नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्छ, “भ्रामक बजार सूचना र मनलाग्दो मूल्य प्रणालीका कारण हाम्रो बजार एकाधिकार र मिलोमतोबाट सञ्चालित बजार बन्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धाले सिर्जना गर्ने मूल्य सन्तुलन देखिँदैन । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्य लिने उपर राज्यले गर्नुपर्ने अनुगमन कमजोर छ ।” यसै गरी बजार शास्त्रका प्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलका अनुसार “स्वच्छ बजार विकासको सवाल केवल उपभोक्ताको आर्थिक हित रक्षासम्म मात्र सीमित हुँदैन । यो सबै खाले वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन हितसँग पनि उत्तिकै सरोकार राख्छ । सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्छ ।”
‘क्रेता होसियार हौँ’ भन्ने अवधारणालाई पार गर्दा ‘बिक्रेता होसियार हौँ’ भन्ने मान्यता स्थापना भएपश्चात् सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकन राष्ट्रपति जोनआफ केनडीको अभियानमार्फत उपभोक्तावादले मान्यता पाएको हो । उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो । जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्छ । अधिकारहरूको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको अधिकार हो उपभोक्ता अधिकार । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो ।
विश्वभर उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यकासाथ सन् १९६० मा स्थापना भएको कन्जुमर इन्टरनेसनलमा विश्वका १०० देशका २०० भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था आबद्ध छन् । प्रत्येक अङ्गे्रजी वर्षको १५ मार्चका दिन यस संस्थाले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय नारा तय गरी यो दिवस मनाउँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्षका लागि ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ ।
उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक पार्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, संचय र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीको हुन्छ । वस्तु र सेवाका प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ । उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । तसर्थ बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नु पर्छ ।
तर न्यून चेतना, न्यून कार्य तत्परता र न्यून स्रोतसाधन र असङ्गठित अवस्थाका उपभोक्ता अनि ज्यादै सम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक सङ्गठनका कारण नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व बढेको कारणले दण्डहीनता मौलाएको छ । आमउपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति हुन छाडेको छ । उपभोक्ता हक संरक्षणमा तिनै तहका सरकार उदासीन देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सन् २०२५ का लागि तय भएको यस राष्ट्रिय नाराको सार्थकता खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ५१ (घ) (७) मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । क्षेत्रगत कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका अनुसार बजार अनुगमन पनि भइरहेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले नेपाल सरकारका प्रत्येक पदाधिकारीहरूको अधिकारसमेत परिभाषित गरेको छ । राज्यको क्षमता अनुसार साधनस्रोत र जनशक्तिको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारको परैवी गर्ने संस्थाहरू पनि एक दर्जनभन्दा बढी छन् तर पनि नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनु परेको छ । आजका दिनमा नेपाल सरकारलाई बजार सुशासन चुनौती बनेको छ ।
हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । आमउपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासो मुक्त छैन । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषादीलाई औषधी भनी जथाभाबी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले आमउपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ । विषादीका कारण एलर्जी र बाँझोपनदेखि क्यान्सरसम्मका रोगबाट उपभोक्ता ग्रसित छन् । जङ्कफुड अर्थात् प्याकेटका फुडहरूको बिगबिगी छ । कुखुरा, खसी र गाई–भैँसीलाई दिइएको एन्टिबायोटिक्सको प्रभाव मासु र दुध प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत परिरहेको छ । रसायनयुक्त कोल्डड्रिक्स, विषाक्त निक्कलले भरिएका चकलेट, क्याफिनको मात्रा अधिक भएको रेडबुल र अत्यधिक जलेर कार्बोनिक रियाक्सन भइसकेका तेलमा पकाइएका परिकारले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । धुलो, धुवाँ र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सिसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरहरूको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा हुन नसक्दा सडकको नाला, खाल्डामा परेर स्कुलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण छ । सामान्य दुर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन ।
वस्तु र सेवाको बजारमा उतारचढाव हुँदा स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ तर हाल हाम्रो बजारमा सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री एवं खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको अवस्था छ । सिमेन्ट र छडको मूल्य वृद्धि मिलोमतोमा भएको गुनासो आइरहेको यसै अवधिमा नेपाल सरकारले कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, २०३२ (हालसम्मको संशोधन) मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने दफा हटाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई कानुनी मान्यता दिएको आमउपभोक्ताको आरोप छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण व्यवस्था छ । यसै गरी दफा २१ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ भने उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम १२ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले निकाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणलगायतका विषयमा अध्ययन र सिफारिसका लागि बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी र यस्ता कानुनी प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाका बिचमा छलफल नै नगरी प्रचलित कानुनको दफा नै हटाउनु भनेको भइरहेका कानुनी प्रावधान कार्यन्वयनमा सरकारको चासो नदेखिनु हो । अर्थात् आजको समस्या भनेको कानुनको कार्यान्वयन नै हो ।
वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन बजारका खेलाडी व्यवसायी, उपभोक्ता, पैरवीकर्ता र नियामक निकाय इमानदार र आफ्ना मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्छ तर व्यवसायी मूल्य र मान्यता अनुसार नचलेको र सरकारका नियामक निकायले विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर सुशासन कायम गर्न नसकेको आजको सन्दर्भमा व्यवसायीलाई जति मूल्य राखे पनि हुने गरी कानुनद्वारा छाडा छोड्नु उपभोक्ताको संवैधानिक हकको अपमान गर्नु हो ।
हाम्रो बजारमा सुशासनको अभावको कारण उपभोक्ता पीडामा छन् । विधिसम्मत वस्तु र सेवाको नियमन गरेर बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक, क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । तिनै तहका सरकार बजार सुशासन कायम गर्ने सवालमा चनाखो भएको देखिँदैन ।
सरकार तब लोकप्रिय हुन्छ, जब देशमा असल शासन र कुशल प्रशासन हुन्छ । विधिवत् वस्तुगत नियमन, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा, जनसहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी प्रशासन, सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण, कानुनको पालना, स्वतन्त्र प्रेस र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । यस अर्थमा लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत वस्तु र सेवाको बजारमा सुशासन कायम गर्न सके मात्र बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी भई उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने छ । अनि मात्र प्रकृति, वातावरण र स्रोतहरूको उचित प्रयोग गर्दै मानव जीवनलाई दिगो बनाउन सकिने छ ।
