स्वास्थ्य बिमामा सुधार

लोकतान्त्रिक प्रणाली नागरिकको सर्वोपरि हितका निम्ति अग्रसर रहन्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, पिउने पानीलगायतका क्षेत्रमा राज्यले नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न अनेकौँ सुविधाजनक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको मर्मलाई पूर्णरूपेण आत्मसात् गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । तथापि साधन र स्रोतका कमीका साथै कतिपय संस्थागत संरचनाको अभावले पनि सबै मौलिक हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारको प्रयास सराहनीय तवरले अगाडि बढेको छ । स्वास्थ्य महत्वपूर्ण धन हो । हरेक नागरिक स्वस्थ भए मात्र काम गर्न सक्छन् । त्यसैले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ राख्न राज्यको दायित्व हुन जान्छ । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सकभर रोग लाग्नै नदिने निरोगी नेपालको अभियान छ भने रोग लागेपछि सहज रूपमा उपचार पाउने व्यवस्थाका निम्ति स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा अहिले व्यापक भइसकेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका अनेक सुधारसँगै स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ तर पनि यसमा अनेक अवरोध कायमै छन् । अवरोध चिर्नु जरुरी छ ।

देशका धेरै नागरिकले बिरामी भएका बेला स्वास्थ्य बिमामार्फत राम्रो सुविधा पाउन थालेका छन् । कतिपयले भने आवश्यक नै नभए पनि बिमाको सुविधा उपयोग गरेको पनि पाइन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ । त्यसो त नियमित औषधी सेवनदेखि जटिल किसिमका शल्यक्रिया र रोगको उपचार गर्न धेरैलाई स्वास्थ्य बिमा ठुलो सहारा भएको छ । सर्वसाधारणलाई यस्तो सुविधा पु¥याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ । सरकारले वार्षिक दिने रकम, उठ्ने गरेको प्रिमियम र उपचारमा लाग्ने खर्चको अनुपात नमिल्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अप्ठ्यारोमा परेको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन सके स्वास्थ्य बिमामा समस्या नआउने देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका निम्ति साधन र स्रोतको पहुँच बढ्ने छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक कर्मचारीबाट पाउने तलबको एक प्रतिशत मात्र रकम स्वास्थ्य बिमा उठाउन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, यसमा रोजगारदाताले एक प्रतिशत थप दिने व्यवस्था गर्न सकिने छ । नयाँ प्रावधानले वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँसम्म प्रिमियम उठाउन सकिने उपाय देखिएको छ । सरकारले जटिल रोग लागेका बिरामीलाई पाँच लाखसम्मको उपचार दायरा पु¥याउने लक्ष्यमा यो राम्रो उपाय हुन सक्छ । बिमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आर्थिक चापमा छ । हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथमविन्दुका रूपमा तोकेको छ । यस्तै ९८ वटा निजी, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई रेफरल अस्पतालका रूपमा तोकेको छ । स्वास्थ्य बिमामार्फत देशभरका अस्पतालबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँको औषधी तथा उपचार हुने गर्दछ तर सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई वार्षिक सात अर्ब मात्र बजेट छुट्याउने गरेको थियो  । नयाँ आव २०८२/८३ मा भने १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटले बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई भुक्तानी गर्न पुग्ने देखिँदैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सरल र सहज पहुँच दिन उपयोग हुँदा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउनु आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकोले सहज र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नु जरुरी पनि छ । स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको भनिएको दुरुपयोग निर्मम भएर रोक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि स्वास्थ्य बिमामा दुरुपयोग रोक्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमाबापतको प्रिमियमबाट वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र उठ्ने मौजुदा अवस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने देखिँदैन । प्रिमियम बढाउनु जरुरी छ । सरकारलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी सिर्जनात्मक कार्यक्रम बनाएर लागु गरिनु पर्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई बिमामा समेट्न सकिने छ । स्वास्थ्य सेवामा संस्थागत सुधार गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ । सुधार नै स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने सही उपाय हो ।