मानिस सङ्गठित हुन थालेसँगै समतामूलक समाज खोज्न थालेको इतिहास भेटिन्छ । यो खोजी कहिले ऋषिमुनिहरूमार्फत त कहिले सर्वसाधारणबाट प्रकट हुँदै आएको छ । कहिले दरबारकै केही सदस्यबाटै पनि भएको पाइन्छ । गौतम बुद्धलाई त्यस्तै एउटा सदस्यका रूपमा लिन सकिन्छ । यतिबेला नेपाली समाजलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने सङ्घ संस्था प्रशस्त पाइन्छन् । ती सबैलाई खारेज गर्ने हो भने फेरि नयाँ मान्छेबाट समतामूलक समाज बनाउने चाहना व्यक्त हुन्छ । हरेक समाजसँग बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक इतिहास छ । अहिलेसम्मको इतिहासबाट नेपालमा जे देखियो त्यसमा सामन्ती युग खास रह्यो । यद्यपि नेपाल दास युगबाट गुज्रियो कि गुज्रेन भन्ने बहस जारी नै छ ।
वास्तवमा नेपालमा चलेको जात व्यवस्था र धार्मिक सोचको विकास भारतबाट आएको हो । सन् १९४१ मा भारतका कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डाङ्गेले लेखेको ‘प्रिभिटिभ कम्युनिज्म टु स्लेभरी’ भन्ने पुस्तकमा यस विषयको व्याख्या गरेका छन् । अर्का विद्वान् डिबी कौसम्यले भने युरोपकै जस्तो भारत आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्त युग र पुँजीवाद भएर गुज्रेको छैन भन्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा त्यस प्रकारले इतिहास लेखन भएको छैन । नेपालको इतिहास राजामहाराजा, उनका परिवार, उनको आपसी द्वन्द्व, विवाहलगायतसँग मात्रै जोडिएका छन् । नेपालमा उत्पादनको इतिहास भेटिँदैन ।
इतिहास केलाउने हो भने नेपालको सामन्ती युग प्रजातन्त्र विरोधी देखियो । जति पनि राजामहाराजाले शासन गरे ती सबै सामन्ती युगका नै थिए । जन्मजात नै कोही ठुलो र कोही सानो हुने व्यवस्था रह्यो । पछिल्लो समय नेपाली समाजले अपनाएको पुँजीवादी व्यवस्था हो । यतिबेला विश्वभर नै पुँजीवादको दबदबा छ । पुँजीवादको आफ्नै चरित्र छ । जहाँ असमानता, अस्थिरता र प्रजातन्त्र विरोधी गुण अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । जब पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्ष हुन्छ । त्यतिबेला प्रजातन्त्रको रूपरङ राम्रो देखिन्छ । जब नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले पुँजीवादसँग सम्झौता गर्छन् त्यतिबेला प्रजातन्त्र क्रमशः हराउँदै गएको देखिन्छ । समाज विकासका चरण सदैव एकअर्कामा कटेको हुँदैन । सुरुमा सामन्तवादभित्र दास युगका थुप्रै अवशेष थिए । पुँजीवाद सामन्तवादको गर्भबाट आएको हो । जसरी बच्चा जन्मिँदा पाठेघरमा दाग रहन्छन्, त्यसरी यो देखिएको हुन्छ । नेपालको राजनीतिक र बौद्धिक जगत्मा अहिले पनि सामन्ती युगका अवशेष हाबी छन् । यसलाई चरणका रूपमा कसरी छुट्याउने भन्ने सवालमा विवाद हुन सक्छ । २००७ सालको सङ्घर्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राम्रोसँग दियो । त्यसअघि मानिसले मनमा लागेको कुरा समेत अभिव्यक्त गर्न सक्दैन थिए । प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि विभिन्न राजनीति, विचार र ज्ञानको राम्रोसँग प्रसारण हुन थाल्यो । देशैभर विद्यालय खुल्न थाले । जनताका छोराछोरी स्कुल जान थाले । त्यो बेला एउटा ठुलो सङ्ख्याले विद्यालय जाने अवसर पायो । २००७ सालअघि बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल त्यसपछि विश्वमञ्चमा देखा पर्न थाल्यो । नेपालको बहुराष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्यो । यो सङ्घर्षमा धेरै नेताको नाम जोडिएर आए पनि निसासिएर बसेको नेपाली समाज स्वस्फूर्त रूपमा त्यसमा होमिएको थियो । सबै जनता कांग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीतिमा लागेर त्यसमा होमिएका होइनन् । आफूले भोगेको स्थितिले गर्दा जनताले स्वतः सङ्र्घषलाई समर्थन गरेका थिए । जब कुनै समाज जुरमुराउन थाल्छ, छिमेकीलाई चासो हुन्छ । उनीहरू आफ्नो आकाङ्क्षासमेत अभिव्यक्त गर्न खोज्छन् । २००७ सालको सङ्घर्ष केही थिएन, सामान्य घटना मात्रै थियो भन्नु सरासर गलत हुन जान्छ । यो सङ्घर्षमा आन्तरिक प्रभाव नै बढी थियो । बाह्य प्रभाव एकदमै कम थियो । अहिले सबै आन्दोलनलाई बाहिरी प्रभाव भन्न थालेका छन् । यस्तो भाष्य पुरातनपन्थीले निर्माण गर्न खोज्दै छन् । यो पुरातनवादीको आक्रोश मात्रै हो । उनीहरूले हरेक परिवर्तनलाई विदेशी देख्छन् ।
२००७ सालको क्रान्ति
२००७ सालको सङ्घर्ष प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि थियो । त्यो समतामूलक समाज बनाउने र स्वतन्त्र समाज निर्माण गर्ने अभियानकै मोड थियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २००७ साललाई क्रान्ति भन्ने कि आन्दोलन मात्रै भन्ने वा असफल क्रान्ति भन्ने विभिन्न विचार (जार्गन) छन् । त्यतिबेला उत्पादनका सम्बन्धमा के के हेरफेर भए ? जमिनदारी प्रथा, झारा तिर्ने प्रथा, साहुकारी प्रथालगायत प्रथामा कति परिवर्तन आयो ? यी सबै अवस्थालाई हेर्दा भन्न सकिन्छ कि २००७ साल नेपालको ठुलो सङ्घर्ष मात्रै थियो । यदि २००७ साललाई क्रान्ति नै मान्ने हो भने त्यति ठुलो क्रान्ति उत्पादनमा देख्दैनौंँ । सबैभन्दा बढी हेरिने उत्पादनको स्थिति के हो ? उत्पादनको स्वामित्व के भयो ? उत्पादनका साधनमा कसको स्वामित्व छ भन्ने हो । नेपालको सामन्तवाद भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान र उत्तर प्रदेशको गङ्गाको मैदानमा पाइने खालको थिएन । नेपालका पहाडमा हजारौँ हजार रोपनी जमिन भएका जमिनदार पाइँदैन थिए । नेपालका सामन्तवादमा गहिरो जरा थिएनन् । सामन्तवाद यतै हुर्केर फैलिएको जस्तो लाग्दैन । यो बाहिरबाट आयातित सामन्तवाद जस्तो छ । नेपालको जात व्यवस्था बाहिरबाट आयातित हो तर सामन्तवादका उत्पादनका सम्बन्ध, संस्कृति, चालचलन, बेहोरा र व्यवस्था सबै सामन्ती किसिमकै थिए ।
जब मधेशमा थुप्रै खेती हुन थाल्यो । भारतमा आएका ब्रिटिसले रेलको लिक बिछ्याउन ठुलो सङ्ख्यामा तराईको जङ्गलबाट काठ फाँडेर लियो । त्यसपछि बस्ती बस्न थाले र जग्गाको मालपोतको राजस्व आउन थाल्यो । त्यो सबै राजस्व दरबारमा आउन थाल्यो । त्यसपछि दरबार सोखिन हुन थालेको देखिन्छ । राजा पृथ्वीनारायण शाह, प्रतापसिंह शाह, बहादुर शाह र राजेन्द्रलक्ष्मी शाहले मुख्तियारी गर्ने बेला दरबारभित्र सानसौकत धेरै देखिँदैन । जब मधेशबाट राजस्व आउन थाल्यो । दरबारभित्र नर्तकी बोलाउने, विदेशी रक्सी मगाउने, विदेशी मोडलका दरबारहरू बनाउन सुरु भए । यो राणा शासन आउँदासम्म यश आराम बढी गर्न थालेको देखिन्छ । यो मूलतः सामन्तवादी नै थियो । राणा शासकले आफ्नो शासनलाई आफू अनुकूल बनाउन व्यवस्थित गर्न थाले । जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याए । जात व्यवस्थालाई कठोर बनाए । देवशमशेर, पद्मशमशेरको पालामा केही सुधारका काम भए । यी सबै सामन्ती युग भए पनि बेलायत, फ्रान्स र भारतमा भए जस्तो खालको थिएन । त्यो खालको हुन गहिरो जग थिएन । आज पनि काठमाडौँका जमिन हिजोकै दरबारका भाइभारदारसँग सबैभन्दा बढी छ । अहिलेकै अवस्थामा यस्तो स्थिति छ भने १०/१२ सालतिरको अवस्थामा कस्तो थियो होला ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले गुठी समाप्त गर्ने गरी अभियान अघि बढाउन खोजे । बिपीलाई ‘कु’ गरेर सत्ता राजा महेन्द्र शाहले लिएपछि अमेरिकाको सल्लाहमा २०२१ सालमा भूमि सुधार अभियान सुरु गरे । जब भूमि सुधार सुरु भयो प्रभावकारी नै रह्यो । मोहनमान सैँजूले ‘बुधबारेदेखि चाकुपाट’ सम्म लेखेको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार झापाको हल्दीबारी बुधबारेलाई नमुनाका रूपमा सुरु गर्न अमेरिकनसमेत आए । त्यतिबेला राजा महेन्द्रसमेत पुगे । जब भूमि सुधार हुँदै जाँदा त्यो सेनाका अधिकृत, प्रशासनका हाकिम, राजदरबारसँग जोडिएका नातागोतासम्मको पुग्न थाल्यो । त्यसपछि भूमिसुधार भुत्ते हुन थाल्यो ।
अहिलेको विद्यमान शासनव्यवस्थाको अर्थ राजनीतिको विश्वलेषण नै गर्न छोडिएको छ । अहिलेको विद्यमान व्यवस्था के हो ? समाजवादको कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादमा गएर हतियार बिसाएको जस्तो देखियो । अहिलेको व्यवस्था फेर्ने कुरा कसैले गरेका छैनन् । सबै यो व्यवस्थामा समाहित भएका छन् । २०६३ सालपछिको परिवर्तनलाई रङरोगन गरेर त्यसैलाई समाजवादी बनाउने भन्दै छन् । साम्यवाद र समाजवादका सिद्धान्तको दावा गर्नेहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भए हुन्छ भनेर नारा लगाउँछन् । यसरी सामन्ती संस्कृतिमा बग्रेल्ती नेताहरू ढलेका बेलामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था आयो भने कम्बोडिया जस्तो हुन्छ । बाबु हुन हेनले धेरै पटक चुनाव जिते त्यसपछि छोराले चुनाव जित्न थाले जस्तो हुन्छ । त्यसपछि प्रजातन्त्र हुँदैन ।
अहिलेको राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक संरचनाले यो व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छैनन् । पुँजीवादी व्यवस्थाको विषयलाई गलत भाष्यका रूपमा अगाडि ल्याइएको छ । अहिलेको दलाल पुँजीवादलाई फेरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर जाने भन्छन् । पुँजीवादलाई हटाएर फेरि पुँजीवाद ल्याउने कुरा गर्दै छन् । जो आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्छन् वास्तवमा भित्रैदेखि लेनिन मान्दैनन् । दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्छ भनेका छन् उनीहरूले लेनिनबाट शिक्षा लिएका छैनन् । यहाँ समाजवाद ल्याउने कुरा गरेका छैनन् । म नाम उल्लेख गर्न चाहन्न तर जति पनि पार्टीका नेता, बौद्धिक वर्ग, समाजवादी भन्नेहरू छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गरिराखेका छैनन् । अहिलेको विद्यमान व्यवस्थासँग सङ्घर्ष गर्दा नै प्रजातन्त्र उजेलिन्छ । सोभियत सङ्घ जति नै संशोधनवादी भए पनि जति नै खराब भए पनि विश्वभरका राष्ट्रिय नीतिको आन्दोलनलाई समर्थन गथ्र्यो । यसले शान्ति, सद्भावको कुरा गर्दथ्यो । भर्खरै क्रान्ति भएका मुलुकलाई राम्रोसँग सघाएको थियो । चीन, क्युबा, भियतनामलगायत थुप्रै देशलाई माथि उठ्न सघायो । सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि विश्वमै बौद्धिक मनोविज्ञानमा आड नभए जस्तो भयो । नेपाल यस्तो सुन्दर देश हो जहाँ छ वटा ऋतु छन् । हिमाल, पहाड, मधेश सबै ठाउँमा गएर बस्न सकिने ठाउँ छन् । हिमाली क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा प्रशस्त योग्दान गर्न सक्छ । यस्तो सुन्दर देशमा कमी भनेको ज्ञानकै हो । ज्ञानलाई निषेध गर्ने काम भयो । ज्ञानले मान्छेलाई सरल बनाउँछ, अहङ्कार हटाउँछ, दम्ब हुँदैन । राम्रो ज्ञान भए छलकपट गर्ने स्थितिमा पु¥याउँदैन । नेताहरू सबै छलकपट र जालझेल गर्छन् । त्यसको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष पर्छ । नेपालका शासक एकआपसमा लडालड, मारामार गर्छन् । आज एउटासँग गुट भोलि अर्कोसँग गुट बनाएको छ । सिद्धान्त, निष्ठा केही छैन । यो गठबन्धन गरेर नेपाली जनतालाई के प्राप्त भयो केही हिसाब छैन । गठबन्धन बनाउने र भत्काउँदा नेतालाई नाफा हुन सक्छ तर आमजनताले केही पाउँदैनन् । नेताको यस्तो गतिविधिले आमजनताले कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुरायो । कुनै नेताले केही भन्यो भने ढुक्क हुने वातावरण छैन ।
क्रान्तिपछिको परिवर्तन
अहिले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता रोज्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा हामीले प्राथमिकता रोज्न सकेका छैनौँ । आगामी ३० वर्षसम्म हाम्रा प्राथमिकता यी हुन् भन्न कसैले रोक्न सक्दैन । हामी यसरी अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने योजना नै बनाउन सकिएको छैन । कुनै राजनीतिक दलसँग पाँच वर्षका लागि जनताले बुझ्ने गरी योजना कार्यक्रम छैनन् । आफ्ना पार्टीका कागजपत्र र ढड्डामा हुन सक्छन् तर जनताले बुझ्ने गरी यो पार्टी सत्तामा गयो भने यो गर्छ भन्ने गरी कुनै योजना छैनन् । आगामी ३० वर्षभित्र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? अहिलै देशका लागि कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक हो ? हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा युवा बाहिर पठाउने हो भने कसरी मुलुक बनाउन सकिन्छ ? अहिले बिए पढेर विदेश जानुभन्दा कपाल काट्ने, कपडा सिलाउने सिकाएर पठाउँदा राम्रो हुन्छ । खान पकाउन, फूलबारीको राम्रो हेरचाह गर्न सिकाए राम्रो हुन्छ । हामीले सबैभन्दा बढी शिक्षामा सुधार गर्न सकेनौँ । ज्ञानको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र विश्वविद्यालय हो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बर्सौंसम्म फेरिएको छैन, पढाउने तरिका फेरिएको छैन । अहिलेसम्म न शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने कुनै राजनीतिक पार्टीको योजनामा परेको छ । विगत ३०/३५ वर्षदेखि बजेट र कार्यक्रम एउटै डर्रामा चल्दै आएको छ । जबसम्म सरकारले बनाउने बजेट र कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन हुँदैन । तबसम्म यथास्थितिवादीले नै शासन गर्छन् । यदि नेपालमा २००७ सालको सङ्घर्ष हुँदैन थियो भने भुटान वा अन्य कुनै सार्वभौम सत्ता गुमेको देश जस्तै हुन सक्थ्यौँ । आज नेपाललाई कसैले केही गरिहालौँ भन्ने स्थिति छैन । यसो हुनुको कारण नेपाली जनताको चेतनास्तर माथि उठिसकेकाले हो ।
(नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव कार्कीसँग गोरखापत्रका वीरेन्द्र वलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
