समाज बदल्ने अभियान
एकातिर कठोर राणा शासन र तिनले लादेका नियम कानुन तगारोको रूपमा खडा थिए भने अर्कातर्फ रूढिवादी सोचविचारबाट ग्रसित परम्परावादी समाज र तिनले तेस्र्याएका अनुशासन र मर्यादाका काँडा थिए । यस्तो कठिन र असहज परिस्थितिमा पनि पण्डित तोयनाथलगायतले अदम्य साहस गर्नुभयो, अनौ समात्नुभयो, हलो जोत्नुभयो र क्रान्तिको बिगुल फुक्नुभयो ।
लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अस्त्र
हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पुर्याउने छ । हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठुलो क्षति भोगिरहेको छ ।
सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग
सूचना प्रविधि र एआईको बढ्दो प्रयोगलाई प्युठान जिल्लाले पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदै प्रयोग गर्नु पर्छ । विश्वका धेरै जसो विकसित मुलुक पनि बदलिँदो सूचना र प्रविधिको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर नै अघि बढेका छन् ।
विपत् व्यवस्थापनमा सहभागिता
स्थानीयस्तरमा केकस्ता विपत् आइलाग्छन् भन्ने विषय त्यहाँका जनतालाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले विपत् आउनुपूर्व नै यसको सामना कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । सबैको सहभागिता भए विपत् आइलागे पनि त्यससँग सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
नेतृत्वको सुरक्षा चुनौती
अमेरिकामा त्यहाँका नागरिकले आत्मसुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुँदा बन्दुक नै अहिले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
मूल्यको राजनीतिक अभ्यास
हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले जहिलेबाट लोकतान्त्रिक गुण हासिल गरेको भनेर अथ्र्याउन थालियो, ठिक त्यही समययताको राजनीतिको वा राजनीति गर्दै आएका पात्रको इमानको रेखाचित्र कोर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासको कुनै पनि मोडमा यो उकासिएको देखिँदैन !
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारी
सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक तथा स्थायी अङ्ग भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो । देशको विविध क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार आएको परिवर्तन, सुधार तथा संशोधनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि समयानुकूल सुधार हुँदै जानु पर्छ । सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको दौरानमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता तथा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारले आफ्नो दक्षता, क्षमता तथा विश्वासनीयता देखाउन सार्वजनिक प्रशासनको सहायता लिनु पर्छ । सार्वनजिक प्रशासनबिना राज्यले आफ्नो कामलाई सही दिशा दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रशासनलाई सधैँ चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा जनमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले ल्याएका कार्यव्रmम सक्षम प्रशासनको सहायताबिना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । प्रशासनलाई देशको परिवर्तित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सरकारको कार्यशैली, सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिको दलीय घोषणापत्र तथा जनता स्वयम्को चाहना अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई बदल्दै सूचना प्रविधिमा आएको समयानुकूल विकाससँगै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ । प्रशासन सुरधारका सबैभन्दा नजिकका पात्र भनेका प्रशासनमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोग, समिति, अध्ययन टोली तथा कार्यदल बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रशासकको इच्छाशक्ति छैन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै सुध्रिनु पर्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नो नजिक रहेको प्रशासनिक निकायबाट विगतभन्दा सहज र सरल सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेमा मात्र प्रशासनमा सुधारको थालनी हुन्छ । प्रशासनमा सुधार गर्नु भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर प्रशासन चलाउनु भनेको होइन । प्रशासनमा नवीन विधि, प्रव्रिmया तथा कार्यशैली भिœयाएर विगतभन्दा राम्रो, सहज र काल्याणकारी प्रशासन चलाउनु हो । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली राम्रो भएन, नियम कानुन मात्र देखाएर जनतालाई दुःख दिन्छन्, काममा चुस्त र छिटोछरितो भएन, जनताको पिरमर्का बुझेनन्, काम गर्दा नातावाद–कृपावाद–भनसुन हुन्छ, काममा निष्पक्षता छैन, राजनीतिक आड खोज्छन् जस्ता गुनासो हामीले सुनेका छौँ । यी समस्या प्रशासनमा नभएका पनि होइनन् । प्रशासनमा यत्रतत्र छरिएर रहेका यस्ता विसङ्गतिले प्रशासनमा काम गर्ने राज्यका गहनाका रूपमा रहेका कतिपय सक्षम, इमानदार तथा राज्यको सेवालाई सर्वोपरि ठानेर सेवा गर्ने कर्मचारी बिटुलो भएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन सेवालाई सबल तथा सुदृढ नगरेसम्म राज्यको विकास निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ । आफू सत्तामा बसुन्जेल सबै ठिक भन्ने अनि सत्ताबाट हटेको भोलिपल्टदेखि सरकारमा जानेलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने संस्कार त्याग्नु पर्छ । त्यसमाथि कर्मचारी पनि राजनीतिको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । यस्ता चरित्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रशासनिक निकायलाई पर्छ ।देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश, स्थिर सरकार, जनमुखी प्रशासन, प्राज्ञिक नागरिक समाज, निष्पक्ष पत्रकारिता, समय सान्दर्भिक मुलुकी कानुन, जनमैत्री प्रशासक आदि भएमा प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन टोली, आयोग, समिति तथा कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी प्रशासन छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदै जान्छ । हुन त सामाजमा आउने प्राकृतिक तथा व्रmमबद्ध सुधारसँगै प्रशासनमा पनि सुधार हुँदै जान्छ तर विश्वमा आएको द्रुततर विकासको गति समात्न अब परम्परागत प्रशासनिक तौरतरिका मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसैले यो दिशामा अगाडि बढ्न र सरकारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीका साथै नेतृत्व वर्ग, सेवाग्राही, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज सबै वर्ग तथा समूह सचेत रहनु पर्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, व्यक्तिगत मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको सोच, कार्यसंस्कृति आदिमा सुधार गर्नै पर्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने प्रशासक तथा व्यवस्थापकलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिने वातावरण मात्र तयार गरिदिने हो । यसका लागि कुनै किसिमको अवरोध गर्नु हुँदैन । काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । प्रशासनलाई हतोत्साहित हुने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षमताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई झुलाएर फाइदा लिन पल्केका प्रशासक तथा व्यवस्थापकले जनताको काममा दुःख दिन्छन् । यस्ता प्रशासकले राजनीतिको आडमा चोखिने प्रपञ्च पनि मिलाउँछन् । यस्ता कर्मचारी प्रशासनका बोझ हुन् । आफ्नो गलत कर्तुत लुकाउन परम्परागत प्रशासन शैलीमै पनि रमाउँछन् । प्रशासन सुधार जस्तो महìवपूर्ण कामलाई छायामा पार्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी प्रशासन सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको बानी नफेरिने तर नीति, नियम मात्र फेरेर उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक निकायलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिई प्रशासनलाई समयानुकूल सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता तथा विश्वनीयता नगरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जान कर्मचारीको भूमिकालाई महìव दिनै पर्छ ।
सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास हासिल गरेसँगै देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको युग आरम्भ भएको छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने अध्यायको पटाक्षेप भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा पनि गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण गर्दा पनि यी दुई दल मिलेका थिए । संविधान संशोधन गर्न पनि यी दुई दलको नेतृत्वदायी भूमिका अब हुने छ । यसैबिच सरकार सहज सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमान सरकारको सफल सञ्चालन, देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र पनि हो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएका सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनु र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमति अनुसार नै नेपाली कांग्रेससहित कतिपय राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बन्नु पर्छ भनेर हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला धरातलीय यथार्थको कसीमा धराशायी हुन पुग्यो । नवगठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु आवश्यक छ । नवगठित सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका केही नवोदित दल नै अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप छ । यस्ता आरोपमाथि सरकारले छानिबिन गरी कारबाही गर्न सके जनताको विश्वास र समर्थन पुराना दललाई नै प्राप्त हुने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा र भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमा देश स्वतः नै आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने छ । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा र लोसपा सहभागी रहेका कारण एक किसिमले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र अभ्यासका व्रmममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यस प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आउनुभएको पनि छ कि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने छ । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज रहेकाले जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न, यसमा समयसापेक्ष संशोधन भएमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै बलियो हुने गर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भनेर प्रायः राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्रmान्तिकारी र परिवर्तनको पक्षधर साबित गर्नका लागि मात्रै केही दल यसको पक्षमा बोल्ने गर्छन् ।सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानीको ठुलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिएमा मात्रै यहाँ ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन हुने छन् । सरकारी जागिरबाट मात्रै बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । वैदेशिक अनुदान र लगानीलाई राजनीतिक बहसको विषय र अदालतसम्म लैजान नसक्ने गरी कानुनको निर्माण भएमा मात्रै यहाँ आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।सहमतिको चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस भद्र सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै दलले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारी देखाउने अपेक्षा छ किनभने यसका आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बलियो पनि हुने छ । अतीतको नराम्रा अनुभववाट शिक्षा लिई विश्वास, सहयोग र समर्थनको नयाँ युगको थालनी भएको मान्नु पर्छ ।सहमतिको पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संसदीय लोकतन्त्रमा एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस अनुसारको नीति एवं कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । जबकि कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकारको गठन र सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तोमा ती दलबिच सामञ्जस्य र अनुशासन कायम गराउन साझा न्यूनतम कार्यव्रmमको सूत्र नै सार्थक साबित हुने गर्दछ । नवगठित गठबन्धन सरकार पनि साझा न्यूनतम कार्यव्रmमकै आधारमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । साझा न्यूनतम कार्यव्रmममा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।सहमतिको छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएका उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमानको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्गचित्र हुने छ । यस सहमतिको निर्बाध पालन हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । साथै यसले नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्ने छ ।
बाढीपहिरोले निम्त्याउने दुर्भाग्य
बाढीले विनाश मात्र गर्दैन; विनाशकारी प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवन र सम्पत्तिको हानिसहित र उच्च अप्रत्यक्ष प्रभाव, घटेको उत्पादकता र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावसँगै बाढीपछिका राहतमा गरिने तीव्र पुनर्निर्माणका कामले एकै समयमा केही फाइदा प्रदान गर्न सक्छ ।
नवौँ महाधिवेशनपछि प्रेस युनियन
पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन क्रियाशील छ ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको विस्तार र विकास सम्भव हुन पुग्यो । सरकारी मिडिया र केही राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित सञ्चार माध्यमका भरमा रहेको नेपाली समाजमा निजी मिडिया धमाधम स्थापना हुने क्रमले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्यो । व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रादुर्भावले श्रमजीवी पत्रकारका लागि पत्रकारिता एक पेसाका रूपमा स्थापित हुने चरण प्रारम्भ भएसँगै ती पत्रकारको हकहित प्रवर्धन गर्ने र विशेषतः ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न जरुरी देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिले नयाँ अभ्यासमा प्रवेश गरेको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना देखिएका थिए । सञ्चार माध्यम खुल्ने क्रम बढ्दा त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पेसागत हकहित, श्रम सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल सबैका लागि प्रमुख चासो बन्न पुग्यो । यही चासोको सम्बोधनका लागि लोकतन्त्रवादीको निरन्तरको बहस, छलफल र प्रयत्नले साङ्गठनिक स्वरूप पायो र २०४८ साल जेठ १३ गते विधिवत् रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहन्छ । संसारका कुनै पनि देशको शासकीय चरित्र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर निश्चित गर्न त्यहाँको सञ्चार क्षेत्रको अवस्थालाई प्राथमिकतासाथ अवलोकन गर्नु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्र नभएर कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यही कारण नेपाल प्रेस युनियनले सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा प्रजातन्त्र र प्रेसजगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई सङ्गठित ढङ्गले प्रवर्धन गरेको थियो । नेपाल प्रेस युनियनको स्थापनासँगै देशभरका लोकतन्त्रवादी पत्रकारले आफ्नो शिर लुकाउने स्थान पाए । त्यसो त पत्रकार सम्बद्ध अन्य संस्था त्यतिबेला सव्रिmय नरहेका होइनन् तर त्यहाँको सदस्यता प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई विश्वास नगर्नेसमेतलाई समेट्दा वास्तविक लोकतन्त्रवादी पत्रकारको प्रयत्न ओझेलमा परेको थियो । युनियनको स्थापनाले पत्रकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेसागत सुरक्षाका लागि पहल गरिदिने सङ्गठन मात्रै उपलब्ध गराएको थिएन । नेपाली समाजलाई बलियो लोकतान्त्रिक नागरिक संस्थासमेत प्रदान गरेको थियो । यसर्थ स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा गर्दा नेपाली सञ्चारजगत्को एक महŒवपूर्ण, अग्रणी र बृहत् सङ्गठनका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । ३३ वर्ष लामो साङ्गठनिक जीवनमा नेपाल प्रेस युनियनले धेरै आरोहअवरोह पार गरेको छ । पञ्चायतको धङधङीबाट मुक्त हुन खोजेको नेपाली समाजमा स्थापना भएको युनियनले राजनीतिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व, प्रत्यक्ष शाही शासन र सङ्घीय गणतन्त्रका अनेक चरणको साक्षी बस्ने मौका पायो । आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले यो अवधिमा नेपाली समाजले हासिल गरेको रूपान्तरणको साक्षी पनि युनियन बन्न पुग्यो । शाहीकालको निरङ्कुश व्यवस्थाबीच पत्रकारको पेसागत सुरक्षा संरक्षण गर्नेदेखि महाभूकम्प, कोरोना कहर र अर्थतन्त्रको सङ्कटोन्मुख अवधि पनि युनियनले सामना ग¥यो । स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा हुँदा युनियनले नौ वटा केन्द्रीय महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ती महाधिवेशनहरूले युनियनको आन्तरिक साङ्गठनिक सुधार मात्रै गरेनन्, नेपालको प्रेस आन्दोलन र श्रमजीवी पत्रकारका सवाललाई नयाँ उचाइमा स्थापित गराउन पनि मद्दत गरे । आज नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनपश्चात्को दुई वर्षमा युनियनले आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो पत्रकार संस्था मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको ट्रेड युनियन सम्पन्न सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । काँकडभिट्टादेखि दोधारा चाँदनीसम्म, चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म व्रिmयाशील लोकतन्त्रवादी सक्रिय पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । युनियनको नवौँ महाधिवेशनले पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि पहल गर्ने कार्यादेश प्रदान गरेको थियो । साथै लामो समयदेखि युनियनको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा देखा परेका साङ्गठनिक विकृतिको निराकरण, युनियनको सङ्गठनमा सङ्घीयताको प्रत्याभूति एवं देशव्यापी कार्यव्रmमको अपेक्षा महाधिवेशनले गरेको थियो । महाधिवेशनमा उपस्थित भएर मतदान गरेका हरेक युनियनकर्मीले तीन वर्षभित्र नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पुरानो प्रभुत्व फर्काउने अपेक्षा गरेका थिए । सोही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले चुनेको अध्यक्षका रूपमा कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने क्रममा युनियनले आफूलाई सफल साबित गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साह बढेको छ । हालै बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको ग्लोबल बैठक भयो । जहाँ नेपालबाट प्रेस युनियनको एकल प्रतिनिधित्व थियो । नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी र संस्थापन शक्ति प्रेस युनियन नै हो भन्ने यसैबाट स्थापित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको बैठकमा युनियनले नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ बन्ने विभिन्न कानुन निर्माणका व्रmममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान पर्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने व्रmममा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र अन्य संवैधानिक हकमाथि अकुङ्श लगाउने प्रयत्न भएकोसमेत हामीले पाएका छौँ । त्यसैले युनियनले सात वटै प्रदेशका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार र कानुनविद्बिच सञ्चार कानुनसम्बन्धी अन्तक्रिया सञ्चालन गर्यो । जसबाट प्रदेश तहमा बन्दै गरेका कतिपय कानुनलाई थप सञ्चारमैत्री बनाउन मद्दत पुगेको छ । युनियनकै अग्रसरताका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई सञ्चार कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान दिइनुपर्ने पक्षबारे अवगत गराइएको छ । सङ्घमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालयलाई बारम्बार सञ्चारमैत्री कानुन र कार्यव्रmमका लागि पैरवी गरिएको छ । युनियनकै पहलमा देशभरि भएका कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा स्थानीय पत्रकारको चासो र उपस्थिति वृद्धि भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास थालिएको सात वर्ष पूरा भइसकेको थियो । युनियन भने एकात्मक साङ्गठनिक ढाँचामा रहेको थियो । नवाैँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले सात वटै भौगोलिक र एक विशेष प्रदेश गरी आठ वटै प्रदेशमा युनियनको संरचना सर्वसम्मत रूपमा निर्माण गरेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरी सङ्गठनमा पुनर्ताजगी निर्माण गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा युनियनको शाखा छ भने आठ वटै प्रादेशिक समिति सव्रिmय रहेका छन् । बितेको दुई वर्षमा नेपाल प्रेस युनियनले सरकार, संसद् र सडकका सबै सरोकारवालालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकहितबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावित सञ्चार कानुनको सुधारका लागि युनियनकै नेतृत्वमा सरकार र संसद्लाई घचघच्याउने काम भए । कतिपय सन्दर्भमा सडकमै उत्रिएर हामीले प्रेसविरोधी कानुन बनाउन नदिन खबरदारी गर्यौँ । विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रही पेसागत सुरक्षाबाट वञ्चित भएका पत्रकारका लागि युनियनले प्रतिष्ठानस्तरमा आन्दोलन मात्रै गरेर कतिपय सन्दर्भमा सडकमै प्रदर्शनसमेत गर्यो । प्रेसविरोधी हर्कतको कडा प्रतिवाद गरेको छ । नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सञ्चार क्षेत्रले नयाँ नयाँ चुनौती बेहोर्नु परेको छ । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिगत रूपमा भएका परिवर्तन सृजित चु्नौतीको सामना पत्रकारले व्यावहारिक ढङ्गले सामना गर्नु नै छ । अर्कोतिर विभिन्न आवरणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको भेद छुट्याउन नसक्नेले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सचेत रहँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारबिचको एकता र सहकार्यबाट नै प्रेसमाथि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सम्भव हुन्छ । यही कारण नेपाल प्रेस युनियन नेपालमा क्रियाशील सबै सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ । पत्रकारको छाता संस्था मानिने नेपाल पत्रकार महासङ्घ यतिबेला निर्वाचनको सँघारमा छ । कर्णाली साधारण सभाको म्यान्डेट थियो कि पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको संस्था बनाउने । सदस्यता शुद्धीकरणको पक्षमा युनियनले दृढतासाथ आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । पत्रकार महासङ्घ वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको हुनुु पर्छ । अन्य पेसामा आबद्ध रहेका वा मूल सरोकार अन्यत्रै भएकालाई पत्रकार महासङ्घबाट ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने विषयमा युनियन स्पष्ट छ । यद्यपि यस्तो बिदाइ पत्रकार महासङ्घको विधान, शुद्धीकरण मापदण्ड र महासङ्घको गरिमा जोगाउने गरी हुनु पर्छ । देशभरका सबै शाखा र सदस्यलाई समान मापदण्डका आधारमा व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने युनियनको अडान छ । महासङ्घको सदस्यता प्रकरणमा यस्तै समान व्यवहार प्रत्याभूत हुन नसकेको र वास्तविक पत्रकार नै सदस्यताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखा पर्यो । जसविरुद्ध युनियनले सङ्गठित आन्दोलन र सुधारको प्रयत्न गरेको छ । पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन व्रिmयाशील छ । यसका लागि सबै सङ्गठनसँग यथोचित संवाद र सहकार्यका लागि युनियन तयार छ । युनियनको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मात्रै नभएर नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित युनियनको केन्द्रीय समितिले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
चुनौतीका चाङमा कृषि क्षेत्र
दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समृद्धिको आधार कृषि नै हो । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसमार्फत कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो टेवा पुर्याउने छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान पहिलो सर्त हो तर सरकारले अनुसन्धानलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
साउन अर्थात् प्रकृति र शिवको महिमाको महिना
साउन महिना बहुत मोहक र मादक हुन्छ । यतिखेर बर्सिएको रिमझिम वर्षामा सर्वत्र उल्लास छाइरहेको हुन्छ, प्रकृतिका जीव, जीवात्मामा आनन्दको बीज फुटिरहेको हुन्छ, झिलिकमिलिक चम्किएको बिजुलीले आकाशको शोभा बढाइरहेको हुन्छ, आकाशमा नीलो चमकदार रङको बादल छाएर सप्तरङ्गी इन्द्रधनुष देखिन थाल्छ, चराचर जगत्मा हरियाली छाइरहेको हुन्छ ।
पोलियोविरुद्ध विशेष सतर्कता
नेपालमा सन् २०१० सेप्टेम्बरपछि पहिलो पटक काठमाडौँमा पोलियोको खोपबाट उत्पन्न टाइप तीन भाइरस (विषाणु) भेटिएको छ । निष्क्रिय तर जीवित भाइरस रहेको खोपमा लाखौँ बालबालिकाले सेवन गर्दा एक जनामा आन्द्रामा उत्परिवर्तित हुन सक्ने हुन्छ । यदि १० भन्दा बढी न्युक्लाटाइड परिवर्तन हुँदा संवेदनशील मानिन्छ । १३ जेठमा सङ्कलित नमुनामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रासेसिङ तथा बैङ्ककको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको सेल कल्चरलगायत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा २९ असारमा प्राप्त रिपोर्टमा यो पुष्टि भएको हो । त्यसपछिको अर्काे २२ जेठको नमुना नकारात्मक र थप अर्काे ४ असारको परिणाम आउन बाँकी छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको मर्म
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
किन खस्कियो एसइई नतिजा ?
केन्द्रले नीति र विधि बनाइदिने तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाको विकास गर्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको यात्रामा सिकाइरूपी उडान भर्ने हो भने विद्यार्थी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र सिङ्गो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
किन सम्झने पुष्पलाललाई
पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर र एउटा क्रन्तिकारी योद्धा थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव थिए । उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा २००६ साल वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा एक जना बङ्गालीको घरमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।
सन्दर्भ बिपी स्मृति दिवसः कस्तो बाटो देखाए बिपीले, हामी कहाँ हिँड्यौँ
प्रजातन्त्रका लागि फुट्दै गरेका आवाजहरू थुन्नका लागि तत्कालीन राणा शासकहरूले ‘देशद्रोह’को बिल्ला भिराएर त्यो बेला धेरै योद्धाहरूलाई देश निकाला गरेका थिए । तीमध्ये एक थियो कृष्णप्रसाद कोइरालाको परिवार ।
सरकारले गर्नैपर्ने मसिना काम
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्योभन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।समसामयिक कुरा गर्दा कहिले प्रशंसा हुन्छ त कहिले गाली पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले अन्तिम घडीमा स्याहार पाएनन्, सम्पत्तिविहीन भएर दुःख पाए, नयाँ पुस्ताले पैतृक सम्पत्ति देखेर अंश पाउने निश्चित भएको कारण इलम गर्न छोडे भन्ने तर्क खुब आउँछ । नेपालको परम्परा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको अंश हक लाग्ने छ । यसै अनुरूप कानुन पनि बनेको छ । अदालतले पनि अंशलाई जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ । अझ अहिलेको कानुनले त विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिला विवाहित छोरीलाई अंश दिन पर्दैनथ्यो । अझ त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेकालाई मात्र अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अझै त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नै थिएन । सबै सम्पत्ति छोरालाई मात्र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा थियो । एक जनाको धेरै श्रीमती भएमा श्रीमतीको बराबर अंश भाग हुने व्यवस्था थियो । अनि आमाको भागबाट छोराहरूले अंश पाउँथे । पछि लोग्ने स्वास्नी र छोराहरूको बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था गरियो । अदालतमा भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अंशसँग साइनो गाँसिएर चलेका छन् । यही कारणले नेपालको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको अर्थविद् र कानुनविद् बताउँछन् । संसारको धेरै मुलुकमा अंशसम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइँदैन । बाबुआमाको स्वेच्छामा भर पर्छ । उमेर पुगेका बालिक छोराछोरीले बाबुको सम्पत्तिमा दाबा नगर्ने मात्र हैन बाबुआमाको सम्पत्ति प्रयोगसमेत नगर्ने प्रचलन छ । अलग बस्ने गर्छन् । संयुक्त परिवार प्राय हँुदैन । बालिक भएपछि आफ्नो जीविका आफैँले आर्जन गरेर गर्नु पर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् तर मुलुकको विकासमा भने यो प्रचलनमा कानुन फलदायी छ । पहिला संसार ज्यादै ठुलो मानिन्थ्यो । बाबुआमा र छोरा एकै घरमा बसेर बाबुले गरेको पेसामा छोराले सो पेसा सम्हालेर जीवन बिताउँथे । अहिले संसार प्रविधिको कारण सानो भएको छ । बाबुको घरमा बसेर बाबुकै पेसा गर्ने छोरा भेट्न सजिलो छैन । छोरीहरू त झन् विवाह गरेर वा नगरेर भए पनि बाबुको घरमा झन् बस्ने परिस्थिति छैन । समाज विकास भएको छ । छोराछोरीको समान हैसियत कानुनमा छ । व्यवहारमा पनि यो तीव्र गतिमा गएको छ । सबै सन्तान अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भएका छन् । पढेको होस् वा नहोस् विदेश जाने कुरा सामान्य र बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो देवानी संहितामा अंश प्रावधान १८ वर्षपछि हटाउने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेकामा विभिन्न भ्रमका कारण सो संसद्मा भएको विधेयकको सो प्रावधान हटाइयो । अहिले सङ्घीय संसद्मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विशेष ऐन हो । यसमा यस प्रकारका व्यवस्था राख्नु मनासिव छ । जसले ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता र समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा यति बेला प्राकृतिक वातावरणसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब कुनै पनि योजना बनाउन वातावरणको मूल्याङ्कन नगरी सुरु गर्न पाइँदैन । यसको अनुगमन विश्वका विकसित र ठुला शक्तिशाली मुलुकले गरिरहेका छन् । अविकसित, साना र कमजोर मुलुकले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ तीव्रताका साथ । तापव्रmम बढेको छ पृथ्वीमा वेगसँग । यो नेपाल जस्ता हरियो वन ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भूभाग, प्रशस्त पानी भएको देश, धेरै जमिन कृषिमा प्रयोग भएको मुलुकको कारणले होइन । औद्योगिक व्रmान्ति भएका युरोपसहितका विकसित भनिएका देशले पृथ्वीलाई प्रदूषित गरेर हो । उनीहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु परेन अब हामीले गर्दा गर्नु परेको छ । सन्धि, महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छन् । यो नेपालीका लागि होइन ती विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कानुन हो । देशमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्क, प्रकृति संरक्षणका योजना चालु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल जान्छ अनि अनेक प्रतिबद्धता गरेर आउँछ । यहाँका जनताले भोग्नु परेका बाधा हैरानी उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर मानव बस्तीको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । वन्यजन्तु र मानवको बिचमा त्यो क्षेत्र जीवन मरणको भूभाग भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुविधा, संरक्षणको कुनै व्यवस्था गरिँदैन । जनतालाई हैरानी पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ । गाउँ सरकार त्यहाँ छैन । मान्छेलाई वन्यजन्तुले खान पाउँछ । त्यो मान्छेले प्रतिकार गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला त्यहीँका कर्मचारीले गर्छन् । वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती हटाऊँ । तिनका छोराछोरी वा सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर अर्कै पेसामा रोजगारी दिउँ । त्यो ठाउँमा सरकारले नै विशेष खेती गरे हुन्छ । आरक्षण क्षेत्रको विस्तार नगर । भएको आरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ । दुर्घटना भएमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिउँ । यो काम विश्व समुदायबाट गराउँदा उचित हुन्छ । जसलाई पर्यावरणको खाँचो परेको छ । वन चाहिएको छ । वन्यजन्तु चाहिएको छ । तिनले परियोजना बनाएर जनताको सुरक्षा र संरक्षण हुने गरी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । वातावरण नेपालमा ठिक छ, बिग्रेको युरोपसहितका विकसित देशमा हो । उनीहरूका कारण हामीले दुःख पाउनु भएन । हाम्रो वातावरण पनि बिस्तारै प्रदूषित हँुदै छ । यसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नेपालीलाई दिनु पर्छ । नेपाल सरकारलाई मात्र हैन । नेपालीलाई दिनु पर्छ । जहाँ जङ्गल र वन्यजन्तुको कारण नेपालीले दुःख पाएका छन् । तिनलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति विश्व समुदायले निसर्त दिनु पर्ने गरिनु पर्छ । यही कुरालाई शूत्रबद्ध रूपमा सङ्घीय संसद्मा पनि रेर्कड गराइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले संसद्मा सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि विधेयक विचाराधीन छ । सरकारले पनि यसको प्राधिकरण नै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्यो भन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन । दुर्घटना हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक बन्न जान्छ । अकालमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सरकारले मान्छेलाई धराप थापे जस्तो हुन्छ । यही कुरा सदनमा शूत्रबद्ध रूपमा राखियो । त्यसमा सरकार खास गरी स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युतीय मोटर र साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । किनकि हामीले देशको पैसा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चेका छौँ । यो घटाउने एक मात्र उपाय यही हो । सो पैसाले साइकल मार्ग बनाउने हो । साइकल यात्राले धेरै प्रकारको फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सहरभित्र गल्लीभित्र यसको उपादेयता बढी छ । हाम्रा बनेका सडकमा साइकल मार्ग नै छैन । मोटरसाइकल उपयुक्त होइन खास गरी काठमाडौँ सहरमा । बढ्दो स्कुटर, मोटर साइकल, साना गाडी जीवन र वातावरणमा खतरा र सहर कुरूप बन्दै छ । फुटपाथमा पसल ? यो कस्तो नकच्चरो काम हो ? यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने कस्तो हो स्थानीय सरकार ? के यसमा सुधार गर्न सकिँदैन ?
लोकतन्त्रका प्रणेता
मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबारे हरेक बुद्धिजीवीले एक न एक कोणबाट कलम चलाइराखेका छन् । सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिले पनि बिपीप्रति विशेष श्रद्धा जनाउने गर्छन् । तत्कालीन शासकले २०१७ सालपछि उनलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल कारागारमा थुनेर राख्यो । बिपीले तीन घुम्ती जस्ता उपन्यास त्यही ठाउँमा बसेर सिर्जना गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्तरविरोध
सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने गरी कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ ।यति बेला ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यो महìवपूर्ण र गर्नै पर्ने प्रश्न पनि हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा अर्थतन्त्रका अहिलेका चरित्र र सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई नियालेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा विरोधाभास प्रकृतिका चरित्र देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकबिच पनि द्वन्द्व छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर छन्; लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व आय र वैदेशिक सहयोगका सबै पक्षमा न्यूनता छ । २०८१ साल जेठ महिनासम्मको बाह्य पक्ष तर्फको तथ्याङ्क हेर्दा विशेषतः विप्रेषण आप्रवाहमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १९६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४२६ अर्ब बचतमा छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घाटामा रहेको चालु खाता दुई सय अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाको उपयोग गरेर उच्च स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो बेलामा त त्यो स्रोतलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामा चाहिने यन्त्र–उपकरण एवं प्रविधि ल्याएर उत्पादन बढाउन र अधुरा संरचना पूरा गर्नमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुहानको साँचो रोजगारदाताको हातमा भएकाले यसको आप्रवाह सधैँ यही रूपमा रहन्न, यो दिगो स्रोत होइन । त्यसमा पनि हामीले अदक्ष र काँचो श्रम बेचेर वैदेशिक मुद्रा ल्याएका हौँ । श्रमशक्तिलाई उचित शिक्षा र सिप दिएर दक्ष बनाउने हो भने अहिले विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको एक चौथाइ सङ्ख्याबाट नै अहिले बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट देशमै उत्पादन बढाएर त्यो उत्पादनको निकासी तथा बाहिरबाट हुने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको स्रोतलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो ध्यान यस्तो रणनीतिक विकल्पतर्फ जान सकेन । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी वैदेशिक मुद्राका भरपर्दा स्रोत हुन, भने दिगोपनको दृष्टिले विप्रेषण आय सहायक स्रोत हो । पछिल्ला दिनमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ तर प्रतिदिनको खर्च रकम बढ्न सकेको छैन, गुणस्तरीय पर्यटनको कमी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । भ्रमणमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले भ्रमण व्ययको रकम आयको रकमभन्दा करिब एक खर्बले बढी छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकासी तीन प्रतिशत र पैठारी १.८ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फको निकासीमा त ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी सबै कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको तथा बाह्य क्षेत्रभित्र पनि द्वन्द्व र अन्तरविरोध रहेको पुष्टि गर्छ । बाह्य पक्ष अर्थतन्त्रको सन्दर्भ र सहायक पक्ष हो । मूल पक्ष आन्तरिक अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई मानिसको शरीर र स्वास्थ्यसँग तुलना गर्दा बाह्य पक्ष हातपाखुरा हुन् । आन्तरिक पक्ष मुटु, कलेजो, फोक्सो र मिर्गौला हुन । आन्तरिक अङ्ग स्वस्थ छैनन् भने हातपाखुरा सधैँ स्वस्थ र बलियो हुन सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था यसै प्रकृतिको छ । बाह्य पक्ष बलियो रहेको अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीन वटै क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत ढङ्गले बढ्न नसक्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १.९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आव २०८०÷८१ मा पनि लक्षित वृद्धिभन्दा दुई प्रतिशतले तलै रहने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि २.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको र त्यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम हो । त्यसमा पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ, निर्माण क्षेत्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारको बजेटबाट पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिविम्बित भएको छ । गत वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ३०२ अर्बमध्ये ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको पुग नपुग १४ प्रतिशत हो । जबकि चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकममध्ये व्रmमशः ८३ र ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतमध्येको अधिकांश रकम व्यवस्थापन खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारको पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ । गत वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैङ्कहरूमा लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । पुँजीबजार पनि सुस्त छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा केही बढोत्तरी भए पनि खुद वैदेशिक लगानी ८.१६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । अहिलेको लगानीको आवश्यकताको तुलनामा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो, मुद्रास्फीतिको दर । सालाखालामा हेर्दा मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष करिब सात प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि २०८१ को जेठमा आइपुग्दा ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले बढी काम गरका छन्, भारतसमेतका देशमा मूल्यमा आएको कमीले यसमा प्रभाव परेको छ । उता आमजनताले भने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका पछाडि पनि खास कारण छन् । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ताकपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमा जान्छ । गत जेठ महिनाकै कुरा गर्दा औसतमा मूल्य घटेको देखिए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत तरकारी, दाल र दालजन्य, खाद्य र खाद्यजन्य एवं चिनीजन्य उपसमूहको मूल्य सातदेखि १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य छ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । एकातिर आयमा सङ्कुचन आउनु र अर्कातर्फ आफूले उपभोग्य आयको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तथा सेवाको मूल्यवृद्धि कायम रहनुले पनि आम जनताले मूल्य घटेको अनुभुति गर्न नसकेका हुन् । अब सरकारको आय पक्षमा हेर्दा गत वर्ष १४२२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको र करिब ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुमानको ५.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन सकेको कारणले बजेट घाटा कुल खर्चको एकतिहाइ पुग्न गयो । यसको पूर्ति मूल रूपमा आन्तरिक ऋण लिएर गरियो, जसले अर्थतन्त्रमा निश्चित नै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बजेटमा ब्याजको भार बढेको छ । एकातिर राजस्व परिचालन कम छ भने बक्यौता बढेको छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनाले बेरुजु अङ्क पनि बढेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता अनगन्ती चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र देखिएका अन्तरविरोधलाई सच्याउने जिम्मेवारी अहिले बनेको सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले यो सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । किनभने यी सबै विषय नागरिकको दैनिकी, विकास, व्यवसाय, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएका छन् । केही दिनमा नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यव्रmम पनि घोषणा गर्ला । सो कार्यव्रmममा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने, क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक परेमा आइसकेको बजेटका नीति, कार्यव्रmम, विनियोजन र राजस्वका क्षेत्रहरूमा पनि असल मनले संविधानको परिधिभित्र बसेर संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । कतिपय अन्तर्विरोधहरू व्यावहारिक मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पनि सुल्ट्याउन सकिन्छ । यी कुरा व्यवहारमै देखाउन सकेमा सरकारप्रति नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । राज्यसत्ता र सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच व्रmमशः सकारात्मक भएर जान्छ । विश्वासको वातावरण बनेर जान्छ । सरकारको छवि पनि राम्रो हुन्छ । फलस्वरूप जनता–सरकार सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ र त्यसको सकारात्मक नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ ।
गुरुपूर्णिमाको सार्थकता
ईश्वरीय रचना सृष्टि सुव्यवस्थित ब्रह्माण्डीय नियम अनुसार चलिरहन्छ । गुरु शिष्य सम्बन्धको उद्गम ईश्वरीय नियममा हुन्छ । ईश्वरीय विधान अनुसार ईश्वर (भगवान्) को खोज गर्न सकिन्छ । कुनै सद्गुरुद्वारा नै ईश्वरसँग मिलाउन सकिन्छ । सद्गुरुले भगवान् पाउने बाटो पहिलै खोजिसकेको हुन्छ । अर्थात् भगवान् प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । गुरुपूर्णिमाको वास्तविक अर्थ के हो ? जीवको सद्गुरु अथवा मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागति । जसरी कृष्णले अर्जुनलाई गीताको ज्ञान पनि पूर्ण शरणागतिको लागि नै दिनुभएको थियो । शरणागतिका धेरै कक्षा हुन्छन्, जसरी संसारी विषयका कक्षा हुन्छन् । पढाइमा पनि तपाईं देख्नुहुन्छ, पहिलो कक्षा, दोस्रो कक्षा, दसौँ कक्षा आदि । यसै प्रकार साधनाभक्तिद्वारा बिस्तारै बिस्तारै शरणागति बढ्दै जान्छ । मानवको पूर्ण शरणागति भयो भने गुरुपूर्णिमा ठिक ढङ्गले मनाइएका प्रमाणित हुन्छ । वेदमा भनिएको छ, थोरै पनि अन्तर छ भने त्यो पूर्ण शरणागति मानिँदैन । उदाहरणका लागि हामी गुरुको तìव ज्ञान जानेको हुन्छौँ तर ठिक व्यवहारमा लागु गरेका हुँदैनौँ भने पूर्ण शरणागति हुँदैन अनि भगवान् पनि प्राप्त हुँदैन । द्रौपदीको आफ्नो दाँतले साडी टोकिन् त्यसैले भगवान् सहयोग गर्नु आउनुभएन । किनकि त्यस क्षण उनी पूर्ण शरणागति थिइनन् । साडी टोक्नुको अर्थ उनलाई आफ्नो बलप्रति भरोसा थियो । जब द्रौपदीको दाँतले टोकेको साडी छुट्यो र कौरव पक्षले साडी तान्दै गयो उनी बलहीन हुन पुगिन्, त्यसपछि कृष्णलाई स्मरण गरिन् अनि कृष्णले साडी बनेर द्रौपदीलाई रक्षा गरे । अर्जुनले प्रारम्भमा नै भनिदिए म हजुरको प्रपन्न शिष्य हुँ । प्रपन्नको अर्थ पूर्ण शरणागत । अर्जुन धेरै चलाख थिए । उनले सोचे, यदि मैले कृष्णलाई भगवान् मानेको भए उनले भन्ने छन्, गुरु खोज्न जाऊँ । मैले हजुरलाई गुरु मान्छु । कालु राई साधारण व्यक्ति थिए । उनी गुरुको पूर्ण शरणागत भएर प्रपन्नाचार्य भए । उनले भगवत् विषयमा धेरै पुस्तक लेखेका छन् । भगवान्ले भन्नुभयो, गुरुको अर्थ भगवत् प्राप्त मायातित महापुरुष । शरणागत त छाँै तर प्रपन्न गलत बोलिरहेको छ । प्र भनेको पूर्ण र पन्न भनेको चरणमा पर्नु । कुनै व्यक्तिले सन्त महापुरुषको चरणमा शिर राख्यो तर उसको मन गुरुको चरणमा छैन भने यसको मतलब यो होइन कि ऊ शरणागत छ । प्रपन्नको अर्थ मनसहित शरणागत हुनु । शरीरको दण्डवत् गर्छ र मन शरणागत छैन भने यसलाई पूर्ण शरणागति मानिँदैन । तसर्थ मनयुक्त शरणागतलाई नै प्रपन्न भनिन्छ । अर्जुनले भन्छन्, म प्रपन्न छु र भगवान् भन्नुहुन्छ, “मलाई बेबकुफ बनाइरहेको छ । अरे ! नरक मिल्ला, म युद्ध गर्दिनँ ।” भगवान् भन्नुहुन्छ– “के तेरो दिमाग खराब थियो ? तँ द्वारिका आइस् मसँग बिनाहतियार मलाई मागिस्, त्यसबेला त तेरो अड्कल परिपूर्ण थियो कि यी भगवान् हुन्, यसैले हाम्रो जित हुने छ ।” अब यस युद्ध भूमिमा आएर के मेरो नाक कटाउने छस् ? मान्छेहरूले के भन्लान्, भगवान्को पक्षवाला अर्जुन यस्तो कायर कसरी निस्क्यो ? पूरै गीताको लेक्चर दिइयो, त्यसमा अन्तिम अध्यायमा एक शब्दलाई जोडेर ज्ञान दिइयो ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ धर्म धर्म भनेर जुन भनिरहेको छस् अर्जुन तैँले यी सबलाई मारेपछि अधर्म होला । हेर, सब धर्मलाई छोडिदे र मामेकं शरणं व्रज ? मेरो शरणमा आइज । तैँले भने पाप गर्ला भनिरहेको छस् । मेरो कानुन छ कि जो मेरो शरणमा आउँछ त्यसको अनन्त जन्मको पापलाई मैले नाश गरिदिन्छु तर पूर्ण प्रपन्न हुनुपर्ने छ प्रपन्न माने पूर्ण शरणागति । अर्थात् मन, बुद्धि पनि रणागत होस् । मन र बुद्धि पनि मलाई दे । गीतामा भनिएको छ कि अर्जुन ! तिमीले आफ्ना मन बुद्धि दुवै मलाई देऊ । मनलाई दिन्छौँ तर बुद्धि लगाउँछौँ ? यो चल्दैन । गुरुपूर्णिमा मनाउनुको असली भावार्थ हो कि गुरुको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिनु । जसरी कुनै अशिक्षित व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ र अदालतमा त्यही व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ । अदालतमा त्यही बयान दिन्छ, जुन वकिलले बताएको हुन्छ अनि पीडित पक्षले सफाइ पाउँछ । तपार्इं विद्यालयमा पढ्न जानुहुन्छ, जहाँ अङ्ग्रेजी शब्दको स्पेलिङ बताइन्छ, त्यसरी नै तपाईंले रट्नुहुन्छ । अङ्ग्रेजी जान्ने मन छ तर फेरि रट्नुपर्ने छ । यो यस्तो किन भयो भन्ने नसोध, गुरुले जवाफ दिन्छन् । याद गर अनि रट नत्र भन्ने गलत हुन्छ । डाक्टरले जुन औषधी दिन्छ दुई थोपा खानु भन्छ त तीन थोपा नखानु । पूर्ण शरणागत होउ । तब रोग ठिक होला । संसारमा हामीले सब ठाउँमा पूर्ण शरणागतिको सिद्धान्त अपनाउँछौँ । पूरै जिन्दगीको कमाइ पाँच लाख, १० लाख सानो प्वालबाट हात छिराएर बैङ्कको कर्मचारीको हातमा दिन्छौँ । दियौँ ? हँ दिएँ । उसले कुनै कागज त दिएको छैन तिमीलाई ? अरे दिहाल्छ कि । यदि दिएन भने ? यसमा त १० हजार कम छ भनिदियो भने ? होइन होइन यस्तो भन्दैन । अरे त्यो धेरै झुट बोल्नेवाला संसार भयाबद्ध व्यक्ति हो सधैँ झुट बोल्छ । त्यो ठिक छ तर यस्तो गर्नेवाला कोही छैन यहाँ । संसारमा सब चल्छ । यसरी नै काम चलिरहेको छ । हामी सब ठाउँमा शरणागत हुन्छौँ । अरे ठुला ठुला अर्बपति आफैँ रुपियाँ जम्मा गर्दैनन्, बैङ्कमा सबै नोकर चाकरले राख्न जान्छ । जबसम्म त्यो शरणागत हुँदैन, तबसम्म काम बन्दैन । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता १८÷६६ तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम् ।। गीता ९÷२२ अर्थात् पहिले गरेको पाप पनि नष्ट गरिने छैन र पछिको पनि ठेक्का लिइँदैन । यदि तिमीले हरि गुरुलाई धोका दियौँ भने उनले पनि धोका दिने छन् । जो जुन भावले जति मात्रामा शरणागत हुन्छ बस् म उसलाई त्यति नै मात्र आफ्नोपन÷प्रेम कृपा दिव्य शक्ति दिन्छु । पूरा चाहन्छौँ भने पूरा शरणागत गर तिमीलाई जस्तो फल चाहिन्छ त्यस्तै कर्म गर । तसर्थ वास्तविक गुरुपूर्णिमा त्यस दिन सार्थक होला, जुन दिन कुनै जीवले आफूलाई मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागत गर्ने छ ।
दलित आन्दोलन कमजोर
राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने भन्नेबारे अहिलेको दलित आन्दोलन मौन छ । पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारुपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।
नेपालमा सहरी वन
सहरी वन विकासका क्रममा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही सडक किनारा र दरबार परिसरमा मङ्कीपजल (काँडे सल्ला), मसला, रुखकमललगायत विदेशी प्रजाति र खोटे सल्ला, देवदार जस्ता स्वदेशी प्रजातिका बिरुवा रोपिएका थिए । विश्वसँगै नेपाल पनि सहरीकरणको दौडमा अगाडि बढिरहेको छ । यहाँ जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा सहरमा बसोबास गर्छन् । वरपरका ग्रामीण बस्तीबाट तीव्र रूपमा सहरमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । फलस्वरूप, पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण बस्ती पातलिँदै गएका छन् र कतिपय पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । विसं २००९–११ को जनगणनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको २.९ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या रहेकोमा २०७८ को जनगणनामा यो ६६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा सहरी जनसङ्ख्या कायम गरिएको छ । विसं २००९–११ मा नगरपालिकाको सङ्ख्या १० रहेकोमा हाल २९३ पुगेको छ । हुन त कतिपय ग्रामीण चरित्रका क्षेत्र पनि नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र परेपछि सबै क्षेत्र सहर र सोभित्रका सबै वन सहरी वन नै मानिन्छन् । सहरी क्षेत्रका प्राकृतिक वा निजी तथा सरकारी तवरबाट लगाइएका सडक छेउ, सडकबिच, नदी किनार, कार्यालय परिसर, निजी जग्गा, पार्क, बगैँचा तथा सहर वरपरका क्षेत्रमा रहेका वन, रुख, झाडी सबैलाई सहरी वन बुझिए पनि यस आलेखमा नगरपालिका भित्रका सहरी विशेषता भएका क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ । नेपालमा सहरी वन शब्द नौलो भए पनि अवधारणा भने नौलो होइन । यसको विकासमा धेरथोर प्रयास नभएका पनि होइनन् । सहरका जनताको स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई ध्यान दिई सडक छेउछाउ, नदी किनार, पानीपँधेरा, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल र अन्य स्थानमा पहिलेदेखि नै रुखहरू रोपी हुर्काउने गरिन्थ्यो । साथै, निजी जग्गामा पनि सौन्दर्यमूलक तथा फलफूलका रुखबिरुवा लगाउने चलन थियो । समग्रमा भन्नु पर्दा हालसम्म पनि यस्ता वनलाई सहरी वन नभनी बगैँचा, उद्यान, पार्क, वाटिका, वन, हरित पेटी जस्ता नामबाट सम्बोधन गरिन्छन् । मानव सभ्यताको विकासमा वनको महìवपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । घना र धेरै जनसङ्ख्या भएका सहरी क्षेत्रमा त यसको महìव अझ बढी छ । नेपालमा सहरीकरणसँगै सहरी वनको दायरा पनि फराकिलो बनेको छ । देशको समृद्धि वातावरणीय पक्षसँग पनि गाँसिएको हुन्छ र वातावरण संरक्षणमा वनको अहम् योगदान रहन्छ । पहिला पहिला सहरी वनलाई सौन्दर्यसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो भने हाल वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित मानिन्छ । सहरी वनले सहरबासीलाई प्राकृतिक वातावरण दिनुका साथै सौन्दर्य बढाउँछ, मनोरञ्जन दिन्छ, पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वायुको तापक्रम नियन्त्रण, मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव, कार्बन सञ्चिति, बाढीपहिरो तथा भूक्षय नियन्त्रण पनि गर्छ । साथै नदी नियन्त्रण, धुलोधुँवा जस्ता प्रदूषक पदार्थको शोषण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, काठ÷दाउरा÷फलफूल एवं जडीबुटीलगायतका वन पैदावार आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना, अध्ययन अनुसन्धानलगायत कार्यमा योगदान पुर्याउँछ । रुखबिरुवा वायुमण्डलको कार्बन सोस्ने र सञ्चित गर्ने एवं प्रदूषण घटाउने सबैभन्दा सस्ता, सरल र प्रभावकारी मेसिन हुन् । हावा छान्ने हुँदा रुखबिरुवालाई फोक्सोसँग पनि दाँज्न सकिन्छ । अतः सहरी वनले सहरबासीलाई विविध वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँछ । सहरी वन विकासका प्रयास सहरी वन विकासका क्रममा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही सडक किनारा र दरबार परिसरमा मङ्कीपजल (काँडे सल्ला), मसला, रुखकमललगायत विदेशी प्रजाति र खोटे सल्ला, देवदार जस्ता स्वदेशी प्रजातिका बिरुवा रोपिएका थिए । सन् १९७० को दशकमा भृकुटीमण्डप र टुँडिखेल वरिपरि, माइतीघर– तीनकुने सडकखण्ड, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकखण्ड तथा चक्रपथको दायाँबायाँ ठुलो सङ्ख्यामा लहरेपिपललगायत प्रजातिका बिरुवा रोपिए । त्यसपछि पनि देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा निरन्तर वृक्षरोपण भइरहेको छ । वृक्षरोपणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट दशकौँ अघिदेखि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्नुका साथै हाल आएर निजी नर्सरीबाट समेत प्रशस्त बिरुवा आपूर्ति भइरहेका छन् । विगत १०–१२ वर्षअघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका कोटेश्वर–सूर्यविनायक, कुपन्डोल– जावलाखेल, माइतीघर–तिनकुने, कोटेश्वोर–कलङ्कीका सडक किनारा र बिचमा, बागमती-विष्णुमति-धोवीखोला किनारमा रोपिएका बिरुवाले आज सहरका शोभा बढाएका छन् । उक्त क्षेत्रको यात्रा गर्दा मन नै आनन्दित हुन्छ । सो क्षेत्रमा शमी, क्यालियान्ड्रा, कल्कीफूल, चिनियाँ कल्की, करवीर, गोल्डेन धूपी, असारे फूल, जाकारांडा, जापानी असारे, टेकोमा, कपुर, गुलाबजामुन, कनिके, रुखकमल, नीलकाँडा लगायत प्रजातिले सडक ढकमक्क बनाएका छन् ।काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि भद्रपुर, विराटनगर, इटहरी, लाहान, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौँडा, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगरलगायत देशका धेरै सहरमा सहरी वन विकासका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यिनमा हेटौँडा, लाहान, इटहरी आदिमा रोपिएका अशोक प्रजातिका रुखले बजारको सौन्दर्य बढाएका छन् । सहरी वन विकासमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, धार्मिक संस्था, वन उपभोक्ता समूह, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, टोल सुधार समिति, क्लबलगायत सरोकारवालाको सहभागिता बढेर गएको छ । नेपाल सरकारको वन दशक कार्यक्रम (२०७१–२०८०) अन्तर्गतको ‘एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यव्रmमले पनि सहरी वन प्रवर्धनमा बल पुर्याएको छ । त्यसै गरी, वन ऐन, २०७६ मा पनि सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनको प्रावधान समावेश गरिएको छ । समस्या अव्यवस्थित सहरीकरण एक राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखिएको छ । नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र भए पनि स्तर न्यून छ । वायु, जल, जमिन, ध्वनि प्रदूषण सहरी क्षेत्रमा बढी छ । विश्वका केही प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँ पनि एक भएको छ । समग्रमा हेर्दा देशमा वनक्षेत्र केही बढेको भए पनि सहरी हरियाली भने कम छ र यससम्बन्धी भएका कार्य पनि त्यति व्यवस्थित छैनन् । हाम्रा सहरहरूले मनोरम हावापानी र उब्जिलो जमिनका कारण सुन्दर र हराभरा हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेका भए पनि जहाजी दृश्यबाट हेर्दा विश्वका कतिपय सहर सुन्दर बगैँचा जस्ता देखिन्छन् भने हाम्रा धेरै सहर कङ्व्रिmटका जङ्गल जस्ता देखिन्छन् । ‘गह्रो बन्ने जग्गामा घर भए पनि घर अन्य जग्गामा सारी कुलो खनी आबाद गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशममा उल्लेख गरेका छन् तर आज धान फल्ने उर्वर खेतमा भवन ठडिएका छन् । देशका सहरी वनसम्बन्धी सूचना एकीकृत छैनन् । विकसित राष्ट्रले सहरी वनलाई योजना अनुरूप व्यवस्थापन गरे पनि नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । सहर भित्रका राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र र निजी वनबाहेकका सहरी वन हेर्ने स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको कुनै निकाय छैन । सहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही निकाय जस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्थानीय निकाय र सडक विभाग भए पनि नेतृत्वदायी भूमिका कसैको पनि तोकिएको छैन । सरोकारवाला बिचको समन्वय पनि कमजोर छ । सहरका कतिपय स्थानमा जसले पायो त्यसले, जहाँ पायो त्यहीँ, जे पायो त्यही प्रजाति, जसरी पायो त्यसरी, जत्रा पायो त्यत्रा साइजका बिरुवा रोप्ने गरिएका छन् । अस्थायी प्रकृतिका संस्थाले रोपेका केही स्थानमा बिरुवाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने कोही नभएर बेवारिसे जस्ता बनेका छन् । अत्यन्त साँघुरा फुटपाथमा समेत बिरुवा रोपिनुका साथै सडक बिचमा पनि पिपल, फलेदो, काँगियो जस्ता ठुला साइजका प्रजातिका बिरुवा रोपिएका देखिन्छन् । कतिपय रुखले तार छोएका छन् भने कतिले दृष्टि रोक्ने जस्ता समस्या ल्याएका छन् । रोपेपछि बिरुवाको सिँचाइ, संरक्षण र व्यवस्थापनमा कम ध्यान पुग्ने गरेको छ । चाहेका र उपयुक्त प्रजातिका बिरुवाको सहज उपलब्धताको पनि कमी रहेको छ । बिरुवा मरेका ठाउँमा पुनः रोपणको कार्य प्रभावकारी छैन । अध्ययन, अनुसन्धान र विषयगत विज्ञताको कमी देखिन्छ । अनुगमनमा पनि अपेक्षाकृत ध्यान पुगेको छैन । यसरी सहरी वन विकासको कार्यमा कुशल योजना, कार्यदिशा, बलियो इच्छाशक्ति तथा सबैको अपनत्वसहित साझा सहभागिताको खाँचो देखिन्छ । सुझावदेशका मौजुदा र सम्भाव्य सहरी वनको सूचना एकीकृत गरिनु पर्छ । सहरका कस्ता ठाउँमा कुन प्रजातिका र कुन साइजका बिरुवा रोप्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनु पर्छ । दीर्घकालीन सोचबिना रोपिएका रुखले फाइदाभन्दा समस्या बढी पार्न सक्छन् । पालिकाको योजनामा हरियाली प्रवर्धनका कार्यव्रmमलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । सरोकारवालाको सहकार्यमा वृक्षरोपण, संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरी योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ ।सहरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्य कुनै एक्लो निकायबाट मात्र सम्भव नभएकाले यसमा विभिन्न सरोकारवालाको सहकार्यको आवश्कयता पर्छ । सहरी वन विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्थानीय तह, सडक विभाग, पुष्प व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक ‘सहरी वन विकास समिति’ गठन गर्नु पर्छ । त्यसमा कुनै एक निकायलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ । ठिक ठाउँमा उचित प्रजातिको बिरुवा रोपिनु पर्छ । गलत ठाउँमा गलत प्रजाति रोपिएमा फाइदाभन्दा घाटा बढी हुन्छ । प्रजाति रोज्दा वृक्षरोपणस्थलको प्रकृति र बिरुवाका प्रजातीय गुण (पतझड-सदाबहार, वृद्धिदर, सम्भाव्य उचाइ, आकार, रङ, फूल, फल, जराको फैलावट, छत्रको प्रकृति, रोग प्रतिरोध क्षमता, घच्चा सहन सक्ने क्षमता) तथा तलमाथि दायाँबायाँका उपलब्ध स्थानलगायत पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । वृक्षरोपण गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय प्रजाति नै रोज्नु उचित हुन्छ सहरी वन विकासका सम्भावित क्षेत्र सडक किनार, सडक बिच, खोला किनार, सामुदायिक-धार्मिक-कबुलियती वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, कार्यालय-स्कुल-अस्पताल-वित्तीय संस्था भवन परिसर, निजी जग्गालगायत हुन् । सहरी क्षेत्रमा बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने कार्य कठिन कार्य हो । यसमा अन्यत्रभन्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । वृक्षरोपण पछि बिरुवालाई मानिस, पशु, रोगकिरा, डढेलो आदिबाट संरक्षण गर्नु पर्छ । साथै, आवश्यकता अनुसार तारवार वा ट्री–गार्ड, हेरालुको व्यवस्था गरी नजिकका सरोकारवाला वा समूहलाई जिम्मा दिनु पर्छ । बिरुवा नजिकका बासिन्दालाई बढी जिम्मेवार बनाउनु सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना बोकेको कौसी खेतीलाई पनि प्रवर्धन गर्नु पर्छ । यसका लागि थप प्रचारप्रसारको अवश्यकता छ ।
देश चिनाउने हुम्लाको पर्यटन विकास
विसं २०२८-२९ तिर मात्र हुम्लाको लिमी उपत्यका नेपाली भूभाग हो भन्ने नेसनल जोग्राफीले चिनायो । आज यो उपत्यका हिमालपारिको गाउँको नामले पनि चिनिन्छ । विगतमा यो ती गाउँको एउटा लिमी गाविस नामबाट अस्तित्वमा थियो, हाल नाम्खा गापा–६ वडाको हैसियतले चिनिन्छ ।
