राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यी तीन अङ्ग सन्तुलन र नियन्त्रण अनुसार सञ्चालित हुन्छन् । तिनै अङ्गले राम्ररी काम गरे मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । छुट्टाछुट्टै दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका यी अङ्गको सञ्चालनमा गतिरोध आयो भने निर्धारित काम हुन सक्दैन । कार्यपालिका अर्थात् सरकार, व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् र न्यायपालिका अर्थात् अदालतको संयुक्त रूप नै राज्य हो । राज्य सञ्चालनका यी महत्वपूर्ण तीन वटै अङ्गले आआफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ । कानुन निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् हो । संसद्मा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सांसदको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । संसद् चलेको बेला दैनिक उपस्थित भएर संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सांसदको हो । संसद्मा बारम्बार अनुपस्थित हुने वा उपस्थित भई हाजिर गरेर मात्र फर्कने प्रवृत्तिले न सांसद न त संसद्कै मर्यादा बढाउँछ । संसद्मा यो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदा संसद् र सांसद दुवैको मर्यादा घटाउने काम गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएपछि २०८२ असार ३१ गते मङ्गलबार पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रोकियो । प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल र मन्त्रीको जवाफपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रूपा सोसी चौधरीले गणपूरक यकिनको माग गर्नुभयो । मागपछि सङ्ख्या यकिन गर्दा ६१ जना सांसदको मात्र उपस्थिति रहेपछि स्वीकृतको कार्यसूची सभामुख देवराज घिमिरेले स्थगन गर्नुभयो । संसद् सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा २०३ जना सांसदको हाजिरी थियो, जसमा अन्तिम समयमा गणपूरक यकिन क्रममा ६१ जना सांसदको मात्र उपस्थिति देखियो । बाँकी १४२ सांसदले बिचमै बैठक छाडेर हिँडेको पाइयो । उपस्थितिमा भने संसद् बहिष्कार गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि गणना थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेस हुँदा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ, जस अनुसार २७५ सदस्यीय संसद्मा कम्तीमा ६९ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको २०८१ फागुन ३ गते आइतबारको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित भयो । बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ को संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसदको सङ्ख्या कम्तीमा ६९ हुनुपर्नेमा त्यो सङ्ख्या पनि पुगेन । सभामुख घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा विपक्षी रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । संविधानको धारा ९४ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न उहाँले माग गर्नुभएको थियो । संविधानको उक्त धारामा संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । गणपूरक सङ्ख्याको प्रश्न उठेपछि सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणना गर्न लगाउनुभयो । बैठकमा उपस्थित सांसद सङ्ख्या ६८ मात्रै रहेको पाइएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
२०८१ फागुन १० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भयो । ६५ जना मात्र सांसदको उपस्थिति रहेपछि बैठक स्थगित भयो । २०८० फागुन १० गते पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सभामा प्रस्तुत हुन सकेन । ६५ जना मात्र सांसदको उपस्थिति देखिएपछि बैठक स्थगित भयो । २०७९ साउन ८ गते आइतबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा स्वीकृत हुन सकेन । संसद्मा ५७ जना मात्रै सांसदको उपस्थिति थियो । २०८० असोज १६ गते मङ्गलबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची प्रभावित भयो । मङ्गलबार एउटा मात्रै कार्यसूची थियो, विद्युत् विधेयक पेस गर्ने । पेस गर्नुअघि संसद्मा गणपूरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठ्यो । गणना हुँदा जम्मा ६६ सांसद मात्रै उपस्थित रहेको पाइयो । अतः संसद्मा अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै संसद्लाई जनताको समस्या समाधानको थलो बनाउन सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद्को गरिमा बढाउन सांसदहरू नै जिम्मेबार बन्न सके मात्र संसदीय गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउँदैन ।
