उपभोक्ताको अधिकार रक्षा

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नाराका साथ हिजो (मार्च १५) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । १५ मार्च सन् १९६२ का दिन अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी चार अधिकार प्रदान गर्नुभएको थियो । यिनै चार अधिकारलाई आधार मानेर उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको विकास भएको पाइन्छ । त्यही दिनको सम्झनामा अहिले पनि मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा हरेक वर्ष संसारभर मनाइन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८५ अप्रिल ९ का दिन उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, स्वस्छ वातावरण र प्रतिनिधित्वको अधिकारसहित नौ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान धारा ४४ ले प्रत्येक  उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । 

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले  उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसै गरी वस्तुमा रहेको मात्रा तत्व वा पदार्थको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार, हानिनोक्सानी पुर्‍याउने वस्तु वा सेवा बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, परेको मर्काविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, न्यायिक उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र  उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारसहित गरी नौ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । 

यति धेरै कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले बनेका कानुनले  उपभोक्तालाई न्याय दिन सकेको छैनन् । बनेका कानुन र संविधानप्रदत्त अधिकारको खिल्ली उडाउँदै गुणस्तरहीन, अखाद्य, मिसावटी वस्तु र सेवा निर्बाध रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । जस्तै, बेसार मा पिठो र रङ, दुधमा कास्टिक सोडा सोडियम वाई कारबोनेट र सेतो चिनी, घिउमा डाल्डा र न्यून गुणस्तरको चिल्लो पदार्थ, मिठाईमा सेतो बनाउन, फुलाउन, रङ्गाउन र बास्नादार बनाउन विभिन्न केमिकल, खाने तेलमा अखाद्य तेल मिसाइएको छ । पिउन अयोग्य पानी, विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी, हर्मोन र एन्टिबायोटिक प्रयोग भएका र रोग सङ्क्रमित मासु खान  उपभोक्ता बाध्य भएका छन् ।

बजारले मुलुकको विकास र अर्थन्तन्त्रलाई देखाइरहेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख मुलुकका  उपभोक्ता शैक्षिक र चेतना स्तर न्यून भएका र आर्थिक र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कमजोर छन् । राज्यको संस्थागत संयन्त्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, सडक तथा यातायात व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभागलगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विषयगत संयन्त्रको सक्रियता देखिन्न । कानुन कार्यान्वयन र नियमनमा अक्षमता, बजार स्वच्छ बनाउने कार्यक्रमको अभाव, स्रोतको प्रबन्ध नहुनु, व्यापारी व्यवसायी स्वच्छ बजार र  उपभोक्ता हितको परवाह नगरी जसरी भए पनि बढी नाफा कमाउनु पर्छ भनी नाफामुखी मात्र भएका कारण कालोबजारी बढेको छ । बजारमा वस्तु र सेवामा कालोबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट, कृतिम अभाव, कार्टेलिङ, ठगी, सिन्डिकेट, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता विकृति विसङ्गति मौलाइरहेको छ । बजारलाई अनुशासित मर्यादित बनाउन जनउत्तरदायी नियामक निकाय, वस्तुगत नियमन, छिटो क्षरितो पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन जरुरी छ । अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडा दण्ड सजाय गरी  उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

 उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने क्रममा वार्षिक नारा पनि तय गरिन्छ । नेपाल सरकारले “स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार :  उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार” भन्ने नारा तय गर्‍यो ।  उपभोक्ता अधिकारको अर्थपूर्ण र सार्थक कार्यान्वयनको आधार भनेकै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार हो । स्वच्छ बजार कायम गरी  उपभोक्ता अधिकारको पालना र प्रत्याभूति आमउपभोक्ता माझ सुनिश्चित गराउनु राज्यको दायित्व हो । स्वच्छ बजार सुनिश्चित गर्न राज्यका तर्फबाट राज्यको संस्थागत संयन्त्रको कर्तव्य परायणता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यक्रम र स्रोतहरूको राम्रो प्रबन्ध गर्नु अति आवश्यक छ । व्यापारी व्यवसायीले वर्तमान कानुन, व्यावसायिक नैतिकता, मर्यादित व्यवहार र आत्म अनुशासनको पालना गर्नु पर्छ ।  उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न पाउनु, शुद्धता र गुणस्तरका बारेमा सूचित हुन पाउनु, सामान खरिद गर्दा बिल बिजक प्राप्त गर्न पाउनु र सामान खरिद गरिसकेपछि आफू ठगिएको महसुस गर्न नपर्ने गरी  उपभोक्ता संरक्षणका दिगो आधार तयार गर्नु पर्छ । 

बजार प्रणालीलाई स्वच्छ प्रभावकारी प्रतिस्पर्धी सहज र  उपभोक्तामैत्री बनाउन गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने वस्तुको लेभल निर्धारण गर्ने, लेभलमा कानुनले तोकेबमोजिमको सबै विषय उल्लेख गर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई बजारमा गएमा जानकारी पाउनेबित्तिकै त्यस्तो वस्तु सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने गलत वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन नगर्ने  उपभोक्ताले स्पष्ट रूपमा देख्ने र बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्यसूची राख्ने गर्नु पर्छ । खरिद गर्ने वस्तु र सेवामा उत्पादन मिति, उपभोग समाप्त मिति, वारेन्टी, ग्यारेन्टी, मूल्य, मिश्रण, के बाट बनेको हो विवरण, सिल, सेवा केन्द्रको तथा उत्पादकको जानकारी सम्पर्क नम्बरलगायतका कुरा उल्लेख हुनु पर्छ । साथै माग अनुसारको आपूर्तिको सन्तुलन व्यवस्थित बनाउन कुन कुन क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको के कति मात्रामा आवश्यक छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क राखी आपूर्ति व्यवस्थालाई सबल, सक्षम, सर्वसुलभ, नियमित, प्रभावकारी, समयसापेक्ष र जनअपेक्षा अनुरूप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ । 

 उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार तयार गरी बजारमा अनुचित व्यापारी क्रियाकलाप र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडा दण्ड सजाय गरी  उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न सकियो भने मात्र  उपभोक्ताले बजारमा न्यायको अनुभूति गर्न पाउने छन् । सरकारले तय गरेको ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार :  उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नारा सार्थक हुन्छ नत्र नारमा मात्रै एक दिन  उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएर सकिन्छ ।