स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवास मानवीय जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । मानव सभ्यताको इतिहासलाई हेर्दा स्वस्थ जीवनशैली दिगो मानवीय विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । विकासक्रमसँगै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना, प्रविधि र यातायातमा नागरिकको पहुँच बढ्दै गयो । राज्यले पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई सामाजिक र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकतामा राख्यो । अहिले विश्व परिदृश्यमै जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको इतिहास धेरै लामो छ । सत्रौँ शताब्दीमा सिंहदरबार वैद्यखानाको स्थापनासँगै आयुर्वेद उपचार पद्धति विकास भएको पाइन्छ । विसं १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक प्रयासको थालनी भयो । त्यसपछिका दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
विगतलाई हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा आएका राजनीतिक परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पा¥यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य नीतिहरूमा पनि बिस्तारै सुधारका सङ्केत देखिए । स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँ गाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्यो । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार गरियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागितालाई पहिलो पटक प्राथमिकतामा राखियो । राजनीतिक र नीतिगत रूपमा यो अभियान लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष विविध कारणले गर्दा कमजोर रह्यो ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मअनुरूप निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको पाइन्छ । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा उल्लेख्य प्रयासहरू भए पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सेवाको वर्गीकरण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति वितरण र व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण सवाल सम्बोधन हुन बाँकी नै छ ।
तथापि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाल दिगो सामाजिक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ बाटोमा अघि बढ्दै छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोचसहित स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) कार्यान्वयनको चरणमा छ । बदलिँदो सामाजिक राजनीतिक अवस्थामा संरचनात्मक रूपान्तरणलाई केन्द्रित गर्दै नेपाललाई सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्दै क्रमशः मध्यम आयको भएको मुलुकमा पु¥याउन एकीकृत प्रयास भइरहेको छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक स्रोतको परिचालन उल्लेख्य छ । विगतमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भए पनि सङ्घीय संरचनामा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र दिगो भइसकेको छैन । खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा गरिबी, जनशक्तिको अभाव, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधी आपूर्तिमा कठिनाइ र भौगोलिक विविधता आदि कारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । उसो त स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन समुदायको सहभागिता र वित्तीय दायरा पनि बढाउनुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीयकरणको लागि सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै स्वस्थ उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिकको सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सर्वव्यापी पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, बहुक्षेत्रीय सहकार्य, सबै नीतिमा स्वास्थ्य, लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष जोड दिनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त दातृ निकायको सहयोगलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आवधिक समीक्षा र नियमनको आवश्यकता देखिन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको रणनीतिक उद्देश्य भनेको स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु हो । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकलाई सम्बोधन गर्दै बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य बढाउन दिगो कार्ययोजना अझै बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ जनसङ्ख्या र बसाइँसराइ व्यवस्थापन, जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग, स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या, वातावरण र स्वास्थ्यको सहभागीमूलक र समावेशी योजना तर्जुमालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक र मानवशास्त्रीय अध्ययन र अनुसन्धान सीमित छन् । मानवीय स्वास्थ्यसँग जोडिएका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न सकेमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई अझ बढी जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । नागरिक र स्वास्थ्य संस्थाबिचको समन्वय, सम्बन्ध, विश्वास र सहकार्य बढाउन मानवशास्त्रीय अध्ययन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि नागरिक समाज, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, बालबालिका, किशोर किशोरीहरू, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यो सामाजिक सशक्तीकरणको अभ्यासले उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझ्न र संरचनागत बाधालाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ ।
सन् २००४ देखि नै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले नयाँ गति लिएको हो । खास गरी क्षेत्रगत अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् तर यी योजनाहरूको समीक्षा गर्दा केही उपलब्धि हासिल भए पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र अझै धेरै छन । दिगो विकास लक्ष्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न थप चुनौती अगाडि छन् ।
सन् २०१५ को महाभूकम्प, कोभिड–१९ को महामारी, प्राकृतिक विपत् र सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको रूपान्तरणको नौलो अभ्यासले नयाँ चुनौती र प्राथमिकता थपिएका छन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि यसको कार्यान्वयनपक्ष कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, अनावश्यक हस्तक्षेप, छिटोछिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन र अनियमितता स्वास्थ्य सुशासनका बाधक हुन् । खास गरी स्रोतको अभावमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गरिबी, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद र भौगोलिक विकटताले पनि स्वास्थ्यमा सजिलो पहुँच सम्भव छैन । विशेष गरी औसत आयु, बालबालिकाको जीवन रक्षा, मातृ स्वास्थ्य, खोप, पोषण र सङ्क्रामक रोगहरूको नियन्त्रणमा केही उपलब्धि भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्यको उपलब्धिलाई गहिरो गरी केलाउँदा विभिन्न वर्ग र समुदायमा अझै पनि सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता देखिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा हामीले खोजेको समता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सवाललाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
उदाहरणका लागि हिमाली भेग र काठमाडौँ उपत्यकाको तुलनामा क्षयरोगका बिरामी बढी पाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र पुरुषमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ । एचआईभी सङ्क्रमण जनस्वास्थ्यको अर्को चुनौती हो । यसको सङ्क्रमण दर आमजनसङ्ख्यामा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ तर सुईको माध्यमबाट लागुपदार्थ लिने व्यक्ति, समलिङ्गी पुरुष, पुरुष यौनकर्मी, आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवार जस्ता विशेष समूहमा सङ्क्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसै गरी नेपालमा प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । जनचेतनाको कमी र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा एन्टिबायोटिकको अत्यधिक प्रयोगले पनि प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या अझै जटिल बनेको छ ।
अस्पतालको व्यवस्थापकीय सुधार र दिगो विकासमा धेरैको ध्यान पुगेको छैन । अधिकांश अस्पतालहरू सहर केन्द्रित छन । निजी क्षेत्रका अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको पनि अनुगमन र नियमन प्रणाली नियमित र प्रभावकारी छैन । अहिले स्वास्थ्य सेवामा जनचेतना बढे पनि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र खस्किँदो वातावरणीय स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नीतिगत प्रयास र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहकार्य र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । बढ्दो सहरीकरणको चापसँगै खाद्य असुरक्षा, बसाइँसराइ, कुपोषण, प्राकृतिक विपत् र सर्ने नसर्ने दुवै रोगको समस्याले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित र आदिवासी समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार गर्न अझै सकिएको छैन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम राजनीतिक र नीतिगत हिसाबले लोकप्रिय भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अधुरा छन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि अहिले सुरु भएका बहस र केही नीतिगत प्रयासले राजनीतिक प्रतिबद्धता र लोकप्रियता पाए पनि स्रोतको सुनिश्चितता र दिगो व्यवस्थापनका बारेमा थुप्रै प्रश्न सतहमा आएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । उसो त एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी पनि सुरु भएको छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कोही पनि नछुट्ने अवस्था ल्याउन स्पष्ट कार्ययोजनासहितको कार्यान्वयन जरुरी छ तर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, व्यवस्थापन चुस्त नहुनु र बाह्य स्रोतको वित्तीय दायरा पनि खुम्चिनुले स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वाकाङ्क्षी योजना र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सहज छैन ।
