बैरगनियाँ सम्मेलनले फुकेको बिगुल

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विगत साढे सात दशकको राजनीतिक यात्रा, विभिन्न आरोहअवरोह र सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान एवं समर्पणको गाथा हो । १०४ वर्ष पुरानो पारिवारिक राणा शासनको अन्त्य र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको ७४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । हामी ७५ औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागेका छौँ । तत्कालीन राजा त्रिभुवन, देशका राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट २००७ फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । यस ऐतिहासिक अवसरमा हाम्रा महान् सहिदहरू धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हुन जान्छ । नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा निरङ्कुश राणा शासनविरुद्धमा सङ्घर्ष–गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएका मुक्ति सेनाका योद्धासहित २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबै ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति सम्पूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ छ । २००७ सालको राणाविरोधी र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा हिमाल, पहाड र तराई मधेशसहित पूरै देशको सहयोग, समर्थन र योगदान महत्वपूर्ण थियो तर भौगोलिक अनुकूलता र अपेक्षाकृत आर्थिक सम्पन्नतासमेत आदिका कारणले यसको प्रभाव तराई–मधेशमा बढी थियो ।

दक्षिणी छिमेकी भारत पनि अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भई स्वाधीन भइसकेको थियो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपाली नेताको पनि सक्रिय र परोक्ष सहभागिता थियो । नेपालका महान् नेताद्वय बिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी त भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा पक्राउ पनि पर्नुभएको थियो । भारतको पटनामा अहिले पनि बिपी कोइरालाको सालिक ठडिएका छन् । भारतका समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्रदेवसित नेपालका समाजवादी नेताको मित्रवत् सम्बन्ध थियो । त्यसै गरी भारतका वामपन्थी नेता अमृतपाद डाङ्गे र हरकिसन सिंह सुर्जितसित नेपालका वामपन्थी नेताको पनि मित्रवत् सम्बन्ध थियो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविक नै थियो । सुषुप्त अवस्थामा रहेको राणाविरोधी आन्दोलनले चरम रूप लिन थाल्यो । राणाहरूको निरङ्कुशता र दमनात्मक कारबाही बढ्दै गयो फलस्वरूप नेपाली जनता पनि सडकमा आउन थाले । राणाहरूको दमन र उत्पीडनबाट व्यथित राजा त्रिभुवनले पनि राजगद्दीको पर्वाह नगरी आन्दोलनकारी नेपाली जनताको पक्षमा उभिए । राणाविरोधी आन्दोलनको केन्द्र भने तराई मधेश नै थियो । तराईका किसान, मजदुर र सर्वसाधारण जनतामा आन्दोलनप्रति गजवको उत्साह थियो ।

बैरगनिया सम्मेलन

राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले अझ पनि पुरानै छल र दमन नीतिको आश्रय लिइरहेका थिए । सन् १९५० सेप्टेम्बर २२ मा आफ्ना केही समर्थकलाई एकीकृत गरी सल्लाहकार सभा बनाए र त्यसको नाम ‘नेपाल पार्लियामेन्ट’ राखे । यो विश्वका प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र र विशेष गरी भारतको आँखामा छारो हाल्ने एक असफल प्रयासबाहेक केही थिएन । राणा सरकारको यस मनपरीको जवाफ दिन नेपाली कांग्रेसका निम्ति आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प थिएन । यसैबारे निर्णय गर्न सन् १९५० सेप्टेम्बर २६ र २७ का दिन रौतहट–गौरको सीमावर्ती भारतीय बजार बैरगनियाँमा प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजना गरियो । यस सम्मेलनले यथासम्भव शीघ्र नै नेपालमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो । साथै यो निश्चय गरियो कि आगामी आन्दोलनको रूप सशस्त्र क्रान्ति हुने छ । यस कारण अब उप्रान्त सङ्घर्ष जारी रहेसम्मलाई संस्थाका अध्यक्षलाई डिक्टेटरको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो । बैरगनियाँ सम्मेलनलाई सफल बनाउनमा रौतहटका प्रजातन्त्र सेनानी र जमिनदारको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । खास गरी गुलाबनारायण झा, प्रतापनारायण झा, शेख लियाकत, शेख इद्रिस, शेख मजिद, डा. व्रजनन्दनलगायतका रौतहटवासीले तन, मन र धनले सहयोग गरेका थिए । त्यसको एक वर्षअघि रौतहटकै सीमावर्ती क्षेत्र झरोखरनजिक प्रजातन्त्रवादीले राणाका सिपाहीसँग भीषण सङ्घर्ष गरेका थिए ।

नोभेम्बर क्रान्ति

बैरगनियाँ सम्मेलनको निर्णय अनुसार नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी ग¥यो । १० र ११ नोभेम्बरको मध्यराति (ठिक १२ बजे) कांग्रेसको फौजी सङ्गठनका नेता थिरबम मल्ल र मेजर पुरन सिंहको नेतृत्वमा मुक्तिसेनाका ४० जवानले वीरगन्जमा सशस्त्र आक्रमण गरे । बडाहाकिम कैद गरिए र भोलिपल्ट त ब्यारेकले पनि आत्मसमर्पण ग¥यो । क्रान्तिको आगो देशव्यापी फैलिँदै गयो । काठमाडौँमा पनि जनआन्दोलनले साह्रै उग्र रूप धारण गरेको थियो । एक किसिमले मुक्ति सेनाले वीरगन्जमाथि कब्जा नै जमाइसकेको थियो । वीरगन्जको पराजयले राणा सरकारलाई आक्रोशित बनाएको थियो भने मुक्ति सेनाको मनोबल बढाएको थियो । मुक्ति सेनाले १३ नोभेम्बरमा वीरगन्ज नजिकको परवानीपुरमा आक्रमण गर्न खोजेको थियो तर सरकारी फौज अमलेखगन्जतिरबाट ठुलो सङ्ख्यामा आएपछि मुक्ति सेनाले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याए पनि सरकारी फौजले परवानीपुर र वीरगन्जमा ठुलो दमनात्मक कारबाही ग¥यो । यस दमनमा अनेक बेकसुर व्यक्ति पनि गोली वा खुकुरीले मारिए तथा घाइते भए । लगभग एक हजार व्यक्तिले जेल यातना सहनु प¥यो ।

गौर हत्याकाण्ड

वीरगन्जमा राणा सरकारद्वारा आन्दोलनकारीमार्फत गरिएको कठोर दमनात्मक कारबाहीको विरोधमा रौतहटका किसान र आमनागरिक पनि ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा आए । वीरगन्जको सफलतापछि रौतहटका किसानमा पनि उत्साहको नयाँ उमङ्ग थियो । मुक्ति सेनाको कुनै दल यस जिल्लामा पठाउन सकिएको थिएन । १८ नोभेम्बरका दिन २० हजार किसानको एक जुलुस बजार अड्डातिर बढ्यो । यहाँ सशस्त्र सैनिकको पहरा थियो । सैनिकले सुरुमा ती किसानलाई रोकटोक गरेनन् र अमिनी–कचहरीतिर बढ्न दिए । घेरामा जुलुस पर्नासाथ सैनिकले त्यसउपर अन्धाधुन्ध गोली बर्साए । यस हत्याकाण्डको तुलना पन्जाबको जालियाँवाला बाग–हत्याकाण्डसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । यस निर्मम र प्रतिशोधपूर्ण हत्याकाण्डमा जुलुसका नेता शिवप्रसाद कुँवर र नन्दु केसरीलगायत १५–२० जना ठहरै भए । लगभग सयभन्दा बढी व्यक्ति सख्त घाइते भए । सहिद शिवप्रसाद सिंहको एउटा सानो स्मारक गौरमा रहे पनि त्यसलाई भव्य बनाउन सकिएको छैन । 

देशव्यापी आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि राजा त्रिभुवनले पनि परिस्थितिको समीक्षा गरी राजदरबार र आफ्नो राजगद्दीसमेतको वास्ता नगरी काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत नयाँ दिल्ली आए । अन्ततः २००७ साल फागुन ७ गते नयाँ दिल्लीमा राजा, कांग्रेस र राणा प्रधानमन्त्रीबिच सहमतिपश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, भद्रकाली मिश्र, सुवर्णशमशेर र राणाका तर्फबाट समेत गरी १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन गरियो । मन्त्रीपरिषद्मा मतैक्यको अभाव र विवाद बढ्दै जाँदा त्यस मन्त्रीपरिषद्लाई विघटन गरियो र राजा त्रिभुवनबाट नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकारको गठन भयो । विसं २०१५ सम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन सकेन ।

२०१५ सालको निर्वाचन 

विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य), नेपाल प्रजा परिषद् (भद्रकाली मिश्र), नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, तराई कांग्रेस, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् र प्रजातान्त्रिक महासभा गरी नौ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले १०८ उम्मेदवार खडा गरेकोमा ७४ सिट जित्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति रौतहट भाग्यशाली साबित भयो । रौतहटबाट कम्युनिस्ट पार्टीका हरदयाल महतो र शेख फरमानले जित्नुभएको थियो । त्यति बेला रौतहटलाई वामपन्थीहरूको गढ मानिएको थियो । विसं २०१० को चर्चित किसान आन्दोलन पनि रौतहटबाटै सुरु भएको थियो । 

गणतन्त्रको जग सात साल 

विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको उच्च राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाका कारण नेपालमा प्रजातन्त्र टिक्न सकेन । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरे र शासन सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिए । राजा महेन्द्रको निरङ्कुश पञ्चायती शासन तीन दशकसम्म चलेको थियो । विसं २०४६ मा सक्रिय राजतन्त्रसहित पञ्चायती व्यवस्थाको पनि अन्त्य भयो र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहित प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । हाल नेपालमा राजतन्त्रको पूर्ण समाप्ति भएको पनि डेढ दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली छ र यी सबै उपलब्धिको बलियो जग सात सालको क्रान्ति नै हो ।