‘बादे बादे जायते तत्व बोध’ भन्नाले वादविवादबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनबाट उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने व्यवस्थापकीय मान्यता छ । विवादपछि संवाद र संवादपछि निचोडमा पुग्नु व्यवस्थापकीय कला हो भनिएको छ । संवादमा सरोकार पक्षका विचार र धारणाको अन्तरघुलन गरी उत्कृष्ट गन्तव्य तय गर्न सकिन्छ । द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा लिई सही मार्ग निर्धारण गर्न मद्दत पुग्छ ।
उत्कृष्ट गन्तव्यमा पुग्न गरिने क्रियाकलापले विकासलाई जनाउँछ । सकारात्मक सोचसँगै स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग, ज्ञान र सिपको भरपुर उपयोगबाट मात्र विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत हुन्छ । व्यक्तिको विकासको प्रतिनिधित्वले समग्र विकासमा प्रभाव पार्छ । आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुनु, सामाजिक रूपमा सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासमा ध्यान दिनु, सांस्कृतिक रूपमा परिष्कृत हुनु र संरक्षण गर्नु विकासका प्रमुख आधार हुन् । सुख र समृद्धिको मार्ग तय गरी गन्तव्यमा पुग्न सक्रिय हुनुले विकासको प्रभावलाई देखाउँछ ।
विश्वमै हुने र नहुने बिचमा द्वन्द्व छ । वर्गबिचको असमानतामा द्वन्द्व छ । अवसर र पहुँचमा द्वन्द्व छ । धर्म संस्कृतिको आत्मसात् र धारण गर्नेबिचमा द्वन्द्व छ । राजनीतिक विचार र धारणामा पनि द्वन्द्व छ । यी सबैको प्रभाव विकासमा पनि देखिएको छ । विकासको निकासका लागि द्वन्द्व समाधानको रणनीति र कुशलता आजको आवश्यकता हो । शासकीय कुशलता भएका देशबाहेक अन्य देशमा विकासका द्वन्द्व बढी देखिन्छन् । आलेखलाई पूर्वाधार विकासमा हुने गरेका द्वन्द्व, द्वन्द्वले पार्ने प्रभाव र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
पूर्वाधार विकास वा सार्वजनिक निर्माण समग्र विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । पूर्वाधार विकासले गर्ने रूपान्तरणसँगै हुन सक्ने विनाशको पनि आकलन गर्नु पर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्नुपूर्व आर्थिक, समाजिक, वातावरणीय अध्ययन गरी आयोजनाको सुखद र दुःखद पक्षको आकलन गरी नतिजाका आधारमा आयोजना सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । प्राप्त सूचनाको गलत प्रयोग वा दुःखद नतिजा आउने अवस्थाको बेवास्ता गरे द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । आयोजनाको आवश्यकता, प्रभावित हुने समुदाय, प्रकृतिको दोहनको अवस्था र अन्य निकायसँगको समन्वयकारी भूमिकाको आधारमा पनि द्वन्द्व आकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक रूपमा हुने द्वन्द्वमा बजेटको व्यवस्था, उपयुक्त निर्माण गर्ने व्यवसायीको छनोट, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, श्रमिकको व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण स्थलमा अवरोध नहुने सुनिश्चित, प्राविधिक पक्षको परामर्श र डिजाइनको स्पष्टता, गुणस्तरीयताका विषयसहित आयोजना व्यवस्थापन निकायबाट सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण जस्ता महìवपूर्ण विषयमा सहजता हुनैपर्ने हुन्छ । बाह्य रूपमा जग्गा प्राप्तिको विषय, अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वय, स्थानीय तह र बासिन्दाको सहयोग र प्रभावित समुदायको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहजता हुनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार विकासमा द्वन्द्व हुँदा आयोजना समयमा नहुने, आयोजनाको लागत बढ्ने, लाभान्वित वर्गले समयमै सार्वजनिक निर्माणको उपयोग गर्न नपाउने र द्वन्द्वले लामै समय लिए आयोजना रुग्ण हुने द्वन्द्वका कारण शान्तिसुरक्षामा समेत प्रतिकूलता आउन सक्छ ।
नेपालमा कालीगण्डकी डाइर्भसनको विषयमा आयोजनाको प्रारूप नहुँदै आएका विवाद, हालै केबुलकार निर्माणमा भएको विवाद, सडक, पुल र सिँचाइका आयोजना निर्माणमा देखिएका विवाद, विद्युत् प्राधिकरणका निर्माण कार्यमा देखिएका विवाद, अन्य संरचना निर्माणमा देखिएका विवादका कारण द्वन्द्व भएका छन् । समयसीमामा विकास निर्माण नभएका कारण जनताको आक्रोश, श्रमिकका सेवा सुविधा र स्थानीय बासिन्दाको अवरोध जस्ता विषयले पनि सार्वजनिक निर्माणमा द्वन्द्व देखिएका छन् ।
सार्वजनिक निर्माणमा द्वन्द्व नै नहुनेभन्दा पनि द्वन्द्वबाटै असल अभ्यास र सहज वातावरणका लागि जिम्मेवार निकायले उपयुक्त जुक्ति वा रणनीति बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक निर्माणमा राज्य, निजी क्षेत्र र लाभान्वित वर्गबिच सौहार्द वातावरणको आवश्यकता छ । सार्वजनिक निर्माणको स्वरूप तयार हुनुभन्दा पहिले नै विस्तृत अध्ययनको आकलन गरी आयोजनाको सफलताको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक निर्माणमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन, क्षेत्रगत निर्माणका कानुन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन र निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलगायतका विषय स्पष्ट भएमा द्वन्द्वको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ता वा विवाद समाधानविज्ञको भूमिकाको उपयोग गरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । विवादलाई अवरोधका रूपमा नहेरी नयाँ कौशल निर्माण हुने र कार्यक्षेत्रमा सहजताको वातावरण बन्ने आधार बनाउनु पर्छ । विवादले संवाद र संवादले निकास निकाल्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा भएका द्वन्द्वको समाधान गर्न सर्वप्रथम सम्भाव्य अध्ययन गर्दादेखि नै होसियारीपूर्वक सूचनाको सङ्कलन र सकारात्मक पक्षको पाटोमा आउने नतिजामा ध्यान दिन आवश्यक छ । दबाब र प्रभावमा नभई वास्तविकतामा आयोजनाको सफलताको प्रक्षेपण गरी आउने जोखिमका विषयमा समेत स्पष्टता भए पूर्वाधार विकास सुरु गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने होसियारीले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनाको आवश्यकता र सबल पक्षका आधारमा सरोकार पक्षसँग समेत व्यापक छलफल गरी आयोजना सुरु गरेमा सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रोमा आयोजना स्थलको पहिचान र रेखाङ्कन गर्ने, अन्य अवरोध नआउने अवस्था भएपछि मात्र आयोजना सुरु गर्दा द्वन्द्व कम हुन सक्छ । रेखाङ्कनभित्रका जग्गा प्राप्ति वा उपयोगको सुनिश्चितता, वन र सार्वजनिक जग्गाको उपयोग एवं आयोजनाको रेखाङ्कन क्षेत्रबाहिर हुने असर जस्ता विषयमा घनीभूत छलफल गरी निचोडमा पुगेपछि मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु गरेमा द्वन्द्वको प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा लाभान्वित वर्गको सहभागिताको विषय र प्रभावित हुने समुदायको समेत सहभागितामा ध्यान दिन सके द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन । जस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा प्रभावित वर्गलाई सेयर दिने विषय र लाभान्वित हुने वर्गको लागत सहभागिता । निजी क्षेत्रले आयोजना सुरु गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वका सफल योजना प्रभावित समुदायमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रवाह गरेमा प्रभावित समुदाय खुसी हुन्छन् र आयोजना सफल गराउन सहयोग गर्दछन् । तेस्रोमा आयोजनामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सरोकार निकाय र पक्षबिच सामूहिक रूपमा आयोजना निर्माणमा सहजता ल्याउन सहजीकरण समिति वा सल्लाहकार समूह गठन गरी विवाद आए संवाद गर्न विभिन्न विधि तय गरी द्वन्द्वको सहज निकास निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार र बासिन्दाले आयोजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । चौथोमा आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने निकायको कार्यसमूह र निर्माण व्यवसायीबिच प्राविधिक ज्ञान र सिपको उच्चतम प्रयोग एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक योजनासहितको सहकार्यता महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्षमताको सिप र कौशलले द्वन्द्वबाट उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सकिन्छ र आवश्यकता भए द्वन्द्व व्यवस्थापनविज्ञको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । पाँचौँमा आयोजना निर्माण गर्न चाहिने सामग्री, प्रविधि, बजेट, श्रमिकको व्यवस्थापनसहित लागत र समयतालिकासहितको आयोजनाको विस्तृत विवरणको सूचना सार्वजनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, जसले सार्वजनिक रूपमा आयोजनाको सूचना प्राप्त भई नागरिक सुसूचित हुन्छन् अनि विवादको सम्भावना कम हुन्छ । समयतालिका बनाई आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिनु पर्छ ।
सार्वजनिक निर्माण नागरिकको अधिकारको विषय हो । राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक निर्माण गर्न सक्छन् । राज्यले नागरिकको सुविधामा केन्द्रित भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने निजी क्षेत्र नाफाकेन्द्रित आयोजना निर्माण गर्न पे्ररित हुन्छन् । आयोजना जसको भए पनि तोकिएको समय र लागतमा गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्नु पर्छ । विवाद र द्वन्द्व नहुने गरी काम गर्दा आयोजनाको सफलताको लाभ समयमै प्राप्त हुन्छ । विवादलाई सकारात्मक रूपमा लिई समयमै समाधानका लागि उत्कृष्ट विधि तय गर्न ध्यान दिनु पर्छ र आयोजनाको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
