लामै माथापच्चीपछि सङ्घीय संसद् एवं प्रदेश सभामा चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलहरूबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित यो सरकारले एक वर्षको समयावधि पूरा गर्न लागेको छ । यसबिचमा सरकारले गरेका राम्रा काम तथा सरकारसामु देखिएका चुनौतीको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार (१८ गते) मूलधारका सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग खुलेर कुरा राख्नुभएको छ । नयाँ गठित सरकारका लागि सय दिनको अवधिलाई ‘मधुमास समय’ भनेर त्यस अवधिमा गरिएका कामको खासै टिप्पणी नगरिने विश्व प्रचलन नै छ । त्यसो त बिहानीले नै आजको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने लक्षण देखाइरहेको हुन्छ पनि भनिन्छ । वर्ष दिनको समय भनेको सरकारका लागि जनअपेक्षा अनुरूपमा काम गरेर देखाउने पर्याप्त समय हो । यसै मेसोमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको औपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराउनुभएको हो ।
गठबन्धनको सरकारले एकल बहुमतको सरकारको जस्तो आफ्नै निर्णयमा मात्र चल्न नसक्ने यथार्थ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दलबिच भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं विकासका साझा मुद्दामा कुनै विमति नरहेकोले धेरै काम गर्न सकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले नागरिकता ऐन, मिटरब्याज पीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन सफल भएको बताउनुभयो । यसै गरी सुशासनको नीति अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र बिमाका क्षेत्रमा भएका कामले सामाजिक न्यायप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा र बिमा क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर लैजाने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास निर्माणमा लगाउने सङ्केत प्रस्तुत गर्नुले श्रम क्षेत्रमा उत्साह अभिवृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ ।
सरकारको काँधमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणका कार्यप्रतिको जिम्मेवारी एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व पनि छ । परिवर्तन नचाहने केही यथास्थितिवादीको सडक हल्लाले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ कि भन्नेतर्फ सचेत रहँदै प्रचण्डले त्यस्ताविरुद्ध एक हुन जनतामा आग्रह गर्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढ्न सकिने प्रव्रिmयाभन्दा दायाँबायाँ सोच्न नसकिने भन्दै संविधान र लोकतन्त्रप्रति अनास्था फैलाउन खोज्नेलाई निस्तेज पार्न नेपाली जनतासँग अनुरोध पनि गर्नुभएको छ । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सत्ता गठबन्धन दल एकमत भएको अवस्थामा कसैले दुस्चेष्टा नगर्न चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । सरकारले कसैलाई पनि व्यवस्था र सामाजिक सद्भावप्रति आघात पुग्ने कार्य गर्न छुट नदिने भन्दै कानुनले नियमन गर्ने कुरालाई क्रमशः गर्दै लगिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारले छिमेकी मुलुकसामु मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको जानकारी सम्पादकमाझ राख्नुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालका तर्फबाट गर्बिलो उपस्थिति देखाउँदै जलवायु परिवर्तका कारण परेको नकारात्मक असरबाट हानिनोक्सानी बेहोर्न बाध्य मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिले सहभागी सबैको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको बताउनुभयो ।
दुबई यो पटक विशेष नै रह्यो । आगामी दिनमा क्षतिपूर्ति भरणको व्यवस्था कायम हुँदा नेपाल क्षतिपूर्ति पाउने राष्ट्रको सूचीमा अगाडि पर्ने कुराको जानकारी उहाँले गराउनुभएको छ । अरूले गरेको गल्तीप्रति मूकदर्शक भएर नबस्ने भन्दै नेपालका तर्फबाट आफूले हस्तक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति राखेकोले सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुले सम्मेलन नेपालका लागि निकै उपलब्धिमूलक भएको आकलन गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभादेखि अन्य विश्वमञ्चमा पनि नेपालको छवि उच्च बनाउन सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाले भोलिका दिनमा नेपालप्रतिको विश्व दृष्टिकोण अझ स्पष्ट र फराकिलो हुनेमा विश्वस्थ हुन सकिन्छ । समृद्धिको यात्रामा अग्रसर मुलुकले एक्लो प्रयास र सीमित साधनस्रोतबाट मात्र यात्रा पूरा गर्न असम्भव हुने जगजाहेर छ । विश्वमञ्चको उपयोग गर्दै दातृ संस्था एवं मुलुकको ध्यान आकृष्ट गर्न सरकारका तर्फबाट गरिएका सकारात्मक प्रयासले भोलिका दिनमा मूर्त रूप लिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
