स्ट्रासबर्ग (फ्रान्स), जेठ ५ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङ्घ (इयू) अमेरिका-इयू व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र दबाबमा परेको छ । करिब एक वर्षदेखि अड्किएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि इयूका सदस्य राष्ट्र, संसद् र वार्ताकार मङ्गलबार निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
गत जुलाईमा वासिङ्टन र इयुबिच अधिकांश युरोपेली वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सहमति भएको थियो । स्कटल्यान्डको टर्नबेरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनबिच उक्त सहमति भएको भए पनि त्यसको अन्तिम कानुनी पाठमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए जुलाई ४ पछि युरोपेली वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाइने चेतावनी दिइसकेको छ । विशेष गरी युरोपेली कार र ट्रकमा हालको १५ प्रतिशत शुल्क बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने सङ्केत वासिङ्टनले दिएको छ । अमेरिकास्थित इयू मिसनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘सम्झौता भनेको सम्झौता हो’ भन्दै टर्नबेरी सहमतिप्रति इयू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सन्देश दिएको थियो ।
यही दबाबका बिच युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि मङ्गलबार राति फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भेला हुँदै छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य ट्रम्पले तोकेको समय सीमाभित्र सहमति जुटाएर एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको ट्रान्सअटलान्टिक व्यापार तनाव अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ । ट्रम्पले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम र सवारी साधनका पार्टपुर्जामा उच्च कर लगाएर विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई झट्का दिनुभएको थियो ।
त्यसले युरोपेली अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । यद्यपि अमेरिका इयूको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार भएकाले दुवै पक्ष पूर्ण व्यापार द्वन्द्वतर्फ जान नचाहेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिका र इयूबिचको वार्षिक व्यापार सम्बन्ध करिब १६ खर्ब युरो अर्थात् १९ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष दीर्घकालीन अस्थिरता अन्त्य गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
हाल इयूको घुमाउरो अध्यक्षता गरिरहेको साइप्रसले आफ्नो प्राथमिकता ‘इयू-अमेरिका संयुक्त वक्तव्यको शीघ्र कार्यान्वयन’ रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयन सहज देखिएको छैन । अमेरिकी पक्षले अस्वीकार्य मानेका केही संशोधन मार्चमा युरोपेली संसद्ले थपेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो । अहिले ती संशोधन हटाउन संसद्माथि दबाब बढेको छ ।
युरोपेली संसद्को व्यापार समितिका प्रमुख बन्र्ड ल्याङले दुवै पक्षबिच पर्याप्त प्रगति भइसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नयाँ प्रस्तावमार्फत अन्ततः सहमति नजिक पुग्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि संसदभित्र विभिन्न राजनीतिक समूहबिच अझै मतभेद कायम छ । अन्तिम क्षणसम्म मोलमोलाई चलिरहेकाले साझा धारणा निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ ।
युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन आबद्ध युरोपियन पिपुल्स पार्टी (इपिपी) सम्झौता तत्काल लागु गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । इपिपी सांसद जेल्जाना जोभ्कोले सम्झौता अन्ततः पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । इपिपीलाई दक्षिणपन्थी इसिआर समूहले पनि समर्थन गरेको छ । उक्त समूहका छाया प्रतिवेदक क्रिस भ्यान डिजकले आफू ‘सावधानीपूर्वक आशावादी’ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
तर समाजवादी र डेमोक्रेट समूहसहित केही राजनीतिक शक्तिले युरोपेली उद्योग र कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । समाजवादी सांसद क्याथलिन भ्यान ब्रेम्प्टले आफ्नो समूह रचनात्मकरूपमा वार्तामा सहभागी हुने भए पनि युरोपेली व्यवसाय र श्रमिकको स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विवादको मुख्य विषय मध्ये एउटा ‘निलम्बन प्रावधान’ बनेको छ ।
यदि अमेरिकाले भविष्यमा सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गरे इयूले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा हटाउन सक्ने व्यवस्था संसद्ले कडा बनाएको छ । त्यसै गरी ‘सूर्योदय’ र ‘सूर्यास्त’ प्रावधानलाई लिएर पनि मतभेद देखिएको छ । यी प्रावधान अनुसार अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै इयुले सम्झौताको केही भाग लागु गर्ने छ भने सन् २०२८ सम्म नवीकरण नभए सम्झौता स्वतः समाप्त हुने छ ।
हरित दलकी सांसद अन्ना काभाजिनीले सहमतिको सम्भावना सकारात्मक देखिए पनि सदस्य राष्ट्रले संसदका मुख्य मागमा अझ लचकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ट्रम्पमाथि पूर्ण भरोसा गर्न नसकिने भन्दै इयूले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस/एएफपी
