खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिवन प्रणाली
पृथ्वीमा खेतीयोग्य जमिन सीमित हुँदै गएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भएकै भूमिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी पोषणको सुनिश्चित गर्नु मानवीय चुनौतीको विषय हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्यासम्बन्धी एजेन्सीका अनुसार यो शताब्दीको आधा आधी पुग्दा विश्वको जनसङ्ख्या साढे नौ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । मानवजनित कारणले गर्दा भूमिको उत्पादकत्वमा ह्रास, माटोको प्राङ्गारिक अनुपातमा क्षयीकरण, जैविक वस्तुको माटोमा हुनुपर्ने उपस्थिति र क्रियाकलापमा न्यूनता, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर जस्ता कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यसो हुँदा जमिनको बहुआयामिक उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट सघन प्रकारको खेती प्रणाली अवल
शेयर बजारको उत्साह कायम रहला ?
शेयर बजारमा केही वर्ष अघिसम्म ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा बैङ्क-वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले ओगटेको थिए ।
लगानीका नवीन विधि
नेपालमा विकास भन्नु नै भौतिक पूर्वाधार हो भन्ने बुझिएको छ तर यो विकास नभई विकासको पूर्वसर्त मात्र हो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा सबै जसो मुलुकको प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ । तीनै तहका सरकारको बजेट विनियोजनको महìवपूर्ण अंश पूर्वाधारमा छ । सडक, पुल, सिँचाइ, प्रसारण लाइन, भवन, विमानस्थल क्षेत्रमा जनस्तरबाट अत्यधिक माग छ तर पूर्वाधारको चित्राङ्कन छैन । कुन क्षेत्रमा कति पूर्वाधार आवश्यक हो भन्ने चित्राङ्कनले विकास, वित्त र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरू भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको क्षमता बाहिर देखिएका छन् । त्यसैले पूर्वाधार क्षेत्रले समस्याहरू भोग्दै आएको छ ।
निजामतीमा महिला
पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र नभएर नेतृत्व तहमै महिलाको उपस्थिति हुन थालेको छ । निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक मुख्य सचिवमा महिला पुग्नुभएको छ । साउन १० मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेसँगै लीलादेवी गड्तौलाले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । २०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएकी लीलादेवी सचिव भएको चार वर्षपछि पहिलो महिला मुख्यसचिव भ
लोकतन्त्रको आत्मसम्मान
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को ‘गठबन्धन’ सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । स्वाभाविक छ, बहसले देशको राजनीति तरङ्गिएको छ । तरङ्गको प्रभाव संविधान संशोधन चाहने र नचाहने दुवै पक्षमाथि परेको छ भने सरोकारवाला निकाय यसबाट झस्किएका पनि छन् । विसं २०७२ को संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार कतै कुण्ठित त हुने हैनन् भनेर दलित, आदिवासी, महिला, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम हिमाली क्षेत्र, पिछडा वर्गलगायतका समुदायमा त्रास पनि पैदा भएको छ । संविधान संशोधनको बहसले पेसागत समूहलगायत सबै क्षेत्र तथा समुदायलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । स्वाभाविक रूपले सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अपवाद हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्र
केही वर्षयता विश्वका साना देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास तीव्र गतिले भइरहेको छ । फलतः यी देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान पनि बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा मकाउको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ५२.२ प्रतिशत थियो भने दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान २६.४ प्रतिशत थियो । यसै गरी सेसेल्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान २६.४ प्रतिशत थियो, जसलाई न्यून मान्न सकिँदैन । सन् २०१९ मा विश्वका सात देशका कुल गार्हस्थ उत्पा
गरिबीमाथि विपतको मार
सन् २०२४ को मनसुन प्रारम्भ भएपश्चात् जुलाई १७ सम्ममा ज्यान नै लिने खालका ३८ वटा घातक पहिरो गएका र १३५ जनाको मृत्यु भयो । कतिपय पूर्वाधार र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा क्षति पुगेको छ । यो वर्षको मनसुन अक्टोबरको सुरुवातसम्म रहने भनिएको हुँदा अझ पनि पहिरो जाने र त्यसबाट प्रभावित हुने सम्भावना बाँकी नै छ । जोखिमयुक्त स्थानमा भारी वर्षा हुनासाथ मानिसहरू आफू बसोबास गरेको स्थानबाट सुरक्षित र फराकिलो स्थानमा शरण लिन जानुपर्ने बाध्यता छ ।
वैदेशिक लगानीका उल्झन
वैदेशिक लगानी नाफाको उद्देश्य राखेर एक देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजीको आप्रवाह हो, जहाँ यस्ता लगानीलाई आफ्नो देशभित्रको घरेलु पुँजीसरह स्वामित्व, विकास र मुनाफा विस्तारको अनुमति रहन्छ । एक देशको व्यक्ति, समूह, संस्था, कम्पनी, गैरआवासीय नागरिक वा सरकारले मुनाफाको उद्देश्यबाट अर्को देशमा गएर गरिने लगानी र सेयरका आधारमा हक सुनिश्चित हुने लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको नीति अ
बलियो जगको सत्ता गठबन्धन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच १७ असारमा भएको सत्ता सहयात्रासम्बन्धी सातबुँदे सहमति पढेर सुनाउनुभयो । ६ साउनमा सम्बोधनसहित विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा कांग्रेस एमालेबिच भएको सहमति पढेर सुनाउनुभएको हो । कांग्रेस र एमालेबिच भएका सहमति जनताका बिचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा कतिपय सांसदले संसद्मै उठाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सहमति लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यको रोकथाम
मानिस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साथै आध्यामिक रूपमा स्वस्थ हुनु नै निरोगिता हो । मानसिक स्वास्थ्य मानव जीवनलाई ऊर्जाशील बनाई गतिशील मार्गमा हिँडाउने महत्वपूर्ण पक्ष हो । जीवनलाई मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक तथा सामाजिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नु पनि हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मानसिक समस्यालाई साधारण तथा दैनिक रूपमा आइपर्ने तनाव व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भई दैनिक, घरायसी तथा समाजमा योगदान गर्न बाधा भएको अवस्थालाई उल्लेख गर्छ ।
व्यवस्थापिका मञ्चको अभ्यास
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका अनुभव र विचारको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबिच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यस किसिमको अनुभव आदान प्रदान हालसम्म नौ पटक सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा साथै सात वटै प्रदेश सभाका पदाधिकारी आबद्ध छन् । संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरी आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखेको मञ्चले भेलाको अन्तमा केही प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्ने गरेकोे छ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारी भेला हुने र आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छिमेकी मुलु
विकास प्रयासमा युवाको भूमिका
हाम्रो देश नेपालबाट काम वा अध्ययनका नाममा देश छाड्ने युवाको सङ्ख्या अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज बढिरहेको छ । भोलिचाहिँ रोकिएला त, यसमा ढुक्क बनेर टाउको हल्लाउन सकिने अवस्था पनि छैन । हुन त काम वा अध्ययनका लागि मन लागेको ठाउँमा जान पाउनु हामी सबैको अधिकार हो । यसो भन्दै गएमा भोलि देशको अवस्था कस्तो बन्ला ? युवा भनेका देशका अमूल्य गहना र शक्ति दुवै हुन् । उनीहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनु राज्यको मूल कर्तव्य नै हो । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि राज्य सधैँ संवेदनशील बन्नु अति आवश्यक छ । अझ त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन, अझ अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि युवा देशभित्र बसेर कामधन्दा गर्न चाहँदैनन् वा उनीहरूका चाहना विदेश जाने देखिए, ढिलो चाँडो
शैक्षिक सुधारका कार्यभार
नेपाली राजनीतिमा कोर्स करेक्सन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वमा अग्रङ्क्तिमा उभिएर नेतृत्व गरिरहेका दलहरूको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनपछि भएको सरकार गठनसँगै नागरिकमा नयाँ आशा र अपेक्षाको सञ्चार भएको छ । जनमतबाट स्थापित दलले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक तहमा पनि नागरिक अपेक्षालाई नेतृत्व प्रदान गर्न भिन्न ढङ्गको जिम्मेवारीबोध भएको छ । बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँगै राजनीतिक स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकको सुखी जीवन र राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अभिलाषा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जुर्मुराएको छ । यो सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका दैनन्दिन कार्यप्रगतिका समी
सहकालका देवता : रातो मत्स्येन्द्रनाथ
मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा सबैभन्दा ठुलो रथजात्रा हो । व्यवस्थित र धेरै गुठी जग्गा भएको जात्रा पनि हो यो । गोपाल राजवंशावलीमा “संवत् ५०७ वैशाष शुदि ४ श्री जयस्थितिराज मल्लदेव ठाकुरस त्रियपुत्र सहन वुगय यात्रा विज्याङ दिन १४ .....” भनी वर्णन गरेबाट १४ औँ शताब्दी इवि का प्रख्यात राजा श्री जयस्थिति मल्लले शरद् ऋतुमा गरिने मत्स्येन्द्रनाथ जात्रालाई वसन्त ऋतुमा सञ्चालन गरिने परम्परा चलाएको अनुमान हुन्छ । सहकालका देवताका रूपमा रहेका मत्स्येन्द्रनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीमध्ये शैव धर्मावलम्बीका नाथ सम्प्रदायका भगवान् हुन् । त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बीमाझ मत्स्येन्द्रनाथ श्री करुणामय वंगद्यः
धर्मले सिकाएको नैतिकता
संविधान अनुसार नेपाल बहुधार्मिक तर धर्म निरपेक्ष राज्य हो । धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, त्यसैले राज्यको चरित्र धर्म निरपेक्ष छ । धर्म निरपेक्षको सीधा अर्थ धार्मिक वा आध्यात्मिक नहुनु हो । यौन र प्रेम झैँ धर्म पनि नितान्त निजी मामिला भएकाले यसको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजार
रोजगारी खुम्चिएको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि गराउन जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी काम गर्छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्न थालिएको हो । वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले जारी गर्छन् । सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेन भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्दैन । मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।
हैजाको रोकथाम : पानीमा निर्भर
काठमाडौँ, ललितपुर र कैलाली जिल्लाका केही स्थानमा देखा परिरहेको हैजाको छिटो रोकथाम र फैलावट रोक्न आवश्यक छ । हैजा एक सङ्क्रामक सरुवा रोग हो । यसको चिकित्सकीय उपचारभन्दा रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने चिकित्सा विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । हैजाका सङ्क्रमित बिरामीको दिशामार्फत पानी वा अन्य खानेकुरा प्रदूषित हुँदा यो रोग एक अर्कोमा सर्छ । मानिसमा रोगको सङ्क्रमण भइसकेपछि कडा प्रकारको पखाला लाग्ने, वाक्वाकी र वान्ता हुने, ज्वरो आउने र शरीरबाट धेरै मात्रामा पानी निस्कनाले कडा किसिमको जलवियोजन हुन्छ । कडा जलवियोजनको कारणले बिरामीको समयमा उचित उपचार हुन नसकेमा मृत्यु हुन्छ । हैजाका बिरामीमा कडा जलवियोजन भएमा जिब्रो, मुख र घाँटी सुक्खा
लाइब्रेरीप्रति युवाको रुचि कम
एक दिन चाणक्यलाई उनका एक भक्तले सोधे, “हे, चाणक्य ! विष भनेको के हो ?” चाणक्यले सहज जवाफ दिए, “चाहिँदोभन्दा बढी खाए सबै चिज विष हो ।” मानिसलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ । चाहिँदोभन्दा बढी मनोरञ्जनले मानिसलाई भद्दा, रोगी र बेकम्मा बनाउँछ । समय समयमा लिइने ठिक्कको मनोरञ्जनका लैबरी भाका हाम्रा लागि अमृतमय ऊर्जा हुन सक्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन पनि मानिसका लागि विष बराबर हो । ज्ञान त्यो अमृत हो, जो जति ग्रहण गरे पनि अपुग हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन प्रेमले हिजोआज हाम्रो सिर्जनात्मक क्षमतामा दिनदिनै ह्रास आएको छ । हामी ज्ञानका लागि लाइब्रेरीभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि लैबरी खोज्ने भएका छौँ । भर्चुअल दुनियाँमा उपलब्ध मनोरञ्जनका प्रचुर साधनले हा
विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र
यस वर्ष आगलागीका घटना धेरै भए । आगलागीले दोहोरो असर गर्छ । यसबाट जनधनको नाश हुनुका साथै वनमा रहने प्राणी पनि नाश हुन्छन् । अझ सङ्कट त त्यतिबेला आइलाग्छ, जब जङ्गली जनावर गाउँ पस्छन् । पानी परेपछि जाने बाढीपहिरोले कतिबेला ज्यान पनि लग्छ भन्न कठिन हुन्छ । शीतलहर र डुबानले निम्त्याउने अत्यास तराईमा उस्तै छ । विपत्को सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय लागत अपूरणीय हुन्छ । यस्ता अनेकौँ विपत् छन्, जसले हाम्रो शासकीय क्षमतालाई चुनौती दिँदै सामाजिक र आर्थिक लागत बढाइरहेका छन् ।
स्वदेशमै छ अवसर
पछिल्ला वर्ष युवामा नैराश्य बढ्दै गएको पाइन्छ । युवा मात्रै होइन, प्रौढ पनि नेपालमा केही भएन, नेपालमा केही छैन भनेर गुनासो गर्छन् । पढेलेखेका र शिक्षित युवा र साक्षर पुस्तासमेत नेपालमा केही नहुने भयो वा नेपालमा कामै छैन भनेर पन्छिने वा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सहरदेखि गाउँसम्म र चिया पसलदेखि तारेहोटलसम्म नेपालमा जति गरे पनि केही हुँदैन भनेर चर्चा गरिन्छ । सरसर्ती हेर्दा ठिकै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । यो सत्य भने होइन ।
नागरिकप्रति राज्यको दायित्व
बर्खा अनि बाढी, पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन् । प्रकृतिको आफ्नै चक्रहुन्छ, जसलाई मानवजातिले सामना गर्नै पर्छ । विपत् पनि प्रकृतिकै उपहार हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न । जुध्न भने सकिन्छ । जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतिको आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो । राज्यको आवश्यकता यहाँनेर हुन्छ ।
विशेष अदालतको सक्रियता
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारामा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समय अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यस प्रस्तावनाले नै विशेष अदालतलाई फास्ट ट्र्याक अदालतका रूपमा प्रष्ट्याएको छ, जसले छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्छ तर धेरै वर्षदेखि यस अदालतले वाञ्छित मात्रामा छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्न न
व्यापार घाटाको अर्थतन्त्र
व्यापारले वस्तु तथा सेवाको माग पूर्ति गर्छ । उत्पादन वृद्धि गरी माग पूर्ति गर्न व्यापार रणनीति महìवपूर्ण छ । व्यापार अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउने प्रणाली हो । माग सिर्जना गरी निर्यात बढी गर्न सकिएमा सफलता मानिन्छ भने आयात बढी भएमा अर्थतन्त्र कमजोर भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार प्रभावकारी बनाउन होडबाजी नै भएको पाइन्छ । व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको परनिर्भता बढाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका अवसर कमजोर देखिन्छन् । सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भई विदेशी मुद्राको माग बढाएको हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आकर्षण न्यून भई अर्थतन्त्र चलायमानमा अवरोध देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा रहने उल्लेख्य गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।
सत्ता सङ्घर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता
पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्र हरेक राज्यसत्तामा सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ । मिडिया आफ्नो गर्भ सिद्धान्तको यो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई आलोचनाको अस्त्रका रूपमा बुझ्ने हो भने यो मान्यतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सकिएला । समग्रतामा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न, सत्ताको अभ्यासले हुने क्षति वा दमनप्रति खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सच्चिनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक वकालत गर्ने कार्य नै संसदीय मा
