जलवायु परिवर्तन विश्वभर पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ । बढ्दो तापमानको चिन्ताले चिन्तनतिर डो¥याउँदै लगेको मानव समाजलाई विश्व तापमान वृद्धिमा न्यूनीकरण गर्ने चुनौती सामना गर्न अहिले पनि असिनपसिन नै भएको छ । भौतिक विकासको सपना साकार पार्न विगत दुई सय वर्षमा कतिपय मुलुकले दोहन गरेको जैविक ऊर्जा, बेपर्वाह प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगसमेतले औद्योगिक क्रान्तिमार्फत हासिल गरेको समृद्धि अहिले क्रमशः समग्र जलवायुका निम्ति विश्वलाई महँगो पर्दै गएको छ । हिमाल पग्लँदै गएका छन् र यसले कतिपय भूमण्डललाई मरुभूमितर्फ धकेल्दै छ । समुद्र तह तटीय मुलुकको भविष्य जोखिममा पर्दै छ । जैविक विविधताको विनाश मात्र भएको छैन, प्राकृतिक चक्रको बेमौसमी परिवर्तनले अतिवर्षा, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूक्षय, पानीको स्रोतको अभाव झल्नु परेको छ । मानव जीवन झन् कष्टसाध्य हुँदै छ । मौसममा आधारित कृषि क्षयीकरणतिर छ भने विश्वका करोडौँ मानिस जलवायु जोखिमकै कारण थप गरिबीको रेखामुनि जाँदै छन् ।
विश्व जलवायुको यो विषम परिस्थितिको समयमै निकास निकाल्दै वृद्धि तापमान वृद्धि गर्ने अवयव घटाउने प्रयास केही दशकअघिदेखि हुँदै गए पनि त्यससित जोडिएको अनेकौँ मुद्दा कचल्टिएर बसेका छन् । नेपाल जस्ता कतिपय विकासशील मुलुकले तापमान वृद्धि गर्ने कुनै अपराध नै नगरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको छ । हिमाल पग्लँदै गएको छ । हिन्दकुश शृङ्खलाको हिमाल र सेताम्य हिउँ नेपालको मात्र सम्पत्ति नभएर एसियाका झन्डै तीन अर्ब मानिसको साझा जीवनको आधार हो, तर क्रमशः सुक्खा भूखण्ड हुने जोखिमतिर जाँदै छ । यो यावत् परिवेशमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन, कोप २८ (मङ्सिर १४–२६) आयोजना हुँदै छ । यो सम्मेलनलाई विकासशील मुलुकहरू संवदेनशील भएर आफ्ना राष्ट्रिय दृष्टिकोण विश्वसामु राख्नुपर्ने छ । पृथ्वीको भविष्य सुरक्षित बनाउन जलवायु क्षेत्रमा भएको हानिनोक्सानीको न्यायपूर्ण हिसाब माग्दै स्वच्छ धर्तीको सपना साकार बनाउनुपर्ने छ ।
यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउँदै छ । त्यसका निम्ति व्यापक तयारी छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा पुगेर पग्लँदै गरेको हिमालप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रको महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले समेत नेपालको हिमाली क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी जलवायु जोखिमका अनेक आयामप्रति संसारलाई जानकारी गराउनुभएको सन्दर्भसमेतले दुबई सम्मेलन नेपाल जस्ता मुुलुकका निम्ति ठुलो अवसर भएर आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिभरण प्राप्त गरी राष्ट्रिय विकासको हरित लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
विगतदेखि नै नेपालले बिग्रँदो जलवायुप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक गरेर होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा विकासशील मुुलुकले खेप्नु परेका समस्याको नेतृत्व गरेर, अब तिनको सार्थक प्रतिफलका निम्ति अझ सघन रूपमा लाग्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि सम्पन्न जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलनले दिएको स्पष्ट कार्यदिशा दुबई सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय अडान हो । जलवायु क्षतिका निम्ति प्रवाह हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त विलम्ब गरेर ऋणका रूपमा आइरहेको छ । यो विडम्बना हो । ऋण होइन, जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा नेपालले पाउनु पर्ने स्रोत हो । यो कसैले दयामायाले दिने रकम नभई खाँदै नखाएको विषबाट मानव समाजलाई जोगाउने नेपाली प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्थक साथ र सहयोग हो ।
जलसँग जीवन जोडिएको छ । मानिसको मात्र होइन, तमाम पर्याचव्रmका जीव तथा वनस्पतिको जीवनसँग पानी जोडिएको छ । मौसमी चव्रm खल्बलिन नदिन अब स्वच्छ ऊर्जाको भविष्यतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ । घाम, पानी र हावा स्वच्छ ऊर्जाका प्रभावकारी स्रोत हुन् । प्रभावकारी नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यम हुन् । जैविक इन्धनबाट विकसित मुलुकको समृद्धि अगाडि बढ्यो भने हाम्रा दुई विशाल छिमेकी अझै पनि जैविन इन्धनको व्यापक अंशबाटै भीमकाय अर्थतन्त्रको रथ हाँक्दै छन् । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको प्रचुर सम्भावनाप्रति उनीहरू ध्यान तान्नु जरुरी छ । नेपाल आफ्नो अर्थतन्त्रसँगै छिमेकी भारत, चीन, बङ्गलादेशसमेतलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर विश्व तापमान न्यूनीकरण गर्ने दिशामा योगदान दिन सक्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अनि खास गरी छिमेकको सहयोगका निम्ति राष्ट्रिय प्रयासले सार्थक रूपमा लिनुपर्ने छ । वास्तवमै यो सुवर्ण अवसरसमेत हो ।
