अब समृद्धिको यात्रा
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको यो सरकारका लागि केही गरेर देखाउने ठुलो अवसर पनि छ । सरकार फेरबदलले दिक्क बनेका जनता दुई ठुला दलको मिलनले
खरिद कानुनका छिद्र
नेपालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बढी व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शी, सुशासन, प्रतिस्पर्धा, सरललगायतका विषय समावेश गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयो । यो प्रतिबद्धता विश्व समुदायसामु प्रकट गरे अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा स्थापित मान्यताका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा विसं २०६० मा ल्याइयो । लामो बहस र छलफलपश्चात् सार्वाजनिक खरिद ऐन, २०६३ पुस ३० गते प्रमाणीकरण भई तत्काल लागु भयो । नियमावली, २०६
बदलौँ निर्वाचन प्रणाली
धन खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रणाली ठिक हुँदैन । यस विषयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदले बोल्ने गरेका छन् तर हालको निर्वाचन प्रणाली बदल्न व्यवस्थापिका संसद्मा भने कुनै सुरसार गरिएको छैन । नेपालका नेताले कुनै विषयमा बोलेको १० वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने पुरानै रोग हो । अझै पनि यो रोगको उपचारमा ध्यान गएको पाइँदैन । यही रोगका कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सर्वसाधारण हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरल निर्वाचन पद्धति बसाल्न अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको प्रणालीमा जतिसुकै ज्ञानी, विवेकी र विद्वान् भए पनि पै
कार्यबोझ र जनशक्तिको सन्तुलन
कर्मचारीतन्त्र सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रलार्ई सरकारको सोच, योजना, रणनीति र कार्ययोजना अनुरूप अधिकतम परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । शासनको अनुभूति गराउने मुख्य माध्यम भएका कारण सरकार देख्न सकिने ऐनाका रूपमा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकारिएको हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल जनताको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा, आवश्यकता र आपूर्तिबिचको अन्तर तथा सरकारी संयन्त्रबाट हुने गरेको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका तथ्यले हिजोका सरकारबाट भएका कार्यसम्पादनले जनताको विश्वास जित्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकको समग्र वि
जनमैत्री प्रशासन
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर प्रशासनिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रशासनिक परिवर्तनका नाममा लेख्ने ठाउँमा टाइप गर्न थालियो, टाइप गर्ने ठाउँमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्न थालियो, नागरिकता, राहदानी, लालपुर्जा बनाउन सफ्टवेयर पनि तयार भए तर जनतालाई दिइने प्रत्यक्ष सेवाको तौरतरिका भने परिवर्तन हुन सकेनन् । जनताका सेवाका लागि गरिने विधि, पद्धति तथा प्रव्रिmया परिवर्तन भएनन् । एउटा कामका लागि कार्यालयका कोठा–कोठा पुग्नु पर्ने नियतिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
पेन्सनमा सामयिक रूपान्तरण
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापत करिब ७७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी पेन्सन पाउनेमा निजामती कर्मचारी ८८ हजार २९६ जना, नेपाली सेनाका एक लाख एक हजार ७६१ जना, प्रहरीका ६२ हजार १७६ जना र शिक्षक ५५ हजार ७८६ जना रहेका छन् । यी राष्ट्रसेवकले आफ्नो उर्वर समय सरकारी सेवामा अर्पण गरेबापत यो सुविधा पाएका हुन् । यसरी सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई जीवनयापनका लागि पेन्सन दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । यसलाई सरकारी सेवामा उत्पादनशील समय खर्चिएबापतको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि बुझिन्छ । यसै गरी जेहेनदार व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पनि
कोदोजन्य बालीको बढ्दो महत्व
अनगन्ती विशिष्टताले भरिएको मुलुक नेपालले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको धेरै कुरा खसालिसकेको छ । हरित क्रान्तिको आँधीबेहरीबाट धेरै मुलुकले राहत प्राप्त गरे तर आफूभित्रको कस्तुरीको पहिचान नगरी लहडमा लाग्दा न हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्यौँ न हामीसँग भएका अथाह ज्ञान, सिप, प्रविधिलाई जोगाउन नै सक्यौँ । जमिनको खण्डीकरण, माटोको मरुभूमीकरण, मल, बिउ, प्रविधिसँगै भएका कृषि उपजको डरलाग्दो आयातसँगै युवाको निर्यातले थेगेको अर्थतन्त्र कतिखेर दुर्घटनामा पर्छ भन्न सकिँदैन ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सुरक्षा
जसरी विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्शक्तिको क्षमता मेगावाट (मेवा) एकाइमा जनाइन्छ, त्यसरी नै खपत ऊर्जाको परिमाण उक्त विद्युत्शक्ति कति समयसम्म खपत भयो भन्ने विषय भएकाले मेगावाट घण्टा एकाइमा जनाइन्छ । त्यसै गरी प्रसारण तथा वितरण लाइन (तार) हरूको क्षमता भोल्टेजमा जनाइन्छ, जसको एकाइ भोल्ट, केभी वा किलोभोल्ट हुन्छ । यसअघि पनि भनिएको छ, उत्पादित विद्युत् लामो दुरीमा प्रसारण गर्नुपर्दा चुहावट (लस) न्यूनीकरणका लागि ट्रान्सफर्मरमार्फत विद्युत्को क्षमता (मेवा) परिवर्तन नगरी भोल्टेज अभिवृद्वि (स्टेपअप) गरिन्छ । त्यसो गर्दा करेन्ट प्रवाह घट्छ । अर्को लोड सेन्टर भएको ठाउँ (जहाँबाट वितरण गरिन्छ) मा भएको सबस्टेसनमा राखिएको स्टेपडाउन ट्रान्सफर्मरमार्फत यसअघि बढाएको भोल्टेजलाई घटाएर ३३ केभी वा ११ केभी
विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत महिना प्रकाशित गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाआधी जसो विद्यार्थी ननग्रेडेड भए अर्थात् ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरी माथिल्लो तहमा भर्नाका लागि अयोग्य भए । यसले नीतिनिर्माता, शिक्षाविद्देखि विद्यालय र कक्षाकोठामा व्रिmयाशील शिक्षकसमेतलाई तरङ्गित बनायो । यसका कारण र सुधारका उपायसम्बन्धी बहसले विभिन्न छापा भरिए । समय बित्दै जाँदा यो बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ । यो यतिमै
सफलताका लागि संवेग व्यवस्थापन
‘के छ हालचाल ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले तयारी जवाफ दिन्छौँ ‘ठिकै छ’ । कसैले ‘खतम छ’ पनि भन्ला । तर यी जवाफ प्रस्ट भएनन्, सोलोडोलो खालका भए । यी र यस्ता प्रश्नको यकिन र प्रस्ट जवाफ दिन सकेमा हाम्रो जीवन नै बदलिन सक्ने दाबी मनोविज्ञान वेत्ताहरुको रहेको छ ।
संविधान संशोधनको अवसर
यो संविधान छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने होइन; नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न ।
स्रोत साधनको दुरुपयोग
अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइ सकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् ।यो वर्ष नेपाली मिडियामा असारे विकासको खासै चर्चा भएन । अघिल्लो वर्ष पनि त्यति धेरै समाचार आएका थिएनन् । साँच्चै विकासको मोडल फेरिएर यो विषय समाचार बन्न छाडेका हुन् या नेपाली मिडिया पनि समाचार बन्नु पर्ने विषयका साझेदार बन्न थाले ? अथवा १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान झैँ मिडिया पनि आजित भएर समाचार नै लेख्न छाडेका हुन् ? यसको खोजी अब गैरमिडिया क्षेत्रले खोज्न थाल्ने खतरा बढेको छ । यसै पनि सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले मिडियाको विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्दै गएको बेला मिडियामाथि उठ्ने प्रश्न के होला ?नेपालका तिनै मिडिया हुन्, कुनै समय उनीहरूले ‘हप्ता दिनमा आठ अर्ब खर्च’ भनेर पनि समाचार बनाए । समाचारमा आर्थिक वर्ष सकिन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिले सरकारी निकाय धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लागेको उल्लेख गर्ने पनि यिनै मिडिया थिए । त्यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ जम्माजम्मी तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर साउन १ देखि अर्को वर्षको १६ असार सम्ममा एक खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च मात्र गरेको थियो । अर्थात् विकासमा सरकारले गरेको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै थियो । त्यही वर्ष हो ः एक हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएकोे ।पछिल्ला वर्ष यो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आएन मात्र होइन, नकारात्मक नतिजासमेत देखिन थाल्यो । विकास बजेटको खर्चको मात्रा झन् झन् घट्दै जान थाल्यो । अघिल्लो समाचार लेखिएको सात वर्षपछि आएको एक समाचारमा त्यो वर्षको १० महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको उल्लेख गरियो । यो कुल लक्ष्यको केवल ३१.२८ प्रतिशत थियो । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले दैनिक तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव थियो । अन्ततः त्यो सम्भव थिएन र भएन ।विनियोजन गरिए अनुसार विकास बजेट खर्च नहुने प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसै अनुरूप नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित हुने व्यवस्थासमेत गरियो । यो व्यवस्थासँगै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यस अनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यव्रmमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने अभ्यास पनि सुरु गरिएको थियो । यहाँ उल्लिखित पहिलो समाचार लेखिएको वर्षको प्रारम्भमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने असारे विकास रोक्नु पर्ने बताएका थिए । संविधान जारी भएपछिको त्यो पहिलो वर्ष थियो, जसले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र मन्त्रीको निर्देशन नै थियो ः यस वर्ष समयमै बजेट निकासा भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुहोस् । कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको त्यो कार्यव्रmममा विगत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर काम सक्ने प्रवृत्ति अबदेखि अन्त्य हुने उनले दाबीसमेत गरेका थिए । छिटो बजेट सक्ने नाममा बजेटको दुरुपयोग रोक्नसमेत उनले कर्मचारीलाई सचेत गराएका थिए ।मन्त्रीले भाषण गरे । खासमा त्यो भाषण केवल कर्मचारीका लागि गरिएको थियो र कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती नगरिदिउन भन्ने असल मनसायका साथ नै मन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका थिए तर अर्को वर्षसम्म उनले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु परेन । मन्त्रीको सदाशयता मन्त्री हट्नुु अघिदेखि नै अर्थहीन बनिसकेको थियो । काम गर्नेले एक कानले मन्त्रीका कुरा सुने अर्को कानले उडाइदिए । उनीहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएन । अहिले पनि असारमै आएर विकास बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको दर बढेको देखाउन असारमा आएर अर्थ मन्त्रालय आफैँले जथाभावी रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको छ । अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइसकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् । सरकारले यसबिचमा जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने र सडक मर्मत तथा सम्भार नगर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय कुन फाइलमा धुलोले थिचियो, थाहा छैन । असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल रोकिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । हरेक आर्थिक वर्षको नौ महिना प्रव्रिmयामा नै अल्मलिने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन । यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने हरेक सरकारलाई लागेको पनि देखिने गरेको छ तर यसमा सुधार गर्ने योजना सरकारले ल्याउन सकेन । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । यी पुराना समाचारका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा सुरु गर्न सकिँदैन ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै समय यो प्रश्न राजनीतिक रूपमा नै उठेको थियो तर यो बहसले कुनै आकार लिन पाएन । एउटा आर्थिक वर्षलाई नौ महिनामा टुङ्ग्याएर वैशाखबाट यसको सुरुवात गर्न सकिँदैन ?यदि वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी चैत १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र मसान्तमा पारित गर्ने हो भने बचेखुचेका काम पनि वैशाखभित्रै सकिने छन् । वैशाखदेखि साउनसम्मको चार महिनाको अवधिमा टेन्डर स्वीकृत गराएर भदौदेखि काम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । बिचमा पर्ने लामो छुट्टी भनेको दसैँ र तिहारको १०÷१२ दिन हो । त्यसबाहेक काम रोकिनु पर्ने कुनै कारण हँुदैन । अर्थात् सरकारले काम गराउन चाहँदा आठ महिना ढुक्कले काम हुन सक्छ । अनि गरिब नागरिकको पसिनाबाट उठाइएको करबाट बनेको बजेटको खर्च हिलोमा हालेर बाढी र पहिरोले बगाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।नेपालमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी २००८ सालदेखि भएको हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस बेलाको बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख रुपियाँ थियो । यो बजेट इस्वी संवत् अनुसार फेब्रअरी महिनामा जारी भएको थियो । यसलाई आर्थिक वर्षको सुरुवात मानिएको थियो वा थिएन, यकिन भएन तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ हुँदा आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ भनियो । अर्थात् वर्षको बिचबाट आर्थिक वर्ष मान्ने प्रारम्भ यसरी भएको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको निरन्तरता र आर्थिक वर्षलाई एउटा वर्ष (वैशाखबाट प्रारम्भ) मानेर जाँदा हुने फाइदा बेफाइदाका बारेमा विज्ञहरूले बहस सुरु गर्न ढिला भएको छ । विकास र समृद्धि आज हरेक राजनीतिक दलको नारा बनेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताले लोभलालचमा फस्नु पर्नु कुनै कारण छैन । अब हरेक नेताका लागि सरकारको नेतृत्व अन्तिम अवसरका रूपमा देखा पर्दै छ । केवल नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने समृद्धिको बाटोमा लम्किनका लागि कुनै बाधा अवरोध छैनन् । उत्तराधिकारीको चिन्ता छाडेर इतिहास बनाउनेतिर उन्मुख हुने हो भने यो पुस्ताले विगतमा भोगेको बदनामीबाट माथि उठ्ने यो अन्तिम अवसर हो । तसर्थ संविधान संशेधनका लागि तयार भएको यो सरकारले असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि आर्थिक वर्षमा परिवर्तन गर्न संविधानमा जेठ १५ को प्रावधान पनि संशोधन गर्ने गरी बहस चल्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकेर सुशासनतर्फ उन्मुख हुन पनि यसले सहयोग नै पुर्याउने छ ।
मौद्रिक नीतिको ऊर्जा
पुँजीगत बजेट सरकारले दिए पनि त्यो पैसा खर्चगर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । खास गरी निर्माण व्यवसायीले त्यो पैसा खर्च गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने हो । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ठुलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । समस्या सघन थियो । निर्माण व्यवसायी पुँजी अभावको दबाबमा थिए । केही अपवाद हुन सक्ला तर वास्तविक सो समस्याले विकास निर्माणमा अवरोध भएको थियो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा उत्प्रेरणा
कुनै पनि सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठनमा आबद्ध मानव संसाधनमा काम गर्ने इच्छा, चाहना र जागरण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सङ्गठनमा रहेका जनशक्तिलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिले नियमित रूपमा तलबभत्ता एवं तोकिएका अन्य सेवासुविधा प्राप्त गरे पनि सङ्गठनको उद्देश्य, आवश्यकता तथा आफ्नो क्षमता अनुरूप नियमित रूपमा कामप्रति अग्रसरता नदेखाएको भनी सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राज्य प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका साथै राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको भनी जनस्तर, बौद्धिक वर्ग एवं राजनीति तहबाट समेत आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
नयाँ सरकारको दायित्व
भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ ।
सहमतीय सरकारका चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो ।सत्ता समीकरण बदलिएको छ । जनतामा उत्साह जगाउने अभिप्रायका साथ गठित प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीय सरकार बनेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा पदासीन हुन पुगेकाहरूका व्रिmयाकलापले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र शासन सञ्चालन प्रणालीप्रतिको नागरिकको आस्थामा बढोत्तरी गर्न नसकेको अनुभूति गरी दुई दलले सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धताका साथ सहमतिमा पुगेको भनेपछि सरकार र दल दुवै पक्षका कामकारबाही तदनुरूप नै हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहमतिका कागजमा एउटा र व्रिmयाकलाप अर्कै दिशातिर मोडियो भने गणतन्त्रमाथि रहेको जनताको बाँकी विश्वासमा समेत खिया पर्न थाल्छ । यस विषयमा दुई दल सजग हुन अति आवश्यक छ ।दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार गठन हुँदा सांसद् सङ्ख्याका दृष्टिले सरकार जति सबल देखिन्छ, त्यसका वरिपरि घेरा हालेर बसेका समस्या र जटिलताले त्यत्तिकै चुनौती थपिरहेका हुन्छन् । साना दल र तिनका नेताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा जति साना हुन्छन्, ठुला दल र तिनका नेताका अपेक्षा त्यति नै ठुला हुन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा नदेखिएका दलभित्रका समस्या पनि सत्तामा पुगेपछि बाहिर आउन थाल्छन् र सत्ताधारी दललाई जकड्दै जान्छन् । सीमित स्रोतमा नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दै जानु त सरकारको कर्तव्य नै हो । आफ्नै दलभित्रका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्दै तारतम्य मिलाएर सत्तालाई स्थिरता दिन पनि ठुला दललाई सकस पर्छ नै ।‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भने झैँ राजनीतिक स्थिरता दिने र आमनागरिकको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने शुभसङ्केत सरकारले आसन ग्रहण गरेकै दिनदेखि देखाउने हो । सरकार गठन हुँदा चयन गरिएका व्यक्तिका नामले नै जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पहिलो दिनको कामबाटै जनतामा अनुभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर ढिला भयो भन्न खोजिएको होइन तर कम्तीमा एक महिनाभित्र आशाको सञ्चार गराउनु पर्छ । सरकार गठन एक महिना हाराहारी पुग्दै गर्दा मैले के गर्न सकेँ÷सकिन भन्ने कुरा आजैदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अब कसैको होइन, यही सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वयम्को कर्तव्य हो । सबै जनता, दलका कार्यकर्ता र सबै कार्यकर्ता नेता जस्तै भएको मुलुक नेपालमा दुई ठुला दल मिलेपछि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीय दृष्टिले सचेत गराउने स्वर मतबुत छैन भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले आफैँ बुझ्न सक्नु पर्छ ।दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनको खुिसयाली मनाउन पाउँदा नपाउँदै जनताका दाँतमा ढुङ्गा लागे कि लागेनन् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि त्यति होस पु¥याए जस्तो आरम्भका गतिविधिले दिन सकेका छैनन् । पदीय हैसियत प्राप्त गर्नेहरू सकेसम्म निष्कलङ्क होऊन् भन्ने आमजनताको चाहना हो । कतिपय मन्त्रीका नामले नागरिकलाई आंशिक सन्तुष्टि दिए पनि केही नामले आशङ्का जन्माएको छ । प्रदेश सरकार पनि फेरिएका छन् । त्यहाँका मन्त्री पनि सबै विवादरहित नहुँदा कांग्रेस र एमालेको स्थायित्व प्रदान गर्ने सरकारप्रतिको भरोसामा केही ठेस लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ । देशका सीमाका बारेमा सरकार चनाखो हुनु, रोग र भोकले सताएका जनताका पीडामा मलम लगाउनु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन रहनु, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु जस्ता सरकारका दायित्वभित्र पर्ने सामान्य विषय हुन् । यिनै सामान्य कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार टाढिँदै जाँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । जसका कारण नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको हो । स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरूको सव्रिmयतामा जनतामा उब्जिएका निराशा चिर्नु नै यो सरकारको मूल चुनौती हो । यो चुनौतीबाट भाग्ने छुट पनि छैन । घरमा मान्छे एक्लै छ भने ऊ नाच्न पनि सक्छ, गाउन पनि पाउँछ । गञ्जी र कट्टु मात्रै लगाएर पनि बस्न सक्छ र दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पनि बस्न सक्छ । एक्लै छु भनेर दुई जनाका अगाडि जुन काम गर्न सक्दैन, त्यो काम भने एक्लै हुँदा पनि गर्न हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमतीय एकल सरकार भए पनि त्यसका यस्तै सीमा हुन्छन् भने सहमतीय सरकारको त धेरै सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । जसरी पाँच जनाका बीचमा बस्दा आफूलाई रुचि भएका विषय मात्रै बोल्न वा गर्न पाइँदैन, त्यसै गरी दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि आफ्नै रुचि अनुसारका मात्रै काम गर्ने छुट हुँदैन । समूहमा बस्दा अरूको रुचि अनुसारका व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाध्य भए जस्तै सहमतिको सरकारले पनि सहकार्य गर्ने अर्को दलको भावना बुझेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।सहमतीय सरकार हाँकेको अनुभव कांग्रेस–एमाले दुवै दललाई छ । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई गठबन्धन सरकार चलाएको राम्रै अनुभव छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारमा रहँदा आफ्नै पार्टी जोगाउन मुस्किल परेको अनुभव पनि छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आउने दबाबका बारेमा राम्रै ज्ञान छ । विगतका ती अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दै भर्खरै भएको दुई ठुला दलको सहमतिको वातावरणलाई बिग्रन नदिनु नै वर्तमान सरकारका ठुलो चुनौती हो । सरकारको मात्रै नभएर सौहार्द वातावरण बनाइरहनु कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दायित्व हो, जुन पूरा हुने आमअपेक्षा छ ।कांग्रेसले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल भएको घमण्ड गर्नु हुन्न, त्यसो भए दुई दलबिचको सहमति भङ्ग हुन सक्छ । कांग्रेसको समर्थनमै एमालेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको शाश्वत सत्य हो तर यही सत्यलाई लिएर एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ कमजोर बनाउने प्रयत्न कांग्रेसले ग¥यो भने सहमतिका कागजमा लेखिएका कुरा कागजमै सीमित हुने छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दाबस्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीमा दम्भ पलाउँदै गयो भने सहमतिको वातावरणमा दरार पैदा हुन सक्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई आफूले साथ दिएर सत्तापक्षमा ल्याएँ भनेर एमालेले भन्न थाल्यो भने यो सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । दम्भ र घमण्डरहित नेता र दल नै अहिलेको अपरिहार्यता हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने छ ।सामान्यतया ठुलो दलले लामो समय शासन गर्ने हो तर कांग्रेसले डेढ वर्ष र एमालेले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने सहमति भएको छ । यसलाई कांग्रेसले गुन लगाएको अर्थमा एमालेले हेर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा रहँदा रहँदै पनि माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न आएको छ । यस कुरालाई कांग्रेसले एमालेको सदाशयताका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । यसरी अगाडि बढे भने दुई दलको सहकार्यले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भने आमनागरिकका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा समाधान हुन नसके पनि केही न केही पूरा हुँदै जान्छन् । अन्यथा उही पुरानै नियति देश र जनताले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।कांग्रेस र एमालेले एक महिनाअघिसम्म एक दलले अर्को दललाई सत्तोसराप गर्दै बसेका थिए । लगाउन हुने र नहुने सबै खाले आरोप एकआपसमा लगाइरहेका थिए । सत्ताको आनन्दले अहिले त्यो पुरानो प्रवृत्तिमा फेरबदल त ल्याएको छ तर यसलाई पूर्ण विश्वासको वातावरणमा बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीले राम्रा काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आगामी चुनावमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने गरी देश र जनतालाई प्रतिफल दिने तर समस्यामा एकअर्काको सहयोगीका रूपमा उभिने बानीको विकास गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तामा मित्रभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री कांग्रेसको भनेर टाढा राख्ने र यो एमालेको भनी काखी च्याप्नेभन्दा पनि सबै मन्त्री मेरा मातहतका हुन् भनेर सबैलाई उपयुक्त काममा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यस्तो निष्पक्ष व्यवहार सबै नेताबाट हुन सकेमा मात्रै यो सहमति दीर्घकालसम्म रहन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्कै पनि पाका नेताले बोध गरेकै हुनु पर्छ ।एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो । सरकार सरकार जस्तै देख्न पाउने रहर नेपाली जनतामा पलाएको लामै समय बितेको छ । आशा गरौँ, कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकारले आउँदा साढे तीन वर्षमा जनताका मनमा केही न केही आशा जगाउने छ । त्यसले मुलुकलाई पनि स्थिरताको मार्गमा लैजाने छ ।
प्रजातन्त्रका अथक योद्धा
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योद्धाको योगदान छ तर तिनलाई कसैले सम्झँदैन । नयाँ पुस्तालाई सात सालको जनव्रmान्तिदेखि छयालीस सालको जनआन्दोलनमा लडेका, ज्यान गुमाएका तथा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाबारे थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यहीमध्ये एक अथक योद्धा रामेश्वरप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो ।
हवाई उड्डयनमा गर्नुपर्ने काम
सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहुँदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।
पढाइ जतातिर काम त्यतैतिर
कर्मलाई शिक्षा र शिक्षालाई कर्मसँग जोड्नमा हामी सबैले चासो देखाउनु पर्छ । एआईको जमानामा केवल तीन घण्टा परीक्षामा लेखेको भरमा मात्रै विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्न थाल्यौँ भने विद्यार्थीको भविष्यमाथिकै खेलबाड हुन जान्छ ।
जनस्वास्थ्यमा ऐतिहासिक कदम
वि.सं १९४४ वैशाख महिनामा शिलान्यास गरी भवन निर्माण भइसकेपछि वि.सं १९४७ साउन १२ गते ‘श्री पृथ्वी–वीर हस्पिटल’ को विधिवत् उद्घाटन गरियो । १५ शप्याबाट सुरु भएको उक्त अस्पताल शैया, वार्ड र एकाइहरू थप गर्दै अहिले देशकै ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालका रूपमा परिचित छ ।विरशमशेरको जन्म वि.सं १९०९ मङ्सिर २७ गते धीरशमशेरका जेठा छोराका रूपमा भयो । उनी जन्मेकै दिन उनकी आमाको मृत्यु सुत्केरी जटिलताका कारण भयो । त्यसपछि उनको स्याहारसुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहदुर राणाको थापाथलीस्थित दरबारमा भयो । उनको पढाइ ब्रिटिस भारतस्थित कलकत्ताको अङ्ग्रेजी कलेजमा भयो । तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री रणोद्वीप सिंहको हत्या गरी वि.सं १९४२ कात्तिक १५ गते ३४ वर्षीय वीरशमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज बने । वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेतृत्वमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा युग परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक निर्णयहरू भए । त्यसमध्ये विसं १९४७ साउन १२ गते उद्घाटन भएको वीर अस्पतालका बारेमा मात्रै धेरै चर्चा हुने गरेको छ । वीर अस्पतालबाहेक पनि उनले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै महìव राख्ने अन्य ऐतिहासिक कार्य गरेका छन् । यहाँ तिनै कार्यहरूका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ । पश्चिमा चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकासपरम्परागत चिकित्सा पद्धति रहेको नेपालमा पश्चिमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको जग बसाउने श्रेय वीरशमशेरलाई छ । वि.सं १९४४ वैशाख महिनामा शिलान्यास गरी भवन निर्माण भइसकेपछि वि.सं १९४७ साउन १२ गते ‘श्री पृथ्वी–वीर हस्पिटल’ को विधिवत् उद्घाटन गरियो । १५ शप्याबाट सुरु भएको उक्त अस्पताल शøया, वार्ड र एकाइहरू थप गर्दै अहिले देशकै ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालका रूपमा परिचित छ । यो अस्पताल सँगसँगै वि.सं १९४७ साउनमा नै ‘आफ्ना रैती दुनियाँको एक पैसा खर्च नभई औषधी गर्न पाउन्या’ गरी ‘देशभरका छोटा बडा सबैको रक्षा हवस् भन्ना निमित्त’ ‘बेथा हेरी बेथा अनुसारको औषधी दिन्या, बिरामीहरूको हिफाजात पुगोस् भन्ना निमित्त डाक्टर हरदम राखि दिई’ तराईका रङ्गेली, जलेश्वर, हनुमाननगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज र वीरगन्जमा पृथ्वी–वीर अस्पतालहरू स्थापना गरिएको थियो (गोपीनाथ शर्मा, नेपालमा शिक्षाको इतिहास, भाग १, २०६८, पृ ७३–७४) । त्यस बेला यी अस्पतालमा सबै उपचार निःशुल्क हुन्थ्यो । चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मी भारतबाट ल्याएर सेवा दिइएको थियो । वीरशमशेरले देशभर रणनीतिक महìवका स्थानहरूमा अस्पताल स्थापना गरे, जसले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढ्यो । अस्पतालहरूको खर्च व्यववस्थापनका लागि गुठी खडा गरी गुठीका नाममा ‘नयाँ मुलुक’ लगायत तराईका विभिन्न स्थानमा हजारौँ बिगाह जमिन छुट्याए ।स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था देशका विभिन्न स्थानमा अस्पताल, डिस्पेन्सरीहरू स्थापना गरिसकेपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको योजनासहित वीरशमशेरले काम गरेका थिए । विसं १९५७ असारमा काठमाडौँको सुन्धारा नजिकै पहिलो पटक आधुनिक चिकित्साको विद्यालय खोलियो (गोपी २०६८ः७४) । सो विद्यालयमा चिकित्सासम्बन्धी सिप सिक्न पल्टन (सेना) बाट १० जवानलाई पल्टनीया खान्गीमा कौषी तोषाखानाबाट वर्षको २४ देखि ४८ रुपियाँसम्म थप दिइने गरी पठाइएको थियो । तिनीहरूलाई पढाउन डा. रामकृष्ण मुखर्जी (बङ्गाली चिकित्सक) लाई खटाइएको थियो । उनैले विसं १९६६ मा ‘येनाटमी’ भन्ने शरीर रचनासम्बन्धी पुस्तक नेपाली भाषामा लेखेर प्रकाशन गरे (डा.राजेश गौतम, आवृत्ति : १९९५ः ११) । परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई पनि जनशक्ति अभाव नहोस् भनी ‘वैद्यखाना पाठशाला’ खोली त्यहाँ पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरे । यसरी उत्पादित जनशक्तिलाई अस्पताल र औषधालयहरूमा काम गर्न पठाइन्थ्यो । अपुग जनशक्ति भारतका कलकत्ता र अन्य सहरबाट ल्याइन्थ्यो । वीरधारा र ढलको व्यवस्था धेरै सङ्ककणक रोगहरू पानी र सरसफाइ सम्बन्धित छन् भन्ने वीरशमशेरले बुझेको देखिन्छ । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षभित्र खानेपानीको प्रबन्ध गर्न चाहेका थिए । उनले विसं १९४४ तिर काठमाडौँस्थित बेलाइती आवासीय दूतमार्फत ब्रिटिस–भारतसँग काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण योजनाबारे प्राविधिक जनशक्तिको माग गरेका थिए । सोहीबमोजिम विसं १९४४ मा काठमाडौँका लागि उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरीबाट बुढानीलकण्ठ हुँदै पिउनेपानी ‘वीरधारा’ ल्याउने योजना तर्जुमा गरी सोको शिलान्यास पनि गरे । विसं १९४७ मा वीरधाराको कार्य पूरा भयो र विसं १९४८ साउनमा काठमाडौँ उपत्यकामा कलधाराबाट पिउनेपानी आउने व्यवस्था भई यसको विधिवत् उद्घाटन भयो (पुरुषोत्तम ः २०७६ः३३८) । वीरशमशेरले आफ्नो दरबारमा छ वटा धारा र अन्य विभिन्न स्थानमा तीन सय वटा धारा जडान गराए । ती धारमा तामाको पातामा ‘वीर धारा सन् १८९०’ लेखेर टाँसिएको छ । ती धारामा चौबिसै घण्टा पानी आउँथ्यो । विसं १९४५ मा वीरशमशेरकै पालामा भक्तपुर (भादगाउँ) मा समेत महादेव खोलाबाट पाइपमा पानी ल्याई वितरण गरियो । त्यस्तै भिक्षाखोरी (अमलेखगन्ज) देखि सिमरासम्म ठाउँ ठाउँमा कलधारा राखिएका थिए । यात्रीहरूले सफा चिसो पानी पिउन पाउँथे । कलधारा सँगसँगै काठमाडौँ र भक्तपुरमा ढलको समेत व्यवस्था गरियो । वीरशमशेरको यो कार्यलाई बेलाइती अखबार र प्रतिनिधिहरूले समेत ‘ठुलो उपलब्धि’ भनेर प्रशंसा गरेका थिए । ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (१८९५ डिसेम्बर) ले काठमाडौँमा ‘यो खानेपानी पिउन थालेपछि हैजा कम भएको’ छापेको थियो । यसरी वीरशमशेरले खानेपानी र सरसफाइका सवालमा नयाँ प्रविधि भिœयाएर ऐतिहासिक काम गरेका थिए । यो कामलाई व्यवस्थित गर्न ‘पानी गोश्वारा’ भन्ने अड्डा खडा गरी त्यहाँ प्राविधिक र अन्य कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए । उनले सहर सफा राख्न, सडक चौडा बनाउन ‘सफाइ आन्दोलन’ समेत चलाएका थिए । हैजा र कुष्ठरोगीका लागि छुट्टै अस्पतालत्यस बेला नेपालको जनस्वास्थ्यको प्रमुख रोग हैजा, झाडापखाला, औलो, गलगाँड, हात्तीपाइले, कुष्ठरोग (महारोग), भिरिङ्गी (यौनरोग) आदि थिए । हैजाको महामारीबाट प्रत्येक वर्ष दरबारियादेखि सर्वसाधारण रैती सबै एकै पटक प्रभावित बन्थे र सयौँ मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्थ्यो । यही तथ्य बुझेर विसं १९४७ तिर ‘हैजा अस्पताल’ का नाममा काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरमा हैजाका बिरामीका लागि उपचार केन्द्र खोलियो । यसलाई पछि वीर अस्पतालकै एकाइका रूपमा राखियो । त्यसबेला प्रत्येक वर्ष चैत–वैशाखदेखि कात्तिक–मङ्सिरसम्म महामारीकै रूपमा देखिने पानीजन्य सरुवा रोग हैजाको उपचार केन्द्र खोलिनु ऐतिहासिक कार्य थियो । त्यस्तै महारोग भनेर चिनिने कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिलाई असाध्यै हेयका दृष्टिले हेरिन्थ्यो र घरमा नराखी टाढा एकान्तमा राखिन्थ्यो । यो रोग लागेकाहरू दीर्घ रूपमा रोगी र अपाङ्गत हुन्थे । यो ठुलो जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा थियो । यो समस्या बुझेर वीरले त्रिपुरेश्वर र पछि खोकनामा कुष्ठरोगीका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउन लगाए । अर्को जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको थियो बिफर । बिफरको महामारीलाई रोक्न खोप मात्र एउटा उपाय थियो तर धेरै जनताले खोप लगाउन चासो दिएका थिएनन् । सबैले खोप लगाउन् भनेर वीरशमशेरले ‘बिफरको खोप लगाउन अनिवार्य’ गराए । खोप र खोप लगाउने जनशक्तिको पनि सहज व्यवस्था गरे । अन्य सुधारवीरशमशेरले परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास र बिरामीलाई चाहिने औषधीको अभाव हुन नदिन अनि औषधी उत्पादनमा सहज वातावरण बनाउन थापाथली दरबारमा रहेको ‘वैद्यखाना’ लाई सुधार गरी सहज स्थानमा सारे । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू थपे । अत्यधिक मूल्य वृद्धिले जनजीविकालाई सताइरहेका बखत बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि वीरशमशेरले पाँच सदस्यीय एक समिति गठन गरे जसले अन्न कुहाएर रक्सी बनाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो । यसले अनिकाल र भोकमरी हटाउन सघाउ पुग्थ्यो । सती प्रथा जस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनी र व्यावहारिक कदम चालेर महिलाको अमानवीय मृत्यु रोक्ने, महिला स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने कदम चालेका वीरशमशेरले दास प्रथा अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप केही कमाराकमारीलाई मुक्त गरेको पनि स्मरणीय छ । वीरशमशेरले जम्मा १५ वर्ष आठ महिना शासन गरे तर उनले समाज सुधारका विभिन्न कार्य गरे । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा त उनैले जग राखेर ऐतिहासिक योगदान दिए ।
ग्रामीण पर्यटन विकासको मुख्य मोडेल
पर्यटकले स्थानीय गाउँको परम्परागत जीवनशैली, वेशभूषा, नृत्य, सङ्गीत र अन्य सांस्कृतिक कार्यव्रmमको अनुभव गर्छन् । स्थानीय खानपान, हस्तकला र परम्परागत उत्पादनको प्रदर्शनी र बिव्रmी पनि ग्रामीण पर्यटनको हिस्सा बन्छ । त्यसैले ग्रामीण पर्यटनको विकास नै अबको विकासको मुख्य मोडेल हो ।
जीवन समालिने कला
गुरुको निर्देशन भनेको मानवताको पहिचान दिएर मानव भएर जिउन सिकाउनु हो । जसको गुरु छैन र जसले गुरुको आज्ञा मान्दैन उसको मार्ग भड्किन सक्छ, अड्किन सक्छ र द्विविधाको जीवन बाँच्न बाध्य हुने छ ।शिष्यलाई जीवनमा समालिने कला दिने दिव्य चेतना नै गुरु हुन् । गुरु व्यक्ति र संस्था मात्र नभएर सम्बुद्ध चेतनासँग साक्षात्कार भइसकेको दिव्यता हो । कुनै वस्त्र र मन्त्र धारण गर्दैमा, कुनै संस्था खोलेर प्रवचन दिएर हिँड्दैमा गुरु बनिने छोटो मार्ग कुनै इतिहासमा छैन । गुरु आन्तरिक साधनाबाट निखारिएर औँसीको रातमा चम्किने चन्द्रमा हो । घना औँसीको रातमा पनि चन्द्रमा बनेर प्रकाशको आभास दिने गुरुले जीवनका सबै अन्धकाररूपी मार्ग छिचोल्दै स्वयम्मा समालिन मद्दत गर्छन् । संसारमा भएका सबै धर्म, गुरु र चेलाको सम्बन्धलाई एउटा महाकाव्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसलाई थोरै मात्र ख्याल गर्न सक्यो भने पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि असार पूर्णिमाको चन्द्रमा बादलले घेरिएको आकाशमाथि हुन्छ, प्रस्ट देख्न सकिन्न । किन खुला आकाश देखिने शरद्को पूर्णिमालाई गुरुपूर्णिमा नमानेको होला ? यसमा पक्कै गहिरो रहस्य लुकेको हुनु पर्छ । असार पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादलले घेरेको जस्तै शिष्यले गुरुलाई घेरेर गुरु बिचमा चन्द्रमा र शिष्य वरिपरि बादलका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनु पर्छ । गुरुपूर्णिमा र शिष्य, असार अनि दुवैको मिलन यसतर्फ पनि यसको इशारा हुन सक्छ । बादलबिना बर्सात, सूर्यबिना बिहानी सम्भव नभए जस्तै सद्गुरुबिनाको जीवन पनि सम्भव छैन । धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ गुरु हुनै पर्ने जरुरत छ र ? हो यो प्रश्न, मानिसमा अनुशासन हुनै पर्ने जरुरत छ र ? भने जस्तै प्रश्न हो । खुसी हुनु पर्छ ? जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्छ ? जीवन धन्यताका साथ बाँच्नु पर्छ ? ध्यान, समाधि, सुमिरन जरुरत छ ? भने जस्तै हो । गुरुपूर्णिमा प्रत्येक मनुष्यको जीवनमा एउटा उत्सवको क्षण हो । सूर्य छ, चन्द्रमा छ, फूलका लालिमाले सुगन्ध छरिरहेको छ, बादल । बर्सात छ, औँसीको रातमा पनि हरियाली छाइरहेको अनुभूति छ, गोविन्द आफ्नो लिला चलाइरहेको छ । यही नै गुरुपूर्णिमाको महìव हो । सृष्टिका सबै प्राणीमा सबै खाले सम्बन्ध सबैसँग हुन्छ तर गुरु शिष्यको सम्बन्ध केवल मनुष्यमा मात्र हुन्छ त्यसैले यो अवसर आफ्नो जीवनमा जसले गुमाउँछ उसले समालिएर जिउन पाउँदैन । मानिस एक्लै उठ्छ, जाग्छ, निदाउँछ, भड्किन्छ, उत्तेजित हुन्छ या त वितृष्णामा पुग्छ तर जब उसको साथमा जीवन्त गुरु छ भने सन्तुलनको जीवन बाँच्न उसलाई सहज हुन्छ । जोसँग श्रद्धा भाव हुन्छ, उसले नै सद्गुरु भेट्छ सबैको वशको विषय पनि होइन, गुरु भेट्ने र सद्गुरुको पहिचान गर्ने । चाहनाले मात्र गुरु भेटिन्न त्यो त वर्षौंको साधना, भक्तिभाव, प्रेमभाव र सद्भावको प्रतिफल हो गुरु भेट्नु र गुरुसँग टिक्नु । सहज छैन शिष्य बन्न किनकि सारा अहङ्कार गुरुमा समर्पित गरिदिएर खाली हुन जो पायो त्यसको क्षमताको कुरा होइन । सनातन धर्ममा देवतासम्म पु¥याउने गुरुको महिमालाई आत्मसात् गर्दै आइएको छ । त्यसैले त सन्त कविरले भनेका थिए– ‘सब धरती कागज करुं, लिखनी सब बन राय । सात समुद्र की मसि करुं, गुरु गुण लिखा न जाया ।।’ यो सबै धर्तीलाई कागज मानेर, सात समुद्रलाई मसी माने पनि गुरुको गुण र महìवलाई वर्णन गर्न सकिन्न । त्यसैले भन्न सकिन्छ गुरु त्यो दिव्य चेतना हो, जसलाई केवल अनुभूतिमा उतार्न सकिन्छ उसको सानिध्यमा रहेर गरेको साधना विधिबाट । मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव ।मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव ।।गुरु व्यक्ति होइन, धर्म होइन, शास्त्र होइन । गुरु ध्यानको मूल रूप हो, पूजाको मूल रूप गुरु चरणको आराधना हो । मूल नाम गुरुको वचन हो, मूल सत्यलाई साक्षात्कार गर्दै सत्यको जिज्ञासा राख्ने मध्यम नै गुरु हो । गुरु बिन ज्ञान न उपजै,गुरु बिन मिलै न मोष ।गुरु बिन लखै न सत्य को,गुरु बिन मिटै न दोष ।।गुरुबिना ज्ञान सम्भव छैन, मोक्ष सम्भव छैन, सत्यको साक्षात्कार सम्भव छैन र गुरुबिना हाम्रो दोष मेटाउनेवाला पनि कोही छैन । गुरुको आज्ञा मान्नुको तात्पर्य हो जीवनलाई अनुशासित बनाउँदै, प्रेमल, भक्तिभाव, करुणा भाव र श्रद्धाभावमा जिउनु हो । गुरुले कुनै कठिन मार्ग सिकाएको हुँदैन, हरेक साधना पद्धतिको उद्देश्य सरल, सहज, प्रेमल, शान्ति, प्रिती र उमङ्गमा जिउन सिकाउने हो । गुरु शरणगति छाडि के,करै भरोसा और ।सुख सम्पत्तिको कह चली,नहीं नरक में ठौर ।।गुरुको निर्देशन भनेको मानवताको पहिचान दिएर मानव भएर जिउन सिकाउनु हो । जसको गुरु छैन र जसले गुरुको आज्ञा मान्दैन उसको मार्ग भड्किन सक्छ, अड्किन सक्छ र द्विविधाको जीवन बाँच्न बाध्य हुने छ । गुरु सहारा हो, भरोसा हो, विश्वास हो अनि स्वाभिमानको प्रतीक हो । जसको गुरु छ त्यो शिष्यले गुरुको यही जीवनशैलीबाट आफ्नो जीवनको सन्तुलनता कायम गरेको हुन्छ । समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया भन्नुहुन्छ, बजारमा भेषधारी गुरुले दिने वाचक ज्ञानले नगद अनुभूतिमा लैजान्न । वाचक ज्ञानले संसारको व्यापारलाई मात्र मद्दत गर्न सक्छ । सनातन धर्मलाई अघि बढाउने सद्गुरुको पहिचान गरी गुरु शिष्यको सम्बन्धमा संसार र अध्यात्मलाई स्न्तुतित गर्ने व्यक्ति नै विवेकशील व्यक्ति हो । गुरु आफ्ना शिष्यलाई उसको जीवनमा आउने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने साधना दिन्छ, सामथ्र्य दिन्छ, भरोसा दिन्छ र विश्वास दिन्छ । पूरा गुरु, सद्गुरु, ओमकारको दीक्षा दिएर जीवनलाई धन्य बनाउने गुरुको सानिध्य पाउनु सौभाग्यको कुरा हो । अध्यात्मको मन्जिलमा पु¥याउने, धर्म र स्वभावलाई सनातनसँग जोड्ने चैतन्य नै गुरु हो । त्यसैले त भनिएको छ –गुरु समान दाता नहीं,याचक सीष समान ।तीन लोक की सम्पदा,सो गुरु दिन्ही दान ।।जीवनका लागि आवश्यक रहस्यात्मक कुंजी केवल गुरुले दिन सक्छन् । गुरु भएर के हुन्छ भनेर प्रश्न र तर्क गर्नेलाई केवल भन्न सकिन्छ– जीवनमा गुरु नभएर के भएको छ ? जो गुरुको हुन सकेन ऊ कसको हुन सक्छ ? अर्थात् जो मनुष्य जन्मजात दिव्य चेतनासँग जोडिएर आएको छ जीवनमा गुरु र अध्यात्मको ज्ञान छैन भने उसको जीवन निरस र वितृष्णाको नभएर के हुन्छ त ?वर्षौं वर्ष तर्क र प्रश्नको माध्यमबाट, अनुसन्धान र अनुष्ठानबाट जीवनको अर्थ र शाश्वतता जान्न खोज्नेलाई गुरुले क्षणभरमा जीवन रहस्य र गुह्य रहस्य बताइदिएको हुन्छ । निराकरपूर्ति जागृत हुने कला र साधना, योग र भोगलाई सन्तुलनमा राख्ने कला र साधना, सही र सत्यताको मार्गमा लाग्ने कला गुरुले बताइदिन्छन् । थोरै मात्र समझ र जीवनको सार्थकता बुझ्नेले गुरुलाई आफ्नो जीवन आधार बनाएको हुन्छ । उसकै स्मृतिमा संसारका हरेक कर्मलाई कर्मयोगसँग जोडेर, अपेक्षारहित भएर सुन्दर ढङ्गले स्वीकारको जीवन बाँचेको हुन्छ । जो निगुरा छ उसले जीवनलाई सङ्घर्ष र कथामा सीमित गरेको हुन्छ । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कथा उसका विषयवस्तु बन्न पुग्छन् ।गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।।ब्रह्मा स्वरूप गुरु नै विष्णुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ । भगवान् शङ्करको रूपमा पनि गुरु हुनुहुन्छ । गुरु सक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ । त्यसैले गुरुप्रति बार बार श्रद्धा र भक्ति जागृत हुन्छ । शिष्यका दुष्प्रवृत्ति र दुर्गुणको नाश गर्न गुरुको सहायता चाहिन्छ ।
‘स्टार्टअप’ मा उठाउनुपर्ने जोखिम
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागु गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतको रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष र केही महिना पूरा भएको छ । गत वर्ष असार महिनामा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दाको समयमा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झनलायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ । म हरेक दिन दैनिक प्रव्रिmयाको सुरुवातमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थको बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी लाग्यो । त्यति बेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबिचको सहकार्य विस्तारका क्षेत्रको बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपश्चात् विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सिप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीको सफलताका कथा खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रूपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाएँ । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यव्रmमपश्चात्को चियापान समयमा, मैले राष्ट्रपति महोदयलाई मलाई खुसी दिलाएको लेखको बारेमा परिचय गराएर आफ्नो कार्यकालमा यस्तै व्यावसायिक सफलताका कथाले स्थान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने सङ्कल्प गरेको याद ताजै छ । नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलताव्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो । यद्यपि एउटा भनाइ छ – जीवनमा नो–रिस्क नो–रिवार्ड ! व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोत, पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरण रहने गरेका छन् । त्यसै गरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् । उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क), समन्वय गर्नै भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्यकेन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सिप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सिप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्छ भन्ने गरिएको छ । व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो । यद्यपि एउटा भनाइ छ– जीवनमा नो–रिस्क नो–रिवार्ड ! व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोत, पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ ।सरकारी नीति–निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको देखाउँछ । यसबिचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् ।नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धान अनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएको बारेमा मलाई जानकारी छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन भएमा स्टार्टअपलाई विकसित रूप दिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गरेर लागु गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत कार्यव्रmम तर्जुमा गर्नु पर्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ । अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुने छन् । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनुका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउने छ । नेपालमा व्यवसाय सुरुवाती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायतका पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन हुनु पर्छ ।उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन, तथापि उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि (आईटी) व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित गरेमा अर्बौं रुपियाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्न सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनु पर्छ । बहुसङ्ख्यक देशले सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ । उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्न, लगभग २५० स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणमा सम्भावना देखिएका व्यवसाय छनोट गरेर सुरुवाती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रूपमा न्यूनतम ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रव्रिmया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ । सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रव्रिmयाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनुका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यव्रmमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यव्रmम आउनु सुखद पक्ष हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि कोरियाको सहकार्य मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने दिनमा राष्ट्रपति महोदयलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए पनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । कोरिया र नेपालबिच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा हामीले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ । हाम्रो लक्ष्य प्रवासी श्रमिकले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । त्यसै गरी नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा रहेका छौँ । कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले नेपालको गोर्खा जिल्ला पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरा पालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युवेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सिप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उक्त बङ्गुर तथा कुखुरा पालनका लागि स्टार्टअपको रूपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । त्यसै गरी कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्य्राजुएट स्कुल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै विगत १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।यस वर्षको जनवरीको अन्त्यमा, हाम्रो दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथा समावेश गरी ‘तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका कामदारका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएका छौँ । हामी वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने छौँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यव्रmममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ । अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् । त्यसै गरी करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी छ । नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ । हामी नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छौँ । सुरुवात सानो भए तापनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित छ । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सुङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो । त्यसै गरी हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीको रूपमा स्थान लिन सफल भएका छन् । उदाहरणीय रूपमा लिन सकिने यी र यस्तै ठुला कम्पनी कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महìवपूर्ण स्रोत बनेका छन् । नेपालमा पनि सुरुवाती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुवात भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिने छन् भन्ने विश्वास छ । मेरो विगत एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा छ । अनि समृद्ध नेपालको चाहना पनि पूरा हुने छ । – लेखक नेपालका लागि गणतन्त्र दक्षिण कोरियाका राजदूत हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको आशादीप
दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारो पाटो, खास गरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ ।
निरक्षरका लागि वित्तीय प्रविधि
पछिल्लो समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै बैङ्किङ क्षेत्रमा भइरहेको यसको प्रयोगले गर्दा विभिन्न किसिमका वित्तीय प्रविधि प्रचलनमा आइरहेका छन् । मोबाइल बैङ्किङ, ई बैङ्किङ, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल वालेट, डिजिटल कर्जा, डिजिटल नियमन प्रविधि आदिलाई वित्तीय प्रविधिका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।आधुनिक जीवनशैलीमा अति व्यस्त संसारभरका मानिसको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय प्रविधिले सहज, छिटोछरितो, भरपर्दो, कुशल तथा मितव्ययी रूपमा सेवा दिइरहेको छ । यसले मानिसको वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न भूमिका खेलिरहेको छ ।शिक्षित समुदायमा केन्द्रित वित्तीय प्रविधि वित्तीय क्षेत्रमा आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि प्रायः वित्तीय प्रविधि शिक्षित समुदायलाई लक्षित गरी विकास गरिनुका साथै सोही अनुरूप प्राथमिकता दिइएको छ । यसर्थ अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा वित्तीय प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर छ । परिणामस्वरूप अन्य डिजिटल प्रविधिमा जस्तै वित्तीय प्रविधिको प्रयोगमा पनि असमानता देखिएको छ । वित्तीय प्रयोग गर्ने र नगर्ने मानिसका बिचमा ठुलो खाडल देखा परेको छ ।हामीले प्रयोग गर्ने प्रायः वित्तीय प्रविधिका सेवा प्रायः लेख्य सामग्रीमा आधारित छन् । त्यस किसिमका सेवा प्रयोग गर्न विभिन्न अक्षर तथा शब्दको राम्रो ज्ञान हुनु पर्छ । डिजिटल बैङ्किङ एपका प्रयोगकर्ताले विभिन्न किसिमका अक्षर र शब्द पढ्न, लेख्न र बुझ्न सक्नु पर्छ अनि मात्र एपसँग अन्तव्रिर्mया गर्न र वित्तीय कारोबार गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरूका लागि युजरनेम (प्रयोगकर्ताको नाम), पासवर्ड र पिन अति महìवपूर्ण हुन्छन् । कारोबारलाई चुस्त, दुरुस्त र सुरक्षित राख्न प्रयोगकर्ता उच्च तवरले सजग र इमानदार रहनु पर्छ । यस किसिमका सूचना तथा सन्देश शिक्षित वर्गलाई लक्षित गरी जारी गर्ने गरिएको छ र सोही वर्गका मानिस बढी लाभान्वित हुने गरेको पाइन्छ ।चित्त नबुझ्ने तथ्याङ्क नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ । यसर्थ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्याले अझै पनि राम्रोसँग पढ्न लेख्न सक्दैनन् । थप विषय केन्द्रित हुने हो भने नेपालको वित्तीय साक्षरता दर ५७.९ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नेपालका ४२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा वित्तीय योजना तथा निर्णय निर्माणका सन्दर्भमा पर्याप्त ज्ञान नभएको सङ्केत गर्छ ।त्यसै गरी कुनै पनि संस्थाले आधिकारिक तथ्याङ्क नराखे पनि नेपालको डिजिटल साक्षरता दर ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ । यसले नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा कम्प्युटर, स्मार्टफोन, इन्टरनेट जस्ता डिजिटल उपकरण र प्रविधिको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा दक्षताको अभाव रहेकोे देखाउँछ ।अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक गरिएको गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता सङ्ख्या दुई करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेकोे देखिन्छ जुन झन्डै कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसै गरी डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी रहेकोे देखिन्छ ।मोबाइल बैङ्किङ तथा डिजिटल वालेटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेसँगै डिजिटल बैङ्किङको विस्तारमा राम्रो उपलब्धि हासिल भइरहेको भन्दै नीतिनिर्माता उत्साहित छन् । धेरै नै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन किनभने प्राप्त तथ्याङ्कको गहन विश्लेषणमा हामीले गरेका छैनौँ ।माथि उल्लिखित तथ्याङ्कलाई गहन रूपमा अध्ययन र विश्लेषण ग¥यौँ भने तथ्याङ्कमा दोहोरोपन भएको पाउन सक्छौँ, जसले नीतिनिर्मातालाई निराश बनाउन सक्छ । एउटै ग्राहकले धेरै बैङ्कमा खाता कायम गर्न सक्ने र त्यही अनुसार मोबाइल बैङ्किङ सेवा लिएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसै गरी एउटै व्यक्तिले धेरै डिजिटल वालेट प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ ।डिजिटल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्नुको कारण पहिले नै कुनै बैङ्क वा वालेटमा दर्ता भएको ग्राहकले थप अन्य बैङ्क वा वालेटमा दर्ता भएकाले हो, नयाँ ग्राहक थपिएकाले भने होइन । डिजिटल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या न्यून हुन सक्छ । अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा आधुनिक बैङ्किङ सेवाबाट वञ्चित छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको एउटा मुख्य कारण निरक्षरलाई लक्षित गरेर वित्तीय प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड नदिइनु हो ।नीतिगत प्रयास आवश्यक निरक्षर जनतामा पनि वित्तीय प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने छ । दुवै निकायले निरक्षर जनतालाई लक्षित गरेर वित्तीय प्रविधिको विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति लिनु पर्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यव्रmमको विस्तारसँगै वित्तीय प्रविधिको पहुँच विस्तारमा ध्यान दिइनु पर्छ ।वित्तीय प्रविधिको विकासमा संलग्न कम्पनीलाई वित्त तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केही विशेष व्यवस्था गरी उत्साहित तुल्याउनु पर्छ । निरक्षर र पिछडिएको वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय प्रविधिको विकास गर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई केही वर्ष कर छुट दिनेलगायतका अन्य सहुलियतका सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ ।वित्तीय प्रविधिका विभिन्न एपको विकासमा संलग्न कम्पनीले जोखिम मोलेरै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा व्यावसायिक विस्तार, नाफाको सुनिश्चित, बजार सुरक्षा आदि खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । तसर्थ त्यस्ता कम्पनीको प्रवर्धन र हित रक्षाका निमित्त सरकार तथा नियामकीय निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ ।सम्भावित प्रविधि विदेश पलायनको प्रभाव तथा परिवारको बढ्दो आय स्तरले गर्दा पछिल्लो समयमा नेपाली परिवारका युवा सदस्यको मात्र नभई वृद्ध बाआमाको हातहातमा समेत स्मार्टफोन पुगेको छ । उनीहरूले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न समाचारबारे जानकार हुने मात्र नभई युट्युबमा आफूलाई मनपर्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । मुलुकको ग्रामीण इलाकाका धेरै जसो मानिस विशेष गरी महिला स्थानीय सहकारी संस्था या लघुवित्त संस्थाका सदस्य छन् र अशिक्षित या अर्धशिक्षित भए पनि उनीहरूमा वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा आधारभूत ज्ञान छ । त्यस्ता मानिसलाई लक्षित गरी वित्तीय प्रविधिको विकास गरिनु पर्छ ।बैङ्क खाता खोल्नेदेखि मोबाइल बैङ्किङ एपमा दर्ता हुनसम्म श्रव्यदृश्य अन्तव्रिर्mयामार्फत आवश्यक फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । बैङ्क खाता तथा कारोबारको पहुँच र सुरक्षाका लागि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन अर्थात् जैविकमापन प्रमाणीकरण विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत औँठाछाप, अनुहार या आँखाको नानी पहिचान गरी प्रमाणीकरण गर्ने आदि गर्न सकिन्छ ।ग्राहकलाई आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको या आफ्नो खातामार्फत रकम बाहिरिएको जानकारी दिन भोइस अलर्ट अर्थात् आवाजमार्फत सूचना दिने प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी प्रयोगकर्तामैत्री एवं सहजै प्रयोग गर्न सकिने एपको विकास गरियो भने शिक्षित होस् या अशिक्षित जोकोहीले पनि वित्तीय प्रविधिको भरपुर उपभोग गर्न पाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अबको केही वर्षमा सिबिडिसी अर्थात् केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा जारी गर्न लागेको छ । यस सन्दर्भमा पनि उक्त डिजिटल मुद्राको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरक्षर मानिसलाई समेत समेट्दै गरिने डिजिटल बैङ्किङको विकास र प्रयोग थप लाभदायक हुने देखिन्छ ।
