नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै पर्छ । सुशासन मापन गर्ने विश्वका अनेक संस्थाले निकाल्ने प्रतिवेदनमा नेपालको सुनाम आउन सकेको छैन । समयमा काम नहुने ठुलै व्यथा छ । ठुला आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । निरन्तर लागत बढाइरहने गरिन्छ । यसमा मिलोमतोमै काम हुँदो हो । भर्खरै सरकारले समयमा काम नगर्ने कतिपय आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरेर नयाँ प्रक्रिया थालनी पनि गरेको छ । भ्रष्टाचार भइरहे पनि नेपालमा सानातिना भ्रष्टाचार र घुसमा मात्र कारबाही हुन्छ भन्ने भाष्य नै बनेको थियो । यता केही समयदेखि भने ठुला माछासमेत कानुनको दायरामा आउन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुलठुला भ्रष्टाचारमा धमाधम मुद्दा चलाउन थालेको छ । ठुला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थालेसँगै अब त सुशासनले पाइला पो चाल्छ कि ? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । न्यायालयले न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । दोषी कारागार पुगेका छन् । बिगो बुझाउँदै छन् । दण्डहीनता अब रहँदैन कि भन्ने देखिन थालेको छ । यसले अब साना र ठुला माछा भन्ने बहसको पनि अन्त्य गरेको छ । ठुला माछा अख्तियारका आँगनभरि देखिन थालेका छन् । आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा ओहोदा र पहुँच हेरिएको छैन ।
विगतमा कतिपय ससाना पटके घुस मात्र पक्रिने प्रवृत्ति नभएको भनेर आलोचना पनि नभएको होइन तर अहिले त्यस्तो छैन । उच्च ओहदाका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता छ । आयोगले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्ति त निरन्तर मुद्दामाथि मुद्दा खेप्दै छन् । सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करार सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी सियो बनेर पसेर फाली बन्न सफल झैँ देखिन्छन् । सोही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक त भएनै, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसमेत बन्न पनि सफल भए । उनीविरुद्ध अनेक मुद्दा थपिँदै गएका छन् । पौडेलविरुद्ध अहिलेसम्म विशेष अदालतमा पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेका छन् । पाँच वटा मुद्दाको बिगो मात्रै करोडौँ रुपियाँ कायम गरिएको छ । उनीविरुद्ध पहिलो पटक २०८० असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेट वे (एनपिजी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा एनपिजी खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी थियो । पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप थपियो । सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि निलम्बनमा परेको मितिसम्म पौडेलको आम्दानी र खर्चको हिसाब विशाल अन्तर भएपछि मुद्दा थपिएको दाबी छ । पौडेलविरुद्ध २०८१ माघ २४ गते तेस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने विविध सेवा तथा सामग्री खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बोलपत्र खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । यसरी क्रमशः मुद्दा थपिए ।
सुनील पौडेल जस्तै विकल पौडेलको पनि ठुला भ्रष्टाचारमै मुद्दा थपिँदै छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध आयोगले चार वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपलगायत छन् । झुटो विवरण पेस गरेर लाभको पद तथा अन्य सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको कसुरमा एकभन्दा बढी मुद्दा खेप्नेमा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको नाम पनि छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले २०७८ फागुन १५ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेषका तर्फबाट उहाँलाई २०८० असोज ८ गते दोषी ठहर गरियो । शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएका श्रेष्ठ निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाशमा जानुभएको थियो । श्रेष्ठ २०७० सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थियो । आयोगले मङ्सिर २१ गते दायर गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा थपियो । यसरी ठुला भ्रष्टाचारको मद्दाले अब दण्डहीनता अब रहँदैन कि भन्ने आशा देखिएको छ । सुशासनप्रति भरोसा बढेको छ । युवापुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको मुख्य सार नै सुशासनको अभाव हो । सुशासन कायम हुँदै जाँदा मात्र समुन्नतिको मार्ग खुल्दै जाने छ ।
