताको विषय बनेको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागु गरेर कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बनको प्रयास गरेको छ तर यसको पनि आसलाग्दो प्रतिफल देखिन सकेको छैन । जुन क्षेत्रमा जे जस्तो किसिमको बाली उपयुक्त हुन्छ, सोही आधारमा ‘एक स्थानीय तह, एक पकेट क्षेत्र’ को अवधारणा वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएको सरकारको नीतिले समेत मूर्त रूप लिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्र झन् झन् खुम्चिँदो छ । जसले गर्दा खाद्यान्न सङ्कट दिनानुदिन बढ्दै जाने सङ्केत सातौँ कृषि गणनाले समेत देखाएको छ । कृषिको विकास नगरी समृद्धि सपना अधुरै रहने छ ।
विसं २०१८ देखि हरेक १०/१० वर्षमा गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषि गणनाको सातौँ गणना तथ्याङ्क विभागले विसं २०७८ मा प्रारम्भ गरेर त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । देशमा सङ्घीयता लागु भइसकेपछि गरिएको गणनामा कुल ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा कृषि कार्य गरेको उल्लेख छ । जब कि अघिल्लो कृषि गणनामा ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टरमा कृषि कार्य गर्दै आएका थिए । यसरी १० वर्षको अवधिमा बढेको कृषक परिवार र घटेको कृषि कार्यको तथ्याङ्कले नराम्ररी झस्काएको छ । अघिल्लो गणनामा ७१ प्रतिशत कृषक परिवार भएकोमा पछिल्लो गणनामा आइपुग्दा ६२ प्रतिशतमा सीमित देखिनुले कृषि क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ ।
मुख्य कुरा त जमिनको खण्डीकरणले पनि कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन घडेरीमा परिणत हुँदै गएका छन् । जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खेतबारी बाँझिन पुगेको अर्को यथार्थ टड्कारो अवस्थामा देखिएको छ । बेलामा मल नपाउनु, बिउको अभाव हुनु र सिँचाइको व्यवस्था नहुनुले सधैँजसो कृषकले पीडा भोगेको तितो यथार्थप्रति राज्यका जिम्मेवार निकाय पनि बेखबर छैनन् । देशभित्रै कृषि मल कारखाना खोल्नेसम्बन्धी चर्चा चलिरहन्छ तर योजना केवल चर्चामै सीमित हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मलखाद र बिउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यावसायिक कृषिमा समेत सरकारले जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यद्यपि कृषकका पीडालाई सरकारले यथेष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको कृषकको उनासो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।
उन्नत कृषि प्रणलीसम्बनधी केही नमुना कार्य पनि नभएका होइनन् । यस्तै नमुना कार्यको प्रारम्भ काभ्रेमा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिलान्यास गर्नुभएको पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ यसको उदाहरण बनेको छ । दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च र पाँचखाल नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा तयार गरिएको परियोजनालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले ठुला कृषि परियोजनाको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आउँदो वर्षको नीति र कार्यव्रmमबारे संसद्मा र जनस्तरसम्मै बृहत् रूपमा छलफल गरेर सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिरहेको बताउँदै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठुला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजना अगाडि बढाइने र त्यसले कृषिमा आधारित सयौँ उद्योग स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको थियो । सरकारले यसरी कृषि क्षेत्रलाई मद्दत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको सङ्केत गर्नुले कृषि उद्यमीमा केही आशा जागृत भएको छ । स्वदेशी कृषि संस्कृतिसमेत जोगाउँदै आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर हुनु नै अबको कृषिको मूल मार्गचित्र हुनु वाञ्छनीय छ ।
