दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विवादमा मुछिँदै आएको छ । नेपालको दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत सीमाको अवज्ञा गरेर चर्चामा आइरहेको हो । लाभकर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मात्रै नभएर एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले नेपालको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा समेत पु-याएको विदितै छ । यतिबेला भने एनसेल अक्जिएटा लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण चर्चामा आएको हो । कुल एक खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँको कम्पनीको सेयर मूल्य केबल छ अर्ब रुपियाँ कायम गरेर बिक्री गर्न लागिएको सार्वजनिक भएपछि विवाद सतहमा आएको हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले समेत सेयर खरिद बिक्रीमा पारदर्शिता नभएको र कर छल्ने नियत स्पष्ट देखिएको भन्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु निश्चय पनि राम्रो पक्ष होइन ।
एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी विवाद सतहमा आएपछि पाटन उच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । सरकारले पनि सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । यसै गरी प्रतिनिधि सभाका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफल भएर मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र अप्राकृतिक भएको भन्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि ठहरेबमोजिम कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । समितिले विवाद निरूपण नभएसम्म सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सेयर हस्तान्तरण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण नेपाल सरकारलाई नगर्ने नियतवश काम भइरहेको भन्दै पहिलो दृष्टिमै जालझेल देखिएको बताउनुभएको छ । कानुनी रूपमा कमजोरी भए सच्याउन र कम्पनीलाई सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुलाई नियमनकारी निकायबाट केही नीतिगत कमजोरी भएका थिए कि भन्ने आशङ्कासमेत उब्ज्याएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण कर दायित्व असुल गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुका साथै अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीबारेमा समेत जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोहमा उपस्थित भएर नेपालमा लगानी गर्न आउन विदेशी लगानीकर्ता, सङ्घसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई निरन्तर आह्वान गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले भने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको, लगानी अनुरूपको मुनाफा प्रतिफल नभएको जस्ता आरोप सार्वजनिक गरेर सेयर खरिद बिव्रmीको वास्तविक मूल्यसमेत नदेखाइ ज्यादै न्यून मूल्यमा विदेशमै किनबेच गरिएको सार्वजनिक गर्नुले उसको नियतमाथि नै खोट देखिएको छ । सेयर खरिदकर्ता भनिएका सिङ्गापुर निवासी सतीशलाल आचार्यको कम्पनीको हैसियतबारेमा पनि यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । अब छानबिन समितिले एनसेलमा दुध र पानी छुट्याउनु पर्ने छ ।
नेपालले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा उछालिएको विवादले विदेशी लगानीकर्तामा निश्चय पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन । लगानीका लागि जोखिम नभएको, आर्जित मुनाफाको सुनिश्चितता भएको लगायतका कुरामा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले पहल गरिरहेको अवस्थामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिनु सुनियोजित षडयन्त्र भएको धेरैको बुझाइ छ । छानबिन समितिले तथ्य सार्वजनिक गरिसकेपछि कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर कारबाही नगरिएसम्म लगानीकर्तामा भ्रम रहिरहन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मुलुकको सर्वतोमुखी विकास गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्दै विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन हरेक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक भएको प्रति कसैको पनि विमति नहोला । अर्कोतर्फ भित्रिएका लगानीकर्ताको काम कारबाहीको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट नियमन एवं अनुगमन भइरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
