स्याङ्जा समाचारदाता
स्याङ्जा, मङ्सिर २८ गते । पुतलीबजार नगरपालिका–१ का श्यामप्रसाद श्रेष्ठले ६२ वर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको जग्गाको मुआब्जा पाउनुभएको छ । बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा बुवा गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फाराम भरेर भोगचलन गरेको श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको माग अनुसारको एक करोड रुपियाँ श्रेष्ठले पाउनु भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसार गरेको फैसलाको आठ वर्षमा गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उहाँले मुआब्जा पाउनुभएको छ ।
सरकारले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको एक महिनामा मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसारको रकम बैँकमा आएको हो । सरकारको निर्णयपश्चात् रकम नेपाल सरकारले आफूहरूलाई पठाएको र भुक्तानी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
जग्गाको खोजी गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको चार वर्षमा २०७४ जेठ ९ गते दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाले छ महिनाभित्र जग्गाको शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो । आफ्नो जग्गाको खोजीमा राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार, मालपोत तथा वन कार्यालयमा पुगे पनि २०६९ कात्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सट्टाभर्ना दिएको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ जग्गा सरकारकै नाममा वनजङ्गल दर्ता तथा आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुआब्जा समितिको दिनु नपर्ने निर्णय गरेसँगै जग्गाको सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनु/दिलाउनु भनी परमादेशको माग गर्दै २०७० जेठ ७ गते श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको तीन वर्षपश्चात् २०७७ मा प्रजिअ रामबहादुर कुरुबाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । साबिक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटबाट २०२० पुतलीबजार सारेर श्रेष्ठको जग्गामा रहेको प्रशासन भवन अब आफ्नै जग्गामा भएको छ भने निर्णय अनुसारको रकम श्रेष्ठले पाएसँगै मुद्दा मामिलासमेत सकिएको हो ।
बर्सौंदेखि मुद्दा मामिला चलेको र सर्वोच्चको फैसला तथा मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसार रकम पाएको बताउँदै श्रेष्ठले आफ्नो जग्गाको मूल्य धेरै भए पनि चित्त बुझाएको बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम दाजुभाइलाई १३ प्रतिशत र आफूलाई ८७ प्रतिशत भाग लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।