सङ्क्रमणकालीन न्यायमा फड्को
लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अभिभारा देशका प्रमुख दलहरूले सहमतिका साथ पूरा गरेका छन् । दलहरूबिच मतैक्यता हुन नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसद्बाट पारित भएको छ । यसले दिगो शान्ति पक्षधर सबैमा उत्साह बढाएको छ भने द्वन्द्वपीडितमा न्यायको आशा जागृत भएको छ । यसबाट द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग भएका मात्र होइन, आफन्त, घर र धनसम्पत्ति हरण भएकाले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ ।
खुसी हुने कि दुःखी ?
हालै अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा अध्ययन गर्न आउने नेपाललगायत विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश अनुमतिपत्र (भिसा) मा कडाइ गर्न थालेको छ भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने विद्यार्थीमध्ये गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधाले पनि भिसा पाएनन् । अझ प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको अनुपात हेर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा यो वर्ष निकै थोरैले मात्र यस्तो अनुमति प्राप्त गरे ।
संविधान समीक्षाको समय
संविधान जारी भएको एक दशकको सन्निकट समयमा आइपुगेका छौँ । संविधानको समयानुकूल संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको सत्ता सहकार्यमा छन् । संशोधनको कार्यादेशतर्फ जानुपूर्व यसको सामयिक समीक्षा अनिवार्य छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन, यसको जति धेरै समीक्षा, व्याख्या र चिन्तन गरिन्छ, त्यति धेरै संविधानप्रति स्पष्टता, यथार्थता र अपनत्व कायम हुन सक्छ । संविधान संशोधन त्यति धेरै जटिल
श्रमबजारका परिदृश्य
उत्पादकत्व बढाई आर्थिक विकास गर्न श्रमशक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ । उत्पादन क्रियामा श्रमिक सक्रिय साधनसहित उपभोगकर्ता पनि हो । श्रमिक सबल भए आर्थिक पक्षको सबै पाटो सक्रिय हुन्छन् । विश्वमा श्रमिकको बेग्लै पहिचान भएकाले कार्लमाक्र्सको दास क्यापिटलमा श्रमिक उत्पादनका महत्वपूर्ण साधन हुन् भन्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ । कम्युनिजमको अवधारणा श्रमिकको भूमिकाबाट आएको हो । आर्थिक रूपान्तरणको बलियो र सक्रिय जीवित साधन श्रमिक भएकाले उत्पादन क्रिया गरी स्वआर्जन गर्न सक्रिय हुन्छन् भने श्रमदातासँगको सहमतिमा उत्पादनमुखी भूमिकामा क्रियाशील भएको पाइन्छ ।
सूचनाको हक : लोकतन्त्रको खम्बा
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख गहना हो । यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नै नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यो भनेको नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका निकाय मात्र होइन, आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भनेर जान्न पाउने हक पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारवाला निकाय र आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा जान्न, आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । यसरी राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यको तहबाट हुने जति पनि निर्णय र गतिविधि छन् त्यसमाथि नागरिकले
सूचना पाउनै सङ्घर्ष
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको दिनलाई ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ । आजभन्दा १७ वर्षअगाडि विसं २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट यो ऐन पारित भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको लगभग दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच भने फितलो छ । पारदर्शिता, खुलापन, जवाफदेही र उत्तरदायी जस्ता विषय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । लोकतन्त्रका लागि यी विषय मुख्य सर्त नै हुन् । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेही र उत्तरदायी कायम गराउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको सूचनाको हकलाई विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशिला मानिन्छ । यसरी विश्वभरि
गुठी विधेयकले समेट्नुपर्ने विषय
नेपाल प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाकशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरहरूको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन/व्यवस्थापनमा राज्य र निजीस्तरबाट समेत महìवपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका छन् । देवालय, शिवालयलगायतका धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र
रक्षाबन्धनको बहुआयामिक दृष्टि
संस्कृतमा यज्ञोपवीत नामले चिनिने जनै धारणलाई विशेष महत्व दिइन्छ । ज्ञान, कर्म, रक्षा एवं स्नेहको प्रतीक जनै पूर्णिमाका दिन धारण गरिने भएकाले यसलाई ऋषितर्पणी, ऋषिपूर्णिमा पनि भनिन्छ । जनैलाई एउटा पवित्रताको प्रतीक मानिएको छ, जसको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । जनै धारण गर्दा र रक्षाबन्धन बाँध्दा शरीरको रोगव्याध निको हुने र रक्षा पनि हुने विश्वास छ । यसदिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको रक्षार्थ स्नेहपूर्वक नाडीमा ‘राखी’ बाँध्ने चलन सर्वत्र छ, जसले आपसी सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउँछ । दाजुभाइको आयु, आरोग्य र मङ्गल कामना गर्ने राखीले तिहारकै झल्को दिने गर्छ । पवित्र गायत्री मन्त्र उच्चारण गरी
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो
अहिले संसारमा संसद्को प्रभावकारिता जति बढ्छ उति लोकतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ । उदाहरण बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड हो । हाल फिनल्यान्डले संसारमै सुशासनको सन्देश दियो । बेलायतमा १९४६ मा नै ‘स्टाट्युटोरी इन्टु«मेन्ट एक्ट’ जारी गरेर अधीनस्थ विधायनलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरियो । भारतमा भने अलि लचिलो छ । त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐनका बारेमा मुद्दा परेपछि अनिवार्य संसद्समक्ष प्रत्यायोजित विधायन पेस गर्न निर्देशन दि
मानवतावाद र आत्मसम्मान
हामी अहिले मिडियालगायत विविध प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने युगमा छौँ । एक अर्थले हामी यन्त्रका दास जस्तै भइसकेका छौँ । हुन त यी सबको आविष्कार, निर्माण गर्ने मस्तिष्क पनि मान्छेकै हो । यी सब भनिरहनुको उद्देश्य हामी मानव समाज, मानवताको कुरा त्यो यन्त्रबाट गर्छौं तर मानवीय मूल्य भुल्दै गइरहेका पो छौँ कि भन्ने अनुभूत हुन्छ । हामीलाई अरूको कमीकमजोरी औँल्याउने र आलोचना गर्ने, विमति पोख्ने मनोरञ्जन लिने त एउटा माध्यम छ सामाजिक सञ्जाल । यो आफ्नो न्यायाधीश
यस्तो हुनु पर्छ खरिद कानुन
ठेक्कापट्टामार्फत गरिएको निर्माण कार्य वा मालसामानको खरिद गुणस्तरयुक्त हुन्न भन्ने आममानसिकता रहँदै आएको छ । जब विनियोजन भएको रकम खर्च नभएका कारण जिम्मेवार अधिकारीलाई सोधिन्छ–उत्तर आउँछ खरिद कानुनको कारण खरिद हुन सकेन । यस्ता समस्यालाई देखाएर थेगोका रूपमा भन्ने गरिएको छ– खरिद कानुन बाधक भ
लोकतान्त्रिक चरित्रको सुनिश्चितता
नेपालको न्याय प्रणालीमा मुलुकी देवानी संहितासमेतका संहिताजन्य कानुन कार्यान्वयनको अनुभवले छ वर्ष अवधि पार गरेको छ । आधा दशकभन्दा बढीको यो अनुभवले कानुनी शासनको रोहमा थुप्रै आरोह अवरोध पार गरे जस्तो देखिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासमेतका कानुन कार्यान्वयनसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका निकायको दायित्वमा बढोत्तरी भएको महसुस गरिँदै आएको छ तर पनि यी कानुनमा रहेका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्न भने ढिलाइ भइसकेको छ ।
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको यात्रा
नेपालको जलविद्युत्को यात्राले ११७ वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालले त्यस बेला काठमाडौँको फर्पिङमा जलविद्युत्गृह निर्माण गर्दा त्यो दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको थियो । त्यसको योजना र इस्टिमेट राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा नेपाली इन्जिनियर कर्णेल किशोरनरसिंह राणाले गरेका थिए । त्यसलाई पूरा गर्न बेलायती इन्जिनियर बर्नाट प्वान्टे विसं १९६४ तिरै झिकाइएका थिए । फर्पिङ क्षेत्रका पानीका मुहान जम्मा गरी बिजुली निकाल्ने योजना करिब चार वर्ष लगाएर पूरा भएको थियो । अन्ततः ५०० किलोवाट (किवा) क्षमताको बिजुली काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सबस्टेसनमा जोडी तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्र
नेपाली भाषाको अवस्था
हाम्रो देशको साक्षरता प्रतिशत बढ्दो छ । शिक्षामा लगानी बढेको छ । समय नै चेतनशील बनेको हुँदा आजका अभिभावक स्वयम् शिक्षाप्रति सचेत देखिन्छन् । अरूका भन्दा सक्षम बनाउन उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई सहरतिर लान्छन् । सकेसम्म ‘बोर्डिङ स्कुल’ मा पढाउँछन् । धेरै शुल्क तिर्छन् । सरकारीमै भए पनि राम्रा विद्यालय छान्छन् । आफूले धेरै दुःख गरेर भए पनि उनीहरूलाई सुखसुविधा दिन्छन् । कपडा धोइदिने, खानाखाजा समयमा तयार पारिदिने, कापी, किताब मिलाएर
प्राज्ञिक क्षेत्रमा ‘डिजिटल पेडागोजी’
डिजिटल पेडागोजी दूर शिक्षाको प्रारम्भ सँगसँगै विकास हुँदै आएको हो । बिसौँ शताब्दीको प्राज्ञिक जगत्लाई अध्ययन गर्ने हो भने इमेलबाट पनि शिक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लन्डन विश्वविद्यालयले पहिलो दूर शिक्षा डिग्री सन् १८५८ मा प्रदान गरेको थियो । शैक्षिक जगत्मा डिजिटल पेडागोजीमा धेरै परिवर्तन तथा विकास भएको छ । यो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा होस् वा विश्वविद्यालय शिक्षाको शिक्षण प्रक्रिया र परिवेशबारे अध्ययन गर्ने हो भने डिजिटल पेडागोजी भन्ने शब्द शैक्षिक क्षेत्रकै प्रमुख अङ्ग बनेको छ । प्रविधिमय संसार नियाल्दै जाने हो भने डिजिटल भन्ने शब्दले हरेक क्षेत्र चलायमान
भरतपुरको पर्यटकीय आकर्षण
महाभारत तथा चुरे पर्वत शृङ्खला हरियाली पहाड, समथर मैदान, टार र बेँसीहरूले सजिएको चितवन जिल्ला दुई तिहाइभन्दा बढी भूभाग सिमसार क्षेत्र तथा वन जङ्गलले ओगटेको छ । राजनीतिक विभाजनमा सात पालिका रहेको यस जिल्ला अन्तर्गत हरेक पालिकामा अलग अलग पर्यटकीय आकर्षण रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारको सयौँ गन्तव्यमा सूचीकृत बिस हजार ताल र पटिहानी ब्लक तथा बागमती प्रदेश सरकारमा ‘एक जिल्ला एक उत्कृष्ट’ गन्तव्यमा सूचीकृत मेघौली ब्लकलगायत सबैभन्दा धेरै गन्तव्य भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सू
युवा ढुकढुकीको लोकतन्त्र
नेपालको शासन सत्ता कब्जा गरेर १०४ वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई ‘रैती’ बनाएको जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको बिगुल समाउँदा महामानव बिपी कोइराला ३६ वर्षका तन्नेरी थिए । आफू जस्ता युवालाई उनले ‘तरुण’ भन्थे । नेपाली कांग्रेसमा पछि मात्रै गठन भएको बिपी परिकल्पनाको त्यही आयाम थियो । राणातन्त्र अन्त्य गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व गरेर सफल भएपछि बिपी ३६ वर्षमै गृहमन्त्री बने । इतिहासका अझ अघिल्ला पाना पल्टाउने हो भने तन्नेरी वयहरू ज्यानमा खेल्दै गर्दा २० वर्षमै त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरिसकेका थिए । नेपालमा राणा शासनविरुद्ध मात्रै होइन त्यो बेला विश्वका धेरै राष्ट्रमा बिपीकै उमेरका समकालीनले क्रान्ति अनि राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए । विश्वमा चलिरहेको प्रजातान्त्रि
सन्तुलित राजनीतिक शक्ति
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्थिर राजनीतिक दृष्टिकोणको विकास गरेर असन्तुलित राजनीतिलाई सन्तुलित बनाउन सकियो भने मात्र मुलुकले स्थिरताको सास फेर्न पाउँछ । स्थिरता आफैँमा शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । वास्तवमा स्थिरताको दृष्टिकोणबाट कमीकमजोरी देखिएका संवैधानिक जटिलतालाई परिष्कृत रूपमा परिमार्जन गरी स्थिर सन्तुलनको बाटो अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक दल देश र जनताको हितमा प्रतिबद्ध बन्दै स्थिर
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद
भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन मसौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएको थियो । उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संवत् २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । उक्त विधेयक उपर प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । उक्त संशोधित विधेयकको दफा ४५ को
वित्तीय संस्थाको जवाफदेहिता
नेपालमा करिब नौ दशक लामो वित्तीय क्षेत्रको औपचारिक इतिहास छ । यति लामो समयमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक विकास त उल्लेख्य रूपमा भएको छ तर ती संस्थाको प्रभाव समाजमा कस्तो रह्यो त ? भन्ने प्रश्न छ । वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०१३ सालदेखि यसलाई नियमन गरिरहेको छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थागत निक्षेपको सुरक्षा, लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने लगानी र एएमएल÷सिएफटी÷एसटिआरका विविध पाटाको नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।
समाजवादको मेरुदण्ड कृषि
समाजवादमा प्रवेश गर्न कृषिमा आत्मनिर्भरता आवश्यक छ । यसका लागि इच्छाशक्ति भए कृषिमा आत्मनिर्भरता अनिवार्य सर्त बन्छ । विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्बबाट नाघ्न लागेको हुँदा हामीलाई मात्र होइन विकसित मुलुकले पनि खाद्यान्न अभाव झेल्नु परेको छ । विकसित र औद्योगिक मुलुकले यो अभावलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइसकेको छन् भने हामीकहाँ पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सात अर्बको आलु मात्र बाहिरबाट आयात गरेका छौँ । हामीले समाजवादको बहस थालनी गरेका छौँ तर समाजवादको मेरुदण्ड एउटा कृषि पनि हो भन्ने बारेमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौँ । नेपालको अहिलको खेतीयोग्य जमिन २९ लाख ६८ हजार १७ हेक्टर छ भने त्योमध्ये तीन भागको एक भाग नौ लाख ६०९ हेक्टरमा खेती नै गरेका छैनौँ । हामीले कृषिमा ध्यान दिने हो भने जमिनको समस्या छैन । यहाँको बनेको क्षेत्रफल ६३ लाख ६ हजार ४६० हेक्टर छ भने चरनको क्षेत्र १७ लाख ५७ हजार ६४५ हेक्टर छ । यो सबै जमिनलाई खेतीमा
गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन
ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको अवसरमा भारतले अगस्त १५ लाई स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ । आज भारतले ७६ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनको बलमा भारतले १५ अगस्त १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो तर १५ अगस्त मध्यरातको दिल्लीको सभामा गान्धी उपस्थित थिएनन् । भारत पाकिस्तान विभाजन र हिन्दु मुस्लिमबिचको द्वन्द्वले स्वतन्त्रता प्राप्तिमा पनि गान्धी खुसी नभएर विक्षिप्त थिए ।
‘मिलेर ल्याएको संविधान मिलेरै परिमार्जन गर्छौं’
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज थोरै समयमा केही विषयमा आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रस्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छु । सभामुख महोदय, म खुसी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो
नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धको आधार
नेपाल र चीनबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरू, अनादिकालदेखि नै आपसमा गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् ।
योग्यता प्रणालीका आयाम
लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको प्रवेशविन्दु मानिने शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहको पाठ्यक्रम संरचनामा सामान्य परिमार्जन गरी नयाँ परीक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न अप्राविधिक सेवा समूहहरू अन्तर्गत उक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्न आयोगले एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेको छ । यस आलेखमा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक शाखा अधिकृत पदको परीक्षा प्रणालीको दायराभित्र रही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
