पालिकामा तालाबन्दी, बाहिर बसेर जनतालाई सेवा

टोपलाल अर्याल

रेसुङ्गा साउन १ गते । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेको कार्यकक्षमा तीन दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ । यस अवधिमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बाहिरै बसेर जनतालाई सेवा दिइरहनुभएको छ । 

स्मार्ट बोर्ड खरिदको विषयमा छानबिनको माग गर्दै नेकपा (एमाले) रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटीका अध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा तालाबन्दी भएपछि आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । 

स्मार्ट बोर्डकै विषयलाई लिएर रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीनादेवी गौतमको नेतृत्वमा २८ जना जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म पालिकाका कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ । 

स्मार्ट बोर्ड खरिदमा अनियमित्ता भएको र सो विषय बाहिर ल्याउन माग गर्दै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो । तालाबन्दीले आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै कार्यालय बाहिर बसेर सेवा प्रदान गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 

स्मार्ट बोर्ड खरिद विषयमा आलोचना भए पनि सत्यतथ्य बाहिर नआउँदासम्म आफुहरू गाउँपालिकाका कुनै कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने उपाध्यक्ष मीनादेवी गौतमले बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लागेपछि केही निर्णय गर्नुपर्ने खालका फाइलहरू थुनिएको छ । 

तालाबन्दीले सेवाग्राहीलाई मर्का परेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो । असार मसान्तसम्मको कर लगायत इएफटी गरी सरकारी हिसाब मिलानको काम, कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न कर्मचारीको निवेदन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका फाइल कार्यकक्षमै थुनिएपछि समस्या भएको पाण्डेयले बताउनुभयो । 

उहाँले नागरिकका समस्यालाई दृष्टिगत गरी बाहिरबाट दिनसक्ने सेवाहरू प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले तालाबन्दी गरेर सेवा प्रवाहमा असहज भएकाले वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । 

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले २०८१ चैत २५ गतेको गाउँपालिकाका सबै माविमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरेर असारमा आफुखुसी निर्माण व्यवसायीले विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरेकाले अनियमित्ता भएको एमाले रुरु क्षेत्र गाउँ कमिटीका अध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले दाबी गर्नुभयो ।

एमालेले चैतको निर्णय असारमा आएर मनलाग्दी सामान बाँड्दै असार ११ गते प्रधानाध्यापक बोलाएर प्रक्रिया पूरा गर्ने र भुक्तानी माग्ने काम प्रचलित कानुनअनुसार नभएकाले छानबिनको माग गरिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्पष्टोक्ति

खरिदको विषयमा नियमन गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले स्मार्टबोर्ड खरिदको विषय विभिन्न १२ तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले गाउँपालिका छानबिनको विषयमा उदासिन नभएर विभिन्न प्रयत्न गरिरहेकाले बार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल गर्दा टेन्डर नगरी विद्यालयलाई खरिद गर्न अधिकार दिने कार्यपालिकाको निर्णय रहेको, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित पक्षहरू शिक्षा शाखा, जिन्सी शाखा, वडा समिति, शिक्षा समिति लामो समयसम्म मौन रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, असार ३ गते कुनै व्यवसायीमार्फत विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरिनु र सो कार्यको जानकारी प्रधानाध्यापकले गाउँपालिकाको कार्यालयमा नदिनु,  विद्यालयबाट रकम भुक्तानीका लागि असार ९ गते गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे पठाइनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खरिद प्रक्रिया नमिलेको कारण फाइल फिर्ता गर्नु, असार ३ गते विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जोडिएको भनिएको तर कार्यालयलाई असार ९ गते मात्र जानकारी हुनु, सोबिचमा असार ५, ७ र ९ गते बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकमा कुनै सदस्यले प्रश्न नउठाउनु आधार पेस गरिएको छ । 

सोहीअनुसार असार १० गतेको गाउँसभाको शुन्य समयमा पनि सभा सदस्यहरूबाट केही छलफल नगरिनु, असार ११ गते खरिद सम्बन्धमा के कसो भएको छ भनेर शिक्षा शाखाले प्रधानाध्यापकहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको,  प्रधानाध्यापकहरूबाट विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड एउटै फार्मबाट जोडेर बिल भर्पाइ पेस भएको भन्ने जानाकारी आएपछि खरिदमा मिलेमतो देखिएको हुँदा उक्त प्रक्रिया रद्द गरी सामान फिर्ता गरी सूचना प्रकाशन गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने व्यावसायिक फर्मको सञ्चालकलाई बोलाई सामान फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको, असार २० गते कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा खरिदको विषयमा प्रकाश पारिएको तर सो दिन जवाफदेही वक्ताको रूपमा रहेका सबै प्रधानाध्यापकहरू अनुपस्थित रहेको, असार २६ गते कार्यपालिका, शिक्षा समिति र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गरिएको र असार २७ गते शिक्षा समितिको बैठकमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी विवाद टुङ्गाइएको, व्यवसायीले आफूले गलत गर्दा पालिका, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको स्वाभिमानमा आँच पुगेकोमा क्षमा मागेको आधार पेस गरिएको छ ।