समाचारको ‘डेडलाइन’ अन्त्य गर्ने राससको २४ घण्टा सेवा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ मा १० दिनसम्म २४ घण्टा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । निर्वाचनका परिणाम अपडेट गरी सेवाग्राहीलाई तत्काल जानकारी दिन छोटो समयका सुरु गरेका थियौँ ।
निगम जोगाउन संरचनागत सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका चारमध्ये तीन वटा जहाज एकै पटक ‘ग्राउन्डेड’ भए । मिनी संसद् मानिने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले १३ भदौमा राखेको छलफलमा अधिकांश सदस्यले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न निगममा नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । चरम राजनीतीकरण, आन्तरिक द्वन्द्व र व्यवस्थापनको लापर्बाहीका कारण धरासायी बन्न पुगेको निगमलाई उकास्न सांसदहरूले यसरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साथै, उनीहरूले निगम सेवा प्रदायक संस्था र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले अलग गराउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
कुसेऔँसीको वैदिक परम्परा
हिन्दु वैदिक परम्परा अनुसार भाद्र कृष्ण औँसीलाई कुसेऔँसी बाबुको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । यसको अर्को नाम गोकर्ण औँसी पनि हो । यस दिन बाबुको विशेष तरिकाले सम्मान गरिने परम्परा छ । बुबालाई पिता, बाबा, तात, ड्याडी, पापा शब्दले चिनिन्छ । आमापछिको द्वितीय गुरु पिता हुन् भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ । शास्त्रले पितालाई (पितृ देवो भवः) भनी देवताको रूपमा विशेष चर्चा गरेको पाइन्छ । महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य गर्नुअघि पनि पितृकै स्मरण गर्ने चलन छ । पितालाई संरक्षण, रक्षा र पालनपोषण गर्ने चरित्रका रूपमा शास्त्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठुला प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) बिच संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेसमेतका विषयमा सहमति कायम भएको अवस्था छ । खास गरी शासकीय स्थिरताका लागि दलको रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न एवं राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा प्राप्त मतको थ्रेसहोल्डको विद्यमान व्यवस्थामा वृद्धि गर्ने समेतको विषयमा दुई ठुला दलबिच सहमति भएको विषय चर्चामा छ । दलले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतको प्रतिशत अर्थात् थ्रेसहोल्ड बढाउन हुने वा नहुने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निर्देशनालय र तत्पश्चात २०४५ सालको सिटिइभिटी ऐनबाट स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत रहेका आङ्गिक, टेक्स अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम, साझेदारी अर्थात् गैरनाफामूलक प्रतिष्ठान, ट्रस्ट तथा पालिकाहरूसँग साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय र निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विगतमा विद्यार्थीको भर्नाका लागि निकै प्रतिस्पर्धा हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ तर केही समय यता खस्कँदै गएको विद्यार्थी भर्ना दर यो शैक्षिक सत्रमा आएर निकै लज्जास्पद भएको छ । अर्थात् देशैभरका प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर
अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट कार्यदिशा
यति बेला मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएका दुई फरक धारका दुई ठुला राजनीतिक दल सम्मिलित झन्डै दुई तिहाइको बलियो गठबन्धन सरकारले शासनको बागडोर सम्हालिरहेको छ । फरक राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित दलबिचको यो अप्रत्याशित गठबन्धन कति लामो जाने हो, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ । यो गठबन्धन कति प्राकृतिक र उचित हो भन्ने विषय राजनीतिक बहसको बेग्लै पाटो हुन सक्छ
वित्तीय सङ्घीयताका तगारा
सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि नेपालको शासकीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयता समन्वयात्मक मोडेलको छ । जहाँ तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आआफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सम्झनलायक कामको अपेक्षा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । वर्तमान प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसो त उहाँ अध्यक्ष रहनुभएको दल नेकपा एमाले नै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा छ । यहाँनेर सबैभन्दा ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलको प्रसङ्ग यस अर्थमा उजागर गरिएको हो कि–संसदीय प्रणाली अवलम्बन भएको देशमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो ऐतिहासिक अवसर बिरलै प्राप्त हुने गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारको महत्वपूर्ण अवसर २०४६ सालको परिवर्तनपछि, २०५६ र २०६२/६३ सालको ज
निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या
आयोजना विकासका काट्ने धार हुन् । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट नै योजनाका लक्ष्य पूरा भई मुलुकले समृद्धिको गन्तव्य पहिल्याउँछ । आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक विषय हो । यसलाई सतही रूपमा व्यवहार गरियो भने साधनको अपव्यय मात्र हुँदैन, विकास विकृतिमा परिणत हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकमा साधनस्रोत सीमित हुने, छिटो विकासको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्नुपर्ने तर सरकार नै विकासको एकल प्रदाता बन्नुपर्ने कारण आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिताको आवश्यकता हुन्छ । दुःखको कुरा आयोजना व्यवस्थापनमा प्राविधिक व्यावसायिकता देखिँदैन । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, बैतडीलगायतका विमानस्थल सञ्चालनमा नआएकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङलगायत एभिएसन स्पोर्टमा उपयोग गर्ने नीति घोषणा घोषणा गरिएको छ । निकै महत्वका साथ निर्माण सम्पन्न भएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ
नेपालका हिमाल जोगाऔँ
नेपालको हिमालयले हामीलाई हेरिरहेका छन् । गत साउन ३२ गते (अगस्त १६ तारिख) का दिन कसैले अनुमान नगरेको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको थ्यानबो क्षेत्रको पुछारमा रहेका हिमतालमध्ये तल्लो भेगमा रहेका दुई वटा हिमताल फुटेर आएको ठुलो बाढीले थामे गाउँमा अप्रत्याशित रूपमा विपत्ति निम्त्यायो । धन्य मान्नु पर्छ त्यस बखत बस्तीमा मानिस थिएनन् ।
ग्यास्ट्राइटिसको समस्या
अहिले धेरै देखिएका समस्यामध्ये एक हो, ग्यास्ट्राइटिस । यसलाई हाम्रो समाजमा पेटमा ग्यास बनेको वा ग्यास्ट्रिक भएको पनि भनिन्छ । पेटको भित्री सतह (अस्तर(ग्यास्ट्रिक म्युकोसा) हरूमा
पठन संस्कृतिको विकास
स्तकालय जीवनपर्यन्त अनौपचारिक रूपमा शिक्षा आर्जन गर्ने केन्द्र हो । साथै अनुसन्धानका लागि आधारभूमि तयार गर्ने पवित्र थलो पनि हो । औपचारिक शिक्षाले निश्चित तह उत्तीर्ण ग
मानसिक शान्तिको मार्ग
समय अनुसार मानिसको चिन्तन मनन गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जान्छ । परिवर्तन प्रक्रियामा विकासपछि विनाश, विनाशपछि विकास भइराखेका हुन्छन् । माटो र बिउबाट बोटबिरुवा
राजनीतिमा विभाजित ‘हदम्याद’
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका दुई विधेयकका केही व्यवस्थाका बारेमा अहिले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रतिनिधि सभाका दुई संसदीय समितिमा अहिले त्यसबारे दफावार छलफल पनि चलिरहेको छ । खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ र तेस्रो पटक संशोधन गर्न थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘अभियोजन’ सम्बन्धी व्यववस्था परिवर्तन गर्नका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन भने पहिलो पटक संशोधन हुन थालेको छ । यसमा परिमार्जन गर्न खोजिएका व्यवस्थाकै बारेमा राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरू नै विभाजित भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेको त्यो ऐनको दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएका विषय हुन् । अहिले पनि त्यही ऐन प्रचलनमा छ । मौजु
वित्तीय अपराधको जोखिम
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै वर्तमान समयमा हुने आर्थिक कारोबार सहज हुँदै गएको छ । विश्व एउटा गाउँका रूपमा बदलिएको छ । केही प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा विकसित देशमा बैङ्कका शाखा नरहने पूर्वअनुमान गरेका छन् । बैङ्किङ प्रणाली डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा सिङ्गो बैङ्क मोबाइलमा सीमित हुन पुग्ने देखिन्छ । पैसा भौतिक रूपबाट भर्चुअल (क्रिप्टोकरेन्सी र पाइलन आदि) स्वरूपमा विकास हुँदै गएको छ । आर्थिक लेनदेन प्रत्यक्ष भेटघाटबाट भन्दा अनलाइनबाट बढी हुन थालेको छ
विद्युत् उत्पादनका चुनौती
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालसम्ममा २,६२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर उत्पादन ८५१ मेगावाट मात्र भयो । २०१३ सालदेखि सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजनादेखि २०७३ सालमा सकिएको १३ औँ योजनासम्मलाई विश्लेषण गर्दा उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्नमा सरकार असफल देखियो । विद्युत् उत्पादन लक्ष्य अनुसार हासिल नभए पनि पछिल्लो १५ औँ योजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । १४ औँ योजनामा १,४२८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २२३ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । आव २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म ३,९१६ मेगावाट थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २,१२६
पर्यटन प्रवर्धनका सात सूत्र
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पर्यापर्यटनको महत्वपूर्ण सम्भावना छ । नेपालको भूबनोट, जलवायुको प्रभाव, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैभवता तथा विविधता, पारिस्थितिकीय र जैविक विविधताको प्रचुरता र प्राकृतिक रमणीयता तथा सुन्दरता जस्ता पक्षहरूले नेपालको पर्यापर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन, विकास र विस्तारमा अतुलनीय सम्भावना प्रदान गरेका छन् । धार्मिक मनोकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रयोजनार्थको तीर्थाटन होस्, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानका लागि गरिने अध्ययन–अनुसन्धान होस्, फुर्सदिलो समयमा रमाउन होस्, योग साधनाका लागि चाहिने शान्त परि
स्थानीय तहका सरकार
सामान्यतः योजना तर्जुमा गर्दा राजनीतिक क्षेत्र नवीनतम योजना तर्जुमा र वितरणमुखी हुन खोज्ने प्रवृत्ति छ तर प्रशासनयन्त्र भने साबिककै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन र मितव्ययी हुन खोज्ने अवस्थामा रहन चाहन्छ, जसका कारण आपसी मनमुटाव देखा पर्छ । यसको निदानका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ ले मार्गनिर्देश गर्दछ । यस अनुसार प्रत्येक पालिकाले दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना र वार्षिक बजेट निर्माणबि
युवामा विदेश मोह
अहिलेका युवामा लहैलहैमा विदेश जान खोज्नाले पनि विदेश मोह बढेको देख्न सकिन्छ । विदेश पनि भने जस्तो सजिलै भने छैन । छात्रवृत्ति पाइयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ । नत्र त धेरै दुःख गर्नुपर्ने हामी सबैलाई थाहा छ । नेपाली कमाइले विदेशमा सन्तान पढाउन सकिँदैन । विदेशमा अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्च धेरै हुन्छ । धेरै नेपाली परिवारका लागि यो ठुलो आर्थिक भार बन्छ । यो हुँदाहुँदै पनि नेपालबाट आँट गरेर विदेश जान्छन् तर त्यहाँ भने कहिले काम नपाउने, काम पाए पनि कलेजको समयमा पाउने भएकाले कतिपय विद्यार्थीले पढाइ छोडेर अन्य काममा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको हामीले सुनेको भोगेकै छौँ ।
समाजवादमा व्यक्ति र समाजको सम्बन्ध
समाजवाद मानव जाति संलग्न भएर विकास भएको सम्भवतः सबैभन्दा पछिल्लो, सबैभन्दा उच्च स्तरको वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित उत्पादन पद्धतिको नाम हो । समाजवाद पहिले कल्पनामा आधारित सिद्धान्त मात्र थियो । यसलाई वास्तविक धरातलमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट सम्पन्न गर्ने कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्स नै हुन् । उनीहरूको योगदानको चर्चा, आलोचना, समालोचना समर्थन विरोध युगौँयुगसम्म भइरहने छ । आदि मानवजातिको कालदेखि आजसम्म पनि छिनोफानो हुन नसकेको विषय भनेको समाज र व्यक्तिका बिच त्रुटिविहीन अन्तरसम्बन्ध कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । समाज र व्यक्तिका बिचको सम्बन्धबारे कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रकोे ‘सर्वहारा र कम्युनिस्ट’ शीर्षक अन्तर्गतको अन्तिम अनुच्छेद अथवा वाक्यमा लेखिएको छ, ‘जब समाज
समृद्धिको आधार स्टार्टअप
नवीनतम सोच र सिर्जनालाई प्रविधिले साथ दिँदा स्टार्टअपको जन्म हुन्छ । परम्परागत व्यवसाय र मोडेललाई चुनौती दिएर नयाँ तरिकाबाट काम गर्न प्रेरित गर्ने अस्त्र पनि हो यो । यसले समाज र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रधान गर्छ । बढ्दो ब्रेन ड्रेन लाई रोक्न र ब्रेन गेन गर्न यसको उच्च महत्व छ । यसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरणमा नवीन अन्वेषण, सिर्जनशील सोच एवं स्तरोन्नतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसलाई फल्ने, फुल्ने, फक्रिने वातावरण तयार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रशासनिक सेवामा गुणात्मक ह्रास आएको हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न स्थापित संवैधानिक निकाय पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रशासनले व्यावसायिक दक्षता देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीको मनोबल, नेगोसिएसन सिप र संस्थागत मेमरी ह्रास हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रले जनचासो र जनअपेक्षाबमोजिमको सेवा पु¥याउन सकेको छैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ । कर्मचारीतन्त्रबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । त्यसै गरी प्रशासनबिना मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र सरकारले वैधता तथा लोकप्रियता दुवै गुमाउँछ । राज्यका तीन वटै अङ्ग सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीक
सांस्कृतिक प्रभुत्वको प्रभाव
समाजमा केही यस्ता विचार स्थापित हुन्छन्, जसमा कुनै प्रश्न नउठाई तिनले व्यापक स्वीकृति पाउँछन् । ती विचारले हाम्रा जीवनका सबै जसो पक्ष जस्तैः टेलिभिजन, विद्यालय, धार्मिक शिक्षा, दैनिक उपभोग गरिने सामग्री, सामाजिक मिडिया आदिमा गहिरो प्रभाव पार्छन् । यो सबै सांस्कृतिक प्रभुत्वको अवधारणासँग सम्बन्धित छ, जसले हाम्रो सोच, व्यवहार र धारणालाई हामीले थाहै नपाई प्रभावित गर्छ । सांस्कृतिक प्रभुत्वको अवधारणा इटालियन माक्र्सवादी सिद्धान्तकार एन्टोनियो ग्राम्सीले विकसित गरेका हुन् । यो सिद्धान्तले शासक वर्गले समाजमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई तपाईं हामीले पत्तै नपाई लाद्न कसरी सम्भव गराउँछ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्छ । जसका अनुसार शासक वर्गका विश्वास, मूल्य र मान्यतालाई प्राकृतिक र अपरिहार्य ठानिन्छ । यो प्रत्यक्ष राजनीतिक वा आर्थिक नियन्त्रणविपरीत, सांस्कृतिक प्रभुत्व शिक्षण, धर्म र मिडिया जस्ता सांस्कृतिक संस्थानको माध्यमबाट सञ्चालित
प्रकृति दोहनले निम्तिएको सङ्कट
वर्षाका कारण सहरका कैयौँ भाग जलमग्न भए । घरहरू कतै बगे त कतै डुबानमा परे । ठाउँ ठाउँका सडकमा कृत्रिम ताल बने । राजमार्गका धेरै ठाउँमा पहिरा गए र त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । आवागमनमा अवरोध भयो । नदीबाट जथाभाबी गिट्टी, बालुवा निकालिएका कारण अधिकांश पुल धरापमा परेका छन् । बाढीपहिरोले मानिस आआफ्ना बस्तीबाट विस्थापित भए । घरमाथिबाट आएको पहिरोले जनधनको अपूरणीय क्षति भयो । किसानका बालीनाली नष्ट भए ।
समाजवाद उन्मुख शिक्षा
समाजवाद उन्मुख शिक्षा एउटा त्यस्तो मोडेल हो, जसले सबैलाई शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन्छ तथा उत्पादन शक्तिको विकास गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाली जनताले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हक छ भने माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । सबै तह र तप्काका जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिन सक्नु राज्यको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिभित्र पर्दछ ।
