काठमाडौं, पुस ७ गते । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता गरिसकेकाले निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधि प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र त्यसको कमजोरी निर्वाचन आयोगमाथि थोपर्ने प्रयास नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोगको स्थापित पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार अहिलेसम्म सम्बन्धित कुनै पनि निकायले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै उहाँले आयोग स्वायत्त निकाय भएकै कारण ऐनअनुसार आवश्यक नियम बनाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीनवटा संशोधन गर्नुपर्ने र सात वटा खारेज गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको प्रस्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारमा पठाइसकिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको हुनाले कसैले पनि शंका–उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । संविधानबमोजिम ऐन बन्छ, ऐनअनुसार आयोगले नियम बनाउँछ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नियम परिवर्तन गरिँदैन । अहिले आचारसंहिता तर्जुमा भइसकेको छ, यसमा थप छलफलपछि कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति हुन्छ ।”
निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरेर सामूहिक निर्णय गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार, विधायिका र आयोगका भूमिकाको सीमा निर्धारण गरिदिएको पनि बताउनुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएको उल्लेख गर्दै सबै विषय छलफल र सहमतिमार्फत टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
