विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका तिस वटा मुलुकमा सञ्चालनमा आएको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नेमा नेपाल पछिल्लो मुलुक भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ । नेपालको सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषता बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सफल कार्यान्वयनमा अझै पनि केही असजिला पक्षहरू देखिँदै आएका छन् । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको गुनासो आइरहेकै छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि सरकारले सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि नदेखाउँदा कर्मचारी अभावको समस्या कायमै छ । सुगम स्थानीय तहमा समस्या नभए पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्दा सेवा प्रवाहमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको सम्बद्ध क्षेत्रको गुनासो छ । सुगममा सरुवा हुन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन, उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत जान नमान्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।
खास गरी दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँ अभाव हुने गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न कर्मचारी जान नमान्दा ती पालिकाहरूमा नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको स्वयम् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनाइ छ । मन्त्रालयले यसको मूल समस्याको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि असहज स्थिति कायम रहेको बताउँदै आएको छ । दुर्गम र मधेश प्रदेशका १९२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मूल समस्या त ऐन कानुन, विधिविधान र अनुशासनकै हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्वाभाविक मानिएको छ । सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका आफूखुसी बनाइएका नियम कानुनका कारण एकअर्कासँग कानुन बाझिने हुँदा थप जटिल समस्या देखिएको कर्मचारीकै भनाइ छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारी तथा नेतृत्वपङ्क्तिकै स्वार्थ बाझिँदा संसद्मा पेस हुन सकिरहेको छैन । ऐनले नै व्यवस्थित नगरिएसम्म समस्याले निकास नपाउने स्पष्ट छ । यो सन्दर्भमा सरुवा भएर गएको कर्मचारीले स्थानीय तहमा तोकिएको अवधिसम्म बस्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय देखिन आउँछ । त्यसै गरी कानुनमार्फत नै प्रदेश तथा स्थानीय तहका दुर्गम र उपत्यकामा आलोपालो प्रणाली अनुसार अनिवार्य सरुवा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुनै कर्मचारीलाई पनि मर्का नपर्ने र शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने देखिन आउँछ ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटता, सेवा प्रवाहका लागि उत्प्रेरणाको अभाव, घर परिवारदेखि टाढा रहनुपर्नेलगायत समस्याले दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीले सेवा गर्न नमानेका कर्मचारीकै बुझाइ छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा भने राजनीतिक विवाद बढी हुँदा काम गर्न असहज वातावरण हुने तथा सङ्घीय सरकारबाट कुनै सहयोग नहुने जस्ता कारण औँल्याउँदै कर्मचारी जान आनाकानी गरेको स्वयम् कर्मचारीकै भनाइ छ । समस्या कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित नभएर स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि छ । कतिपय स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिइ फिर्ता पठाइएका दृष्टान्तसमेत छन् । आफूले रोजेको कर्मचारी लान चाहने स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहज स्थिति देखिएको कर्मचारीको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा खास गरी मधेश प्रदेश र दुर्गमका स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनका साथै नियमित सेवाप्रवाहमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । अतः कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सबै पक्ष एकमत हुन आवश्यक छ ।
