स्थानीय तहले आफ्नो यथार्थ अवस्थाको स्वयम् मूल्याङ्कन गरी स्वतस्फूर्त रूपमा सुधार गर्ने प्रक्रिया नै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धति हो । स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा माघको पहिलो हप्ताभित्र आआफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटीमा प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो आवको अन्त्यसम्मका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नतिजाको सार्वजनिकीकरण गर्ने समयमा आगामी आवको स्वमूल्याङ्कन गर्न आवश्यक जानकारी एवं वर्तमानमा स्वमूल्याङ्कन गर्न नसकेका तथा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेका स्थानीय तहका लागि स्वमूल्याङ्कनका समग्र पक्षबारे स्पष्टता हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको शासकीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तह सञ्चालनको मूल कानुनी आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ हो । कर्तव्य र अधिकार अनुसार कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्नु पर्छ । विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको बिचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्वमूल्याङ्कन गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।
कानुनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेका विषय, कार्यविधि र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गर्न स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको सबल दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्ने प्रायोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्याङ्कनको नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आआफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्वमूल्याङ्कनका प्रक्रिया
स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनका शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, विषयगत बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय गरी १० वटा विषयगत क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । उल्लिखित १० वटा विषयगत क्षेत्र अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका सूचक अनुसार समग्र स्थितिः २१, प्रक्रियागत स्थिति (दैनिक प्रशासन र सेवाप्रवाह तथा स्थानीय सरोकारका विषय सम्बोधन हुने खालका प्रक्रिया उन्मुख सूचक ): ३४ र परिमाणात्मक स्थिति (तुलना गर्न, मापन गर्न र सङ्ख्यात्मक रूपमा उल्लेख गर्न सकिने प्रकृतिका नतिजामूलक सूचकहरू) ४५ गरी तीन वटा सूचकमा १०० अङ्कभार राखिएको छ । विभिन्न सूचकमा छ देखि १६ अङ्कसम्म पूर्णाङ्क तोकिएको हुन्छ । सेवा प्रवाह क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्य तथा समन्वय क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम छ अङ्क राखिएको छ । यसै गरी अन्य विषयगत क्षेत्र क्रमशः न्यायिक कार्यसम्पादनलाई सात, शासकीय प्रबन्धलाई आठ, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनलाई नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनलाई नौ, सामाजिक समावेशीकरणलाई १०, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११ र भौतिक पूर्वाधारलाई १३ गरी जम्मा १०० अङ्कभार रहेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि सर्वप्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिबारे जानकारी तथा प्रशिक्षित गर्नु पर्छ । कार्यालयका सबै विभाग, महाशाखा, शाखाहरूसँग समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना प्रविधिसँग सिप भएका एक जना अधिकृत कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्छ । विषय क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कन कार्यका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखालाई संलग्न गराई आआफ्नो विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गरी प्राप्त नतिजा सम्पर्क व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । सम्पर्क व्यक्तिले तोकिए अनुसारको विषयगत क्षेत्रका सूचक तोकिएको अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रमाणसहितका कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको विश्लेषणका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा प्राप्त हुने छ । सम्पर्क व्यक्तिले एकीकृत रूपमा प्रारम्भिक नतिजा प्रस्ताव तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्पर्क व्यक्तिबाट प्राप्त प्रारम्भिक नतिजा छलफलका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नु पर्छ । कार्यपालिकाले प्रारम्भिक एकीकृत नतिजा उपर सूचकगत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरी सम्बन्धित विषय क्षेत्रको यथार्थ अङ्कभार निर्धारण गर्ने र स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ ।
कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको सात दिनभित्र स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा कार्यालयको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्छ । साथै स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाको प्रति कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा छलफलका लागि सभामा समेत पेस गर्नु पर्छ ।
समस्या तथा चुनौती
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरे तापनि यसलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन भने प्राप्त नतिजाको आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान बढाउने वा घटाउने विषयसँग जोडिएको छैन । मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता जिल्ला समन्वय समितिमार्फत परीक्षण गरिने भएको तथा जिल्ला समन्वय समितिको मौजुदा जनशक्ति अपर्याप्तता एवं क्षमता अभावको कारणले परीक्षण प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ । निमित्त वा कमजोर प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनको प्रभावकारिता कमजोर छ ।
स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान वा प्रोत्साहनमा कुनै फरक नपर्ने भएकाले यो विषय औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ । स्वमूल्याङ्कनमा अङ्क बढाउनैका लागि कागजात मिलाउने चलन सुरु भएको छ । ग्राउन्डमा कमजोर देखिएको स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कनको कागजी नतिजामा भने उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसै गरी स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीमा कार्यक्षमताको कमी हुनुका साथै उत्प्रेरणाको अभावसमेत रहेको छ । साथै स्वमूल्याङ्कनका प्रक्रिया सम्पन्न गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट प्रशिक्षित गरिए पनि सेवा परमार्शमार्फत कार्यविधिगत प्रक्रिया सम्पन्न गराउने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।
सुधारका क्षेत्र
राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा अपनत्व कायम गर्न स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग जोड्न सकिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूचकको रूपमा स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई उपयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने ल्याउने स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउन विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणाका लागि इनसेन्टिभको सुनिश्िचत गर्नु पर्छ । मौजुदा मापनको विश्वसनीयता प्रणाली कमजोर रहेकाले स्वमूल्याङ्कनको नतिजाको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यबाट गराउनु पर्छ । त्यसै गरी स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग अनिवार्य आबद्ध गर्नु पर्छ ।
विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनु पर्छ । स्थानीय तह स्थानीय नीति निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवाको अनुगमन र समन्वय गर्ने, सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्ति र निगरानी गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय शैली एवं सङ्गठनात्मक संरचनालाई क्रमशः सुधार गर्दै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधन व्यवस्थापनसँगै सेवा व्यवस्थापनको कार्यमा जोड दिनु पर्छ । यसले नागरिकलाई आफूले तिरको करको प्रतिफल वास्तविक रूपले नै प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्छ ।
