तत्कालीन व्यवस्थाले समान विकास गर्ने उद्देश्यले विकास क्षेत्रको अवधारणा अनुसार देशलाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक थियो मध्यपश्चिम । यो क्षेत्र भौगोलिक विकटताका साथै आर्थिक, सामाजिक रूपमा त पछि थियो नै; राजनीतिक अवस्थाले पनि सधैँ पछाडि प¥यो । मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि त्यसयताको अवस्थामा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रले सोचे जस्तो विकास गर्न सकेन । ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनव्यवस्थामा जसरी विकास हुनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि भने केही गति लिन खोजेको थियो । यसैबिच २०५२ सालमा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा मुलुक द्वन्द्वमा गयो । यसको आधार इलाका मध्यपश्चिमकै कालीकोट, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख जिल्ला थिए ।
२०६२ सालसम्म मुलुक यही द्वन्द्वमा फस्दा विकासनिर्माणका कामहरू ठप्पै भए । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यस क्षेत्रमा प¥यो । यसैबेला ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच सम्झौता हुन पुग्यो । फलतः माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएर मुलुक संविधान सभाको चुनावतिर होमियो । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि जनतामा विकास र समृद्धिको चाहना पलाउन थाल्यो । विकासको केन्द्रीकृत एकात्मक शासनव्यवस्थाबाट मध्यपश्चिमको विकास हुन सकेन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ बनाउनु पर्छ भन्ने भावना जागृत भयो । यसबिच देशलाई भौगोलिक रूपमा सात प्रदेशमा विभाजन गरियो । यस क्रममा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र टुक्रन गई साबिकका कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला, भेरीका तीन जिल्ला र राप्तीका दुई जिल्ला समेटर कर्णाली प्रदेश बन्यो ।
प्रजातन्त्र, राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थापछि लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कर्णालीको अवस्थामा केही परिवर्तन भएका छन् । लोकतन्त्रभन्दा अगाडि कर्णालीलाई हेर्ने नजर फरक हुन्थ्यो, बजेटको कुरै हुन्थेन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का ८१ वर्षीय कालुराम धौलाकोटी सम्झनुहुन्छ, “राणा शासनकालमा कर्णाली कता हो भन्ने थियो । विकास, बजेट भन्ने पनि थाहा थिएन ।” पञ्चायती शासनकालमा सुर्खेतमा केही सामान्य विकास गरिए पनि अन्य जिल्लाको अवस्था उस्तै भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । नेपालगन्जबाट नुन, तेल, कपडा पैदलै बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँ अहिले प्रविधि र पूर्वाधारमा धेरै विकास भएको बताउनुहुन्छ । राणाशासन तथा पञ्चायती शासनमा काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल मान्ने गरिन्थ्यो । राणा, राजा तथा ठुलो भारदारको चाहनामा मात्रै बजेट र विकास आउने उहाँको भनाइ छ ।
यसै गरी डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२, त्रिपुराकोटका ८६ वर्षीय रविप्रसाद न्यौपाने राजतन्त्रकालीन शासनव्यवस्था र वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबिच धेरै भिन्नता रहेको बताउनुहुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा कर्णालीको डोल्पा जिल्लामा विकासनिर्माण ठप्पै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बाटो, पुलपुलेसा नहुँदा जोखिम मोलेर अक्करे भिर हुदै झन्डै महिना दिन लगाएर लत्ताकपडा, तेल, पिठो लिन नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था स्मरण गर्दै उहाँले अहिले भने त्यो छुटेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
यसका साथै विगतमा केही बोल्न नपाइने, असहमति राख्न नपाइने अनुभव पनि उहाँको छ । यद्यपि कानुन भने कडा भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क बोल्न पाइएको, सामान घरआँगनमै आइपुगेको, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै बस्तीमा सेवा दिन आएको, कुनै समय महिना दिन लगाएर नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उहाँले जनाउनुभयो । यसका साथै आफ्ना लागि कानुन पनि आफैँ बनाउन पाउने, आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ गर्न पाउनु पनि ठुलो उपलब्धि भएको हो । राणाकालमा त्यो नहुँदा कर्णाली र कर्णालीका मानिसको कहिल्यै प्रगति हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुगु छायानाथ रारा नगरपालिका–१ का ८२ वर्षीय हस्तबहादुर मल्लले सङ्घीय लोकतान्त्रिक कालमा कर्णालीले आफ्नो मुहार फेर्न पाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सडक अभाव हुँदा एक महिना लगाएर नुनतेल लिन तराई झर्नु परेको स्मरण गर्दै अहिले गाडी र जहाजबाट ओहोरदोहोर गर्न सकिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि मुगुसम्म जोड्ने राजमार्गले विकास ओसारेको उहाँको भनाइ छ । राणाकाल, पञ्चायतकालमा कर्णालीको विकास हुन नसकेको तर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक कालमा बिस्तारै विकास हुन लागेको ठम्याइ उहाँको छ ।
यस्तै जुम्लाका ९६ वर्षीय धनलाल हमाल हिजोको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको अनुभव गर्नुहुन्छ । यद्यपि अहिलेको बजेट अनुसार विकास खासै हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । विकासनिर्माण, प्रविधिले अहिले धेरै फड्को मारे पनि मानवीयता, भाइचारा भने घट्दै गएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली जस्तो भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि पारिएको क्षेत्रका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र श्रेयस्कर रहेको नागरिक समाजका अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल बताउनुहुन्छ । राणाकाल, पञ्चायतमा कर्णालीको अवस्था नाजुक रहेको स्मरण गर्दै बहुदलीय कालमा पनि पर्याप्त मात्रामा आँखामा पर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि भने कर्णालीले हरेक क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएको उहाँको भनाइ छ । त्यसो त कर्णालीको विकासलाई तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वले पनि प्रभाव नपारेको होइन । विगतमा विकास माग्न काठमाडौँ जानुपर्ने, आफ्नो मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सङ्घीयताले गरेको उहाँले बताउनुभयो । “विगतको तुलनामा कर्णालीले सङ्घीयतामा उल्लेख्य पहिचान पाउन सक्छ । यसका लागि दृढ अठोट र सङ्कल्प जरुरी छ,” उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले इमानदार भएर देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्नेमा आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ताको स्वार्थका लागि काम गर्दा चाहे जसरी विकास हुन नसकेको उहाँको ठम्याइ छ । अझै पनि काम गर्ने अवसर छ । अझ कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन, खानी, जलस्रोतका साथै जडीबुटीको व्यापक प्रचारप्रसार र लगानी भिœयाउन सके कर्णालीबाट सिङ्गो देशले नै विकासमा कोल्टे फेर्न सक्ने भन्दै नागरिक अगुवा ढकाल यो सबै लोकतन्त्रको देन भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
कर्णालीको विकास स्पष्ट पार्नका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले खाका बनाइसकेको छ । २५ वर्षीय खाकामा कर्णालीको विकास हेर्नलायक बनाउन सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो । विगतमा कर्णालीको उन्नतिमा कुनै काम हुन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । आयोगले कर्णालीको समग्र विकासका लागि पाँच वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको उहाँले बताउनुभयो । पहिलोमा भौतिक पूर्वाधार विकास, दोस्रोमा नवप्रवर्तन र उत्पादन, तेस्रोमा पर्यटन विकास र वातावरण, चौथोमा औद्योगिक विकास र पाँचौँमा सामाजिक विकास, सुशासन र डिजिटल कर्णालीका प्राथमिकतामा छन् । यही प्राथमिकताका आधारमा कर्णालीको विकासको खाका कोर्ने काम भइरहेको उपाध्यक्ष योगीको भनाइ छ । विगतमा हुन नसकेका र अपूरा काम अब गरेर देखाउने बेला आएको भन्दै सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैले योगदान दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कर्णाली जस्ता पछि परेका प्रदेशका लागि सङ्घीयता उत्तम शासनव्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र विकास हुने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष योगीले अहिलेको शासनव्यवस्थामा आफैँ विकासको योजना र खाका कोर्न पाउनु मुख्य उपलब्धि भएको बताउनुभयो । कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना जस्ता ठुला योजना अहिले कर्णालीमा निर्माण हुने क्रममा छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुनासाथ कर्णालीको मात्र होइन, समग्र देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ । यस्ता ‘मेगा प्रोजेक्ट’ लाई पनि अहिलेको शासनव्यवस्थाले प्राथमिकतामा पारेका हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कर्णाली क्षेत्रका लागि उत्तम विकल्प बनेको छ ।
