यतिबेला विश्व समुदाय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा केन्द्रित छ । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुभएको महत्वपूर्ण सम्बोधनले सहभागी राष्ट्रहरूको मात्र नभएर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । यसै मङ्सिर १४ गतेदेखि आगामी २६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा शनिबार आयोजित मौसम परिवर्तनमा सरोकारबिचको उच्चस्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल र यहाँ अवस्थित हिमालले भोग्नु परेको अन्यायविरुद्ध जोडदार आवाज उठाउनुभयो । यो पटकको सम्मेलनमा विशेष तयारी गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुभएको हो । सोही अनुसारकै अभिव्यक्ति राख्नुभएर नेपालले आफूले नगरेको बिज्याइँको क्षति असर भोग्न बाध्य नहुने भन्दै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट अभिव्यक्ति राख्नुले कोप–२८ मा सहभागी राष्ट्रहरूबिच उहाँका अभिव्यक्ति तर्कसङ्गत मानिएका छन् । उहाँले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदानकर्ता मुलुक भएर पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर, असमान र हानिकारक प्रभावका कारण बाढीपहिरो, हिम प्रकोप, हिमताल तथा हिमनदीहरूको विलय, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवायुजन्य प्रकोप भोग्नु परेकोप्रति ध्यानाकृष्ट गर्दै यस किसिमको अन्यायविरुद्ध विश्वको ध्यान जान आवश्यक भएको जोडदार अभिव्यक्ति दिनुले नेपालको सशक्त उपस्थिति देखिएको छ । उहाँले नेपालका एक तिहाइ हिमनदी गुमिसकेका र अर्को एक तिहाइ यस शताब्दीको अन्त्यसम्मका गुमाइसक्ने वातावरणविद्हरूको चेतावनी उल्लेख गर्दै हिमाली मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जगका रूपमा रहेको हिमालयप्रति विश्व समुदायले बेलैमा सजग हुनलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव देखेको भन्दै ‘प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गर’ भन्नुभएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अन्टार्कटिकाको बरफ पग्लिए जस्तै नेपालका हिमाल पग्लिरहेकाले यो सङ्कट समान भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको तर्फबाट स्पष्ट कार्यदिशा, रणनीतिसहित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र कार्यान्वयन तहका बारेमा पनि सम्मेलनमा जानकारी गराउँदै नेपाल अबका दिनमा कुनै किसिमको अलमल र द्विविधामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्वका ४७ अल्पविकसित देशको अध्यक्षता गर्ने अवसर नेपालले पाएको अवस्थाको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा समस्यातर्फ पनि जोड दिनुभएको छ । शनिबार नै आयोजित ‘हिमालको आवाज : हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट कसले बचाउँछ ?’ विषयक गोलमेच सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दै हिमाललाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन विश्व एकजुट हुनुपर्ने भन्दै ‘आफैँलाई बचाउन हिमाल बचाऔँ’ भन्ने संवेदनशील अभिव्यक्ति दिएर सहभागीहरूको मन जित्नुभएको अनुभव गरिएको छ ।
सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट प्रारम्भ भएको कोप सम्मेलन यतिबेला मूलतः २०१५ मा फ्रान्समा भएको (कोप–२१) पेरिस सम्झौताको सेरोफेरोमा घुमिरहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सन् २०४५ सम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने, जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलन गर्न मद्दत गर्ने र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नेसम्बन्धी मूल मुद्दामा केन्द्रित रहेर सहभागी मुलुकले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अभिव्यक्तिले दबाब सिर्जना गरेको अनुभव गरिएको छ । आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट डा. सुल्तान अल जाबेरले कोप–२७ मा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु अर्को महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो । कोप–२७ मा स्थापना गरिएको ‘जलवायु परिवर्तन हानिनोक्सानी कोष’ को परिचालन र त्यसमा समान पहुँचको सुनिश्चितताका लागि जाबेरले ध्यानाकृष्ट गर्नुभएको छ ।
नेपालका तर्फबाट हानिनोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको दाबी प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा कोषको सफल कार्यान्वयनतर्फ पनि यो सम्मेलनले दिशानिर्देश गर्ने अनुमान गरिएको छ । अधिक मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले अविकसित र अल्पविकसित मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति रोक्न ‘जलवायु हानिनोक्सानी वित्त कोष’ को शीघ्र कार्यान्वयनतर्फ उठेको आवाजको पक्कै पनि सुनुवाइ हुने नै छ । कोप–२७ ले कोष खडा गर्दै २४ सदस्यीय सङ्क्रमणकालीन समिति गठन गरेको थियो । यस सम्मेलनले उक्त कोष परिचालनका लागि २६ सदस्यीय बोर्ड समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०२० देखि नै विकसित मुलुकले प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने गरी गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गराउन र जलवायु परिवर्तबाट परेको असरका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन सफल भएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नुभएको दबाबपूर्ण सम्भाषणको मर्म स्पष्ट हुने देखिन्छ । हिमशृङ्खलाको संरक्षणबाटै सबैको भविष्य सुनिश्चित हुने स्पष्ट छ ।
