तराई/मधेशको ठुलो क्षेत्रफलमा गुलियो नगदेबालीका रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसान हरेक वर्ष अमिलो पीडामा छन्। किसानका समस्या नयाँ नभएर उनै समस्या बर्सेनि बल्झिने गरेका हुन् । तीन वर्षअघिको जाडो मौसममा देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्दा ठण्डीका कारण ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ सायदै भुलिएको होला । सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको भन्दै ‘नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ’ ले पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न गम्भीर चासो देखाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम्को पहलमा बसेको अर्थ, कृषि, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूको बैठकका उखु किसानका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उखु किसानको लामो समयदेखिको मिल सञ्चालकसँगको बक्यौता भुक्तानी, समर्थन मूल्य निर्धारण र अनुदान वृद्धिको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएकोप्रति उखु किसान सकारात्मक देखिएका छन् । मूल समस्या भनेकै मिल सञ्चालकले समयमा भुक्तानी नदिएर किसानलाई जीवकोपार्जनमै समस्या उत्पन्न हुनु हो । खाद्यान्न बाली मासेर नगदेबाली उब्जाउन लागेका किसानको जीविकोपार्जनको अर्को आधार नभएपछि दैनिक गुजारामै समस्या देखिनुले आन्दोलन बाध्यताको उपज हुन पुगेको किसानको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन । उखु क्रसिङ गरेर बजारमा चिनी बिक्री गरिसक्दा पनि मिल सञ्चालकले किसानलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गरेर झुलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्थाको विकल्प छैन ।
सरकाले उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि (२०७५) नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधि अनुसार नै प्रत्येक वर्ष उखुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, अनुदान रकम निर्धारण गर्ने र उखु किसानको हकहितमा कार्य गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । सोही अनुसार नै २०७५ जेठ १५ गतेदेखि लागु हुने गरी उखुको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा कायम गरिएको थियो । सो अनुदान रकम वार्षिक बजेटमै विनियोजन गरेर वितरण गरिँदै आएकोमा किसानले पुनः अनुदान वृद्धिको मागलाई पनि अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले अनुदान रकमलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ र न्यूनतम् समर्थन मूल्य ६८० कायम गरेर ७५० प्रतिक्विन्टल पु-याउन गरेको मागलाई सरकार र मिल सञ्चालकहरूले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । चिनी बजारमा महँगो र अभाव हुने अनि किसानलाई प्रोत्साहन नै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।
यसै पनि स्वदेशी उत्पादनले मात्र चिनीको मागलाई धान्न सकिरहेको अवस्था छैन। चाडबाडको मुखमा बर्सेनि कृत्रिम अभावको अत्तो थापेर कथित व्यवसायीहरूले आफूखुसी चर्को मूल्य निर्धारण गरेर आमउपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरेका छन् । चिनी व्यापारीहरूको एकलौटी मूल्य निर्धारणका कारण सरकारले पनि उपभोक्ताको हितमा दर्बिलो कदम चाल्न नसकेको आमगुनासोलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । किसानलाई उखु खेतीतर्फ अभिप्रेरित गरेर उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अनेक तरहले आहत पारिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो । एक सिजनको उखु व्रmसिङ गरिसकेपछि तत्कालबाटै भुक्तानी दिन सुरु गरिहाल्नेतर्फ मिल सञ्चालकलाई नीतिगत रूपमै बाध्य पार्न सरकारी पहल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
यस पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै तदारुकता देखाउनु भएर भुक्तानी हुन बाँकी ५२ करोड रुपियाँ अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी हुने भएको हो । दुई वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्दै आएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान रकम निकासा नहुँदा किसानले भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान रकम निकासा हुनुले किसानलाई केही हदसम्म खुसी दिएको भए पनि समर्थन मूल्यमा भने उनीहरूको चित्त बुझिरहेको छैन । अर्कोतर्फ क्रसिङको समय भएर उखुमा रस सुक्ने बेला हुन लागिसकेकाले मुख्य चिन्ता यतातर्फको हो । अतः किसानको चित्तबुझ्दो समर्थन मूल्य तत्काल निर्धारण गरेर किसानलाई चिन्तामुक्त बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा क्रमिक रूपमा आन्तरिक उत्पादन बढाई चिनीको आयात प्रतिस्थापन गर्दा स्वनिर्भर हुँदै जान सकिने छ ।
