राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको सहभागिता न्यून छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित महिलाले आठ दशकदेखि सङ्घर्ष गरे पनि कार्यपालिका (सरकार) व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) मा दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । दोहोरो विभेदको सिकार बन्दै आएका दलित महिलाले विसं २००३ देखि अधिकारका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । करिब छ दशकपछि मात्रै २०६३ सालमा पहिलो पटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा छ जना दलित महिला सांसद हुनुहुभएको थियो ।
त्यसपछि संविधान सभा २०६४ मा २५ जना दलित महिला सांसद थिए भने २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा त्यो सङ्ख्या घटेर २२ भयो । त्यसै गरी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा त्यो सङ्ख्या अझै घटेर १४ मा आइपुग्यो । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा आठ जना मात्रै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायका निम्ति भनेर समानुपातिक व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति समानुपातिक कोटामा बस्दा संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय सभामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । प्रदेश सभातर्फ सातै प्रदेशमा हेर्दा २०७४ सालमा जम्मा २४ जना दलित महिला प्रदेश सांसद हुनुभएको थियो । प्रदेश सभा २०७९ मा २७ जना दलित महिला सांसद बने । सङ्घीय सरकारमा अहिलेसम्म दलित महिला क्याबिनेट मन्त्री बन्न पाउनुभएको छैन । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलो पटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसपछि २०६८ सालमा रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रूपा विक (राज्यमन्त्री) बन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारतर्फ पहिलो पटक २०७८ सालमा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसै गरी २०७९ सालमा सीता कुमारी सुन्दास आर्थिक मामिलामन्त्री बन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म चार जना दलित महिला प्रदेश राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तहमा दलित महिला उपमेयर वा उपाध्यक्षमै सीमित हुनु प¥यो । त्यस समयमा २१ जना महिला उपमेयर/उपाध्यक्ष बन्नुभएको थियो तर २०७९ मा पुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर १२ मा पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समिति २०७९ मा पाँच जना दलित महिला उपप्रमुख बन्नुभयो भने ८९ जना दलित महिला सदस्य हुनुभएको थियो । त्यसै गरी सोही साल छ हजार ६३० जना दलित महिला वडा सदस्य हुनुभएको थियो ।
२०७९ मा १३ जना दलित महिला नगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नुभयो । यस्तै २२९ जना नगरपालिका उपप्रमुख, ३३५ जना उपाध्यक्ष, ६९ जना महिला वडा अध्यक्ष र छ हजार ५९४ दलित महिला वडा सदस्य हुनुभयो । राजनीतिक पार्टीमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्ने हो भने नेपाली कांगे्रसमा चार, नेकपा (एमाले) मा पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा १८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) मा एक जना मात्रै केन्द्रीय पदाधिकारी (दुर्गा सोव) हुनुहुन्छ । दलित समुदायभित्र पनि दोहोरो विभेदमा परेका दलित महिला नै सबैभन्दा बढी विभेदको सिकार हुनु परेको छ ।
ओरेक नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय मुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन् । वल्र्ड बैङ्कका अनुसार दलित महिला जात व्यवस्था र लैङ्गिक असमानताका कारण दोहोरो सीमान्तीकरणमा परेका छन् । उनीहरू घरभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा अधिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । बलात्कारमा पर्ने र न्यायमा सबैभन्दा कम पहुँच उनीहरूकै छ । दलित महिलालाई ‘बोक्सी’ को नाममा पनि धेरै हिंसा हुने गर्छ । निजामतीतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २.८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ । निजामती ऐन बनाएरै प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको ६६ वर्षपछि दलित महिलाबाट सीता परियार हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्नुभएको थियो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा कानुनी क्षेत्र (न्यायपालिका) मा पनि दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, निगम, समितिलगायतका संरचनामा दलित दलितको सहभागिता अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्रामा भए पनि मुख्य पदमा भने अत्यन्तै न्यून छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्व वडा सदस्यमा सीमित बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारमा महिलालाई केवल उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिकामा मात्रै सीमित नगरेर वडाध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख पदमा प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा दलित महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि राज्यले नीति नै बनाएर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यका संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुँदै गर्दा दलित महिलाको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले छुवाछुत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी त्यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ । दलित महिलाको नेतृत्व विकास र नेतृत्वको अवसर सिर्जना र क्षमता विकास केन्द्रित जनचेतना तथा मनोबल उच्च बनाउने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
