स्थानीय तह पुनर्संरचना

आउँदो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्छ । सरकारले स्थानीय तहमा देखिएका सीमालगायतका प्राविधिक समस्या समाधान गरी निर्वाचन गराउने तयारी गर्दै छ । सरकारले निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने सोच बनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले यो ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । जानकारीमा आए अनुसार अहिले पनि १०२ वटा स्थानीय तहको भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान हुन सकेको छैन । ती पालिकामा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न असुविधा भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनका लागि विधेयकको मसौदा बनाएर सार्वजनिक गर्दै छ । यो ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गरिने छ । 

अहिले मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर एकआपसमा गाभिने, नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मसौदाका बारेमा राय सुझावका लागि निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै छ । समस्यामा परेको पालिकाले प्रस्ताव तयार गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावमा मापदण्डका आधार पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्छ । पुनर्संरचना गर्दा सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, भाषिक सामुदायिक बनावट जस्ता विषयलाई आधार बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा स्थानीय नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली, बस्ती विकास र सहरीकरण, विकास र यातायात सेवाको पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार, पानी, पँधेरोको अधिकतम लाभ लिन सकिने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसहितको बस्ती नै अर्कै जिल्लामा पर्ने गुगल नक्सामा उल्लेख भएकाले तत्काल पुनर्संरचना आवश्यक छ । गुगल नक्साले बकैया गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा कार्यालय र धेरै जसो बस्ती नै रौतहट जिल्लामा परेको देखाउँछ । जिपिएस नक्सामा सो क्षेत्रका स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा रहेको छ । सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ । यस्ता खाले समस्या अरू कतिपय पालिकामा पनि छ । 

लामो समयदेखि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद यथावत् रहँदा स्थानीय नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन् । स्थानीय तहका यस्ता समस्याको दिगो समाधान गर्न विगतमा खासै चासो देखाइएन । वर्तमान सरकारले यो समस्याको दिगो समाधान गर्न चाहेको छ । सुरुमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा हतारमा गरिएका कतिपय निर्णय, भौगोलिक संवेदनशीलताको कमजोरी र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको हो । यो समस्या केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन; नागरिकको दैनिक सेवा प्रवाह, सांस्कृतिक पहिचान, जल, जमिन तथा जङ्गल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको अधिकारसँग जोडिएको छ । कतिपय पालिकाबिच वन क्षेत्रको स्वामित्व, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को कर सङ्कलन र प्रशासनिक केन्द्रको दुरीलाई लिएर मतभेद छ । कतिपय स्थानमा एउटै गाउँ वा टोल दुई फरक पालिकामा विभाजित हुँदा नागरिक दोहोरो करको मारमा परेका छन् भने सरकारी सेवा लिन घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सीमाको पुनरवलोकन र हेरफेर आवश्यक भइसकेको छ । सीमा हेरफेरको यो प्रव्रिmया संवेदनशील र जटिल पनि छ । पुनर्संरचना गर्ने नाममा राजनीतिक दाउपेच वा निश्चित दलको चुनावी फाइदाका लागि भूगोल यताउता पार्ने प्रयास गरिएमा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । तसर्थ सरकारले यस विषयमा ठोस र पारदर्शी मापदण्ड बनाउनु पर्छ । सीमा हेरफेर गर्दा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, भौगोलिक सुगमता, प्राकृतिक स्रोतको समतामूलक वितरण र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई मुख्य आधार बनाइनु पर्छ । सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय बासिन्दासँग सघन संवाद गरी उनीहरूको भावना समेटेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।