सरकारको नीति, सोच, लक्ष्य र योजनालाई नतिजामा परिणत गर्न निर्माण गरिएको प्रशासनिक संरचना कर्मचारीयन्त्र हो । कर्मचारीयन्त्रमा कामको प्रकृति अनुरूप विभिन्न दर्जाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सङ्गठनमा रहने यस्ता कर्मचारीको भर्ना छनोट पूर्वदेखि अवकाशपश्चात्सम्म गरिने कार्यहरूको समष्टि कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कुनै पनि सङ्गठनको प्रभावकारिता र त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रभावकारिता एकआपसमा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापनले कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउँदै उनीहरूमा रहेको क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोगमार्फत सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीको भर्ना छनोट, पदस्थापन, सरुवा जस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्तित विषयलाई व्यवस्थित बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन र नियमावली सेवा सञ्चालनका प्रमुख आधार हुन् । कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना, सङ्गठन संरचना निर्माण र नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा मौजुदा सङ्गठनको संरचना पुनरवलोकन गर्दा कार्यक्रम र कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रत्येक पदको कार्य विवरण बनाई लागु गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गर्न सकिने, जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने जस्ता व्यवस्था छन् । यसबाट कामको आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना एवं कर्मचारी भर्ना तथा तिनको अधिकतम रूपमा नतिजामुखी उपयोग गर्नुपर्ने ऐनको मर्म देखिन्छ ।
हालका दिनमा स्रोतमा पर्दै गएको चापले सरकारी संरचना चुस्त र छरितो तथा भएका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन बर्सेनि बजेट कटौती गर्नुपर्ने छ । यसले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई उपयुक्ताकारमा ल्याउने र भएको जनशक्तिको अत्युत्तम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै छ । राज्यले खर्च कटौती गरी अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ । विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधारसम्बन्धी आयोगले पनि कर्मचारीको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिँदै कर्मचारीमा रहेको क्षमता र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन एवं उपयोग र सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा नीति, कानुन र योजनाले कर्मचारी र उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको समुचित पहिचान र अधिकतम परिचालन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यी प्रावधानको समुचित परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी पदस्थापन र सरुवा मापदण्डमा आधारित र अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । नयाँ नियुक्ति र बढुवा हुने कर्मचारीको समयमै पदस्थापन नहुने, कुनै कुनै मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरी महिनौँ जिम्मेवारीविहीन बनाई राखिने र कतिपय अवस्थामा बिनाकारण अतिरिक्त समूहमा राखिने प्रवृत्तिले एकातिर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानमा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी हाजिर गरेर फर्किने र घाम तापेर दिन बिताउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘बरण्डा संस्कृति’ दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
यसबाट कर्मचारी सधैँ अन्योलता, त्रास र अनिश्चितामा गुज्रिरहनुपर्ने र उनीहरूमा निराशा र कुण्ठा पैदा हुन्छ । अन्ततः कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । उनीहरूमा भएको ज्ञान, सिप, प्रतिभा, क्षमता र सिर्जनशीलताको उपयोग गर्न सकिँदैन । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमको नतिजामुखी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्दैन । नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यसम्पादन स्तर अपेक्षित हुन नसक्नु र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा जहिले पनि न्यून हुनुमा कतै न कतै कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेका समस्याको पनि हात छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् । कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको परिपालना हुन नसक्नु, यसलाई वस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउन नसकिनु, अमुक मन्त्रालय वा निकायमा जानका लागि जुनसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा रहनु, निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी नबनाइनु, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबिच समन्वय हुन नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वमा नतिजाभन्दा पनि आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्ति रहनु, प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषणको व्यवस्था नहुनु र कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप यसका प्रमुख कारण हुन् ।
कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि, उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान, परिचालन र उपयोग गरी सरकारका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी लक्ष्य दक्षता र प्रभावकारितासाथ हासिल गर्न पदस्थापन, जिम्मेवारी दिने र सरुवासम्बन्धी विद्यमान अभ्यासलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन अपरिहार्य छ । यसका लागि पहिलो, पदस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जनमार्फत थप स्पष्ट, विस्तृत र बोधगम्य बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई एक साताभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाइ राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दोस्रो, अन्तर मन्त्रालय सरुवा र पदस्थापन गर्दा दरबन्दी एकीन गरेर मात्र गर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने र दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई तलब भत्तालगायत कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
तेस्रो, राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी पदस्थापन वा सरुवा भएको निकायमा एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथौ, नयाँ नियुक्ति वा बढुवा हुने कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिने सेवा प्रवेश तालिम/अभिमुखीकरणकै अवधिमा पदस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी तालिमको समापनसँगै पदस्थापनको पत्र दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाँचौँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी तथा कार्यरत कर्मचारीको विवरण निरन्तर अध्यावधिक राख्ने, यी निकायबिच प्रभावकारी सञ्चार र समन्वय हुनु पर्छ ।
छैटौँ, सरुवासम्बन्धी विद्यमान समयतालिकामा परिवर्तन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १५ गतेभित्र र मन्त्रालय वा अन्य केन्द्रीय निकायले साउन मसान्तभित्र सरुवासम्बन्धी काम सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, पदस्थापन र सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी मापदण्डमा आधारित बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र सहजीकरण हुनु पर्छ । आठौँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई मार्गदर्शक हुने गरी कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी प्रदान र सरुवासम्बन्धी विषय सारभूत रूपमा समावेश गर्नु पर्छ ।
नवौँ, मन्त्रालयको कर्मचारी पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी कामको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण र सुधार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा सरकारले गर्नुपर्ने काम र दिनुपर्ने सेवाका निमित्त सङ्गठन संरचना निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र कर्मचारी भर्ना गरिएको हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीको समयलाई गुणात्मक रूपमा उपयोग गरी नतिजामुखी बनाउनु कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय र अधिकारीको दायित्व हो । त्यसैले कर्मचारी पदस्थापन र सरुवालाई छिटोछरितो, मापदण्डमा आधारित र विवादरहित बनाई प्रत्येक कर्मचारीको क्षमता, सम्भावना र समयको अत्युत्तम उपयोगमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
