केही समययता देशको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आइरहेको टिप्पणी भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जारी मौद्रिक नीतिप्रति कतिपय विमति राख्दै आएका औद्योगिक व्यवसायीले समेत केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो नीतिलाई भने सकारात्मक भनेका छन् । औद्योगिक व्यवसायीका तीन वटै संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति दिनुले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्ने विश्वास बढेको छ ।
मौद्रिक नीति सरकारको सार्वजनिक अर्थनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने मौद्रिक औजार हो । यसले अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रलाई तत्कालै प्रभाव समेत पार्छ । खास गरी मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखे अनुरूप जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यसअघिका केही नीतिगत व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेको छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै गरी आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले सम्बद्ध क्षेत्रको कारोबारलाई तत्कालै राहत दिन सक्ने छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभए झैँ बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउन लचिलो नीति जरुरी नै भइसकेको थियो । कतिपय कठोर नीतिले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा तरलता बढ्दै गएको थियो । नीतिगत दर घटाउँदा कर्जा प्रवाह अब बढ्न सक्ने छ । यसै गरी विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट १० देखि १५ हजार रुपियाँसम्मको आन्तरिक विप्रेषण मात्रै खुलाइने छ । यसले ससानो पुँजी चलायमान हुन सक्ने छ । हुण्डी कारोबारप्रति सचेत हुँदै यो व्यवस्था लागु गरिएको छ । यस्ता केही लचिलो प्रावधानसँगै कतिपय अवस्थामा भने केन्द्रीय बैङ्कको कठोर नीति कायमै छ । नियतवश कर्जा नतिर्नेविरुद्ध नीति अझ कठोर भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विषयलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्दै सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको सन्दर्भमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीउपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको हो ।
कर्जालाई राजनीतीकरणप्रति कठोर नीति भए पनि परिस्थितिजन्य कारणमा भने नीति लचिलो नै छ । समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । यसै गरी विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैङ्क कर्जाको वृद्धिदरमा गरिएको हेरफेर अर्थतन्त्रलाई अनुकूल दिशामा लैजान सहयोगी देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैङकले यो समीक्षामार्फत केही लचिलो नीति लिए पनि कतिपय चुनौती भने अझै कायमै छन् । चालु आवको पहिलो त्रैमासिक सकिँदा मूल्यमा चाप कायमै छ । असोज मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत छ । लचिलो नीतिले थप महँगीको चुनौती छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार बढेको देखिए पनि निर्यात घट्नु र आयात बढ्नुले नीतिगत लचकता आन्तरिक उत्पादनतिर भन्दा थप आयातदर बढ्ने तर्फ जोखिम देखाउँछ ।
पछिल्लो नीति भूकम्प पीडितप्रति संवेदनशील देखिन्छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घरकर्जा लिन पाउने छन् । त्यस्तो कर्जावापत आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्थाले पुनर्निर्माणमा सहयोगी बनेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने घरजग्गा कारोबार कर्जा र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गर्दा ती क्षेत्रको कारोबार थप चलायमान हुने सक्ने नै छ । अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढाइ आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउनु अहिलेको मूलभूत चुनौती हो र यी चुनौती सामना गर्न परिस्कृत नीति प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।
