सूचनाको हक नागरिक अधिकार

सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ ।

नागरिकले आफूसँग सरोकार राख्ने विषयको जानकारी पाउन गरिएको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त सूचना अधिकार आजको सूचना प्रविधि समाजमा नागरिकको बलियो भरोसा भएको छ । आफूसँग सरोकार राख्ने विषयका जानकारी थाहा पाउन सङ्घर्ष गर्ने कुरा मानवजातिको जिज्ञासु विशेषता र चेतपूर्ण गतिविधिसँग जोडिएको छ । आधुनिक मानव विकास कालव्रmममा भने सूचनाको अधिकारलाई कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्ने गरी प्रयास भएको स्विडेनबाट हो । अढाई सय वर्षभन्दा लामो यो सूचना अधिकारको सङ्घर्षका सिलसिलामा विश्वभरका मानवजातिलाई सचेत र अधिकारसम्पन्न बनाउन धेरै हिसाबले बलियो बनाएको छ । 

सूचना, खबर वा सन्देशको प्रवाह गर्ने चलनको पनि इतिहास लामो छ । प्रविधिको विकास नहुँदा परेवा, सुगा, मैना जस्ता चरालाई प्रशिक्षित गरेर खबर पठाइने गरेको इतिहास छ । अझ विकासव्रmममा मानिसले आफूलाई आधुनिक बनाउँदै लगेपछि मानिसकै परिचालन गरेर कटवाल, माइकिङ, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थानका सूचनापाटी, पर्चा, पोस्टर, होर्डिङ बोर्ड आदिमार्फत सूचना दिन थालियो । अझ प्रविधिको विकाससँगै पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, वेबसाइट, एप्स, टेक्नोहब तथा सूचना प्रविधि केन्द, ओपन डाटा पोर्टलमार्फत सूचना प्रवाह र सहज बनाउन थालिए । सूचना प्रवाहको गतिलाई अन्तव्रिर्mयात्मक र जनसहभागितात्मक बनाएर प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, प्रतिवेदनको प्रकाशन र अन्तव्रिर्mयामार्फत अधिकार प्रेरित सूचना प्रवाह हुने अभ्यास भयो । 

सूचनाको सहज पहुँच र त्यसको उपयोगले नागरिकको ज्ञान अभिवृद्धिसँगै सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने र आफूलाई स्थापित गराउन सहज हुने गति तीव्र भयो । उनीहरूमा आफूलाई अपडेट गराउनु पर्छ भन्ने धारणाको विकास भएसँगै सूचनाको अधिकारका लागि विश्वभर अधिकारप्रेरित कानुनी व्यवस्था हुन थाले । आज विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँँका नागरिकलाई सूचनाको हकमार्फत अधिकारसम्पन्न नागरिक अनुभूति गराइएको छ । 

ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिका रूपमा सूचना अधिकारमार्फत नागरिक बलिया भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सूचनाको हकलाई कानुनमार्फत नै सुनिश्चित गर्ने काम २०६४ सालमा भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अधीनमा रही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि नेपालमा विधिवत् रूपमा सूचना माग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित भएको हो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्राप्तिका विषयसँगै यसको सन्दर्भमा देशभित्र भएका सङ्घर्षका इतिहास भुल्न हुँदैन । २०२९÷३० सालतिर मकवानपुरका रूपचन्द्र विष्टले ‘थाहा’ आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो नै नेपालको पहिलो सूचना अधिकार सङ्घर्ष थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा यो आन्दोलन तत्कालीन शासकविरुद्धको आन्दोलन जस्तै भएको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा आधारित विभिन्न आन्दोलन जस्तै भएकाले पञ्चायतकालभरि भित्रभित्रै फैलिएको यो सङ्घर्षलाई २०४७ सालको संविधानले सम्बोधन गरेर धारा १६ मा मौलिक हकका रूपमा नै व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ पनि सूचना हकलाई नागरिक अधिकारको एउटा महìवपूर्ण पाटोका रूपमा कानुनी, व्यावहारिक तथा निकायगत संरचनात्मक हिसाबले सुनिश्चित भएको महसुस भएको छ । 

नागरिकलाई आवश्यक सबै सूचना जुन राज्यले वर्गीकरण गरेर गोप्यता कायम गर्ने सूचीमा राखेको छ, त्यसबाहेकका सबै सूचना पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको महìवपूर्ण पक्ष हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा भड्किन सक्ने वा अनुसन्धान अभियोजन प्रभावित हुने अवस्थाबाहेक सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी नागरिक आफ्नो अन्य अधिकार, अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो कानुनको विश्वास हो । 

विशेषतः सूचना अधिकार नागरिकको घरबाहिर निस्केपछिको सबैभन्दा महìवपूर्ण अधिकार रक्षाकवच जस्तै हो । नागरिकले आफूले सेवा लिने सबै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा तिनका शाखा, उपशाखा वा सम्बद्ध निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचनाको हकमार्फत आफूसँग सम्बद्ध सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायमा दिनहुँ जस्तो नागरिकका काम परिरहेका हुन्छन् । यस्ता कामसँग सम्बन्धित सूचनाका लागि नागरिकले सूचनाको हक उपभोग गर्नु पर्छ । 

विभिन्न अर्धसरकारी संरचना, प्राधिकरण, संस्थान तथा निगम, राजनीतिक दल, प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सार्वजनिक निकाय सबैसँग नागरिकको आवश्यकताका सूचना हुन्छन् र तिनीहरूको माग गर्न नागरिकलाई अधिकार छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा सूचनाको हकको उपभोगको पाटोमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दल र प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका सार्वजनिक संस्था यति धेरै नागरिकसँग सरोकार राख्छन्, उनीहरूसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने परिपाटी बनिसकेको छैन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका कोणबाट सरकारी अनुमति वा इजाजत पाएका, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका वा लगानी गरेका त्यस्ता कार्यालय, निकाय र आयोजनाको सूचना नागरिकले सहज पाउन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन । कानुनी सहायता लिएरै भए पनि त्यस्तो क्षेत्रको सूचना नागरिकले लिन सक्नु पर्छ, लिन पाउनु पर्छ । 

सूचनाको हक धेरै प्रयोग हुनुपर्ने र स्थानीय नागरिक यसको विषयमा जानकार हुनैपर्ने धेरै विषय स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहमा धेरै विषय नागरिकका प्रत्यक्ष चासो र सरोकारसँग जोडिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन छिटो गर्न जरुरी छ । स्थानीय नागरिकको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पदासँग सम्बन्धित निर्णय वा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, सार्वजनिक स्थल वा अन्य सार्वजनिक सम्पतिको अवस्था, आफ्नो स्थानीय तहभित्र भएका कामको अवस्था, त्यसको लागत, कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा लाभान्वित÷प्रभावित हुनेको अवस्थासँग सम्बन्धित धेरै विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा नागरिकले सूचनाको हकको पूर्ण उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने हो भने सुशासनको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक निकायबाट आधिकारिक कागज, लिखत, फोटो, भिडियो वा सबुत प्रमाणित गरेर लिन सकिने यस्ता व्यवस्थाको सही ढङ्गले प्रचार र कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती, अनियमितता हुने गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विरासतपूर्ण आन्दोलनले स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा धेरै विकृति देखिइरहेका छन् । यसको निर्मूल गर्न पनि नागरिकलाई सचेत र खबरदारी गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै जानकारी पनि सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

यसरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने परिपाटीले गलत व्रिmयाकलापलाई प्रश्रय दिने वा बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग हुनेतर्फ भने सचेत हुनै पर्छ । सूचना दुरुपयोगका समाचार सार्वजनिक भएका छन्, सूचनाको माग गरेर त्यसका आधारमा सौदाबाजी गरेर दुष्कर्मको गुपचुप गर्ने सम्झौता भएका हल्ला सुनिन्छन् तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ । 

सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिककेन्द्रित बनाइराख्नका लागि नागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक पर्छ । सम्पूर्ण निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारी प्रकाशन भए÷नभएको, उत्तर सूचनाको तथ्यमा कुनै ढाकछोप भए÷नभएको, तथ्य अगाडिपछाडि मिले÷नमिलेकोसमेत विश्लेषण गर्ने काम नागरिकले पनि गर्नु पर्छ ।