स्वच्छ बजारमा उपभोक्ताको हित
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्छ,
बाँस सम्मेलनले जगाएको आशा
खोटाङको दिक्तेलमा गएको फागुन १५ देखि १७ सम्म आयोजित प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन उत्साहप्रद रूपमा सम्पन्न भयो छ ।
बजेट प्रक्रियामा सांसदको भूमिका
सङ्घीय सरकार आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्यमा जुटेको छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि रूपान्तरण
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यो विषयको बहस प्रारम्भ भएका बेलामा हामीले हाम्रो बोली, व्यवहार र आचरणलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यौँ कि सकैनौँ भन्ने प्रश्नमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
वैश्विक राजनीतिको प्रभाव
विश्व राजनीतिक वातावरणमा विभिन्न तनावको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक स्थिरता र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थामा गहिरो असर पारिरहेको छ ।
सुशासनका लागि उत्तरदायी प्रशासन
प्रत्येक समाजका आआफ्ना विशेषता छन् । समाज अनुसार सामाजिक मुद्दा र समस्या पनि फरक हुन्छन् ।
राष्ट्रघातको पुनर्अभ्यास
पञ्चायती दमनको अन्त्य भएको ३५ वर्ष पुग्न लागेको छ । ज्ञानेन्द्रको हुकुमीतन्त्रको अन्त्य भएको १८ वर्ष पुग्दै छ भने नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष पुग्दै छ । यो सम्झना ताजा गराउने प्रेरणा फागुन २३ गतेको पञ्च र्यालीले उत्पन्न गरायो । फरक यति मात्र हो ३५ वर्षअघिको पञ्च र्यालीमा पञ्चायतका नायक गाथ भएको ठाउँमा पञ्चहरू र्याली लिएर दर्शन गर्न जान्थे । फागुन २५ गते पूर्वनायक आफैँले र्यालीको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए । पञ्चायतको समयमा सोझा केही नबुझेका मानि
वैकल्पिक चिकित्साको आकर्षण
वैकल्पिक चिकित्सा भन्नाले परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा, काइरोप्याट्रिक, लोक चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट दिइने स्वास्थ्य सेवा एवं उपचार व्यवस्था, जस
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन
नेपालमा केही वर्षअघिसम्म डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने गाडी मात्रै आयात हुने गरेका थिए, केही वर्षअघिदेखि भने विद्युतीय सवारीसाधनले क्रमशः बजार लिन थालेको अवस्था छ । पेट्रोल÷डिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ व्यावसायिक तथा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्नुका मुख्य कारण निम्नबमोजिम रहेका छन् :
युवालाई स्वदेशमै अवसर
करिब एकसाताअघि विभिन्न देशमा जानका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिए । कलेज रित्तो पारेर कन्सल्टेन्सी धाइरहेका युवाको मनोविज्ञान के छ भन्ने ममा निकै जिज्ञासा दौडिरहेको थियो ।
प्रधान न्यायालयका कालजयी फैसला
संविधानवादको मर्मबमोजिम न्यायिक कार्यलाई कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायबाट अलग गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित गर्ने राज्यको उद्देश्यबमोजिम विसं १९९७ मा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालजयी फैसलाहरू गरेको पाइन्छ ।
पर्वतारोहण पर्यटन प्रवर्धन
नेपालको पर्यटन भन्ने बित्तिकै विश्व समुदायमा सुन्दर हिमालहरूको दृश्यवलोकन, पदयात्रा र पर्वतारोहणको छवि आउने गरेको छ ।
सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन
स्वस्थ समाजको निर्माण स्वस्थ सामाजिक संस्कारले गर्छ । स्वस्थ सामाजिक संस्कारको निर्माण स्वस्थ सामाजिक चिन्तनबाट हुन्छ ।
न्यायपालिका पुनर्संरचनाको खाँचो
राज्य शक्तिलाई संवैधानिक रूपमै दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारमा बाँडफाँट गर्ने शासनपद्धतिलाई सङ्घीय शासनप्रणाली वा सङ्घीयता भनिन्छ ।
पत्रकार शुद्धीकरणको प्रश्न
नेपाली पत्रकारको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हक अधिकारसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
बेरोजगारी र रोजगारीको अधिकार
एक व्यक्तिले जीवनमा विभिन्न भूमिका निभाउनु पर्छ, जसमध्ये आर्जन गर्ने सदस्य भएर निर्वाह गरेको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आलोक
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको बिनापूर्वप्रतिबन्ध सूचना पाउने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने र वितरण गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको जन्मजात प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हो । मानव अधिकारको परिभाषाभित्र पर्ने यो हक प्राप्त गर्न निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास छ ।
अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि समानता
महिला शब्द सृष्टिकी जननी, घरकी साक्षात् लक्ष्मी, अन्यायको अन्त्यका लागि शत्रुको विनाश गरी न्याय स्थापित गर्र्ने शक्ति स्वरूपा काली, दुर्गा भवानीलगायतका विविध उपमाले परिचित हुँदै आएको छ ।
नयाँ बजेटको गृहकार्य
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण तयारी आरम्भ भएको छ ।
युवा वर्ग राष्ट्र निर्माणको धरोहर
राष्ट्र्का लागि युवा शक्ति अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदू्रत र परिवर्तनका संवाहक हुन् ।
अधिकार प्रत्यायोजनमा संसद्
देशको आर्थिक विकासको गतिलाई ठिक दिशामा निर्देशित गर्न एकातिर पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ भने अर्कातिर मानवीय स्रोतको भूमिका अहम् हुन्छ । प्राकृतिक र भौतिक स्रोतको दिगो र समुचित व्यवस्थापनले मानवीय र आर्थिक स्रोतको दक्षता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
पानी र खाद्य सङ्कटको जोखिम
विश्व जलवायु परिवर्तनको मारमा छ । पृथ्वीको कुनै एक क्षेत्र नभएर हरेकमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना
नेपालको आदिवासी जनजाति आयोग र मित्रराष्ट्र चीनको जातीय मामिलासम्बन्धी आयोग (नेसनल इथनिक अफेयर कमिसन) का बिच आपसी सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने सूत्र
‘बिहाबारी बिस वर्ष पारि’ यो कुनै नारा होइन, यो वास्तविकता हो । बिबिसीका अनुसार एसियामा बालविवाह हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ । नेपालमा विवाहसम्बन्धी उमेर हेर्दा देवानी मुलुकी संहिता ऐन, २०६४ मा विवाहको उमेर महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
महिला आन्दोलन र सशक्तीकरण
बर्सैपिच्छे फागुन २४ अर्थात् मार्च ८ गते नारी दिवस आउँछ । मानव जातिको इतिहासमा उत्पीडित वर्ग र जातिको त्यस्तो कुनै महान् आन्दोलन भएको छैन, जसमा श्रमिक महिलाको संलग्नता नभएको होस् । नारीहरूले स्पार्टकसको दास विद्रोहदेखि सर्वहारा व्रmान्तिको युगसम्म आइपुग्दा मुक्ति आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले बेजोडको त्याग तपस्या बलिदान एवं साहस र सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि सन् २०१६ मार्च ८ देखि नारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । विसं २०३७ मा नमीता र सुनीता हत्या काण्डको विरुद्धमा कास्कीका हजारौँ महिलाले भव्य जुलुस प्रदर्शन गरेबाट पञ्चायत विरोधी राजनीतिको प्रतीकको रूपमा नमेटिने छाप बसाल्यो । नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेजी तोप र गोला बारुदको जवाफ खुकुरी र ढुङ्गाको भरमा लडी वीरताको प्रदर्शन गर्न होस् वा राणा विरोधी आन्दोलन नै किन नहोस् । पञ्चायती विरोधी आन्दोलन होस् वा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् । वर्गसङ्घर्ष होस् वा ग्रामीण सङ्घर्ष यस्ता सबै आन्दोलनमा संलग्न बनेर नेपाली महिलाले उच्च त्याग, तपस्या, गौरवपूर्ण बलिदान एवं लडाकु क्षमताको वीरतापूर्वक बलिदान गरिसकेका छन् । सन् १९१८ मा योगमाया देवी र दिव्यादेवी कोइरालाको सव्रिmयतामा ‘महिला समिति’ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९४० मा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने सेनानीको हत्याले नेपाली महिलालाई पनि अझै सचेत बनायो । चन्द्रकान्ता मल्लले सन् १९४५ मा कन्या विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो । सन् १९४८ मा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्तिका उद्देश्यले नेपाली महिला सङ्घको स्थापना भयो । सोही वर्ष हाम्रो देशमा नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न पाउने र मत दिन पाउने प्रावधान राख्नका लागि नेपाल महिला सङ्घले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष माग पेस ग¥यो र सफल भयो । सन् १९४८ मा सामाजिक र राजनीतिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले रेवन्तदेवी आचार्यको अगुवाइमा ‘आदर्श महिला सङ्गठन’ खुल्यो । सन् १९५० मा पुण्यप्रभा देवीको अध्यक्षतामा महिला सङ्गठन स्थापना भयो । सन् १९५२ मा कामाक्षादेवीको अगुवाइमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गठन भयो । सुरुमा विभिन्न महिला नेपाल महिला सङ्घमा एकत्रित हुनुभयो । सन् १९५० देखि १९६० सम्म विभिन्न राजनीतिक विचारधाराले प्रभावित महिला संस्था खुले । नेपाली महिलालाई पश्चिमा महिलाको प्रभावबाट रोक्ने संस्था पनि खुलेको थियो । सामाजिक, राजनीतिक चेतना ल्याउने व्रmममा यी सङ्घसंस्था सव्रिmय थिए । फलस्वरूप सन् १९५२ मा काठमाडौँ नगरपालिकाको सदस्यमा साधना प्रधान चुनिनुभएको थियो । ती वर्षमा पनि निमित्त सल्लाहकार सभामा महिला सहभागिता नहुँदा महिला सङ्घसंस्था विरोधमा उत्रिएका थिए । तब मात्र महिलाहरू सल्लाहकार सभामा समावेश गरिएका थिए । देशको पहिलो आमनिर्वाचन सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई एसियामै पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । सन् १९६० को प्रजातन्त्रविरोधी कदमले सबै प्रकारका सङ्घ संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीमण्डलको विघटन भयो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आयो । त्यसको विरोध त्यति बेलाका महिलाले गरेका थिए । त्यस अभियोगमा नोना कोइराला, सुष्मा कोइराला र मङ्गलादेवी सिंह जेलमा पर्नुभयो । सोही वर्ष शाही घोषणाको विरोधमा टुँडिखेलमा कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेबापत शैलजा आचार्यलगायत गौरी राणा जोशी, सरोज जोशी, विजया शर्मा र उमा शर्मा पक्राउ पर्नुभएको थियो । सन् १९६३ मा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कदम उठाएको थियो महिला सङ्गठनले । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यराज्यलक्ष्मी देवी शाहको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको थियो । त्यसताका राजपरिवारका महिला सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर सहित विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसमा महिला अग्रपङ्क्तिमा रहेका थिए । माओवादी विद्रोहमा पनि त्यहाँ संलग्न सङ्ख्या मध्ये ४० प्रतिशत महिला लडाकु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै २०६२-६३ आन्दोलनमा पनि महिलाहरूको उल्लेख्य सङ्ख्यामा जुलुसमा उपस्थिति थियो । केही सङ्ख्यामा महिला सहिद पनि भएका थिए । पहिलो पटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाले महिलाको महìव उल्लेख गरेको छ । समूह जमानीमा महिलाहरूलाई ऋण दिने थालनी साना किसान विकास आयोजना अन्तर्गत सुरु भयो । नवौँ योजनाले महिला सशक्तीकरण र समानताको कुरा उल्लेख गरेको छ । महिला उत्थानको प्रयासले आशा गरे जस्तो विकास र सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक अभाव र सामाजिक विसङ्गतिका सिकार भइरहेका छन् नेपाली महिला । विपन्न र महिलावर्गको क्षेत्रमा केही प्रयास भए पनि सबैलाई समेट्ने वातावरण बनिसकेको छैन । केही वर्षयता धेरै सामाजिक सङ्घ सस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र नेपाल सरकार महिला उत्थानमा लागि परेका छन् । विभिन्न गाउँ र जिल्ला स्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा महिला समूह सामाजिक र आर्थिक सुधारमा संलग्न भएका छन् । महिलाले महिलालाई गर्ने शोषणको समस्या र परम्परागत कुप्रथा, बेचबिखन र बुहार्तन पनि उत्तिकै समस्याका रूपमा छन् । महिला भएकै कारण शिक्षाको अवसरमा पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु, आर्थिक कारोबारमा बाधा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् । के नारीले समाजमा पाउनुपर्ने स्थान र खोजेको अधिकार संसारभरि नारी दिवस मनाउन थालिएका एक शताब्दी बितिसक्दा प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? तर पनि नारी विकासका दिशामा केही पनि भएको छँदै छैन भन्ने चाँहि होइन । नारीले अधिकार खोज्न थालेको अवस्थादेखि पछिका दिनमा नारी जगत्ले अनेकन उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छन् । तथापि नारी सशक्तीकरणतर्फ हुनुपर्ने काम भने अझ धेरै बाँकी छन् । सिद्धान्त र कानुनी रूपमा काम केही भएका देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सोचे अनुरूपको प्रगति महिलाको पक्षमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकका दाँजोमा विकासोन्मुख अथवा अतिकम विकसित देशका नारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सन्दर्भ केलाउँदाको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । युगौँदेखिका बेथिति उस्तै छन् र संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा महिलाले केही अधिकार प्राप्त गरेपनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनको पक्ष न्यून छ । विभेदकारी कानुन पूर्ण रूपमा हट्न सकेका छैनन् । अनेकौँ प्रलोभन वा जोर जुलुमबाट महिलालाई देहव्यापारमा संलग्न गराइने गरेको यथार्थ तस्बिर हाम्रोसामु छ । त्यस्तै छ महिनादेखि ७० वर्षसम्मका नारीहरू बलात्कार भएर दिन दिनै मारिएका छन् । भारत, तिब्बत, खाडी मुलुक आदि देशमा नारकीय जीवन बिताउने महिला धेरै छन् । बोक्सीको नाममा अवला महिलालाई ज्युउँदै जलाइँदै छ । आफ्ना खुसीमा रम्न होस् वा छोरा नपाएको निहुँमा जिम्मेवार पद धारण गरेका व्यक्तिबाट नै श्रीमतीहरू मारिएका मारिएकै छन् । घरेलु हिंसाको सिकार, बलात्कार, बेचखिबनका सिकारबाट नेपाली महिला उम्कन सकेका छैनन् । नारी हक, हितका आवाज तथा आश्वासन प्रशस्तै मुखरित हुँदै छन् तर पनि तिनीहरूको अक्षरशः पालना गरिएको यथार्थ छैन । छोरीलाई अंश दिने कुरा होस् वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने काम नै किन नहोस् हैरानीको पक्ष बनिरहेको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता हरेक देश र समाजका महìवपूर्ण क्षेत्रमा नारी सहभागितामा कमी रहेको छ । महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका निम्ति महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रप्रति नेपालले प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । क्षमता, योग्यता र मेहनतले गर्नुपर्ने काममा क्षमता नै खोज्छन् । यसका लागि महिलाले आफ्नो क्षमता नै अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । महिला आफैँ अगाडि नबढी समाजमा स्थापित हुन सक्दैनन् । यसका लागि महिलाविरोधी हिंसामा दण्डहीनता अन्त्य, प्रजनन् स्वास्थ्यमा पहुँच, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, श्रम संरक्षणमा समान पहुँच, सरकारी निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि, विभेदकारी कानुनहरू खारेजी, शान्ति सुरक्षा प्रव्रिmयामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पालना जस्ता विषयवस्तु बुझ्नु आवश्यक छ । यस निम्ति पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समावेश गरेर बोधगम्य बनाउनु पर्छ र जनस्तरसम्म पुर्याउने योजना बनाउनु पर्छ, यसले गर्दा सहरबजार केन्द्रित कामहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक महिला पनि यसको दायरामा छिर्न सक्छन् । समुदाय क्षेत्रमा महिलाले गरेका कार्य उल्लेखनीय देखिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह यसैको उदाहरण हो । समुदायमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रममा महिला उपभोक्ता समूहले गरेका काममा अनुसन्धान गरेर अमेरिकी प्राध्यापक ओस्ट्रमले नोबल पुरस्कार नै हात पार्नुभयो । हैसियत बिग्रिएको वन, हैसियत बिग्रिएका गाउँले समुदायलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि संसारलाई नै अचम्ममा पार्ने उदाहरण नेपालभर प्रस्तुत भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको छाता सङ्गठन फेकोफन अहिले सुशासन र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने यस्तो संस्था बनेको छ, जसमा महिला सङ्ख्या बढी हुनुको साथै प्रायः निर्णय तहमा महिलाकै वर्चस्व छ । हुन त महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा महिलालाई नै अधिकार सम्पन्न तुल्याउने सोच हो तर के अबको बाँकी समयमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तहका निर्णय प्रक्रियामा महिला सशक्त हुनसक्छन् त ? स्वास्थ्य सेवामा महिला पहुँच अब चार वर्षमा ग्यारेन्टी हुन सक्छ त ? रोजगारीमा महिला पहुँच बढ्छ ? ज्यालामा लैङ्गिक असमानता र महिला हिंसा निर्मूल हुन्छ ? लैङ्गिक असमानता जनाउने विभेदकारी कानुन संशोधन र नयाँ निर्माण यसबिच सम्भव छ ? कुनै गाउँ जिल्लामा गरेका एकदुई एनजिओ आइएनजिओ अनि सरकारी निकायको कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी र कागजी खेस्राले के महिलालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ? लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रममा केही व्यक्ति जम्मा पारेर भाषण गर्दैमा प्रभावकारी हुन्छ ? महिला विरुद्धका हिंसाका घोषणाले महिला हिंसा कम भएका छन् ? चुनावमा उम्मेदवारी बनाएर महिलालाई भेला गराएर गरिएको भाषणबाजीले के निर्वाचनभित्रको राजनीति सम्बोधन भइहाल्छ ? यी यावत् कुरामा अधिकारका लागि महिलाले समाजसँग अझ धेरै लड्न बाँकी नै छ । नेपालमा पछिल्लो समय महिला आन्दोलन डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका छन् । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा मि टु, रेप प्रोटेस्ट टीवाइएफ ओमेन राइट्स जस्ता अभियानहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । न्यायका लागि सडकमा निस्किनुका साथै अनलाइन माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न महिलाहरू सफल भएका छन् । यस प्रकार सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा दोस्रो समाजवादी महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चका दिन समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउन राखेको प्रस्ताव पारित हुनुले यो दिवस आजपर्यन्त जीवित छ । नेपालले पनि ८ मार्चका दिन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि युवती र महिला अधिकारका कुराहरू लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदै छ ।
