पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत नेपालका धेरै स्थानमा कतै अत्यधिक गर्मी त कतै भारी वर्षा हुन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि हुन गई नेपालमा पनि कतै खडेरी पर्ने र कतै अनियमित वर्षा हुने गरेको छ । विश्वव्यापी तापमान र मौसमको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको छ । यसले विश्वका सबै प्राणी तथा यससँग सम्बद्ध सबै आयामलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । मानिस, वातावरण, कृषि, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । नेपालमा जलवायुमा आएको परिवर्तनबाट अचानक भारी वर्षा भई बाढी आउने, कतै बर्सौंसम्म खडेरी परी पानीका मुहान सुक्ने, कहिले हावाहुरी आउने, हिउँ पग्लिएर नदीमा पानीको सतह बढ्ने जस्ता असर देखिएका छन् । जसको कारण कृषि र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पु¥याएको छ । हिमालमा हिमताल विस्फोट हुने, पहाडमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेशमा बाढी पहिरो जान थालेको छ । यसबाट हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, असक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित छन् । यसै गरी मनसुनजन्य विपत्बाट कृषि, जलस्रोत, पर्यटन खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा व्यापक असर देखिएको छ ।
नेपालमा मनसुन सुरु भएको एक महिनाको अन्तरालमा मनसुनजन्य विपत्बाट २१ जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथा ४१ जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । गत १ वैशाखदेखि २५ असारसम्मको अवधिमा भने विपत् घटनाबाट एक हजार २०५ परिवार प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष मनसुनजन्य विपत्का घटनाबाट मात्रै ४९५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार २०६८ वैशाखदेखि २०८१ चैत अन्तिमसम्म मनसुनजन्य विपत्बाट बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, चट्याङलगायतका मनसुनजन्य विपत्बाट चार हजार २७३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार २७ बेपत्ता, पाँच हजार ८६० घाइते तथा एक लाख एक ५९५ घर प्रभावित भएका छन् । सो विपत्बाट २० खर्ब ४१ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ ।
एक तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले नेपाल विश्वको २४ औँ स्थानमा छ भने भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ, जलउत्पन्न प्रकोपमा ३० औँ जोखिममा भएको देश हो । जलवायु परिवर्तनको अवसरबाट उत्पन्न हुने खडेरी, बाढी र पहिरोमा चौथो र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले एक सय नवौँ स्थानमा छ । नेपालका ४९ जिल्ला बाढी पहिरोको जोखिममा छन् भने २३ जिल्ला डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बाढी सम्भावित क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने ९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा छन् । मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ ले यस वर्ष मनसुनजन्य विपत्का कारण करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जर्मनवाचले प्रकाशित गरेको क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–सीआरआई (जलवायु परिवर्तन जोखिम सूची) २०२५ अनुसार नेपाल विगत तीन दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित हुने देशको सूचीमा ६९ औँ स्थानमा परेको छ । जसको कारण देशको समग्र कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । विपत्बाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशत ह्रास आएको छ ।
पृथ्वीको वायुमण्डलमा तापक्रम घट्ने वा बढ्ने प्रक्रिया तथा हरित गृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तन हुन्छ । वनविनाश र क्षयीकरण, औद्योगीकरण, वन डढेलो, भूउपयोग परिवर्तन, इन्धनको बढ्दो प्रयोग तथा सहरीकरण पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुन् । विषाक्त ग्यासका कारण परावर्तित विकीरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तामक्रममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार विगत २० वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । यही अवस्था कायम रहे सन् २०५० सम्म पृथ्वीको तापक्रम औसतमा चार डिग्री बढ्ने र त्यतिबेला पृथ्वीको जनसङ्ख्या नै आधा घट्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । नेपालको औसत तापक्रम ०.०५६ प्रतिशत र हिमाल क्षेत्रमा ०.८६ प्रतिशतले बढिरहेको छ । सन् १९६० को दशकपछि पृथ्वीमा भएको द्रुत औद्योगिक विकास तथा जनसङ्ख्या वृद्धिले ल्याएको नकारात्मक असरका कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको वैज्ञानिकले बताउँदै आएका छन् । खास गरी जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र तिनबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका साथै वनजङ्गलको विनाश भई त्यस्तो ग्यास अवशोषणमा आउने कमीले भूमण्डलीय तापक्रम बढेको हो । कोइला, खनिज तेल र ग्यास जस्ता वस्तुको बढ्दो दोहनले वायुमण्डलमा बढी कार्बनडाइअक्साइड पुग्छ । जङ्गल फडानी र भूक्षयीकरणले पनि वायुमण्डलमा बढी कार्बनडाइअक्साइड पठाउँछ । खेतीपातीदेखि चिस्यान प्रविधिका गतिविधिबाट हरितगृह ग्याससमेत सिर्जना भइरहेका हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न मुद्दा उठाइरहेको छ । नेपालले पहिलो पटक २०६६ मङ्सिर ११ गते सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रीपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रभावको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा २८ वर्षदेखि भाग लिँदै आएको छ । विभिन्न सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाएको थियो । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत् क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने र ४५ प्रतिशत जङ्गलले ढाकेको जमिन कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ ।
सरकारले विपत्को पूर्वअनुमान गर्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय परिचालित छन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उच्च जोखिममा रहेका स्थलका लागि ‘फ्लाइङ स्क्वार्ड’ तयारी अवस्थामा राखिएको, खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिएको छ । त्यस्तै १० हजार नेपाली सेना १० हजार नेपाल प्रहरी र नौ हजार सशस्त्र प्रहरी बललाई विपत् प्रतिकार्यका लागि खटाइएको छ । मनसुनजन्य विपत्का समयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्थानीय तहले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उल्लिखित स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । पालिकास्तरीय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न तथा स्थानीय समुदायलाई मनसुनजन्य विपत्बारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन परिपत्र गरेको हो ।
मनसुनजन्य विपत्मा व्यवस्थित तवरले पूर्वतयारी गर्दा क्षति कम हुने गरी जनधनको सुरक्षा गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, उद्धार टोलीको तयारी, राहत सामग्रीको प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । साथै बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास, सञ्चार समन्वय, समुदायमा आधारित तालिम प्रशिक्षण गर्न सकेमा उद्धार र पुनर्निर्माण कार्य सहज हुन गई प्रभावकारी नतिजा हासिल हुने छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित मनसुनजन्य विपत्का जोखिम र असर कम गर्न व्यक्ति, समाज, देश मात्र नभई पूरै विश्वको भूमिका आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि हरेक देशले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने र रुख रोपेर धेरै हरियाली बनाउने प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
