अपाङ्गता अधिकार संरक्षण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार संरक्षण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १३, २००६ मा महासन्धि जारी गरी मार्च ३०, २००७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको थियो । महासन्धिको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरू हाल १८२ रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी स्वेच्छिक प्रोटोकल पनि छ । महासन्धिमा ८ वटा सिद्धान्त र ५० वटा धारा छन् । नेपालले मे ७, २०१० मा महासन्धिको अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण र संवर्र्धन लागि नीति, ऐन, कानुन, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।
भूकम्पले सिकाएको पाठ
केही दिनअघि जाजरकोट र रुकुमका नागरिकको मस्त निद्रामाथि अचानक हमला भयो । यो हमला कुनै शत्रु पक्षले गरेको थिएन । हरेक प्राणीको जीवन रक्षा गर्ने प्रकृति आफैँले त्यहाँका नागरिकमाथि धावा बोलेको थियो । कतिपय प्राकृतिक प्रकोप मानिस आफ्ना कर्मले निम्त्याउँछ तर यस पटक यहाँ नागरिकको कुनै दोष थिएन । भूकम्पलाई नागरिकले प्रतिरोध वा प्रतिरक्षा गर्ने तागत आजसम्मको विज्ञानले पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसकारण आफ्नो गल्तीबिनाको सजाय यस पटक यस भेकका नागरिकले बेहोरे । सानातिना भूकम्पलाई पचाएको अनुभूति गर्न थालेका नेपाली नागरिकलाई २०७२ सालको सम्झना दिलाउने गरी यस पटकको आक्रमण रुकुम र जाजरकोटमा भयो । यो घटनासँगै फेरि एक पटक भूगर्भविद्हरूका अनुमान छरपस्ट हुन सुरु भएका छन् ।
बेरुजुको अवस्था र न्यूनीकरण
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहदेखि सबै सरकारी अड्डाको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ ले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । उपरोक्त संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सङ्गठित संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ ।
समाजवादी समाजको आवश्यकता
हामी हिमाल, मधेश, पहाडका कुनै क्षेत्रमा बसोबास किन नगरौँ, कुनै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी किन नहोऊ, कुनै पेसा, व्यवसायमा संलग्न किन नहोऊ, विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था सङ्गठनमा आबद्ध किन नहोऊ, हामी सबै नेपाली हौँ र हाम्रो मातृभूमि नेपाल हो । हामी सबैको मर्म र दर्द एउटै हो । यो मर्म र दर्द मेटाउन हामी सबैले पहाड, तराई, हिमालका कुनाकाप्चा, डाँडाकाँडा, भिरपखेरा, खेतबारी, मैदान हराभरा गर्न अनवरत कठिन परिश्रम गरिरहेका छौँ । क्रान्तिमा बारबार पसिना बगाइरहेका छौँ, बलिदान दिइरहेका छौँ, शासन व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भइरहेको छ तर हाम्रो मर्म र दर्द कहिल्यै नमेटिने किन ? हामीबिच नै ५ प्रतिशत सम्पन्न र शक्तिशाली, ९५ प्रतिशत गरिब शक्ति र सम्पत्तिहीन किन ? कारण के ?
खाँचो समाजवादी शिक्षाको
अहिले शिक्षा विधेयक संसद्मा बहसका लागि राखिएको छ । यसबारे संसद्भित्रबाट र बाहिरबाट बहसहरू भइरहेका छन् । शिक्षाविद्हरूका धारणा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । विधेयकले लामो समयपछि संसद्मा स्थान पाएको हो । शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यसप्रति जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालको शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन । २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् शिक्षामा आएको प्रगतिलाई भने कम आकलन गर्नु हुँदैन । पञ्चायतकालमा नयाँ शिक्षाबाट विभिन्न चिरामा रहेका शिक्षाका हाँगाहरूलाई एउटा जरामा जोड्ने काम भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा आरोह/अवरोह पार गर्दै नेपालको शिक्षा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
अर्थतन्त्र सुधारको कार्यदिशा
समयक्रमसँगै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आइरहन्छ । अर्थतन्त्रले समय समयमा आन्तरिक र बाह्य दबाबहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । जनसाङ्ख्यायिक बनोट, उपभोक्ताको चाहना, र प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन आइरहन्छ । यसका अतिरिक्त भूराजनीतिक द्वन्द्व, देशहरूबिचका आर्थिक स्वार्थ, बहुपक्षीय संस्थाहरूका नियम आउने परिवर्तनले पनि अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याइरहन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने कहिले नकारात्मक पनि । हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथि
जैविक प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र
राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास र दिगो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अनिवार्य सर्त हो भने विज्ञान तथा प्रविधिको उचित एवं अधिकतम उपयोग नै यसको आधार हो । हामीले वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र नेपाली मुद्रा विदेशीबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने हो भने नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक स्वामित्वमा सञ्चार माध्यम
आज विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने मिडिया हाउस पुँजीपतिहरूको स्वामित्व र नियन्त्रणबाट सञ्चालन भएको पाइन्छ । पुँजीवादको गुणगान गाउन, उनीहरूका उत्पादित वस्तुको प्रचारप्रसार र बजार एकाधिकार गर्न उनीहरूको मिडियामा बढी रुचि भएको पाइन्छ । पुँजीवादी मास मिडियाका बारेमा माक्र्स र एगेल्सले यसरी उल्लेख गरेका छन् ‘‘समाजको शासक भौतिक शक्ति भनेको वर्ग एकै समयमा यसको शासक बौद्धिक शक्ति हो । जसको हातमा भौतिक उत्पादनका सा
भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको अभाव
राम्रोसँग परीक्षण नै नगरी शय्यामा सुताएर शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन भनेपछि यही असार २१ गते शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट गह्रौँ मन लिएर फर्केको हिजो जस्तो लागेको थियो । दसैँको लागि स्कुल बिदा भइसकेको थियो । काखीमुनिको गिर्खा मेमोग्राम र भिडियो एक्सरेका जाँचहरूले नराम्रो नदेखाए पनि महिलाहरूमा बढ्दो बे्रस्ट क्यान्सरका कारण पछिसम्म नराख्नु नै ठिक भनेपछि फेरि पनि एकचोटि शल्यव्रिmया गरेर फाल्ने निर्णय ग¥यौँ । कसैलाई पनि अस्प
मतदाता अद्यावधिकको जिम्मेवारी
कुनै पनि निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सो निर्वाचनमा मतदाता को को हुन् र मतदाता कति छन् भन्ने यकिन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू रहेका छन् तर निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदाता हुन् । त्रुटिरहित मतदाता नामावली तयार पार्ने कार्य निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्त
