तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी), मङ्सिर २८ गते । गुल्मीमा विपदबाट बनेका घरहरुको दोस्रो र अन्तिम किस्ता पाउनै सकस हुने गरेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आगलागी र मनसुनजन्य विपदबाट भएका क्षतिका कारण घरविहीन भएकाहरुका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट पीडितहरुले घर बनाउने गर्दछन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ हर्मिचौर सिरकोटका पदमप्रसाद पाण्डेले घर निर्माण सकेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय तहमा धाउँदा यहाँबाट पठाएको र माथिबाटै नआएको भन्दै प्राविधिकले भन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
घर बनाउनभन्दा पनि भुक्तानी पाउन झन् समस्या भएको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । घर बनाएको जस्तापाताका साथै सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री र ज्यामीको भुक्तानी माग्न आउFदा झन् पीडा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिकाको वडानम्बर–२ सिदुङखामा २०८१ वैशाख ८ गते सामुदायिक वनबाट लागेको आगो बस्तीमा पस्दा २६ घरगोठ जलेर नष्ट भएका थिए । सिदुङखासहित इस्मा गाउँपालिकामा ४९ घरगोठ जलेर नष्ट भएका थिए ।
अग्निपीडितले आवास निर्माणको कार्य सम्पन्न गरे पनि इस्मा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने एक लाख रुपियाँ र पहिलो किस्तावापतको रकमबाहेक पीडितले अन्य रकम पाउँन सकेका छैनन् । पीडितले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा थप पीडा हुने गरेको सिदुङखाकी अग्नी पीडित मीना रायमाझीले गुनासो गर्नुभयो । घर निर्माण गर्दा ल्याएको सामान र कामदारले पैसा मागेर सताउने गरेको बताउँदै उहाँले पीडामाथि थप पीडा थपिएको बताउनुभयो । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गरे पनि प्राप्त हुने रकम उपलब्ध हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको अर्की पीडित वसुन्धरा कुँवरले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार २०७८ सालदेखि हालसम्म ७८४ जना लाभग्राही छन् । जसमध्ये उहाँहरु सबैले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपियाँ लिनुभएको छ । उक्त लाभग्राही मध्ये ३०५ जनाले दोस्रो किस्ता वापतको दुई लाख र २५५ जनाले अन्तिम किस्ता वापतको एक लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी लिएको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रको सफ्टवेयर परिवर्तन भएर सेट हुन समय लागेका कारण र केही प्राविधिक समस्याका कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको रकम भुक्तानीमा समस्या देखा परेको गैरेले बताउनुभयो । केन्द्रबाट तीन लाख र लुम्बिनी प्रदेशबाट एक लाख गरी कुल चार लाख रुपियाँ लाभग्राहीले पाउने गर्दछन् ।
