देशकै पहिलो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्याय(त्रिवि)को कतिपय केन्द्रीय विभागमा अति न्यून विद्यार्थी मात्र अध्ययनका निम्ति भर्ना हुन थालेको विषयले गम्भीर बनाएको छ । समकालीन नेपालको सबैजसो राजनीतिक नेताहरू त्रिविकै उत्पादक हुन् । विधायकदेखि राज्यका तीनै अङ्गमा यसै विश्वविद्यालयबाट दीक्षितकै लभगभ एकछत्रै छ । राजनीतिमा मात्र होइन, नीति निर्माणको तहमा पनि त्रिविमै अध्ययन गरेका अनि कतिपय त्रिविको अध्ययनपछि विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत अतिरिक्त दीक्षा लिएकाहरू बाहुल्य छ । मुलुकका प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रदेखि सुरक्षा, पत्रकारिता, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि यसै विश्वविद्यालयका उत्पादकहरूको बाहुल्य छ भनिरहनु पर्दैन । स्वयम् त्रिविमा पनि अधिकांश प्राध्यापकहरू अनि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परिमार्जन गर्ने सबै तहमा यसै विश्वविद्यालय तथा त्रिविसँगै विश्वका अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू छन् तर अनौठो स्वयम् विश्वविद्यालय भने सुक्दै गएको छ ।
साढे छ दशकअघि २०१६ सालमा स्थापना भएको यो जेठो विश्वविद्यालयसँगै पछिल्लो चार दशकमा एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । अझै विश्वविद्यालय खुल्ने क्रममा विराम लागेको छैन तर उच्च शिक्षामा त्रिविसँगै सबैजसो विश्वविद्यालय तथा तीसँग सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्थामा भने क्रमशः विद्यार्थी संस्था घट्दै गएको छ । कुनै कलेजको स्नातक पहिलो वर्षमा ४०० विद्यार्थी भर्ना भए पनि चौथो वर्ष पुग्दा १०० जना पनि बाँकी नरहेको तितो यथार्थ छ । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ को अध्ययन सम्पन्न गरेपछि धेरै विद्यार्थीको चाहना देशभित्र थामिँदैन । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, युरोपलगायत शैक्षिक संस्थामा पुग्नमै अधिक जोडबल दिइने परम्परा नयाँ फेसनका रूपमा हुर्कंदो छ ।
देशभित्रका शैक्षिक संस्था सुक्ने अनि बाहिरै जाने प्रवृत्ति किन मौलाइरहेको छ भन्ने यथोचित संस्थागत चिन्तन र बहस कहीँ कतै नहुनु भने विडम्बना नै हो । राजनीतिक तह, विधि निर्माणदेखि नीति निर्मातासम्म कहीँ कतै यो विषयमा गम्भीर बहस र अध्ययन भएको पाइँदैन तर सामान्य रूपमा समीक्षा गर्दा केही आधारभूत विषय भने देख्न सकिन्छ । त्यसमा पहिलो देशको अर्थतन्त्रसित यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको छ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो नहुनु र देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुनुमा युवा शक्ति अध्ययनका निम्ति बाहिर जानुको पहिलो कारण हो । बाहिर गएपछि अध्ययनसँगै रोजगारी पनि प्राप्त हुँदै जाने र बिस्तारै शैक्षिक योग्यता बढाउँदै लैजाँदा आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुन सक्ने आधार नै मूल कारणको रूपमा देखा पर्छ । विद्यार्थीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकमै अध्ययन गर्न जाने चाहनाको पछाडि देशको नाजुक हुँदै गएको अर्थतन्त्र नै मूल कारणको रूपमा देखा पर्छ ।
दोस्रो, देशभित्र उच्च शिक्षाका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा हुँदैनन् । चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने स्थानतक तह साढे पाँच तथा छ वर्ष लाग्छ । विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेन्डर राजनीति र अस्थिरताको भड्खालोमा पर्छन् । यो अनिश्चियले बाहिर जान उत्प्रेरित गरिरहेको छ । तेस्रो, उच्च शिक्षा भनेको केही आयआर्जन गर्दै अध्ययन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था हुन्छ तर नेपालमा यी दुवै अवसर छैन । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रोजगारीको सिद्धान्तले काम गरेको छ ।
चौथो, उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम हरेक वर्ष अद्यावधिक हुँदै जाने प्रचलन विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा छ तर नेपालमा कतिपय पाठ्यक्रम दुई दशकसमेत पढाइन्छ । बाहिर पाठ्यक्रमभित्र अनुसन्धान, नवप्रर्वतन, इन्टर्नसिप आदि पक्षलाई शैक्षिक कार्यव्रmमको अनिवार्य संस्कारका रूपमा राखिन्छ तर नेपालमा मौका परे विद्यावारिधिसमेत नक्कल वा भाडामा लेखी लेखाउने दुष्चक्रले च्यापेको व्यापक आरोप लाग्दै गएको छ । यी सबै कारणमा राजनीतिक रङ्ग नराम्ररी घुलमिल भएपछि नयाँ पुस्तालाई देशभित्र बस्न वाक्क लागेको प्रतीत हुन्छ । उच्च शिक्षालाई पुनर्जागरण दिन अब मुहानबाटै सफाइ गर्दै लैजानु अनिवार्य सर्त हो । प्राज्ञिक संस्थाहरू राजनीतिको फोहोरी कुचक्रबाट बाहिर राख्नुपर्ने छ । देशलाई चाहिने र मौका पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शैक्षिक आधारशिला तयार गर्ने गरी अब गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउने मात्र होइन, गुणस्तरीय कसीमा घोट्नु पर्ने छ । अर्थतन्त्र सुधारसँगै उच्च शिक्षालाई फराकिलो प्राज्ञिक थलो बनाउने हो भने थप शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थीविहीन हुने विडम्बना कसैले रोक्न सक्दैन ।
