चीनको अफ्रिकामोह
जनवादी गणतन्त्र चीनले अफ्रिकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी त्यहाँको गरिबी र बेरोजगारी समस्या कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सुदृढ सङ्घीयताको परिकल्पना : नौ अधिवक्ताको विचार
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।
संविधानको कार्यादेश : सुशासन र समृद्धि
नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज
संविधान सभाले संविधान सभा दर्शन भाग १ र भाग २ निकालेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया, टिआरसी र संविधान
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको संरचना, आदर्श, लोकतन्त्र र मानिसको जीवनस्तरका मुद्दा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्षसँग जोडिन्छ ।
स्थिरताको जग संविधानमैत्री व्यवहार
सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक विशेषतासहितको नेपालको संविधान जारी हुनुको मुख्य पृष्ठभूमि नेपालीको लामो समयदेखिको समृद्धि र स्थिरताको सपना हो ।
पुनरवलोकन गर्ने उपयुक्त समय
संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यसलाई लामै समय मान्न त मिल्दैन
गणेशमान सिंहको अडान
एक युगको अन्त्य र अर्को युगको उद्घाटनको दुर्लभ क्षणलाई इतिहासले युगान्तकारी परिवर्तन मान्छ । विक्रम संवत् २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा राजा वीरेन्द्रबाट भएको शाही घोषणा
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्ष
सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीकरण जस्ता उच्चतम लोकतान्त्रिक मूल्य समाहित नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको हो ।
संविधान संशोधन बहस : नौ सांसदका विचार
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ ।
संविधान संशोधनमा महिलाका मुद्दाको प्राथमिकता
नेपालमा यतिबेला संविधान संशोधनको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस भइरहेको छ। संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेकाले संशोधनको बहस हुनु अस्वभाविक होइन। सामान्यतया संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संशोधन गर्ने परम्परा छ। ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समीकरण पनि संशोधनकै लागि भएको दावा गरिएको छ।
परिमार्जनको बाटोमा बङ्गलादेश
गत वर्ष पुस (इस्वी संवत् २०२४ को आरम्भ) मा भएको निर्वाचनले बङ्गलादेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अपेक्षा थियो । त्यसकै आधारमा सेख हसिना नेतृत्वको ‘अवामी लिग’ पार्टीको सरकार आउँदो पाँच वर्षमा थप आर्थिक समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त पनि पार्दै थियो । त्यो आश्वासन टिकाउ भएन । चुनावपछि
विश्वकर्मा र वास्तुकला
हिन्दु समुदायमा प्रत्येक वर्षको असोज सङ्क्रान्तिका दिन विश्वकर्मा भगवान्को जन्मजयन्ती मनाउने गरिन्छ ।
समृद्धिको आधार विज्ञान प्रविधि
विज्ञान र प्रविधि आधुनिक समाजको मेरुदण्ड हो, जसले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सुशासन प्रवर्धनमा पालिका
संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ ।
प्राचीन चाड इन्द्रजात्रा
बाह्र महिनाका १२ आदित्यमध्ये भदौ महिना इन्द्रको विशेष महिना मानिन्छ । नेपाल भाषामा यसबेलाका देवतालाई ञँलाद्यो भनिन्छ । ञँलाद्यो अर्थात् इन्द्रको पूजा, उत्सव जात्रा यहीबेला नै सम्पन्न गरिन्छ । प्राचीनकालमा इन्द्रको उत्सवलाई इन्द्रमह भनेर वर्णन गरिएको पनि पाइन्छ । इन्द्रजात्रा नेपालमा मनाइने विभिन्न जात्रामध्ये एक अत्यन्त प्राचीन जात्रा हो । संस्कृतिविद्का अनुसार दसैँतिहार, फागुपूर्णिमाभन्दा पनि इन्द्रजात्रा अझ पुरानो चाडका रूपमा रहेको छ । भदौ शुक्लपक्षको
बालबालिका नै भविष्य
बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्यसमेत हुन् ।
संसद्प्रति उत्तरदायी पिएसबी
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छाता संस्था अन्तर्गत गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट २५ भदौमा पारित भएको छ ।
डिजिटल दुनियाँको प्रभाव
अहिले मानिसको दिनचर्यामा सबैभन्दा बढी प्रभाव डिजिटल उपकरणले पारेको देखिन्छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल जस्ता डिजिटल दुनियाँबिना अधिकांशको दैनिकी नै चलाउन गाह्रो बन्दै गएको छ ।
सञ्चय कोषको हरित लगानी
हरेक देशको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विकासमा नियामक निकाय मात्रै नभई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका अहम् हुन्छ ।
शैक्षिक सुशासनमा स्थानीय तह
विद्यालयमा सञ्चालन हुने शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा जनशक्ति परिचालनलगायतका सबै प्रक्रिया विद्यालय सुशासन अन्तर्गत पर्छन् ।
निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख छ ।
बाल अधिकार स्थापनाका चुनौती
बाल अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण असमानता छ ।
पहिचान रक्षाको मूल जिम्मेवारी
युवा नेपालीको ठुलो जनसङ्ख्या नब्बेको दशकपछि प्रवासमा छ ।