बढ्दो बेरुजु चुनौती

राज्यको स्रोतसाधन खर्च गर्दा प्रचलित कानुन, नियम र बजेट प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया अनुरूप निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न गरिने खर्चले वित्तीय सुशासनलाई प्रवर्धन गर्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको खर्चले अनियमितता निम्त्याउन सक्छ । लेखा परीक्षणको मापदण्डले त्यस्ता विधि र प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको खर्चलाई बेरुजु मान्छ ।  सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्छ । सरकारी तथा कुनै कानुन अनुसार स्थापना भएका संस्थाको बजेट खर्च गर्दा निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा बेरुजु हुन जान्छ । नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरिएको रकम बेरुजु भई भ्रष्टाचारको कारण बन्न सक्छ । नेपालमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुव्रmबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुको रेखाचित्र उकालो लगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र थियो । बेरुजु घटाई सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा एकै वर्षमा ८० खर्ब रुपियाँभन्दा बढीले बेरुजु बढेको देखिएको छ । गत वर्षको भदौमा युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षणसमेत प्रभावित भई अर्को वित्तीय समस्या थपेको छ ।

बेरुजु तीन तहकै सरकारमा विस्तारित छ । पछिल्लो एक वर्षमा कुल बेरुजु रकममध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड देखिएको छ । प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड र स्थानीय  सरकारतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड बेरुजु देखिएको छ । विभिन्न समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । यो पटक अर्को थप समस्या जेनजी आन्दोलनबाट देखियो । २०८२ को भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकाय जलनमा परे । तिनले लेखा परीक्षणका व्रmममा आवश्यक कागजात पेस गर्नै सकेनन् । त्यसरी एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यसमा अब के कसो गर्ने भन्ने निक्र्योल सहज छैन । सङ्घीय सरकारको बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमै देखिनु भने अर्को विडम्बना भएको छ । सबैलाई वित्तीय सुशासनको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने सङ्घीय मन्त्रालयमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको एकै वर्षको बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ रहेको छ ।  त्यसपछि साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बेरुजु छ । अरू मन्त्रालय पनि बेरुजुविहीन देखिन सकेनन् ।

बढ्दो बेरुजु वित्तीय सुशासनका निम्ति ठुलो चुनौती हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार खर्च प्रक्रिया नभएपछि बेरुजु बढ्ने हो । सो ऐनले सरकारी रकम हिनामिना, म्याद नाघेको पेस्की वा नियमविपरीत बढी भुक्तानी दिइएको रकमलाई बेरुजु मानेको छ । यस्तो बेरुजु कानुनबमोजिम फस्र्योट अनिवार्य छ । फस्र्योट हुन सकेको रकम सरकारी खातामा ल्याउनै पर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न योभन्दा अर्को कुनै उपाय हुँदैन । खर्च गर्नका निम्ति पहिल्यै पैसा लिने र त्यसलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार खर्च नगर्ने, आवश्यक बिल भर्पाइ प्रस्तुत नगर्दा फस्र्योट हुन सक्दैन । प्रक्रियागत निर्णय नै नगरी पहिल्यै खर्च गर्ने अनि प्रक्रिया पु¥याउन पछि गैरकानुनी तवरले गरिने निर्णयले पनि बेरुजु निम्त्याउँछ । निर्णय अनुसार गरिने खर्चको पनि आवश्यक प्रमाण, बिल र कागजात सुरक्षित गरी अभिलेख गरिनु पर्छ । कुनै पनि संस्थाको  आन्तरिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षण कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्छ । संस्थागत सुशासन बलियो हुँदा बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । बर्सेनि झन्डै एक खर्ब हाराहारीको बेरुजुले तीन तहकै सरकारसमक्ष वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नैपर्ने दायित्व छ । बेरुजुको यो अवस्थाले सरकार तथा सम्बद्ध निकायले विगतको खर्च प्रक्रियालाई समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने 

जिम्मेवारी थपेको छ । वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गरिरहेको छ । अब वित्तीय अनुशासन कायम गराई बेरुजु न्यूनीकरण गर्नु वाञ्छनीय छ ।