नेपालबाट बर्सेनि झन्डै आठ लाख जति नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये करिब दुई लाखभन्दा बढी त मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका मात्र हुन्छन् । हरेक खाडी मुलुकमा सबभन्दा बढी नेपाली मधेशी अनुहारका भेटिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखिने बाहिरको दृश्यले त्यही भन्छ । श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना मधेश हो भन्ने आभास हुन्छ । मधेशको हरेक गाउँ, हरेक टोलबाट कोही नकोही वैदेशिक रोजगारीमा गएकै हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै जाने १० जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका मात्र पाँच जिल्ला छन् । त्यसमा धनुषाबाट ३९ हजार १०७, सिराहाबाट ३० हजार ९३०, महोत्तरीबाट २७ हजार ३५०, सर्लाहीबाट २१ हजार २४३ र सप्तरीबाट २० हजार ४०० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसै गरी कोशी प्रदेशको झापाबाट ३४ हजार ३६२, मोरङबाट ३१ हजार ९७ र सुनसरीबाट २३ हजार ९४९ जना गएका छन् । रुपन्देहीबाट २३ हजार ६०६ र चितवनबाट १८ हजार २४८ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
मधेश प्रदेशका धनुषा, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरीबाहेक कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र चितवन पनि मधेशी बाहुल्य जिल्ला हुन् । वैदेशिक रोजगारी विभागका अनुसार रोजगारीमा सबभन्दा बढी जाने प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश हो भने दोस्रोमा कोशी प्रदेश र तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश पर्छ भने चौथोमा मात्र कर्णाली प्रदेश । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मधेशी बाहुल्य भएको जिल्लाबाट बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यी जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै युएई, साउदी र मलेसिया गएका छन् । नेपाली युरोपका देशमा पनि पुगेका छन् । त्यसमा मधेशीको सङ्ख्या धेरै कम छ । खाडी मुलुक जहाँ तल्लो स्तरको काम हुन्छ । सिकर्मी, डकर्मी, भेडा, बाख्रा चराउने, सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर भारी बोक्ने, घर तथा होटललगायतका काममा मधेशी बढी भेटिन्छन् ।
अशिक्षा र गरिबी
मधेशमा गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी छ । तराई मधेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमा सिप र दक्षताको पनि कमी हुन्छ । सिप र दक्षता नभएको कारण जे पायो त्यही काममा जाने गरेको पाइएको छ । सिप अनुसार काम नहुँदा त्यसको तलब सुविधा पनि त्यस्तै हुने र जोखिम पनि त्यही अनुसारको हुन्छ ।
मधेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश युवामा सिपको अभाव हुन्छ । जोखिमपूर्ण काम, सिप अभाव र छिटो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दबाबमा उनीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् । मधेश प्रदेशमा बर्सेनि करिब तीन सयजति युवाले विदेशमै मृत्युवरण गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेशबाट मात्रै ३०१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या बढेर ३५४ पुगेको थियो भने २०७९/८० मा २४० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
मधेशलाई भौगोलिक रूपमा सुगम मानिन्छ तर त्यहाँका अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । शैक्षिक अवस्था पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा मधेशको गरिबी दर २२.५३ प्रतिशत छ । त्यही कारणले मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या यति धेरै देखिएको हो । गत आव २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट छन् । आठ जिल्ला भएको मधेश प्रदेशबाट मात्रै एक लाख ७२ हजार ८६१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा सन् १९९० मा ४९ प्रतिशत गरिबी थियो तर सन् २०२० सम्म आइपुग्दा १८.५ प्रतिशतमा झर्यो अर्थात् ३० वर्षको अवधिमा तीन गुणाले गरिबी कम भएको छ । गरिबी कम हुनुमा एउटा मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार र त्यहाँबाट आउने विप्रेषण पनि हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिकले पठाएको विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाह आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको समयबाहेक अन्य वर्षमा बढेको देखिन्छ । आव २०७०/७१ मा विप्रेषण आप्रवाह त्यसअघि वर्षको तुलनामा २५.०२ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड भएकोमा आव २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब २० खर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
केमा गर्छन् खर्च ?
यति धेरैको सङ्ख्यामा मधेशी वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि त्यहाँको गरिबी तथा बेरोजगारी यथावत् छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको घर भने पक्की छ । गाउँमा पक्की घर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । रेमिट्यान्स नआएको होइन, आउँछ तर त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुन्छ । आएको पैसा ठिक ठाउँमा लगानी भएको पाइँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययन अनुसार १.१ प्रतिशत रकम मात्रै उत्पदानमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । २४ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, १० प्रतिशत शिक्षा र उपचार, साढे तीन प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्य, तीन प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद तथा साढे पाँच प्रतिशत अन्यमा खर्च हुने गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अर्थात् २५.३ प्रतिशत साहु महाजनको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति शीर्षकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७३ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार ५२ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको स्रोत साहु महाजन हो । खास गरी तराई मधेशमा विदेशबाट कमाएर आएपछि अधिकांशले साहु महाजनबाट लिएको चक्रीय ब्याजको ऋण तिरेरै कमाइ सक्छन् । उसको अवस्था जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । फेरि ऋण लिएर नै विदेश जान बाध्य हुन्छ ।
विदेशमा सिकेको सिप र कमाएको रकममध्ये ५० प्रतिशत व्यवसाय, व्यापार र उत्पादनमूलक काममा लगायो भने फेरि फर्केर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । हिमाल तथा पहाडबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा त्यताबाट फर्केर आएपछि उनीहरूले आफूले कमाएको रकम तथा सिप केही मात्रामा मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा गाईपालनमा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका फलानो कृषि कर्ममा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले चलाए उद्योग जस्ता समाचार हामी दिनहुँ पढ्न पाइन्छ पनि । ती समाचार मधेशका भने हुँदैनन् । मधेशमा विदेशबाट फर्केकाहरू पुनः काम गर्दैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ मा वैदेशिक रोजगारी निम्न आय भएका परिवारका लागि जीवन निर्वाहको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको विप्रेषणको रकमबिना उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा नहुने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमध्ये ६० प्रतिशत मात्र आर्थिक रूपमा मजबुत भएको देखिन्छ । आर्थिक रूपमा मजबुत नहुनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५० प्रतिशतले त्यहाँ सोचे अनुसारको काम नपाउनु हो । २५ प्रतिशतले चर्को ब्याजलाई प्रमुख कारण भनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम आश्रित परिवारको गाँस, बास र कपासमै सकिन्छ ।
सिप सदुपयोग
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम बचत गरी उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सकिने सम्भावना भए पनि महँगी र आश्रित परिवारको बचत गर्ने सोच पूरा हुन सक्दैन । जेजति कमाइ हुन्छ त्यसले हिमाली तथा पहाडी समुदायका युवाले कसैले तरकारी खेतीमा त कसैले ससाना उद्योग तथा कृषि कर्म गरेका हुन्छन् । कसैले भने सिपमूलक काममा सदुपयोग गरेका हुन्छन् ।
मधेशमा त्यो अवस्थामा छैन । मधेशमा पैसा कमाए भने सबभन्दा पहिले घर बनाउँछन् । गाडी किन्छन्, थोरै भए पनि खेतीयोग्य जमिन किन्छन् । त्यसबाहेकका अधिकांश पैसा अनावश्यक कार्यमा खर्च गरेर सक्छन् । मधेशका युवा कमाएको रकम मोजमस्तीमा खर्च गर्छन्, प्राप्त सिपको पनि सदुपयोग गर्दैनन् ।
सरकारले पनि विदेशबाट आएकाहरूलाई खासै चासो दिँदैन । मधेश प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा हालसम्म त्यस्तो संयन्त्र बनेको छैन । विदेशबाट कमाएर ल्याएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने मेसो नपाउनेहरूलाई पैसा कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो स्थानीय सरकारले देखाइदिनु पर्छ । अन्य देशमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक काममा लगाएका हुन्छन् ।
फिलिपिन्सले विदेशबाट फर्केकालाई निःशुल्क स्टार्टअप तालिम तथा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँछ । दक्षिण कोरियाले विदेशबाट फर्केकालाई विभिन्न तालिम र आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ । श्रीलङ्काले आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यीबाहेक अरू देशले पनि विदेशबाट फर्केकालाई एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम गरेर काममा लगाएका हुन्छन् । उनीहरूले सिकेका सिपलाई आफ्नो देशमा प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन् । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास गर्न जरुरी छ । मधेश प्रदेशबाट दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । कामको अवधि पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना हुँदैन । सरकारले उनीहरूको कमाइ र सिपलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । खालि विप्रेषणको हिसाब गरेर मात्र हुँदैन ।
