मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भित्र्याउने कार्य यतिबेला लगभग सकिन लागेको छ । यस पटक धान खेतीका लागि मौसम प्रतिकूल नभएको र भित्र्याउने समयमा पनि झरीहुरी नआएको कारणले मेहनतको बाली बिनानोक्सानी भित्र्याउन पाउँदा कृषकले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादनमा कमी आएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने आउन बाँकी नै छ । समयमा बिउ तथा मल उपलब्ध नहुनु, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, जनशक्तिको अभाव हुनु जस्ता यावत् कारणले उत्पादनमा कमी आउनुलाई कृषिविज्ञहरूले स्वाभाविक भनेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्ने जस्ता कृषि नीति अवलम्बन गरे अनुरूप स्थानीय सरकारमार्फत कृषकको हित र प्रोत्साहनपूर्ण कार्य भए गरेका केही समाचार सम्प्रेषण हुँदै आएका छन् । यस्तै किसिमको कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले गरेको छ ।
कर्मचारीसहितका जनप्रतिनिधि किसानका खेत खलियानमै पुगेर धानको नापतौल गर्दै पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्न थाल्नुले किसानको मेहनतको सम्मान भएको छ ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट एक याममा ५० मुरीभन्दा बढी धान उब्जाउने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने नीति पारित गरे अनुसार पालिकाभित्रका ४२ जना किसानले पुरस्कारका लागि आफू योग्य भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । ५० मुरीभन्दा बढी धान फलाउने किसानलाई नगद ३० हजार रुपियाँ र एक सय मुरीमाथि फलाउनेलाई ५० हजार रुपियाँसहित सम्मान गर्ने कार्यविधि पालिका सभाले पारित गरेको पाइएको छ । यसरी दाबी प्रस्तुत गर्ने ४२ जना कृषकको खलोमै पुगेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीद्वारा धान नापजोख गर्न थालिएको हो । नापतौलका क्रममा ५० मुरीदेखि १८५ मुरीसम्म धान उत्पादन गर्ने कृषक पाइएको तथ्य पालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसो त तराई/मधेशको तुलनामा धान उत्पादनको यो परिमाण धेरै ठुलो होइन तर पहाडमा भने ५० मुरी धान फलाउने किसान पक्कै पनि सम्मानयोग्य हुन् ।
विश्वको आधा जनसङ्ख्याको प्रमुख खाद्यस्रोत चामलको नब्बे प्रतिशत उत्पादन एसियाली देशमा हुँदै आएको छ । केही दशकअघिसम्म दक्षिण एसियामा नेपाल धान निर्यातक देशको रूपमा चिनिन्थ्यो । केही वर्षयता भने खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै जान थालेपछि धान उत्पादनमा पनि कमी हुन थालेको छ । हाल नेपालमा साढे पन्ध्र लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको पचास प्रतिशत हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २४ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । यसमध्ये धानको मात्रै २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको तराई/मधेश तथा भित्री मधेश धान खेतीका लागि महìवपूर्ण भूमि हो भने मनाङ र मुस्ताङबाहेक हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पनि धेरथोर धान खेती गरिँदै आएको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा पनि ठुला ठुला टारीखेत भएकाले परम्परागत रूपमा धान खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा भौगोलिक अवस्था र हावापानी अनुसारका ६० भन्दा बढी जातका धानको खेती गरिँदै आएको कृषिविज्ञको भनाइ छ ।
नेपाल कुनै समयमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिन्थ्यो । केही वर्षयता भने बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन नहुनु, भएको उत्पादन पनि अवैध रूपमा निकासी हुनु जस्ता समस्या एकातिर छन् भने अर्कोतिर प्रमुख बाली धानको समयमै देशभित्र भण्डारण गर्न नसक्दा सस्तोमा धान पारि गएर महँगोमा चामल वारि आउने गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणले उब्जनीमा कमी आउनु प्रमुख समस्या भएको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता नदिई मुलुकले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढेकाले भएको जमिनमा पनि खेती लगाउने जनशक्तिको अभाव हुँदा बाँझो रहने गरेको दुःखद पक्ष पनि टड्कारो देखिएको छ । श्रम शक्तिलाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्न सक्दा देश खाद्यान्नमा स्वनिर्भर हुने छ । त्यसैले अबका दिनमा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने यस किसिमका आकर्षक योजना ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यसले सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई समेत सिर्जनात्मक योजना ल्याउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।