भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्र
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ । १८० देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको देशमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वार्षिक रूपमा सामान्य अङ्क फरक परे पनि नेपाल विश्वका अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । जम्मा एक अङ्क बढी प्राप्त गरी यस पटक गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि विगतभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको पाइँदैन । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखिँदै आएकोमा वर्षैपिच्छे जारी हुने उक्त प्रतिवेदनमा नेपा
यान्त्रिक भौतिकवादविरुद्धको सङ्घर्ष
मार्क्सवादी लेखक एवं चिन्तक गोपीरमण उपाध्यायले आफ्ना दार्शनिक रचनाको सारांशको संकेन्द्रित कृतिका रूपमा प्रकाशित गोष्ठीपत्र प्रकाशन आफैँमा मौलिक ग्रन्थ हो । विगतका गोष्ठीहरूको परम्पराभन्दा मौलिक ढाँचाको यस विचार मन्थनले दर्शनको गुरुत्व, विकासक्रम र वर्गीय पक्षधरताका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
विकासको बागमती मोडेल
प्रदेशहरूले गरेका विकास प्रयत्नको चर्चा कम हुन थालेको छ । समाजमा एउटा बनिबनाउ प्रयोजित भाष्य छ कि प्रदेश काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको छ वर्षले के बताइरहेको छ भने मानिसले काम छैन भनेर आरोपित गरेको प्रदेशले नै विकास बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतया विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगत खर्चमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
निजामती विधेयकमा छुटेका विषय
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि सन् १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टले साबिकको ‘शाही सेवा’ लाई ‘निजामती सेवा’ भनेर निजामती सेवाको औपचारिक नामकरण गरेका थिए तर नाममा नभए पनि काममा भने निजामती सेवा राज्य प्रणाली विकाससँगै जन्मिएको थियो । यसलाई व्याख्या गरी छुट्टै निष्पक्ष संस्था बनाउने काम भने बेलायतमा सन् १८५३ मा गठित नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनपछि भयो । त्यसपछिका दिनमा निजामती सेवालाई विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर छ । नेपालमा पनि विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनबाट सुरु भएको निजामती सेवाको विकासक्रम विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भ
त्रिवि सुधारका कार्यदिशा
मुलुकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएका छन् । स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय गतिहीन भए जस्तो अवस्थामा छ । धेरै दिनको तालाबन्दीका कारण पनि विश्वविद्यालय कमजोर अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिवि ऐन र नियमानुसार छनोट गरेर सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न पहल गर्नु पर्छ । त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबन्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित मात्रै होइन, स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँबा
अर्थतन्त्रमा उदारवाद
सन् १९८८ देखि १९९४ सम्मको अवधिमा नेपाल औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्कँदै थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको औद्योगिकीकरणको चरण थियो । त्यो समय गाउँस्तरसम्म औद्योगिकीकरण पुगिसकेको थियो । नेपालमा त्यही समयमा पाँचतारे होटल खुलेका थिए, त्यही समयमा नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो । पोखरामा पर्यटन पूर्वाधारका विकास भए । सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई यातायात र ठुला उद्योगहरूको विकास भए तर सन् १९९२ देखि उदारवादले प्रवेश पायो, देशमा चलिरहेका उद्योगहरू एकाएक समाप्त हुन पुग्यो, जसको परिणाम देश आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
इतिहासको खोज र पुस्तान्तरण
इतिहास भनेकै सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको निर्मिति हो । नेपालमा वर्तमानमा आइपुग्दासम्म भएका सबैखाले राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन युद्ध, सङ्घर्ष, आन्दोलन, बलिदान, त्याग तथा विद्रोहकै देन हुन्, प्राप्ति हुन् । अहिले नेपालको विद्यमान ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ व्यवस्था ‘जनयुद्ध’ ले गरेको बल प्रयोगको उपलब्धि हो भन्नै पर्छ । किनकि ‘जनयुद्ध’ नभएको भए सामन्ती राजतन्त्रात्मक तानासाही व्यवस्था ढल्ने सम्भावना थिएन ।
आयस्रोतको आधार उन्नत कृषि
भनिन्छ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम जागिर । हाम्रा पुर्खाले हचुवाका भरमा यो भनेका होइनन् तर यो बाटोमा नहिँड्नाले आज हामी आर्थिक रूपमा निकै पछाडि छौँ । कृषि पेसालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भए विकासोन्मुख देशमध्ये सबभन्दा गरिबको लहरमा हामी पक्कै पर्ने थिएनौँ । हाम्रा पुर्खाले खेतीलाई उत्तम मान्नुका पछाडि बलिया आधार थिए । देशको आयस्रोतको पहिलो आधार कृषि नै हो । यसलाई सबैले स्वीकारेका छन् । ठुला उद्योगहरू चिनी कारखाना, जुट मिल, चुरोट कारखाना, खाद्यान्न आदि उद्योग कृषि उत्पादनमा आधारित हुन्छन् ।