समाज बोल्ने तस्बिर
गोरखापत्रले हालै प्रदर्शनीमा राखेका ऐतिहासिक तस्बिरहरू हेर्न जाने प्रायः नेताका तस्बिरहरूमा झुम्मिएका देखिन्थे । अचेल दिनदिनै मिडियामा देखिने नेताहरूको ऊ बेलाको मुहार अहिलेको आकर्षण थियो ।
तरकारीमा विषादी व्यवस्थापन
माथि उल्लिखित विषय पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका शीर्षक हुन् । सञ्चार माध्यममा कृषि क्षेत्रको यो विषयले पटक पटक प्राथमिकता पाएको छ । कहिले विषादी प्रयोगका विषय, कहिले आन्तरिक बजारमा विषादी परीक्षणको विषय, कहिले सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको विषय । स्वच्छ खाद्य वस्तु खान पाउन सबैको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । रासायनिक विषादी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति धेरै चासो हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
प्राकृतिक उपहारको संरक्षण
जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । यसको असर समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकिए नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा चौँरी खर्क मरुभूमिमा परिणत हुने छन् ।शीतल हिमाली भूभागमा बसोबास गर्न मन पराउने शेर्पा जातिको परम्परागत पहिचान तथा व्यवसायसँग जोडिएको व्यवसाय चौँरीपालन हो । नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने शेर्पाको चौँरीपालनलाई पुर्ख्यौली पेसा पनि भन्ने गरिन्छ ।शेर्पा समुदायको बसोबास रहेको हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक र जैविक विविधता मात्रै नभएर सांस्कृतिक सम्पदाले पनि भरिपूर्ण छ । पर्यटन प्रवर्धनमा यी विविध क्षेत्रको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रकृतिसँग रमाउनेहरूका लागि हिमाली क्षेत्रको पदयात्राको आनन्द त झन् बयान गरेरै सकिँदैन । चारैतिर मनमोहक दृश्य, शिरमा हिमाल, क्रमशक तलतिर हरियाली जङ्गल अनि फेदीमा नदीनाला, झरना, छहरा । अनि कलकल बग्ने नदीनाला । हिमालमै ठोक्किएर आए जस्तो अनुभूति हुने शीतल पवनको स्पर्श । यस भेगमा अर्का आकर्षणका केन्द्र हुन्, खर्कको नामले चिनिने यस्ता फराकिला र समतल प्रकृतिका भूभाग । यहाँ वरपर चरिरहेको देखिने चौँरीका बथानले यहाँको सुन्दरता झन् बढाएको आभास हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिने यस्ता समतल भूभागलाई खर्क भन्ने गरिन्छ । त्यस्ता खर्क प्रकृतिका अनुपम उपहार मानिन्छन् । त्यस्ता खर्क उच्चपहाडी एवं हिमाली भूभागका चरन क्षेत्र हुन् । नेपालको हिमाली भूभागको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रफल खर्क र वन जङ्गलले ढाकेको छ । सुन्दर र शान्त वातावरण रहेका त्यस्ता खर्कमा टङटङ आवाज गुन्जाउँदै आफ्नै सुरमा रहेका भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीका बथान यस क्षेत्रमा यात्राका थप आकर्षण मानिन्छन् । त्यस्ता सुन्दर घाँसे मैदानमा चरिरहेका चौँरीलगायतका अन्य पशुको बथानले यहाँ यात्रा गर्ने पर्यटकको ध्यान अन्त जानै दिँदैन । हिमाल र चौँरीलाई एकअर्काको पर्याय मानिन्छ । हिमालबिनाका चौँरी र चौँरीबिनाका हिमालको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेकाली जलवायुको चिसो वातावरण मन पराउने, कम रोग लाग्ने, जडीबुटी तथा जङ्गली बुट्यान खाने, खुला चरिचरन गर्ने विशेषता भएको पशु चौँरी हो । परम्परादेखि नै व्यवसायका लागि पालिँदै आएका चौँरी हिमाली क्षेत्रको पहिचान बनेका छन् । पोसिलो दुध दिने तथा पर्यटकको समेत आकर्षणको केन्द्र मानिन्छन्, चौँरी । चौँरीलाई बाह्रैमास खुला चौर चाहिन्छ । करिब २५ सयदेखि पाँच हजार मिटरको उचाइका चरन क्षेत्रमा जडीबुटीजन्य घाँसे मैदानको प्राकृतिक स्थानीय खर्क छन् । पहिला पहिला त्यस्ता खर्कमा प्रशस्त घाँस पलाउँथे तर अहिले घाँस उम्रन छाडेको स्थानीयको अनुभव छ । हिउँदमा हिउँ नै नपर्नु, बेमौसममा हिमपात हुनु, बढी गर्मीका कारण हिउँ पग्लिएर हिमपहिरो जानु, खर्कमा उम्रने घाँस लोप हुँदै जानु र चौँरीमा नयाँ रोगको सङ्क्रमण देखिनु जस्ता समस्या आइपरेका छन् । हाल आएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खर्कको घाँसपातको उत्पादन, पोषणमा समेत परेको हुँदा पशुलाई चाहिने घाँसको मात्रा घट्दै गएको र चरन क्षेत्रको घाँसपातमा खनिज पदार्थ तथा पोषण तत्त्वको कमी हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन र पर्यटन हो । यस भेगका शेर्पा जातिको मुख्य आम्दानीको स्रोत त्यही नै हो । हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौँरीपालन व्यवसाय पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको पाइन्छ । यहाँका स्थानीय बिस्तारै पशुपालनबाट विमुख हुने अवस्थामा छन् । घाँसको अभावले गर्दा त्यहाँका बासिन्दा व्यवसाय फेर्न थालेका छन् । बिदेसिने क्रम बढ्नुका साथै परम्परागत व्यवसायबाट लाभ कम हुन थालेसँगै व्यवसाय परिवर्तनको अवस्थामा यहाँका बासिन्दा छन् । बिस्तारै हिमाली जिल्लामा नै हिउँ कम पर्न थालेको पाइन्छ । हिउँ कम पर्दै जाँदा कृषि र पशुपालनमा लागेका किसानसमेत मारमा परेका छन् । हिमाली भेगमा पानी भनेकै हिउँ हो । हिउँ नै नपरेपछि खेतीपाती र पशुपालन पनि सम्भव हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई समयमा नै न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने यी प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा यस्ता खर्क, मरुभूमिमा परिणत हुने छन् । चौँरी चरनका लागि खर्क अनिवार्य मानिन्छ । खर्क नीति, २०६८ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित लागु गर्नुपर्ने, चरन क्षेत्र तथा खर्कमा अखाद्य तथा विषालु झारपातको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यकता अनुसार चरन, पशु आहारा, घाँस विकास केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका खाली पाटनलाई आधुनिक चौँरीखर्कको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । हालैका वर्ष अधिकांश युवा पुस्ताको चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षण घट्दै गइरहेको परिप्रेक्षकमा अत्याधुनिक तवरबाट व्यावसायिक रूपमै चौँरीपालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । चौँरीपालन अन्य पशुपालन व्यवसायभन्दा अलि फरक हुन्छ । चौँरी राख्ने स्थानलाई चौँरी गोठ भनिन्छ । चौँरी गोठ, मानव बस्तीभन्दा टाढा र खर्क अर्थात् चरन क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा राखिन्छ । चौँरी गोठलाई गर्मी याममा उपल्लो भूभागमा त जाडो याममा तल्लो भूभागमा सार्ने गरिन्छ । चौँरीपालक कृषकको दिनचर्या बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म चौँरीको दुध दुहुने, तताउने, घिउ निकाल्ने, छुर्पी बनाउने, चौँरीको स्याहारसुसार गर्ने, चौँरी चराउने, चौँरीलाई दाना पानी, खुवाउने जस्ता कार्य गरी चौँरी गोठ र चौँरी खर्कको वरपरमै बित्ने गर्छ । यसरी बाहिरबाट झट्ट हेर्दा चौँरी र चौँरी गोठको संसार अलि फरक जस्तो लाग्छ । चकमन्न र अनकन्टार जङ्गलको बिचमा रहेको चौँरी गोठ । त्यससँगै रहेको वन जङ्गल, चरन भूमि, चौँरीखर्क । नजिकैका कलकल सुसाइरहने खोला, खोल्सी । रातको समयमा त झन् चकमन्न अँध्यारो । निरन्तर कुकुर भुकेको आवाज । अधिकांश नेपालका चौँरी गोठ सडक, बिजुली बत्तीको पहुँचबाट टाढा छन् । हालैका दशकमा भएको भौतिक विकास र आधुनिकीकरणले अहिलेका युवा पुस्तालाई चौँरीपालन तर्फ आकर्षण गर्न सकेको छैन । हालैका वर्षमा भइरहेको विश्वव्यापीकरण, आधुनिक जीवनशैली, वैदेशिक रोजगारीका अवसर, होटल व्यवसाय, देशमा पर्वतारोहण र पर्यटनका क्षेत्रमा शेर्पालाई सिर्जना भएका अवसरले गर्दा एक त हिमाली क्षेत्रबाट शेर्पाको बसाइसराइ पनि उच्च रहेको छ भने युवा पुस्ता अन्य विकल्पको खोजीमा अन्यत्र जाने प्रचलन पनि बढेको छ । फलस्वरूप शेर्पाको परम्परागत पेसाका रूपमा रहेको चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जान थालेको पाइन्छ । जसका कारण विगतको तुलनामा चौँरीपालन व्यवसायमा नराम्रोसँग गिरावट आएको छ । बर्सेनि चौँरीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । हिमाली पहिचानसँग जोडिएको चौँरी गाईको दुधबाट बन्ने छुर्पी, दुर्खा, याक चिज, घिउ, पनिर, चमर, याक तथा चौँरीको रौँबाट बन्ने छेरालगायत दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा गिरावट आउन थालेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आजभोलि चौँरीपालन व्यवसाय बाध्यतामा परिणत भएको देखिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ताले चौँरी व्यवसायभन्दा अन्य फरक वैकल्पिक व्यवसायमा संलग्नता जनाउँदै जानु पनि चौँरी व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जानु भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, चौँरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै, युवा पुस्तालाई यस पेसातर्फ आकर्षण बढाउँदै जान सके सम्भावना भने धेरै नै देखिन्छ ।
नयाँ गठबन्धनबाट आशाको सञ्चार
नेपालमा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । जसको कारणले चुनावी प्रक्रियामै असन्तोष बढ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालको चुनावी प्रव्रिmयाले लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने दाबीसमेत गर्न थालिएको छ । चुनावलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् र चुनावी प्रक्रिया नागरिकको अपेक्षाबमोजिम हुन सकेन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यसको विकल्प खोज्नु पर्छ । जब देशमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया नै विवादित हुन थाल्छन् र विकास र समृद्धिले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन तब नागरिकले सरकारप्रति टीकाटिप्पणीका साथ प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता चुलिन थाल्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कारण चुनाव या कुनै एक प्रक्रिया मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो भने पनि त्यो गलत हुन जान्छ । गरिबी र युवा पलायन पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव हो । नेपाल अहिले विकासको पथमा लम्किएको छ र यस कारण गतिशील छ । यस्तो अवस्थामा पनि विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । यही गतिशीलतालाई सावधानीपूर्वक परिचालन गरियो भने विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । विकास समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको छ । अस्थिर राजनीतिविज्ञहरूका अनुसार स्थिर राजनीति, पूर्ण लोकतन्त्र या पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र भएका देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रिया निरङ्कुशतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गर्छ । यसको साथै कतिपय देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रमा हुने जस्तै चुनावी प्रणाली अथार्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । कस्तो चुनाव प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने बारेमा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्राय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने चुनावलाई निरङ्कुश तन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको केही आधारभूत तìवका साथ मजबुत निरङ्कुश विशेषता भएका मिश्रित चुनाव प्रणाली र शासन व्यवस्था छ भन्न सैद्धान्तिक रूपले गलत हुँदैन । यसको मतलब नेपालको समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आफ्नै विशेषता छैनन् भन्न खोजेको होइन । सिद्धान्ततः समानुपातिक चुनाव प्रणाली निरङ्कुश तन्त्रकै अंश हो, भलै यस्तो चुनावी प्रक्रिया अपनाएका कैयौँ मुलुक विकसित देश किन नभएका हुन त ? यस कारण चुनाव प्रणालीको आधारमा मात्र शासन व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरियो भने नेपालको शासन व्यवस्थालाई न पूर्ण लोकतन्त्र न त पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र नै भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता या उथलपुथल भइरह्यो भने त्यसले विज्ञहरूलाई आश्चर्य नलाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बुरुण्डी, कङ्गो, र युगाण्डाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पनि पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै हो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएदेखि पूर्ण कार्यकालको सरकार बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण जनसाङ्ख्यिक संरचना हो । अपेक्षाकृत नेपाल युवाको देश हो । युवाले रोजगारी पाउन सकेनन् र सहरीकरण अपेक्षाकृत बढ्न थाल्यो भने सामाजिक बहिष्कार र अस्थिरता अवश्यम्भावी हुन्छ । चुनाव प्रणालीभन्दा पनि यो स्थिति खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जेसुकै या जुनसुकै शासन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली अपनाए पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्न । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवा बहिरिएका छन् । ती सबै युवा देशमा फर्किए र यहाँ काम पाएनन भने ठुला दलका साथ अन्य सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरे पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन, भविष्यमा हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउनभन्दा अघि हालसम्म नेपालमा भएको हिंसालाई कसरी सम्बोधन या समाधान गरिएको छ जान्न जरुरी हुन्छ । हिंसा चक्र तोड्न असम्भव नभए पनि मुस्किल भने हुन्छ भन्ने अफ्रिकालगायत दक्षिण एसियाकै केही मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हिंसा समाधान गर्न ठुलो प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । दलहरूले राजनीतिक सुझबुझका साथ शान्ति प्रक्रियामा ध्यान पुर्याएनन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । शान्ति प्रतिक्रिया कुनै पनि हालतमा निक्र्योलमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया कुनै एक दल विशेषको मात्र चिन्ताको विषयमा सीमित हुनु हुँदैन । राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अवस्थितिले गर्दा पनि कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूको नेपालको राजनीतिमा चासो हुन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा मित्र राष्ट्रहरूको चासो हुनुलाई असमान्य मान्न सकिन्न तर विदेशी हस्तक्षेपलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । राजनीतिमा भूमण्डलीकरणको नाउँमा कनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन पनि चनाखो हुनु पर्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढ्न थाल्यो भने उनीहरूको चाहना र इच्छा पनि बढ्न थाल्छ । उनीहरूको बढ्दो इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको सीमा अशान्त हुन जान्छ । सीमामा समस्या हुनासाथ त्यसले समग्र देशको व्रिmयाकलापलाई प्रभावित बनाउँछ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालमा गरिबी र असमानता बढ्दै छ । सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय सङ्कट र कोभिडको कारणले पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकासको औसत दर पहिलेभन्दा एकदमै कम भएको छ । नेपालमा गरिबी कम गर्नु छ भने नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । गठबन्धनको चुनौती र अवसर कुनै चमत्कार भएन भने अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित छ । दुई ठुला दलको प्रबलता रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार झन्डै दुइ तिहाइकै हाराहारीमा बन्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी बन्ने सरकारलाई कुनै पनि काम अधुरो छोडने छुट हुने छैन । यस कारण अबको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती मात्रै होइन इतिहासमै बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर पनि छ । पहिलो स्थिर राजनीतिका लागि नेपालको चुनाव प्रणालीमा संशोधन जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली अस्थिरताको कारण हो भन्ने विषयलाई नेपालका सबै दलले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा शान्ति छाए जस्तो देखिन्छ । शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति नभई कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन किनभने शान्ति प्रव्रिmयाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ । शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दरिलो योजना हुन जरुरी छ । दुई ठुला दलका साथै सम्भावित अन्य साना दलसमेत मिलेर बन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकार दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ । सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा नागरिकले शङ्का गर्न नसक्ने किसिमका कार्यव्रmम सामेल हुन जरुरी छ । समावेशी आर्थिक विकास भनेको पिछडिएका कुनै एक अमूक व्यक्तिलाई राजदूत या समानुपातिक कोटामा नियुक्त गरिने भन्ने विषय मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । समावेशी आर्थिक विकास भनेको कुनै एक व्यक्ति या समुदाय नभई सबैको विकास हो । यो मूल मन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनाउनुभएको थियो । मोदीको नारा थियो ‘सबका साथ, सबका विकास ।’ विकास कार्यव्रmम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गरिएको थियो । नेपालमा पनि यही नारा प्रभावी हुन सक्छ । छिमेकका साना ठुला सबै मुलुक विदेशी निवेश आकर्षण गर्न सफल देखिएका छन् । नेपालको विदेश निवेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु या यस्तै किसिमका नारा मात्रभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक चुनावी प्रव्रिmयामा सुधार, सुशासनसहितको समावेशी आर्थिक विकास र हिंसा पुनरावृत्ति नहुने योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधानको संशोधन गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । सत्तामा टिकिराख्न वा आफ्नो सुविधाका लागि मात्र चुनावी प्रव्रिmया र संविधानमा हेरफेर गरियो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल पु¥याउँछ । यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्दैन ।
शिक्षणमा सामाजिक विषय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा २०८० मा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या उत्तीर्ण हुनेको भन्दा ठुलो रह्यो । संस्थागत विद्यालयहरूमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीमध्ये धेरै सामाजिक विषयमा अनुत्तीर्ण देखिए । नेपाली माध्यम भएकाले संस्थागत विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीले राम्रो गर्न नसकेको भनी व्याख्या गरिएको पाइयो तर माध्यम नेपाली भए पनि नेपाली भाषा वा नेपाली विषय नभएकाले सामाजिक विषयका आफ्नै विशेषताका आधारमा पठनपाठन र कापी परीक्षण हुने भएकाले माध्यमलाई दोष दिनु उपयुक्त देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सामाजिक विषयको नतिजाका आधारमा अनुमान गरिएको भए पनि माध्यम मात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको कारक भने अवश्य होइन । बरु सामाजिक विषयप्रतिको धारणा र सोच मुख्य कारण हो ।अहिले सामाजिक विषयलाई जो कोहीले पनि पढाउन सक्ने विषयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अरू विषय पढाउन नसक्ने वा खाली भएका शिक्षकलाई सामाजिक पढाउन दिने गरिएको देखिन्छ । शिक्षक छनोट सही रूपमा नहुनु र शिक्षकले सामाजिक विषयको मर्म नबुझी पढाउँदा विद्यार्थीमा उल्टै असामाजिक गुणहरू विकास भएको र सामाजिक विषयप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिएको छ । भाषा जानेको व्यक्तिले सामाजिक पढाउन सकिहाल्छ नि भन्ने धारणाले गर्दा शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि, पाठ्यव्रmमको मर्म र आवश्यकताभन्दा आफ्नो रुचि र आफूले जानेका विषयमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी विवरणहरू दिने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले आफ्नो रुचिका क्षेत्रमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी सूचनाहरू प्रवाह गर्ने तर पाठ्यव्रmमले निर्धारण गरेका सक्षमताहरू प्राप्त गर्नका लागि सन्तुलित किसिमले पठनपाठन गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा कानुनी साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने व्रmममा १० कक्षाका विद्यार्थीले सोधेका प्रश्न र उनीहरूले बनाएको मानसिकताबाट माथि भनिएको कुरा पुष्टि हुन्छ । १० कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले जेल परियो भने धनी बनेर निस्कन पाइन्छ नि भन्ने अवधारणा बनाएका रहेछन् । जेल जानु राम्रो होइन, कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा कार्यशाला गर्दा उनले सोधेको जिज्ञासाले विद्यार्थीमा विकास हुँदै गरेको मानसिकता बोध हुन्छ । हाम्रा शिक्षकले भन्नुभएको “कुनै कारणले जेल परियो भने राज्यले खान, बस्न र लगाउन दिन्छ साथै प्रत्येक दिनको हिसाब गरेर आकर्षक भत्तासमेत दिन्छ ।” यो कुरा सत्य हो नि ? उनले राखेको जिज्ञासा थियो । अरू सहभागीहरूसँग छलफल गर्ने व्रmममा सबै विद्यार्थीले शिक्षकले घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता आंशिक रूपमा खोसिए पनि जेल धन कमाउने ठाउँ हो भन्ने किसिमले नै कक्षामा प्रस्तुति दिएको सन्दर्भलाई प्रस्ट पारे । जेलमै बसेर पनि सिर्जनात्मक काम गरेका केही उदाहरण हुन सक्छन् तर जेल बसेर धनी बनी बाहिर निस्कने भन्ने कुरा सम्भव छैन भनेर पङ्क्तिकारले भन्दा विद्यार्थीहरू तुरुन्तै सहमत भएनन् । उनीहरूको तर्क थियो “जेल परिसकेपछि केही काम नगरे पनि प्रशस्त धन आर्जन हुन सक्छ ।” जागिर गरेर प्राप्त भए झँै राम्रै रकम प्राप्त हुने र समय समयमा घुमफिरसमेत गर्न पाइने भएकाले जेल जानु राम्रै सुविधा पाउनु हो भन्ने विद्यार्थीले बुझेका रहेछन् । यी सम्पूर्ण कुरा उनीहरूले सामाजिक विषय अध्ययन गर्ने व्रmममा कक्षाकोठामा सिकेका रहेछन् ।अर्को एक घटना, केही महिनाअघि काठमाडौँकै प्रतिष्ठित विद्यालयमा ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबिच झगडा भयो । विद्यालयले छानबिन गरी झैझगडाको कारण खोज्यो । यसको कारण पनि अनौठो देखियो । सामाजिक शिक्षकले पहिले पहिले माथिल्लो जातका मानिसले कथित दलितलाई हदैसम्म हेपेर अति तल्लो स्तरका डुम, चमार, आदि शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे भनी सिकाएका रहेछन् । तल्लो स्तरमा राखिएका मानिसले माथिल्लो जातका मान्छेलाई छोए भने छोइछिटो गर्नुपथ्र्याे भन्ने कुराका बारेमा पनि लामै बखान गरेका रहेछन् । अहिले यो सामाजिक विकृति कम हुँदै गएको छ भनी कक्षामा पढाएका पनि रहेछन् । विद्यार्थीहरूले भने त्यसै दिनदेखि ससाना झैझगडा भए भने पनि एकले अर्कालाई तिनै शब्द प्रयोग गरी गाली गर्न सुरु गरेका रहेछन् । त्यस दिनको घटना चार पाँच जना विद्यार्थीले एक विद्यार्थीलाई जिस्काउँदै उसले छोएका कारण छोइछिटो हाल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने काम गरेछन् । यही नै झगडाको कारण भएको रहेछ । छोइछिटो विवाद बढ्दै गएर झ्यालका सिसा तोडफोड हुने अवस्थामा पुगेको रहेछ । विद्यार्थीले एकआपसमा आफ्नै कारण झैझगडा गरेको भए पनि यसको अन्तर गर्भमा सामाजिक विषय शिक्षण गर्दाको असावधानी नै रहेको देखिन्छ ।यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले सामाजिक शिक्षा के का लागि अध्ययन र अध्यापन गर्ने हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट देखिन्न । भाषाका शिक्षक भए भाषाशिक्षण गरे जस्तै गरी सामाजिक शिक्षा पढाउने गरेको देखिन्छ । भूगोल, अर्थशास्त्र वा अन्य विषयका शिक्षकले आफ्नो विषय क्षेत्रसित मिल्दो शीर्षकमा मात्र विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ । सामाजिक अध्ययन एउटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित विषय होइन । यो विषय अध्यापन गर्नका लागि बहुआयामिक व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्छ । शिक्षक समसामयिक र बहुविषयलाई एकीकृत गरी अध्यापन गर्न सक्ने कुशल व्यक्तित्व भएमा मात्र एकै जनाले सामाजिक शिक्षा शिक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेकै हुँ भन्ने आधारमा सामाजिक शिक्षा पढाउन थालियो भने सामाजिक शिक्षाको मर्म र मक्सद मरेर जान्छ । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुरा सिक्दैनन् र सिक्न नहुने कुरालाई स्मृतिमा ल्याइदिने काम मात्र यस विषयले गर्छ ।सामाजिक अध्ययन वा शिक्षा त समाज बुझेर सामाजिक व्यवहार गर्न प्रेरित गर्ने विधा बन्नु पथ्र्याे तर विकृति विसङ्गतिका कथा सुनाएर र मानव मूल्यलाई नजोडेर सामाजिक विषय अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ । यसले पाठ्यव्रmमको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग भइसकेको छ । हरेक विषयले आचरण, शिक्षकका आनीबानी र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । शिक्षकको आचरण नै असामाजिक छ भने यसले विद्यार्थीमा झनै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सामाजिक पढाउने र घोकाउने विषय पटक्कै होइन । हाम्रो समाज बुझाउने विषय बन्नु पथ्र्याे, शिक्षक हरेक सामाजिक प्रकार्यको व्याख्या गर्दै मानवीय मूल्य सिकाएर प्रत्येक विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण गराउन सक्षम हुनुपथ्र्याे । समाज विकास र सम्पदाको संरक्षणको महìवलाई आत्मसात् गरेको व्यक्ति मात्र सामाजिक शिक्षक बन्न सक्छ । सबै शिक्षक नैतिकवान् र आदर्शवान् हुनु पर्छ । अझ सामाजिक आचरण, व्यवहार र व्रिmयाकलाप सिकाउने शिक्षक नै असामाजिक र किताब पढेर सुनाउनु नै कक्षाशिक्षण हो भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भए भने सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विकृतिको हस्तान्तरण गर्ने माध्यम मात्र बन्ने छ । अहिले यो सम्भावना बढ्दै गएको छ । व्यवहार, आचरण र सिकाइमा तालमेल नमिल्दा विषय नै बोझ बन्न थालिसकेको छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य पूर्ति गर्न नसक्ने शिक्षकका कारण विषयप्रतिको वितृष्णा र अनुत्तीर्ण हुने दर बढ्दै गएको छ ।नतिजा प्रकाशन भएको समयमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरेर सामाजिक शिक्षामा देखा परेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि सामाजिक अध्ययन शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् योग्यता, दक्षता र सिपको मापन गर्ने सूचकाङ्क र दायरा तयार गर्नु पर्छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य अनुसार सामाजिक विषयमा प्रयोग हुने विषयवस्तुलाई प्रस्तुतीकरण र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था अपरिहार्य देखिन्छ । जसले जसरी पनि पढाउन सक्ने विषय भनेर छाडियो भने सामाजिक विषयका कारण विद्यार्थीको उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने छ । यसले विद्यार्थीको अन्य विषयमा समेत सिक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने छ । सामाजिक विषयलाई विद्यार्थीको बोझ बन्न नदिन सम्बन्धित निकायले ढिलो नगरी उपयुक्त उपचारात्मक कार्यव्रmमहरू तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको चिन्ता
अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ। वित्तीय साधनस्रोत कमीका कारणले गर्दा थोरै साधनको उच्चतम प्रयोग गरी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । वित्तीय साधन यस्तो साधन हो, जसले अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले यसको महìव बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न किसिमबाट वित्तीय साधनस्रोतको सङ्कलन गरेको हुन्छ । सङ्कलन गरेको रकम जनताका लागि खर्च गरेको हुन्छ । सो रकमबाट जनताका लागि सरकारले केही काम गरिदिन्छ । सो काम गरिदिएबापत जनताले सरकारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम नै कर हो । करको अतिरिक्त अन्य रकम पनि सरकारले उठाएको हुन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा सङ्कलन गरिएको रकमलाई राजस्व भनिन्छ ।राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अनुदान विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग स्वरूप दिने रकम हो । यो रकम सहयोग स्वरूप भएकाले फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि देशले अनुदानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालले अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्था छ । वित्तीय साधनका रूपमा प्राप्त हुने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट उठाइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा संस्थाबाट लिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व उठ्न कठिन छ भने अनुदान उपलब्ध हुने कुरा पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यस कारण अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि लामो र ऋणको ब्याज पनि थोरै हुने भएकाले नेपालको कुल ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नै २४ खर्बभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ । यस प्रकारले राज्यले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी वित्तीय साधनको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।राजस्व जनताले आफैँ तिरेको पैसा हो भने अनुदान अरूले दया गरेर दिएको रकम हो । ऋण जनताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । यस प्रकारले जति नै रकम राज्यले सङ्कलन गर्छ ती रकम कुनै राजस्वको रूपमा, कुनै अनुदानको रूपमा र कुनै ऋणको रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण यसको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनु पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम भने रकम परिचालन भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनियमित व्रिmयाकलाप भएका हुन्छन् । अनियमित आर्थिक व्रिmयाकलाप भएको छ छैन र हुन नदिनका लागि कुनै पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ । जसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा नै महालेखा परीक्षकलाई विशेष काम निर्धारण गरिएको छ, जसले सार्वभौम जनताले तिरेको रकमको पूरापूर सदुपयोग भएको छ छैन भनी लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ । लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हालै महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारले गरेको खर्च कानुनसम्मत भएको देखिँदैन । जसको कारणबाट जनताको असन्तुष्टि भएको अवस्था छ ।अहिलेसम्ममा ११ खर्ब ८३ अर्ब फस्र्योट गर्नुपर्ने अनियमित कारोबारको बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखा परीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोडको बेरुजु कायम भएको छ । यति ठुलो बेरुजु आउनु भनेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु हो । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको यसरी अनियमित हुने गरी खर्च गरिनु भनेको सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नु पनि हो । सरकारी खर्चमा यसरी आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि हुँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील विषय उल्लेख भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण हुँदा कुल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर महालेखा परीक्षकको भएकाले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ । सानो आकार भएको राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा यति ठुला असुल गर्नुपर्ने रकमले निश्चय नै राम्रो सङ्केत दिँदैन ।नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा ६५ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ र जुन रकम ६८.०३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकारले असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अध्ययन गर्दा सरकारी रकम खर्चमा स्वच्छता भएको देखिँदैन । महालेखाले उजागर गरे अनुसार कुनै काम वा सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको पेस्कीको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा सात अर्ब १६ करोड पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । प्रतिशतको आधारमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन यथार्थपरक र प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुँदा चिन्ता र चासो बढ्न गएको छ ।लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु मात्र उल्लेख गरिएका छैनन् कि सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुझाव पनि दिइएका छन् । यस प्रकारका सुझावले सरकारी खर्चको अधिकतम प्रयोगबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले शासकीय सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न तहबिच अत्यावश्यक कानुन निर्माणको अभाव भएको हुँदा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै भएका कानुन परिमार्जन र कानुनको परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको देखिन्छ ।विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्वको छुटको सम्बन्धमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पछिका वर्षमा तदनुकूल सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत जोड दिएको देखिन्छ ।लामो समयदेखि नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्राप्त कुल राजस्वमध्ये ४४.४१ प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त भएको छ । यसको बाहुल्यतालाई व्रmमिक रूपमा घटाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गरेर खुम्चिएको अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद योजनाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण खरिद प्रव्रिmया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सीमित साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले समेटेको देखिन्छ ।लेखा परीक्षणकै सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा छिटो ऐन बनाएर अहिलेका प्रदेश सरकारले आआफ्नै किसिमबाट ऐन बनाएका कारणबाट आएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न तहका सरकारबिच एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।नेपालको विकास प्रशासनले गति लिन नसकेको कारणले गर्दा आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको ठुलो जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्यामा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी वृद्धिमार्फत जनताको आय वृद्धि गर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचनाको प्रवाह र प्रविधिको विकासबाट देशको विकास सहज हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको ठुलो भूमिका रहने विषय महालेखा परीक्षकले उठाएको छ । यति महìवपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, समयजन्य विषयमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा पदीय आचरण, सदाचार, नैतिकता, निष्ठा, अन्तरनिकाय समन्वय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको देखिन्छ ।महालेखाको प्रतिवेदन भनेको बेरुजु हो र बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा बुझाइको कमी भएको देखिन्छ । किनभने सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य हुँदैनन् । कतिपय बेरुजु निर्णय नभएर, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभएर, आवश्यक कागजात पेस नभएर, प्रमाण संलग्न नभएर बेरुजु भएका हुन्छन् । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार कारबाही गर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट हुने देखिन्छ । कतिपय बेरुजु असुलउपर गर्नु पर्ने भनी लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको भए पनि असुल गर्नु पर्ने नहुन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा सबै पेस्की रकमलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको हुन्छ । पेस्की बेरुजुलाई पनि प्रमाण संलग्न गरेर फस्र्योट गराउन सकिने हुन्छ ।बेरुजु फस्र्योट गराउने मुख्य कर्तव्य सङ्गठन प्रमुखको हो । सङ्गठन प्रमुखबाट उपेक्षा गरिएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यसरी नै आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो र फस्र्योट नगर्ने हो भने सीमित स्रोतसाधनको अपचलन हुन गई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना आउन सक्छ ।
मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्र
सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।नागरिकको हित र कल्याणका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यव्रmमलाई नतिजामा अनुवाद गर्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसको उत्पत्ति राज्य सँगसँगै भएको हो । यो यस्तो किसिमको स्थायी र व्यावसायिक सङ्गठन हो, जसका माध्यमबाट सरकार नागरिकसम्म र नागरिक आवाजले सरकारसम्म पहुँच राख्छ । त्यस अर्थमा यो सरकार र जनताबिचको सेतु हो । सरकारका तर्फबाट नागरिकमा पु¥याइने सेवा कर्मचारीतन्त्रै माध्यमबाट पुग्छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । सरकारको सफलता त्यसको कर्मचारीतन्त्रको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्थकता यसमा संलग्न प्रत्येक कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन र उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ कर्मचारी उत्प्रेरणा र उपयोग सम्बन्धमा जति ध्यान दिइनु पर्ने हो त्यति दिन सकेको पाइँदैन । जसले कर्मचारीको उत्पादकत्व सुसुप्त अवस्थामै रहन पुगेको देखिन्छ भने नागरिकबाट पनि गुनासो र असन्तुष्टिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।कर्मचारीबाट नै सङ्गठनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्छ । सङ्गठनमा विभिन्न क्षमता, प्रतिभा र सम्भावना भएका कर्मचारी हुन्छन् । त्यस्तो प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको उपयुक्त ढङ्गले पहिचान र त्यसको अत्युत्तम परिचालन गर्न सक्ने सङ्गठनले नै आफ्नो उद्देश्य दक्षता र प्रभावकारिता साथ हासिल गर्छ । कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह र समर्पण साथ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । कर्मचारीमा सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य तथा आफ्नो कर्तव्य र भूमिका बारे स्पष्ट जानकारी, नेतृत्वबाट सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार, कामको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको उचित अवलम्बन हुनु पर्छ । सुविधा र अवसरको वितरण तथा वृत्तिविकास पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनु पर्छ । विशेष प्रतिभा र क्षमता भएकाका लागि व्यक्तित्व विकासको समुचित अवसर, दोहोरो र प्रभावकारी सञ्चार तथा निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागिता उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । समयोचित पारिश्रमिक, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन र निरन्तर क्षमता विकासबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको प्रस्फुटन र यसको सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा आधिकाधिक उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई साङ्गठानिक उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधा नघट्ने सुनिश्चित छ । बढुवा, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदोन्नति एवं वृत्तिविकास, समावेशी पदपूर्ति, विभिन्न पद र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सरुवा हुने व्यवस्था, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, अध्ययन तालिम एवं क्षमता विकास, विभिन्न किसिमका बिदा, संस्कृति र परम्परा अनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउन बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्था, पुरस्कार, निजामती कर्मचारी अस्पताल र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति र सेवानिवृत्त सुविधा आदि विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तथा विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थामध्ये कतिपयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको छ । बढुवाको अवसर सबै सेवा समूहमा समान छैन । बढुवा पूर्वानुमानयोग्य छैन । बढुवाका प्रावधान बारम्बार फेरबदल भइरहन्छन् । ऐनको आशय र मर्म अनुरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने तथा सही मानिस सही ठाउँमा हुने गरी चव्रmीय प्रणाली अनुरूप हुनुपर्ने सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको दबाबको सिकार हुँदै आएको छ । आमकर्मचारीका संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने र रहन चाहने उच्च प्रशासकलाई पनि निरीह बनाइएको अवस्था छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालय र शाखामासमेत निश्चित पहुँचवालाको मात्र सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबिच एउटा छुट्टै अदृश्य वर्गको अभ्युदय भई विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरको वितरण पनि कुनै ठोस मापदण्डमा आधारित र कार्यसम्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको देखिँदैन । कसैलाई अवसरै अवसर त कसैलाई सेवानिवृत्त हुँदासम्म कुनै अवसर मिल्दैन । कार्यालय र निकायभित्र पनि अवसर र सुविधाको वितरण पारदर्शी र समान नभई प्रायः निश्चित व्यक्तिको समूहले मात्र फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासकदेखि विभागीय र कार्यालय प्रमुख जस्ता पदमा आस्थाका आधारमा फेरबदल, बिनाकारण जगेडामा राख्ने र अन्य कर्मचारीमा पनि सोही अनुरूपको व्यवहारले कर्मचारीमा मनोबल खस्किने अवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । यसबाट ठुलो हिस्सा कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई सङ्गठनका लागि आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि अभिप्रेरित गर्दैन ।त्यस्तै सम्पादित कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा सो आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्ने बिचमा केही अन्तर नहुने र राम्रो काम गर्नेको मनोबल खस्किने अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पहिचान, प्रस्फुटन र उपयोग गर्ने तर्फ तालुक निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्टका मातहतमा कार्य गर्नुपर्ने र समयमै ऐन कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा वृत्तिविकासमा देखा परेको गतिरोधले कर्मचारी उत्प्रेरणामा ह्रास आउने सम्भावना देखिन्छ । जसले कर्मचारीमा भएको क्षमताको जति उपयोग हुनुपर्ने हो त्यति उपयोग हुन नसकी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।कर्मचारीमा भएको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान तथा पूर्ण उपयोग हुन सकेमा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यव्रmमको दक्षता र प्रभावकारितासाथ कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसर पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान गरी सोसम्बन्धी उच्च अध्ययन एवं छात्रवृत्तिको अवसर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्छ । तेस्रो, दक्षता, अनुभव एवं ज्येष्ठतासमेतका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथो, कर्मचारीको सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ । पाँचौँ, खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने कर्मचारीको कामको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत र सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गर्नु पर्छ । छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन एवं नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले मातहत कार्यालय एवं निकायका कर्मचारीबिच सुविधा र अवसरको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित तथा प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आठौँ, कर्मचारीयन्त्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु पर्छ । नवौँ, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रतिभा एवं क्षमता र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार निरन्तर राख्नु पर्छ ।अन्तमा सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा अभिवृद्धि गरी प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित रूपमा पहिचान र उपयोगमार्फत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
पुँजी बजार सुधार्न साक्षरता अभियान
विसं २०३३ देखि नेपालमा पुँजी बजारको संस्थागत विकासको प्रारम्भ भएको हो । अहिलेसम्म पुँजी बजारले अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अर्थात् विकसित मुलुकको पुँजी बजारको तुलनामा हामी धेरै पछि छौँ । पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञानको कमीले हामीकहाँ सेयर किनेपछि धैर्य गर्नेभन्दा पनि बेच्न हतारिने गर्दछौँ । सायद हामीकहाँ व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । संस्थागत लगानीकर्ता बढी भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । यसका लागि पुँजी बजारसम्बन्धी सचेतना जगाउनका लागि कहाँ लगानी गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? कहिले लगानी गर्ने ? किन लगानी गर्ने ? कसरी लगानी गर्ने ? जस्ता विषयमा पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता दिनु आवश्यक छ । अधिकांश लगानीकर्तामा बजारको विश्लेषण गर्ने क्षमता र सिपको विकास भइसकेको छैन । साना व्यवसायी, सेयरधनी तथा पुँजीपति उद्यमी (भेन्चर क्यापिटलिस्ट) जस्ता निजी लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा आफ्नो रकम हालेर जोखिम मोल्छन् । लगानीकर्ताले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरूले लगानी गरेका परियोजना घाटामा जान्छन् । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यव्रmम, तालिम, सेमिनार तथा साक्षरता बनाउनु आवश्यक छ । पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता दिँदा लगानीकर्तालाई के सिकाउनु पर्छ भने कुनै व्यक्तिले तात्कालिक नतिजा मात्र नहेरेर दीर्घकालीन नतिजा पनि हेर्नु पर्छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताले चाहेको समयमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएको हुँदा साना बचतकर्तादेखि ठुला लगानीकर्ताको लगानी पुँजीप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । अर्थात्, जम्मा १० कित्ता सेयर लिएर कसैले लगानी नै त बढाउने होइन । यसले सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको १० कित्ता सेयरले गर्दा रोजगारबाट वञ्चित भएका, विद्यार्थी वर्ग र न्यून आय भएका वर्गलाई निकै फाइदा पुगेको छ । सूचना प्रविधि र आइएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेमा गाउँका कुनाकाप्चादेखि विदेशमा बस्नेसमेत पुँजी बजारमा सजिलै सहभागी हुन सक्छन् । पुँजी बजारको विकास र विस्तारले गर्दा गाउँका कुना कन्धरामा गएर पुँजी बजारको गतिविधिबाट देशमा बचत तथा लगानीले धन बढ्न गई उत्पादकत्व पनि बढ्छ । जसले गर्दा एकातिर आर्थिक व्रिmयाकलापको विकास हुन्छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्रमा प्रगतिका लहर आउँछन् ।लगानीकर्ताको क्षमता विस्तार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट स्थापना गरी स्थानीय तह, प्रदेशमा समेत वित्तीय साक्षरता तालिम दिनु पर्छ । सेबोन, नेप्से र ब्रोकरले पाउने ब्रोकर कमिसनसहित अन्य लागत पनि घटाउनु जरुरी छ । किनभने लगानीकर्तालाई बजारप्रति आकर्षण र पहुँच विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । नेप्सेको सुधार गरेरै पुँजी बजारको आधुनिक विकास र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सक्नु पर्छ । नेप्से र ब्रोकरको सिडिएसलगायतका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।नेपालको पुँजी बजार बढ्दो छ । अझ यो बजारलाई माथि उकास्न धेरै सुधारका काम गर्नु आवश्यक छ । पुँजी बजारको दिगो विकास विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै पुँजी बजारको सुधार प्रक्रियालाई नयाँ मोडेल अनुसार लैजान सक्नु पर्छ । पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन वा स्थायी प्रकृतिको बनाउन बजारको उपकरण पनि पर्याप्त, भरपर्दो, प्रविधिमैत्री र सुदृढ गर्दै लैजानुु पर्छ । जसले गर्दा पुँजी बजारमा स्थायित्व छ भन्ने सन्देश जाने छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको साक्षरता क्षमता अभिवृद्धि सक्न सक्नुु पर्छ । यस्तै नियामक निकाय र सरकारको पुँजी बजारसम्बन्धी स्थिर नीति र नियमन हुनु बनाउनु पर्छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहनु वा नरहनुले पुँजी बजार प्रभावित हुनु हुँदैन । नेपाली जनतालाई पहिला पुँजी बजारबारे बुुझाउन, अभ्यास र साक्षरता गराउन ज्यादै कठिन थियो । अहिले प्रविधिको परिवर्तनले यसलाई सजिलो बनाएको छ । यसका लागि संस्था तथा नियामक निकायले ऐन, नियम र कानुुन समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । बढ्दो लगानीकर्ता र भित्रिँदो प्रविधिको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको अभ्यासलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नु पर्छ । पुँजी बजारबारे साक्षरता तथा नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकाय निरन्तर लाग्नु पर्छ ।नेपालको पुँजी बजार अस्थिर छ भन्ने गुनासो व्यापक सुनिन्छ । यसले भर्खरै बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको देखिन्छ । लगानी उठ्ला कि नउठ्ला भनेर लगानीकर्तालाई भयभीत र चिन्तित बनाउने काम भएको छ । यी विविध समस्याका कारण यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नका लागि साक्षरता अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तै लगानीकर्ताले समयमा प्रतिफल पाउन सक्ने कुनै ग्यारेन्टी दिन सकेका कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना लागि आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य देखाउने गरेको पछिल्लो समय देखिन्छ । पुँजी बजारमा रहेका यस्ता समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका सुदृढ पुँजी बजारमा अपनाइने प्रविधिलाई हाम्रो मुलुकमा ल्याई इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्न जतिसक्दो छिटो पूर्ण स्वचालित व्यापार प्रणाली सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पुँजी बजारको विकास विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलाई समयसापेक्ष विकास गर्दै लैजानु आवश्यक छ । पुँजी बजार विस्तारका लागि प्रविधि राम्रो भएमा बजारमा देखिएका धेरै समस्या समाधान सहजै सकिन्छ ।सूचना प्रविधियुक्त बजार विस्तार भएको र संस्थाको गरिमा बढेमा मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्छ । नेपालमा अनलाइन सिस्टम भर्खर सुरु हुँदै छ । यसलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्न सकेमा पुँजी बजार जहाँसुकैबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । बैङ्क एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्टसँग इन्टिग्रेट र रिअल टाइममा सेटलमेन्ट गराउन सके स्वदेश वा विदेश भनिरहनु नै पर्दैन जहाँसुकैबाट पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुँजी बजारलाई पूूर्ण आधुनिकीकरण गरी विकास गर्न नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । पुँजी बजारमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न राज्यले पुँजी बजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विकास गर्न सक्नु पर्छ । नेप्सेलाई पनि सुधार गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक ल्याउनै पर्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा शुल्कसहितको लगानी लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुका साथै सेयर कारोबार सहज, स्तरीय र प्रतिस्पर्धी भई यसको कारोबार परिमाण पनि उच्च हुने छ । लगानीकर्ताबिच पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास गरी सम्भाव्य लगानीकर्ता समेट्न सकिएको देखिँदैन । नेपालमा पुँजी बजार विस्तारसँगै यो बजारबाट थोरै लगानीकर्ताले मात्रै नाफा कमाउन सकेका छन् । धेरै लगानीकर्ताले छोटो अवधिमा आफ्नो लगानी गुमाइरहेको देखिएकाले साक्षरता बनाउनु पर्छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र स्वच्छ बनाउन सक्नु पर्छ । सबल गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकासमार्फत लगानी, आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । धितोपत्र व्यवसायलाई थप व्यावसायिक तथा मर्यादित बनाई धितोपत्र व्यवसायी सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन सक्नु पर्छ । धितोपत्र तथा दीर्घकालीन ऋणको सेवा विस्तार गर्दै यसलाई उदीयमान पुँजी बजारको स्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण र ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै नेप्सेले लागु गरेको लोकल अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । रियल सेक्टर कम्पनीलाई बजारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्छ । पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान र वित्तीय साक्षरता दिन सक्नु पर्छ । अतः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुस महिनायता प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ), थप निष्कासन प्रव्रिmया (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण करिब ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । तसर्थ सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बेलायतमा नयाँ नेतृत्व
युरोपको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा १४ वर्षपछि सत्ता परिवर्तन भएको छ । युरोपमा दक्षिणपन्थी पपुलिस्टको हावा चलिरहँदा बेलायतमा भने मध्य वामपन्थी प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले अत्यधिक बहुमतसहित नयाँ सरकार बनाएको छ । १४ वर्ष शासन गरेको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी चुनावमा नराम्ररी पराजित भएको छ । सो पार्टीका शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रस, रक्षामन्त्री ग्रान्ट स्याप्सलगायत पराजित हुनुभएको छ ।
महानगरमा पलाएका आशाका किरण
मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौँको मुहार बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । सडकमा राखिएका बत्तीले बढाएको सहरको रौनकलाई खुला आँखाले देखिने परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिन्छ । फुटपाथ धेरै हदसम्म व्यवस्थित भएका छन् । सडकमा गरिने पार्किङ हटाइएका छन् । व्यापारिक स्थलमा भएका भूमिगत पार्किङ व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । महानगर आफैँले व्यवस्थित पार्किङका योजनालाई अगाडि बढाएको छ । अस्तव्यस्त देखिने सहरले मुहार फेर्दै गएकै छ । शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि सराहनीय छ । यसको एउटा उदाहरण पुस्तकरहित दिनको कार्यान्वयन हो । त्यो दिन विद्यार्थी व्यावहारिक र सिपमूलक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । स्थानीय गौरवको भावनालाई बढावा दिन विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रियको साटो राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा परिवर्तन सम्भव छ र हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यतिबेला महानगरपालिका बनेको छ । राजधानी सहरमा शौचालय थिएनन् । भएका शौचालय कुनै ग्रामीण बस्तीका भन्दा गए गुज्रेका थिए । नागरिकले पैसा तिरेर पनि आरामसाथ मलमूत्र त्याग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नाक थुनेर शौच गर्नुपर्ने दुर्दशा थियो । काठमाडौँ महानगरले होटल, रेस्टुराँ, वित्तीय संस्था आदिको शौचालय पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशित ग¥यो । यसको धेरै हदसम्म पालना भएको छ तर यो स्थायी उपाय होइन । यी सार्वजनिक प्रयोजनका स्थल पक्कै हुन् तर ती संस्थामा कुनै कारोबार नै नगरी उपयोगका लागि मात्र जानु नैतिक मानिँदैन । त्यहाँको व्यवस्थापन ग्राहकको प्रयोजनका लागि मात्र गरिएको हुन्छ । पिउने पानीको समस्या महानगरको अर्को चुनौती हो । पैदल यात्रा गर्ने कुनै यात्रीले सहरका कुनै कुनामा पुगेर पनि आफ्नो तिर्खा मेट्न पाउँदैन । प्लास्टिक बोटलमा बेचिने महँगो पानीलाई महानगरले विकल्प मान्न मिल्दैन । हरेक पाइलामा राज्यलाई कर तिरेको नागरिकले यो सामान्य सुविधा महानगरबाट पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक र सामान्य विषय हो । छिमेकी देश भारतका ठुला साना जुनसुकै सहरमा पिउने पानी राज्यले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएका छन् । नेपालमा यस्तो कुनै सहर सायदै होलान्, जसले नागरिकको यो सामान्य मर्कामा ध्यान पनि दिएको होस् । टुकुचा नदीको खोजी र दशकौँअघिदेखि नदी क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउने कार्य गरेर महानगरले प्रशंसा नै कमाएको हो । सार्वजनिक स्थल मिचेर घर टहरा बनाउनेलाई हटाउने महानगरको प्रयास प्रशंसायोग्य नै छ । मासिएका र नासिएका पोखरी, पाटी पौवा र धाराको खोजी पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ । यी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्व बनाई दिनेको खोजी अहिले पनि हुन सकेको छैन । ती सार्वजनिक सम्पत्ति कसले व्यक्तिलाई दिलायो, उनीहरू आफैँले बिनाआधार कब्जा गरेका त पक्कै होइनन् । कतिपय राम्रा काम अगाडि बढ्दै गर्दा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइसक्यो र त्यो महानगरले ग¥यो भन्नु चाहिँ अतिशयोक्ति हुने छ । यो राजधानीका नगरको दायित्वभित्र पक्कै पर्छ तर यसको समाधान फेरि पनि अस्थायी ढङ्गमा गरिएको छ । कुनै पनि दिन ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका नागरिक फोहोर रोक्न उठे भने महानगरपालिकाको टाउको दुख्ने निश्चित छ । आज स्थानीयको एउटा माग सम्बोधन ग¥यो, केही समयपछि अर्को नयाँ माग जन्मन्छ । वर्षौंदेखि यो उपव्रmम चल्दै आएको छ । जहिलेसम्म फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान सुरु गरिँदैन, यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्न महानगरले नागरिकलाई सचेत गराउन अहिले पनि बाँकी नै छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक मल कारखाना र बिजुली उत्पादनका कथा राजधानीका नागरिकले सुन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा यी योजना निकै महँगो पर्ने तर्क पनि सुनिएका हुन् । सत्य के हो र गर्न के खोजिँदै छ ? यसको जवाफ नागरिकले पाएको छैन । प्रश्न सस्तो वा महँगोको होइन, नागरिक स्वास्थ्य र सहरको स्वच्छताको हो । आज बञ्चरे डाँडामा पु¥याएको फोहोरबाट राज्यले के प्रतिफल पाएको छ ? त्यहाँसम्म फोहोर पु¥याउन राज्यले निरन्तर लगानी त गर्दै आएको छ । त्यसैले राजधानी उपत्यकालाई नै स्वस्थ र स्वच्छ सहर बनाउन एक पटक गरिने ठुलो लगानीका लागि राज्य पछाडि हट्न मिल्दैन । सहरको सफाइ स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने पनि ठुला लगानीका आयोजनामा सङ्घीय सरकारसँग हातेमालो गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । महानगरले फुटपाथ व्यापारीलाई सडकबाट उठाउँदै गर्दा होस् वा घरटहरा भत्काएर विस्थापित गराउँदा उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के गरियो ? आमनागरिकको मनमा यो प्रश्न जीवितै छ । महानगरले दुई तीन हजार मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिलाएका खबर आएका छन् । केही सय रोजगारदाताले उनीहरूको प्रशिक्षण अवलोकन पनि गरेका रहेछन् । विस्थापित र बेरोजगारको सङ्ख्या केही हजार वा सयमा सीमित पक्कै थिएन । काठमाडौँवासी नहुनु उनीहरूको रोजीरोटी गुम्नुका कारण हो र महानगरको दायित्व नहुने हो भने त्यस्ता लाखौँ मानिस काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । के व्यवस्थित व्यवसाय गर्ने हैसियत नहुनु उनीहरूको अपराध मान्ने ? के उनीहरूका प्रति स्थानीय सरकार मानिएको महानगरको कुनै दायित्व रहँदैन ? स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हो । यसको अर्थ माथिल्ला सरकारसँग उसको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भन्ने होइन । महानगरले गरेका कामको जस स्वाभाविक रूपमा मेयरले पाउने हो । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने जस्ता अराजक प्रस्तुति र अभिव्यक्तिले मेयरको मर्यादा बढाउँदैन । सडक विभाग अगाडि फोहोर थुपारेर गरिएको प्रतिरोधले मेयरको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठायो । नागरिक तहबाट गरिने प्रतिकात्मक विरोध स्वाभाविक मानिन्छ तर सरकार आफैँ अराजक भयो भने त्यो अस्वाभाविक मात्र हुँदैन, अराजनीतिक पनि हुन्छ । महानगरले गरेका राम्रा कामको नागरिक तहमा प्रशंसा भइरहँदा यस पटकको महानगरको साधारण सभामा मेयरले आफ्नै सदस्यबाट विरोधको सामना गर्नु प¥यो । महानगरमा वडाध्यक्ष वा सदस्यका रूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व गरेका सबैले दुई वर्षसम्म मेयरलाई सहयोग नै गरे । सद्भाव नै राखे । यस पटक नगरसभामा विरोधका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिए । यसको एउटै कारण हो, मेयरबाट राजनीतिक संयमको अपेक्षा । मेयरलाई मत दिने र वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई मत दिने उनै नागरिक हुन् । मतको परिमाणमा मात्रै अन्तर हो । मैले पाएको मतको मात्र मूल्य छ, अरूले पाएको केही अर्थ छैन भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्कार भएन भने त्यो दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले मेयरप्रतिको प्रतिवाद लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र पदीय मर्यादाको अपेक्षास्वरूप अभिव्यक्त भएको हो । विरोधका लागि विरोध होइन भन्ने भावना बुझेर नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने र अन्य पदाधिकारीले पनि स्वतन्त्र, निर्भीक, महानगरको विकासको भिजन भएको नेतृत्वलाई निःस्वार्थ सहयोग गरी सबै जना मिलेर कार्य गर्दा महानगरको मुहार फेरिन्थ्यो कि ?
धर्म, ईश्वर र राजनीति
धर्म कुनै वस्तु वा पदार्थमा रहने प्राकृतिक तथा स्वाभाविक गुण हो । हामी भन्छौँ आगोको धर्म पोल्नु, ताप दिनु हो । पानीको धर्म शीतलता दिनु र बग्नु हो । यो भन्दा हामी यिनीहरूमा रहेको प्राकृतिक गुणलाई धर्म भन्दछौँ । त्यस्तै असल आचरणलाई पनि धर्म भनिन्छ । जस्तै, मानव धर्म, पुरुष धर्म,नारी धर्म आदि । निर्जीव वस्तुको प्राकृतिक गुणमा प्राय स्थिरता हुन्छ । सजीव वस्तु त्यसमा पनि मानिसको प्राकृतिक गुण यही हो भन्न गाह्रो छ । किनकि हामी आजको मानिस बन्न धेरै आनुवंशिक परिवर्तन र सभ्यता परिवर्तन गरेर आएको छौँ । प्रथम मानव बनेपछि हामी कस्ता थियौँ र हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव र व्यवहार कस्तो थियो, यकिनका साथ कसैले बताउन सक्दैन । उपनिषद्. बाइबल, कुरानहरूले गर्ने व्याख्या ब्रह्म वा ईश्वरमा आधारित छ । समाजशास्त्री तथा विज्ञानवादीले गर्ने व्याख्या फरक फरक छन् । थोमस हब्सले मानिस व्रmुर, हिंस्रक, झगडालु रहेको मान्छन् । जोन लक, जिन ज्याक रुसोले मानिस चेतना प्रधान र सम्झौतावादी भएको बताउँछन् । डार्बिनले मानिस धेरै आनुवंशिक परिवर्तनबाट वर्तमान अवस्थामा आएकाले मानिसको चेतना, स्वभाव र गुणमा पनि व्रmमिक विकास हँुदै आएको बताउँछन् । आदिम युगमा मानव अति आव्रmामक थियो होला । चेतनाको विकास सँगै र कृषिको आरम्भसँगै मानवको हिंस्रक र आव्रmामक स्वभावमा परिवर्तन हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तापनि मानिसभित्र विरोधाभाषी स्वभाव अहिले पनि देखिन्छ । अहिले मानिस हिंस्रक पनि हो र अहिंस्रक पनि हो । मानिस असल पनि हो र खराब पनि हो । प्रत्येक मानिसको आनुवंशिक जिन, बाल्यकाल, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक अवस्था, व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षा र प्रत्येक मानिसभित्रको फरक संवेद्यतालगायतले मानिसको स्वभाव र व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ ।आधुनिक युगमा हामीले सामान्यत बुझ्ने धर्मको उत्पत्ति कसरी भयो होला ? ईश्वरवादीको मत अनुसार बुझ्ने हो भने सजिलो छ । ईश्वरले आफ्ना अवतार या दूतमार्फत धर्मको व्याख्या र पालनको नियम बनाएको माने पुगिहाल्छ । प्राचीन हिन्दु ग्रन्थ मानिएका उपनिषद्को अध्ययन गर्दा उपनिषद्ले पनि ईश्वरीय सत्ताको अकाट्य पुष्ट्याइँ गर्दैनन् । ईशावास्योपनिषद्को प्रथम मन्त्रमा “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च्च जगत्याम् जगत्’’ अर्थात् संसारका सजीव निर्जीव सबै वस्तुमा ईश्वरको अंश छ भन्छ । यसैको चतुर्थ मन्त्रमा “अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद्देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत ।” ती सर्वात्मयामि परमेश्वर अचल हुँदाहँुदै पनी मन भन्दा पनि तीव्र वेगयुक्त छन् । ती परमेश्वरलाई देवता ऋषि कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनिएको छ । गीता दसौँ अध्यायको दोस्रो श्लोकमा पनि “न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय ।” अर्थात् मलाई देवता ऋषिहरूले पनि जान्न सक्दैनन् भनिएको छ । अर्थात् ईश्वर दृश्य छैनन्, कल्पनातीत, अज्ञेय हुन् । बृहदारण्योकपनिषद्ले ब्रह्मको व्याख्या गर्छ । “अहं ब्रह्मास्मि” जस्ले ब्रह्म जान्दछ उसले सबैमा ब्रह्मरूप देख्छ र आफूलाई त्यसैको एक अंश मान्छ । छान्दोग्योपनिषद्मा ऋषि उद्दालकले पुत्र श्वेतकेतुलाई ज्ञान दिने व्रmममा भन्दछन् “तत्वमसि” त्यो तिमी नै हौ । अर्थात् ब्रह्म वा ईश्वर जे भने पनि त्यो तिमीभित्रै छ । ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर जे भने पनि त्यो सर्वत्र उपस्थित छ । इन्द्रियद्वारा जान्न सकिँदैन । अगम अपार छ । इन्द्रियद्वारा जान्न नसकिने ईश्वरको रचना मानिसको कल्पना हो कि मानिस ईश्वरको सिर्जना हो यो रहस्य नै छ र सायद रहस्य नै रहने छ । किनकि विज्ञानका खोजका पनि सीमा छन् । रूप, रङ्गहीन अदृश्य, अस्पर्श सत्ताको खोज र प्रामाणिकता विज्ञानद्वारा पुष्ट्याइँ हुन सक्दैन ।भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट पनि धर्म तथा ईश्वरको उत्पत्तिलाई कोरा कल्पना मानेर उपेक्षा गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । मानिसको चेतनाको विकास हँुदै गएपछि यो ब्रह्माण्डको विराटता र यसको सृष्टिको बारेमा जागेको कौतूहलताको विमर्शबाट कुनै अदृश्य सत्ताको पुनित कार्य भएको निष्कर्षमा मानिस पुगे होला । मानव समाजको विकास हँुदै गएपछि समाजलाई अनुशासनमा राख्न र खराब कर्मबाट रोक्न ईश्वर वा परमात्माको इच्छा र सन्देशको रूपमा नियम बनाए होलान् । नियमलाई पुष्ट्याइँ गरी बलशाली बनाउन विभिन्न साहित्य रचना भए जसलाई आज हामी धर्म, धार्मिक कार्य, पुण्यकार्य भन्दछौँ । यसरी हेर्दा पनि तत्कालीन समयमा ईश्वरीय सत्ता र धार्मिक नियम मानव कल्याणका लागि आवश्यक रहेको पाइन्छ । ईश्वर मानिसको रचना हो कि सृष्टि ईश्वरको रचना हो, यसमा बहस हँुदै जाला । भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कतिपय विद्वान्को यो मत कि ईश्वरको अस्तित्व छैन भने पनि मानव कल्याणका लागि हामीले ईश्वरको सिर्जना गर्नु पर्छ भन्ने विचार सबैका लागि ग्रहणीय हुनु पर्छ । धर्म के हो भन्ने सन्दर्भमा गीताको पाँचाँै अध्यायको दसाँै श्लोक मननीय छ ।” ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति य । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।” कर्मको फल ब्रह्ममा समर्पित गरेर आसक्तिरहित हुँदै कर्म गर्नाले पापले छुन सक्दैन । आसक्तिरहित कर्म गर्दा गलत काम हुँदैनन् । ब्रह्ममा समर्पित गर्नु भनेका लोक कल्याणको कार्य हो । यस्तो काम गर्नु नै धर्म हो ।ईश्वरको उत्पत्ति जगत् कल्याणको निमित्त हो । हरेक धर्मले ईश्वर एउटै छ भन्छ । धर्मका अभ्यास मात्र फरक छन् । प्रथम मानवको उत्पत्ति दक्षिण वा दक्षिणपूर्वी अफ्रिका भएको मानिए पनि त्यसपछि घुम्दै डुल्दै मानिस यो संसारका विभिन्न कुनामा पुग्यो । सिकारी अवस्थाबाट कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि अलग अलग स्थानमा बस्ने मानिसले अलग अलग सभ्यता र संस्कृतिको विकास ग¥यो । संस्कृतिको विकासमा फरक फरक देश समुदायका भिन्न भिन्न चिन्तनशील आत्मज्ञानी व्यक्तिले समाजलाई ज्ञान सन्देश प्रवाहित गरे । हिन्दु वा सनातनधर्मीमा ब्यास, शङ्कराचार्य, मुस्लिममा मोहम्मद, यहुदीमा मोसेज, बौद्धमा बुद्ध, इसाईमा जेसस व्रmाइस्ट तथा पोप फ्र्यान्किस आदि व्यक्तिले समाजलाई ज्ञान बाँडे । यिनै व्यक्तिले बाँडेको ज्ञान सन्देशको आधार तथा भौगोलिक भिन्नता अनुसार गरिने व्यावहारिक संस्कारबाट फरक फरक धर्मको विकास भयो ।सनातन धर्मको रूपमा विकास भएकाले हिन्दु धर्मले सुरुमा विरोधको सामना गर्नु परेन । विगतमा हिन्दु धर्म सबै धर्मप्रति सहिष्णु रहेको पाइन्छ । हिन्दु धर्मपछि यहुदी धर्मको विकास भयो । यसले पनि स्थापना हँुदा विरोधको सामना गर्नु परेन । इस्लाम धर्म सुरु गर्दा मोहम्मदलाई मक्काबाट खेदिएर मेदिना जानु प¥यो । पछि मक्कामा आव्रmमण गरी विजय भएपछि इस्लाम धर्म अरब जगत्मा विस्तारित भयो । इसाई धर्मका संस्थापक जेसस व्रmाइस्टलाई व्रmसमा झुन्डिएर मारिनु प¥यो । उपनिषद्, कुरान बाइबिलमा आध्यात्म ज्ञान आत्म चिन्तनका सन्देश छन् । रामायण महाभारत तथा पुराणहरूमा ईश्वरका अवतारले दुष्टहरूलाई संहार गरेको भनेर हिंसालाई स्थान दिइएको छ । इस्लाम र इसाई धर्मावलम्बीमा त धर्म स्थापना नै हिंसा तथा बल प्रयोगबाट भएको छ । यसले जे जस्तो रूपमा भए पनि शक्तिसँग धर्मको सम्बन्ध देखिन्छ । के यो मानिसको सुरुवातको हिंसात्मक स्वभावको प्रतिविम्ब हो कि असल कामको आरम्भ गर्दा खराबको दमन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश हो ?धर्माचरणलाई ईश्वरीय आज्ञाको अनुपालन मानिन्छ । ईश्वरवादीका लागि ईश्वर नै सार्वभौम सत्ता हो । उसैको इच्छाअनुसार यो ब्रह्माण्डको निर्माण भयो र जीव उत्पत्ति भए । ईश्वरीय शक्तिले नै यो जगत् चलायमान छ । मध्ययुगमा यही सिद्धान्त अनुसार राजाहरूले शासन गरे । राजाहरूलाई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वा ईश्वरको प्रतिनिधि मानियो । सुरुमा धर्माधिकारी र राजाको सहकार्य भए पनि पछि राजा र धर्माधिकारी बिच विवाद सुरु भयो । युरोप र अमेरिकामा चर्च तथा पोप पादरीहरू र राज्यको बिचमा अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद बढ्यो । शासनको जनतान्त्रिकरणको सुरुवातसँगै धर्म र राज्यलाई अलग राख्ने विचार विकसित हुँदै गयो । सन् १६४४ मा सर्वप्रथम धर्मशास्त्री रोजर विलियमले धर्म र राज्यलाई अलग नगराएको खण्डमा राज्य र धार्मिक संस्था दुवै भ्रष्ट हुने तसर्थ राज्य धर्म निरपेक्ष रहनु पर्ने विचार राखे । अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनको समयमा डेनवरी बापिस्ट एसोसिएसनलाई लेखेको चिठीमा राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले धर्म मानिसको विशुद्ध व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएकाले आस्था तथा विचारमा राज्यको वैधानिक अधिकार तथा नियन्त्रण न रहने, मानिसको कर्मको बारेमा मात्र सरकारले कानुन बनाउन सक्ने भन्दै धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणा विकसित गरे । अहिले संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशले धर्म निरपेक्ष संविधान बनाएका छन् ।राजनीतिमा धर्मको प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । विशेष गरी पाखण्डी प्रियतावादीहरू धर्म र राष्ट्रियतालाई सत्ता प्राप्तिको साधन बनाउँछन् । स्वस्थ जनतन्त्रमा धर्म व्यक्तिको आस्था र विश्वासको विषय हुन्छ । राष्ट्रियता स्वतःस्फूर्त साझा हुन्छ । पाखण्डी राजनीतिज्ञले बहुमत धर्मावलम्बीको आस्थाको शोषण गर्दै काल्पनिक भय सिर्जना गर्छ । एकताबद्ध समाजलाई विभाजन गरी जनतन्त्रलाई विकृत बनाउँछ । धर्म र राज्यलाई अलग न गर्ने हो भने दुवै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने रोजर विलियमको भनाइ धूर्त राजनीतिज्ञको कृत्य र परिणामले प्रमाणित गरेको छ । धर्मको अर्थ मानव कल्याण, जगत् कल्याण हो । राज्य र सरकारको काम सर्वजन हित हो । अल्पमत बहुमतको कुरा मात्र होइन शासकले एउटा व्यक्तिको आवाजको पनि कदर गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश रामायणले दिएको छ । पाखण्डी रामको मूर्ति त स्थापना गर्छन् तर आधुनिक धर्मसभामा आफ्नो विरोध गर्नेलाई सभाबाट नै निष्कासन गर्छन् । कुनै पनि धार्मिक मतले अर्को धार्मिक मतप्रति घृणा फैलाउँदैन । महाभारतमा भनिएको छ, त्यही धर्म अपनाउनु पर्छ, जसको अन्य धर्मसँग विरोध नहोस् । पाखण्डी राजनीतिज्ञको कारणले इसाई मुस्लिमको जुन द्वन्द्वमा आज युरोपियन समाज बाँडिएको छ र विगतमा मुस्लिम तथा इसाई आव्रmमणको पीडा हिन्दु सभ्यताले सहनु प¥यो, त्यही गल्ती हिन्दुहरूले दोहो¥याउनु इतिहासबाट शिक्षा न लिनु हो । साथै हिन्दु धर्मलाई नबुझ्नु पनि हो ।
मिडियामा दलित महिलाको सहभागिता र सवाल
विश्वमा आधुनिक प्रेसमा छपाइ सुरु भएको चार सय वर्षपछि १९०८ सालमा बेलायत भ्रमणबाट फर्कदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा प्रेस (गिद्धे प्रेस) भित्र्याएका थिए । जङ्गबहादुरले प्रेस त भित्र्याए तर त्यो प्रेसमा अखबर छापिएन । प्रेस स्थापना भएको ४७ वर्षपछि मात्रै नेपालबाट ‘सुधासागर’ मासिक प्रकाशन शुरु भयो ।
मातृभाषाको शक्ति
मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो ।आफ्ना मातापिताबाट प्राप्त भाषा नै मातृभाषा हो । त्यसको जरा हुन्छन्, स्मृति र विम्ब पनि हुन्छन् । मातृभाषाले एउटा बेग्लै प्रकारको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्दछ तर अरू कुनै आयातित भाषाबाट त्यस्तो सम्भव हुँदैन । मातृभाषासँग केही यस्ता तत्व जोडिएका हुन्छन्, जसले यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरूका लागि अधिक मार्मिक हुन्छ । यो प्रश्न इतिहास तथा संस्कृतिको वहनसँग पनि सम्बद्ध छ, जुन कुरा सम्प्रेषणका व्रmममा निर्मित हुन्छ । यद्यपि संस्कृतिको कार्य विश्वलाई केवल विम्बमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । बरु ती विम्बको माध्यमबाट संसारलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने तरिका विकसित गर्नु हो तर औपनिवेशिक दबाबले गर्दा विश्वलाई यस्ता भाषामा हेर्न र व्याख्या गर्न विवश पारिएको थियो÷छ, जुन अरूकै भाषा रहेका थिए । त्यसमा मानिसका वास्तविक सपना आउन पनि सक्दैनथे । साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्छ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्छ । त्यस क्रममा मानिस आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि हिचकिचाउन थाल्छन् र विश्वका अपरिचित भाषाको प्रभुत्वको महिमामण्डन गर्न थाल्छन् । त्यस्तै भाषामा अभिव्यक्त गर्न थाल्छन् र त्यस्ता भाषामा बाँधिन पुग्छन् । अन्ततः यसरी मातृभाषालाई नै परित्याग गर्न थाल्छन् र अनि गर्वका साथ भन्न थाल्छन्, “हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !”संसारमा हैकम जमाउन चाहने साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आव्रmमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ । हुन पनि मातृभाषामै आआफ्ना उखानटुक्का, लोककथा, सूक्ति आदि हुने गर्छन्, जो मानिसका आफ्ना स्मृतिको धरतीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा किसानको शक्ति रहेको हुन्छ । त्यसमा एउटा बेग्लै बनावट हुन्छ । एउटा विशिष्ट सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनावट, जसमा अस्मिताको रचना भएको हुन्छ । आत्मअन्वेषणको जुन गहिराइ मातृभाषासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अरू भाषासँग हुँदैन । हो, अन्य भाषामा पनि कुरा गर्न या भन्न सकिन्छ तर त्यो मातृभाषामा भनेजस्तो मार्मिकता त्यसमा सम्भव हुँदैन । यो भाषाको वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथ्य पनि हो ।निश्चय नै मातृभाषाबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुने गर्दछ । यो समृद्धीकरणका प्रव्रिmयामा सुदृढ हुन्छ । मातृभाषाबाट यस्तो मौखिक लय प्रस्तुत हुन्छ, जसमा प्रकृति र परिवेशसँग समाजिक सङ्घर्ष पनि प्रकट हुन्छ । त्यसबाट साहित्य र संस्कृतिका सकारात्मक, मानवीय र लोकतान्त्रिक तŒव पनि प्रकट हुन्छन् । आफ्ना संस्कृतिको जरामा नै गएर हामीलाई आफ्नो आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ । उधारो लिइएको भाषाले सम्पूर्णतः हाम्रा साहित्य र कलाको विकास गर्न सक्दैन किनभने तिनको चिन्ता र चासो हाम्रो रागात्मक रूपसँग जोडिएकै हुँदैन । यस्तो उधारो भाषाको सत्ताकेन्द्र अन्यत्रै कतै हुन्छ र त्यो मातृभाषाजस्तो जनआकाङ्क्षाको परिपूर्तिको संवाहक हुन पनि सक्दैन । मातृभाषामा धरतीको जुन सुगन्ध हुन्छ, कल्पनाशीलताको जुन पारम्परिक शृङ्खला हुन्छ, त्यो अन्य भाषामा सम्भवै हुँदैन । त्यसमा पनि औपनिवेशिक हिसाबले थोपरिएको भाषामा त बिलकुलै हुँदै हुँदैन । कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्दछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्दैन ।वास्तवमा मातृभाषाले जनताको सङ्घर्ष बोल्दछन् । मातृभाषाको महत्व बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, आन्दोलन, लोकछवि, आत्मविश्वास र परिवर्तनका लागि यसभन्दा राम्रो अर्को कुनै माध्यम हुँदैन किनभने उसको सरोकार ती भाषासँग हुन्छ, जसलाई त्यहाँका जनताले बोल्ने गर्छन् । यसको सेवाका लागि उसले कलम उठाएको हुन्छ । यसरी उसले त्यही गीत गाउँछ जुन जनताले चाहेका हुन्छन् । मातृभाषाको सोझो सम्बन्ध जनसरोकारसँग हुन्छ । यस माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक निहितार्थको समेत बोध हुन्छ ।मातृभाषाबाटै मानिसका वास्तविक आवश्यकतालाई गीत, नृत्य, नाटक, कविताबाट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ र नयाँ चेतनाको आकाङ्क्षालाई वाणी प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमिक वर्ग तथा जनसामान्यलाई मूलतः उनीहरूकै मातृभाषामा राम्रोसँग सम्बोधित तथा सम्प्रेषित गर्न पनि सकिन्छ । मातृभाषामा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रियामा शिक्षा, संस्कृतिको एउटा निर्णायक भूमिका हुन्छ, जुन साम्राज्यवादको आजको नयाँ औपनिवेशिक चरणमा विजयका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षा र संस्कृतिमा आवश्यक सम्बन्ध हुन्छ र यसले सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । त्यसै कारण त्यहाँ मातृभाषाको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।सत्य के हो भने संस्कृति स्वयम्मा इतिहासको अभिव्यक्ति र उत्पादन पनि हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा मानिसबिचको सम्बन्ध र अन्तव्रिर्mयामा आश्रित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मातृभाषाको अन्तरङ्ग प्रवेश हुन्छ । यसरी मातृभाषालाई आधार बनाइयो भने सामुदायिकतामा आबद्ध जनसमुदायले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, नृत्य तथा एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्दछन्, जसले इतिहास र भूगोललाई एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीसम्म पु¥याउने गर्दछ । शिक्षा र संस्कृतिले वर्गीय विभेदलाई समाजको आर्थिक आधारमा व्यक्त गर्दछन् । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुई किसिमका शिक्षाबिच सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ । यसले वास्तवमा दुई परस्परविरोधी संस्कृतिको प्रसार गर्दछ र ती दुई परस्परविरोधी चेतना अर्थात् विश्व दृष्टिकोण तथा विचारधाराको वाहक बन्दछ । निश्चितै रूपले औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरूका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरूको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँछन् भने त्यसको यथार्थ के हो आज बुझिनु र बुझाउनु अत्यावश्यक छ । निश्चय नै यसको मूल त्यो सौन्दर्यबोध हो, जुन हाम्रा लोककथा, हाम्रा सपना, हाम्रो ज्ञान विज्ञान, हाम्रो भविष्यको कामना आदिमा लुकेको छ । त्यसको सौन्दर्य वास्तवमा आफ्नै धरतीको सुगन्धबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अन्य भाषालाई अपनाउने या तिनका माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कुरामा कुनै खराबी अवश्य पनि छैन । त्यस्ता भाषामा ज्ञानविज्ञान या सामाजिक विज्ञान सिक्ने वा ज्ञानार्जन गर्नमै कुनै सङ्कोच गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मूल कुरा के हो भने जुन शक्तिहरू मातृभाषाको रचनात्मकतालाई हीन तुल्याउन सव्रिmय छन्, तिनको पहिचान गर्न, तिनका क्रियाकलापबाट सतर्क र सावधान रहनु आवश्यक छ । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामै सम्भव छ । त्यो असीम छ, कल्पनाको त्यो किनारा हो । त्यो हाम्रो मातृभूमिको रङ हो । त्यसमा हाम्रा स्वदेशी र स्थानीय मूल्य छन् । ती हाम्रा लागि भविष्यकामी छन् ।मातृभाषामा परम्पराको जीवन्तता हुन्छ । त्यो कुनै अरू देशको वा अन्य धारको मुखापेक्षी पनि हुँदैन । त्यो हाम्रो आफ्नै मुखबाट आउँदछ । हाम्रा नसा र कोषिका त्यसबाट रोमाञ्चित हुने गर्दछन् । त्यसले हाम्रा बर्सौंदेखि स्थापित सभ्यताको केन्द्रीयता कायम राख्छ । त्यो हाम्रो गहन आकर्षण, प्रीति तथा मुक्ति पनि हो । हाम्रा लागि त्यसमा गहन आवेग हुन्छ । त्यसले हाम्रो परम्परामा हामीलाई परिष्कृत पार्न चाहन्छ । त्यसले हामीलाई जुन मिठास दिन्छ, अरू कुनै भाषाले त्यस्तो दिन सक्दैनन् । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो । त्यसमा मानिसका स्मृतिविम्ब बढी सुरक्षित र पल्लवित हुन्छन् । त्यसमा जति पारम्परिक अर्थगर्भ हुन्छ, त्यत्तिकै वैज्ञानिकता तथा मनुष्यताको मुक्तिगामी सम्भावना पनि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरौँ !
प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा
प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ ।नेपालमा राज्य सञ्चालनका मुख्य पात्र प्रशासन र राजनीतिबिच आत्मीय एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । यिनीहरूबिच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यसको अन्तर्निहित कारण केलाउँदा एकातर्फ राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासकले पनि राजनीतिज्ञलाई अकर्मण्य र पलभरको पाहुना आदि भनेर नटेरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई शक्तिहीन र अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रशासनमाथि प्रभुत्व जमाएको छ । निजामती सेवाका आदर्श एवं मूल्य मान्यतामाथि बारम्बार आव्रmमण गरिरहेको छ । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि दिनानुदिन धुमिल हुँदै गएको छ, निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकिरहेको छैन, शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकै कारण प्रशासन र राजनीतिबिचको सीमारेखा मेटिँदै गएको छ । बेलायत तथा अमेरिकाका प्रशासनविद्ले लामो अवधिसम्म गरेको वैचारिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीति र प्रशासनबिचको सीमा तथा सम्बन्ध विभाजन भएको पाइन्छ । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनबिच सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जस अनुसार प्रशासन र राजनीति एकअर्काका विरोधी होइनन् तर यिनका प्रव्रिmया, क्षेत्र र कार्य भने अलग रहनु पर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने र त्यही निर्देशनका आधारमा प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनका लागि नीति, कार्यक्षेत्र र कार्य प्रणाली निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले स्वतन्त्र रहेर त्यसको व्यवस्थित र विस्तृत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसै मान्यतालाई आधार मानी नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ लागु गरियो । अफसोस, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उपेक्षा गरी मनोमानी ढङ्गले चलिरहेको छ भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश निर्देशनमा चलेको छैन । जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र एक प्रभावशाली शक्ति समूह हो । यस संयन्त्रको शक्ति विस्तार र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा विकसित तथा अपरिहार्य अङ्ग बनेर निरन्तर वृद्धि भई विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको आफ्नो विशिष्ट हित, मूल्य र शक्तिको आधार छ भन्ने देखिन्छ । यो प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा श्रेष्ठतम छ । यो संयन्त्र आफ्नो हित, शक्ति र छविका कारणले राष्ट्र र जनताको हितभन्दा केही शक्ति र वर्गको स्वार्थमा काम गरेको छ । विशेषज्ञका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्वले गर्दा जनताको हित दब्न पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र संसद् हो । यसको बढ्दो शक्ति एवं दबदबालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्था या शासकीय प्रबन्धमा गैरसरकारी विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रवेश गराउन सकिन्छ ।” अहिले विश्वभर म्याक्स बेबरको यो मान्यतालाई अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको हित हेर्छ भने प्रशासनले नियम, कानुन र प्रक्रिया हेर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको राजनीतिक विचारधारा अनुसार तिनका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश-निर्देश दिइएको हुन्छ । प्रशासन विज्ञहरूको समूह हो । कर्मचारीमा व्यावसायिक तथा नैतिक आचार हुने हुनाले उसले ऐन कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर कर्तव्य पालन गर्छ । त्यस अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आदेशको पालना गर्दैन । आफ्नो आदेशको पालना नहुँदा राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो अयोग्यता र अकर्मण्यतालाई बिर्सेर प्रशासनमाथि आव्रmमण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस व्यवहारबाट प्रशासकको दिल फाटेको भेटिन्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीको विशेषज्ञ क्षमतालाई राज्यको ठोस विकासमा उपयोग नगरी राज्य स्रोत एवं ढुकुटीको अपचलन गर्ने मामिलामा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग जस्ता निकायमा लम्पट कार्यकर्ताको नियुक्ति, योजनाका लागि बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीको वृत्ति विकास जस्ता अवसर प्रदान गर्दा राजनीतिज्ञलाई अदृश्य रूपमा आम्दानी हुने गर्छ । अदृश्य आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने र अपचलन गर्ने खेलोफड्कोमा उपयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ विकासका कार्यक्रम र बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने र आफ्नै शुभेच्छुक । समर्थक ठेकेदारमार्फत मात्रै काम गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अनुचित काम लगाउँदा निष्ठावान् कर्मचारीले सो गर्न मान्दैनन् । त्यसको बदलामा राजनीतिज्ञहरू जनताको विश्वास पात्र बन्नका लागि भन्छन्, “हामीले देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजेको हो तर कर्मचारीले नियम कानुन तेर्साएर बनाउनै दिँदैनन् ।” उनीहरूको त्यस्तो भनाइ कदापि सत्य भने होइन । प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक आदर्शबाट च्युत, राजनीतिक संस्कार नबसेको र राज्य सञ्चालनमा अकर्मण्य नेतृत्वमा शासकीय मान्यता र सोच हाबी हुनाले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले होला, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि अतिव्रmमण गर्छन् । परिणामतः कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्थिर भई प्रणालीबद्ध बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी र प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र हो । जनभावनाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र समय जनसेवा तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्दा पनि ऊमाथि कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, लालफित्ताशाही, प्रव्रिmयामुखी आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । अझ विडम्बना यो छ कि कमिसन र घुस लेनदेन कारोबारमा आफू चोखो बस्छन् र कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य गराउँछन् । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र व्यवहारले राजनीतिज्ञ र प्रशासकबिच मनमुटाव कायमै रहिरहेको छ । योग्य प्रशासकको शक्ति महान् हुने गर्छ । उसका अगाडि राजनीतिज्ञ अपरिपक्व, कमजोर र सिकारु भएको महसुस गर्छ । अपरिपक्व राजनीतिज्ञमाथि विशेषज्ञको प्रभाव पर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले प्रशासकसँग सिक्नुपर्ने स्थिति प्रत्येक राज्यव्यवस्थामा आएको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको भरिपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त सूचना र खारिएको अनुभव हुँदैन । उनीहरूलाई प्रशासनिक नियम र प्रव्रिmयाबारे थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक समाजमा रहेको अपरिपक्व नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञानबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन जरुरी देखिएको छ । राज्यका कार्यकारी संयन्त्र कमजोर भए भने र जनता सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । कर्मचारी प्रशासनले सिस्टम र विधिको शासन अनुरूप काम गर्न पाएन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहन्छ । यस्तो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन विधि तथा प्रव्रिmयाबमोजिम चलाउने भन्ने भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसै गरी मुलुकको प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भयो या भएन र निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादन ग¥यो या गरेन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यो कार्यभार राजनीतिक नेतृत्वले समाल्दा मात्रै जनताले समृद्धि, स्वच्छ न्याय र विकासको अनूभूति गर्न पाउने छन् । म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासन समाजको एक उच्चकोटिको अङ्ग हो ।” हो पनि, प्रशासकमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरूमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि आँच आई अपमान र अवमूल्यन हुन जान्छ । यसबाट प्रशासक वर्गको मन फाट्छ । यस्तो व्यवहारले प्रशासक र राजनेताबिच विवाद हुन्छ । कर्मचारी र राजनेताबिच स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबिचको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा सङ्कट र बरबादी निम्त्याउँछ ।नेपालमा राजनीतिकर्मीले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा परिणामतः प्रशासन प्राणहीन बन्न पुगेको छ । प्रशासन व्यावसायिक एवं स्थिर हुन सकेको छैन । प्रशासन संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ प्रशासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु पर्छ । त्यसै गरी संविधानमा निहित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, प्रशासनिक प्रव्रिmया र प्रणालीबमोजिम चलाउनु पर्छ । तब मात्र प्रशासन र राजनीतिबिच बढ्दै गएको विवाद अन्त्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको विवाद अन्त्य गर्न राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा तथा सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा विभाजन हुनु जरुरी छ ।
टुक्रिएको युवा मन
जोस र ऊर्जाका पर्याय हुन् युवा । जोस र ऊर्जाले मात्र देश निर्माण गर्न सकिन्छ । दुःखको कुरा, देशका जोस र ऊर्जा दिनहुँ बाहिरिँदै छन् । अनि कसरी बन्नु देश । उमेर छँदा युवा आफ्नो ज्ञान, सिप र श्रम विदेशमा पोख्न बाध्य छन् । बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणले हामी दङ्ङ त छौँ तर देशको अर्थतन्त्रबारे त्यति चिन्तित हुन सकेका छैनौँ । देश बनाउन युवालाई विदेश पठाउने होइन, युवाले उत्पादन गरेका वस्तु चाहिँ विदेश पठाउनु पर्छ । नेतृत्वले यो कुरा कहिले बुझ्ने ?
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ ।
दलभित्रको लोकतन्त्र
मुलुकमा राणाहरूले थिचोमिचो गरे, जहानियाँ शासन लादे भनेर राजनीति दल जन्मे । दलहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडेरै प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायतले निरङ्कुशता अपनायो, दलहरूले पञ्चायत फालिदिए । राजाले संवैधानिक प्रणालीलाई कुल्चन खोजेकैले गणतन्त्र आयो । अब प्रश्न उठ्छ, प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यी दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भन्नाले विशेषतः दलहरूको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रकियालाई बुझाउँछ । जहाँ निर्वाचित एवं आबद्ध सदस्यलाई नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ । आन्तरिक निर्वाचन पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ र पार्टीभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै विचार, सिद्धान्त, चरित्र, व्यवहार र संस्कृति हो । समाजदेखि राज्यव्यवस्थासम्म लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ भने व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दलहरूको सञ्चालनमा नयाँपन आउनु पर्दथ्यो र तिनीहरूका क्रियाकलापमा लोकतन्त्रको आभास झल्किनु पर्दथ्यो तर सोचे जस्तो अलि भएन ।सबै दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको आभास दिलाउन उनीहरूले दलका सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति ल्याउनु पर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यास अलि सुस्त छ । दलहरूको संस्थागत अभ्यास हेर्दा अधिकांशले केन्द्रीकृत अभ्यास गरेको पाइन्छ । पार्टीका मुख्य निर्णय अझै पनि उच्च तहका सानो समूहका वरिष्ठ नेताले गर्छन् । दलभित्रको यस्तो अभ्यासले समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिपाटी कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने जिम्मा दलहरूकै हो तर दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भए भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? दलहरू नै राज्यव्यवस्था सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनेहुँदा तिनीहरू जति लोकतान्त्रिक हुन्छन् मुलुकको शासन व्यवस्था पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक हुन्छ । व्यवहारमा लोकतान्त्रिकीकरणदलको आन्तरिक संरचना, प्रक्रिया र अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सुधार, सुदृढ र सबलीकरण गर्नु नै दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हो । दलमा लोकतान्त्रिक संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै यसले दललाई अधिक लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनकल्याणकारी बनाउँछ । संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हुनु भनेको नेतृत्व चयन खुला र निष्पक्ष हुनु हो । दलमा आबद्ध सदस्यले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो । यसले दलभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महìवपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ । दलको नेतृत्वलाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउँछ, दलमा भएका विभिन्न गतिविधिबारे सदस्यले जानकारी पाउने गर्छन् साथै उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीको समीक्षा र आलोचना गर्न पाउँछन् ।दलभित्र सदस्यको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ र सदस्यता प्राप्त गर्न र कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । दलमा विभिन्न पृष्ठभूमि र समुदायका सदस्यहरूको समावेश सुनिश्चित गरिन्छ, जसले गर्दा दलित, महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, उत्पीडित, सीमान्तकृत र अन्य समूहको सहभागिता प्रोत्साहित गरिन्छ । दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरणले पार्टीलाई अधिक जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ, पार्टीको आन्तरिक सुदृढता बढाउँछ र जनताको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।आज हरेक राजनीतिक दललाई गुटबन्दीले निर्देशित र नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ । माथिल्लो तहको नेतृत्वले चाहेन भने कुनै पनि व्यक्ति योग्य हँुदाहुँदै पनि ऊ किनारामा बस्न तयार हुनु पर्छ । दलको विधान नियाल्ने हो भने सबै लोकतान्त्रिक देखिन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । किनकि उनीहरूले चुनावमा गरेको अभ्यास र स्रोतसाधनको प्रयोगले दलमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ नेता बलियो हुने र दल कमजोर हुने संस्कृति हुर्कंदै गएको छ । एउटा व्यक्ति बारम्बार नेतृत्वमा दोहोरिरहने, कुनै कुनै पार्टीमा दशकौँ अधिवेशन नहुने जस्ता परिपाटीले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ ।दलभित्र विचारको बहस हरेक दलभित्र समयसमयमा आन्तरिक रूपमा बहस र नीतिबारे छलफल हुन जरुरी हुन्छ । जसले दललाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ तर हाम्रा दलमा विचार र बहस बिरलै हुने गर्छ । कतिपय दलमा सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्ने तर नेतृत्व निर्माणमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही दलमा महाधिवेशन भइसकेपछि पनि पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा नयाँ जोस र जाँगर जाग्न सकिरहेको छैन, अझ खासमा भन्दा दलमा नयाँपन आउन सकेको छैन । किनकि महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डीय स्वरूपमा मात्र सीमित छ र यसले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएको पुष्टि गर्छ । दलको माथिल्लो तहका खास निश्चित व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने परम्परालाई परिमार्जित गर्दै सहभागितामूलक निर्णय पद्धति अभ्यास गर्न सकियो भने दलभित्र जनमानसमा असल सन्देश प्रवाह हुन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन भने यसले स्वयम् दललाई अस्वस्थ बनाउँछ र दलको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । द्वन्द्वकै कारण विगतमा दलहरू विभाजनसम्म भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।कुनै पनि दलमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम चल्नु भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, यसले विधि र विधानलाई समेत कमजोर बनाउँछ । दलभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि तलैदेखि एउटा निश्चित अभ्यास र प्रव्रिmयाबाट नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । आफूभन्दा तलको नेतृत्व वैचारिक, सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक रूपमा खारिएर आओस भन्ने वातावरणको विकास हुनु जरुरी छ । एउटै व्यक्ति दलमा निरन्तर नेतृत्वमा हाबी हुनु भनेको या त पार्टीमा अरू क्षमतावान् व्यक्ति छैनन् या त नेतृत्वले अरूको क्षमतालाई हुर्किन दिएको छैन भन्ने अवस्था हो । यस्तो परिपाटीले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।दलभित्रको आर्थिक पाटोराजनीतिक दलभित्र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि एउटा महìवपूर्ण आयाम हो । हाम्रा राजनीतिक दल यो मानेमा पनि कमजोर नै देखिन्छन् किनकि हामीकहाँ नेतृत्व मजबुत भएको र दल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको अवस्था छ । यसले पनि दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको इङ्गित गर्छ । दललाई चाहिने आवश्यक वित्तीय साधन, त्यसको पारदर्शिता र मुख्य स्रोत खुलाइयो भने दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ । यसका लागि पार्टी फाइनान्सको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । दलले प्राप्त गर्ने चन्दा, अनुदान तथा अन्य आम्दानी र दलमा हुने खर्चको पारदर्शिता हुनु आवश्यक हुन्छ अन्यथा भएमा दलभित्र लोकतन्त्रको आभास हुन सक्दैन । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको आय व्ययसम्बन्धी वार्षिक विवरणलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरूले आय व्ययसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने गरेको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको कुराले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । उत्तरदायी एवं जवाफदेही भावना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा जवाफदेही एवं उत्तरदायी भावना जति बढी हुन्छ त्यति नै ती दल लोकतान्त्रिक हुन्छन् । आफूले चालेको कदम अर्थात् निर्णय गलत साबित भए उक्त व्यक्ति नेतृत्वबाट बाहिर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले जनमानसमा र समग्र दलका सदस्य, कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकमा राम्रो सन्देश जान्छ । दलहरूमा समय समयमा सार्वजनिक बहस र छलफल भयो भने यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ । दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको शैली, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र नागरिकको सहभागिता जति राम्रो भयो त्यति दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको सङ्केत मिल्छ । सुझावराजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न दलको विधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक तवरले नीति, योजना, नेतृत्व निर्माण र सगठन परिचालन हुनु पर्छ । दलको महाधिवेशन विधानमा तोकिए अनुसार हुनु पर्छ । दलभित्र आचारसंहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ । दलमा माथिबाट निर्देशन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । एउटै व्यक्ति पार्टी र शासकीय दुवै जिम्मेवारीमा लामो समय रहँदा नेतृत्व निरङ्कुश र अधिनायकवादी बन्ने खतरा हुने भएकाले एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारी बढीमा दुई कार्यकालका लागि भन्ने व्यवस्था लागु हुनु पर्छ । दलभित्र जिम्मेवारी दिँदा उमेर समूह, दक्षता, विज्ञता, त्याग र क्रियाशीलतालाई मुख्य आधार मान्ने विधिको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिको चयन सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुनु पर्छ । दलको नर्सरीका रूपमा रहेका भातृ एवं शुभेच्छुक सङ्गठनलाई गुटको सारथि नबनाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समयमा भइरहनु पर्छ । पार्टीको संरचनाका सबै तहलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट परिचालन गरिनु पर्छ । यसो भयो भने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउँदै जानेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
किन हुन्छ कम बिजुली
विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न विधि तथा स्रोतहरूमध्ये पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रोपावर भनिन्छ । पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न मूलतः पानीको बहाव अर्थात् ‘फ्लो’ (प्रतिएकाइ समय बग्ने पानीको मात्रा) एवं पानी बग्ने ठाउँ (इन्टेक वा मुख्य सुरुङ) ‘हेडरेस’ देखि टरबाइन वा टेलरेस बिचको उचाइ (वाटर हेड) को मुख्य भूमिका हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेपछि वर्षैंभरि हरेक घण्टा कति कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्न ‘हेड’ परिवर्तनीय हँुदैन । अर्थात् हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि निश्चित ‘हेड’ हुन्छ भने मौसम र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने भनेको पानीको बहाव नै हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको आधारमा मूलतः तीन प्रकारका छन्– पहिलो– रन अफ दि रिभर (नदी जलप्रवाहमा आधारित), दोस्रो– पिकिङ रन अफ दि रिभर (आंशिक वा अर्धजलाशय) र तेस्रो रिजरभ्वायर (जलाशययुक्त) । पहिलो प्रकारको आयोजनामा खोलामा जति पानी बगेर आउँछ, त्यति नै प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी क्षमतामा उत्पादन हुने हुन्छ । दोस्रोमा पनि पहिलो जस्तै हो तर यसमा खोलामा कम पानी भएको समयमा आयोजनाको बाँधस्थलमा दुईदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्ने जलाशय (दैनिक पिकिङ पोखरी) पनि निर्माण गरिएको हुन्छ । न्यूनतम विद्युत् माग (खपत) हुने रातको समयमा प्रायः विद्युत्गृह न्यूनतम क्षमतामा चलाएर वा पूर्ण बन्द गरेर राखिन्छ । यो बेला नदीको पानी खेर नफाली त्यही पिकिङ पोखरीमा जम्मा हँुदै जान्छ र अत्यधिक माग हुने समय (पिक आवर) मा नदीमा उपलब्ध पानीको बहाव र यो जम्मा भएको पानीसमेत जोडेर केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलिया, चिलिमे जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै प्रवर्धन गरिएका जलविद्युत् आयोजना सुक्खा याममा समेत चारदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएका आंशिक वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । विद्युत् माग बढी हुने तर नदीमा बहाव कम हुने सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगरी दिनभरिको उच्च माग धान्नका लागि यस्ता आयोजनाको महìव बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएका त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली ३ए, देवीघाट, सुनकोशी, मोदीखोलाका साथै निजी क्षेत्रबाट बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना भने पहिलो प्रकारका अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् ।तेस्रो प्रकारको अर्थात् स्टोरेज (जलाशययुक्त) आयोजना मकवानपुरमा अवस्थित कुलेखानी आयोजना मात्र हो । विभिन्न जलाधार क्षेत्रबाट जम्मा भएको एवं बर्सातमा परेको पानी इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट (क्यास्केड प्रणालीमा) ६० मेगावाटको प्रथम, ३२ मेगावाटको दोस्रो र १४ मेगावाटको तेस्रो गरी कुलेखानीका तीन विद्युत गृहबाट कुल १०६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता (मेगावाट) पानीको उचाइ (हेड) र बहाव (फ्लो) मा भर पर्ने कुरा भयो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कुनै एउटा नदी (उदाहरणको रूपमा कालीगण्डकी) मा बनाइएको एउटा आयोजना (१४४ मेगावाट जडित क्षमता) ले हिउँदयाममा त पानीको बहाव थोरै भएर कम क्षमतामा (अर्थात् पूर्ण क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र) सञ्चालन हुन्छ तर बर्खायाम जुनबेलामा अत्यधिक रूपमा (वा बाढीकै स्वरूपमा) पानी उर्लेर आएको हुन्छ, सो बखत त्यो जडित १४४ मेगावाटलाई चाहिनेभन्दा बढी नै बहाव हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किन बढी क्षमतामा उत्पादन गरिँदैन ? किन उच्चतम (जतिसक्दो बढी) क्षमतामा विद्युत् आयोजनामा डिजाइन गरिँदैन त ? सरल र छोटोमा यसको जवाफ दिनुपर्दा हरेक महिना फरक हुने सो नदीको बहाव (हाइड्रोलोजी), आयोजनाको निर्माण लागत खर्च, विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने रकम (आम्दानी) एवं विद्यमान सरकारी नीति जस्ता पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी ‘अप्टिमाइजेसन’ गरिन्छ र एउटा बिचको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाका लागि अचेल प्रायसः क्यु ४० हाइड्रोलोजीमा आयोजना निर्माण गरिँदै आएको छ । यो भनेको एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमध्ये त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १४६ दिन चाहिँ पूर्ण (जडित) क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । अर्थात् १४४ मेगावाट जडित क्षमताको स्याङ्जामा अवस्थित कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण गरी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँको बर्खाको पानीको उपलब्धताले त्योभन्दा अधिक क्षमतामा पनि सो आयोजनाको निर्माण गर्न सकिने हो तर माथि भनिए झैँ क्यु ४० मा डिजाइन गर्दा अप्टिमाइजेसन गरी १४४ मेगावाट निर्धारण गरिएको हो । सामान्यतया क्यु ४० मा १०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको एउटा कुनै आयोजना, क्यु ३० मा डिजाइन गरियो भने लगभग १४५ मेगावाटसम्म क्षमता बन्न सक्छ भने क्यु ५० मा त्यसै गरी जडित क्षमता घट्ने हुन्छ । हाल नुवाकोटमा सञ्चालित ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना क्यु ७० मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले अन्य क्यु ४० का विद्युत्गृह सुक्खा याममा आफ्नो एक चौथाइ क्षमतामा चलेको बेला त्यहाँ भने ५५ देखि ६० प्रतिशत क्षमताभन्दा कम घटेको पाइएको छैन । अर्थात् यसको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन राम्रो मानिन्छ । यसपालि असार २१ गते शुव्रmबार रातिबाट परेको अविरल वर्षको कारण अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन गृहबाट विद्युत् उत्पादन घटाउनु परेको थियो भने केही उत्पादन केन्द्रहरू केही समयलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गर्नु प¥यो । गत सुक्खायाम (२०८० को हिउँददेखि २०८१ सालको जेठसम्म) मा समेत नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर कम क्षमतामा उत्पादन भएको घटना ताजै छ । जिज्ञासा हुन सक्छ, हिउँदमा त नदीमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आयो तर बर्खामा चाहिँ जडित (पूर्ण) क्षमतामा किन उत्पादन हुन सकेन ? जबकि पानीको बहावको कुनै कमी हुन्न, बहावको बाढी नै आएको हुन्छ । जिज्ञासा स्वाभाविक हो । यसको प्राविधिक कारण हो, एउटा जलविद्युत् आयोजनामा बाँधक्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि विद्युत् गृह (टेलरेस) सम्म विभिन्न अङ्ग हुन्छन् । जस्तै– हेडवक्र्समा पानी फर्काउने बाँध, बराज, फलामे डाइभर्सन गेटहरू हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा ती डाइभर्सन गेट तल झारेर पानी इन्टेक वा नहरतिर हालिएको हुन्छ । पानी हाल्ने ठाउँमा पानीसँग बगेर आउने नदीजन्य फोहोर (ढुङ्गा, मुढा, रुख, प्लास्टिक आदि जस्ता ट्रास) लाई रोक्न ट्र्यास¥याक नामको बार जस्तो फलामे संरचना हुन्छ भने केही ठुला गिटी, ढुङ्गा, गाभेलहरू रोक्न ग्राभेल ट्र्याप नामको संरचना हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि (डाउन स्ट्रिम तर्फ) पानीसँगै मिसिएर आउने बालुवा थिगार्न वा विद्युत्गृहमा जान नदिन बालुवा थिगार्ने पोखरी (डिसाङ्डिङ बेसिन) हुन्छ । त्यो पोखरीमा बालुवा मिश्रित पानी फ्याँक्ने (फ्लस गर्ने) साना गेट तथा भल्भ हुन्छन् । सो पोखरीबाट बालुवारहित पानी फोरवे, नहर र मुख्य सुरङ वा पाइप हुँदै विद्युत्गृहतर्फ जान्छ । नदी÷खोलामा बाढी आएको बखत पानीसंँगै अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, मुढा, लेदो र बालुवा पनि आएको हुन्छ । माथि उल्लिखित हरेक संरचना तोकिएको अधिकतम बहावका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् । बाढी आउँदा बाँधस्थलका गेट त खोल्नै पर्छ । खोल्दा पनि अधिक मात्रामा आउने ट्र्यास, फोहोरमैला, ढुङ्गा मुठाले ती संरचनामा क्षति गर्न सक्ने, बालुवा थिगार्ने पोखरीको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बालुवा, गिटी थुप्रिएर त्यसको निकास हुने मार्ग नै अवरुद्ध हुने समस्या पनि आउँछ । बालुवा फाल्ने पोखरीलाई सञ्चालन गर्दा कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन बन्द हुने गर्छ । किनकि सामान्य अवस्थामा मात्र त्यहाँका आउटलेट गेट बन्द हुन्छन् तर फ्लसिङ गर्दा गेट खोल्नुपर्ने कारणले विद्युत्गृहतर्फ आवश्यक बहाव नपुग्ने हुन्छ वा कहीँकहीँ चाहिँ सुरुङतर्फ जाने गेट नै झारेर पानी पठाउने कार्य रोक्नु पर्दा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गएको शुव्रmबार÷शनिबार जस्तो बाढी आउँदा ट्र्यास¥याक, इन्टेक संरचना, डिस्यान्डरहरूले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने हुँदा विद्युत्गृहतर्फ पानी नपठाई खोलातर्फ निकास हुने प्रायः सबै गेट खोल्ने गरिन्छ, जसले विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुने गर्छ । थप कुरो, सबैजसो जलविद्युत् संरचनामा पानीको निश्चित बहावभन्दा बढी मात्रामा बाढी आएमा प्लान्ट सट्डाउन (उत्पादन पूर्ण बन्द) गर्न सुझाइएको हुन्छ । जस्तै १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनलाई ११५ मिटर पानीको हेड र १४१ क्युमेक्स (१४१ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड) पानीको बहाव चाहिन्छ भने खोलामा २००० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह सञ्चालन नगर्ने भनी सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ८२२ मिटरको उच्च हेड छ भने पूर्ण क्षमता उत्पादनका लागि ६६ क्युमेक्सको पानी चाहिन्छ तर २५० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह नचलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गत शनिबार उक्त दुई नदीहरूको बाँध क्षेत्रमा व्रmमशः ४,३२० क्युमेक्स र २८५ क्युमेक्स पानीको बहाव मापन गरिएको छ, जुन अत्यधिक लेदो, बालुवा र नदीजन्य फोहोर मिश्रित भएकाले, निर्देशिका अनुसार तथा माथि उल्लिखित संरचनाको सुरक्षाका लागि १० घण्टा जति उक्त दुई प्लान्ट बन्द गरिएका थिए । अन्य धेरै जलविद्युत्गृह पनि केही घण्टा मात्र बन्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।
परिवर्तनको पर्खाइमा यातायात क्षेत्र
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ । सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ । यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ? गम्भीर विषय इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन । स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
वित्तीय जवाफदेहिता
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा पनि सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास लामै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारीचोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारीचोक अड्डाको मुख्य काम थियो । सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने दूरदृष्टि र सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य रहेको यस कार्यालयलेनिष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मान्यता मान्दै आएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने छ । लेखा परीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखा परीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनोट गरी अर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक एक गरी वा बिच बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य दर्शाउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । लेखा परीक्षणमा मूलतः सारभूत परीक्षण, विस्तृत विवरणको परीक्षण तथा नियन्त्रण पद्धतिको परीक्षणका माध्यमबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । संविधानको धारा २९४ मा रहेको संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेश सरकारतर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभासमक्ष पेस गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ । वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन सार्वजनिक आर्थिक व्रिmयाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक कोषको निगरानीकर्ता वा नियमनकारी निकायका रूपमा विगत पाँच छ दशकदेखि सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इन्टोसाइ) द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई–१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महìवलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणले विधायिका र नियामक निकाय, शासनमा जिम्मेवार निकाय र आमजनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकाले लेखा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तìवलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकाय र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु पर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चित प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कामकारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिने गरेको छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुने तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ । लेखा परीक्षण तथा बेरुजु स्थितिआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य व्रिmयाकलापसमेतको लेखा परीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका व्यहोरा औँल्याइ सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान महालेखा परीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत पाँच वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा ४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ । इन्टोसाइबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आमसञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महìवमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नियामक निकाय जसले नियन्त्रण गर्छन् । आफू मातहतका संस्था तथा आफूले अनुमति दिएका संस्था जसले विभिन्न किसिमका सर्त र बन्देजको अक्षरंश पालना गर्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन् भने तिनलाई सही ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्छ । विभिन्न किसिमका नीति, नियम, कार्यविधिलगायतका पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको हुन्छ । आफैँले के गर्न हुुने र के नहुने भन्ने विषय संस्था स्वयम्ले जान्नुपर्ने कुरा हो । संस्थाले पूरा गर्न नसकेका तथा गरेका कामकारबाहीको उचित समयमा निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने काम नियामक निकायको हो । विभिन्न क्षेत्र तथा विषयको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेका हुन्छन् । सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र कारोबार गर्ने सेक्युरिटिज्हरूको धितोपत्र बोर्ड, हाइड्रो पावर कम्पनीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत यस्तै अन्य संस्थाहरूको पनि फरक फरक नियामक निकाय रहेका छन् । नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने (?) भन्ने सम्बन्धमा तिनीहरूको कामको प्रकृति साथै आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले पार्ने प्रभाव जस्ता विषयले फरक पार्छ । हरेक नियामक निकायले संस्था खोल्ने इजाजतपत्र दिनुभन्दा पहिला इजाजतपत्र दिनु आवश्यक हो कि होइन, कतिसम्म दिने हो, भएकाको अवस्था कस्तो छ र हुनुपर्ने के हो ? जस्ता विविध पक्षबारे नियामक निकायले विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्छ । नियामक निकायको सन्दर्भलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोड्दा नियामक निकायले आफ्नो नियमकीय धर्म निभाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था आजका दिनमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । राज्यका हरेक क्षेत्र खस्किँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्र केही सबल र नियमित मानिँदै आएको थियो । यो क्षेत्रमा पन बिस्तारै आव्रmमण सुरु हुँदै छ । सहकारीमा समस्या सुरु हँुदै गर्दा स्थिति जटिलता तर्फ धकेलिँदै गयो । यो समस्या अब बिस्तारै घ, ग, ख, र क वर्गमा सर्न थाल्ने छ । यस्तो परिस्थिति किन बनिरहेको छ भन्ने विषयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र ध्यान पु¥याउन नसकेको विशेष पक्ष यस्ता रहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिई सञ्चालन भएका क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ११० वटा रहेका छन् । लामो समयको मर्जरको प्रयास पछि यो सङ्ख्यामा झरेको हो । वित्तीय बजार त्यति फराकिलो भइसकेको अवस्था नहुँदै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए । समयको व्रmममा कति मर्जर भए भने कति खारेजी पनि परे । जे भए पनि वित्तीय बजारको स्वरूपमा परिवर्तन कति भयो अध्ययनको विषय होला । सबैले अनुभूत हुनेगरी त्यति ठुलो परिवर्तन नदेखिए तापनि ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र २५३ गाउँपालिकामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित र वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा भने उल्लेख सुधार भएको विषयमा दुई मत रहेन । यसो भन्दै गर्दा बैङ्कहरूले लिने ब्याजदर, सेवाशुल्क, व्यावसायिक आम्दानी तथा धितोबापतको सुंरक्षणको पक्ष नाफा आदिले भने महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।कर्जा लगानीको व्यवस्थापनको पक्ष कर्जामा ब्याजदर एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो । ऋणीहरूले जहाँ ब्याजदर कम छ ती संस्थाबाट ऋण रकम लिनु स्वाभाविक पनि हो । एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त कर्जा जुन सावा तथा ब्याज मात्र पनि भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको गुणस्तर कमसल छ, त्यस्ता कर्जा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण रकम दिएर स्वाप गर्ने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थामा नौलो रहेन । एउटा संस्थामा ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणी तथा व्यवसायले थप ऋणको ब्याज कसरी बुझाउन सक्ला ? भनेर कर्जा स्वाप गरिन्छ । जसमा जहाँ कर्जाको गुणस्तर कमसल छ तर असल वर्गको कर्जा भनेर सिफारिस गरी आफ्नोबाट अर्को संस्थामा कर्जा सार्न सघाउने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थाको ओपन सेव्रmेट हो । आफ्नोमा खराब कर्जा अन्य संस्थामा स्वाप हुन्छ र त्यहाँ गएपछि पनि उक्त कर्जा कमसल वर्गको नै हुने गरेको देखिन्छ । जुन पछि गएर त्यस्ता कर्जा स्वाप गर्ने वित्तीय संस्थाको एनपिए बढ्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कर्जा स्वाप गर्दा कम्तीमा एक वर्षको कर्जाको विवरण बैङ्कले कभरिङ लेटरसहित उपलब्ध गराउने प्रावधान राखी दिने गरेमा कर्जाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुने गर्छ । कागज मिलाएर पावरवाला चस्माले हेरेर वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी लगानी गरिएका कर्जा, आदेश र निर्देशनमा गरिने लगानी जुन पहिलो त्रैमासदेखि नै अनियमित हुन्छन्, त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था डबल राख्नु पर्ने र निश्चित प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गर्न सके जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । यसतर्फ नियामकको ध्यान जानु जरुरी छ । कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने संस्थालाई कडा जरिबाना नीतिनियम निर्देशिका तर्जुमा गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यस्ता संस्था तथा जिम्मेवार पक्षलाई कडा जरिबाना लगाउन सकियो भने ‘कम्प्लायन्स’ को पक्ष सबल हुने गर्छ । नीतिनियम बनाउँदा चलाखले खेल्ने लुपहोल राख्ने, घुमाएर कान समाउने प्रवृत्तिका प्रावधान रहने अवस्थाले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा एकरूपता पाइँदैन । कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडाइका साथ जरिबाना लगाउने व्यवस्था नहँुदा कतिपय संस्था फितलो किसिमले सञ्चालन भएका देखिन्छ । नाफाको भेरियन्स कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण बाहिर हेर्दा मोटाएका देखिन्छन् तर तिनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो नभएका कारण सुन्निएका हुन् कि भन्ने भान पनि हुने गरेको छ । असारमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने हँुदा नाफाको एउटा ढोल पिट्ने र साधारण सभा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आउने समयमा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा घट्ने गरेको पनि देखिन्छ । के बैङ्किङको मर्मको जानकारी नभएर हो त ? यस्ता प्रश्न उब्जन नदिन नियामकले निश्चित प्रतिशतको भेरियन्स भन्दा माथि गएमा कडा जरिबाना लगाउने हो भने अनअडिटेड र अडिटेड ब्यालेन्स सिटको भेरियन्स धेरै बढी हुँदैन । नियामक निकायको दायरा नियामक निकायको आधार सानो तर हेर्ने तथा नियमन गर्नेे क्षेत्र फराकिलो छ भने यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि दृष्टि पुग्न सक्दैन । नियामकले नियमन गर्ने संस्था धेरै भएमा त्यसलाई वर्ग, क्षेत्र, सेक्टर र लिमिटका आधारमा भिन्न तथा फरक पक्षबाट नियमन गर्न सकियो भने प्रभावकारी नियमन गर्न सकिन्छ । सरकारी र निजी संस्थाबिचको नियमन र नियन्त्रणमा भिन्नता सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानले निजी संस्थाहरूले जस्तै स्वतन्त्र रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । किनकि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरूले सरकारका नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका साथ साथै कामका प्रव्रिmया, निर्णय, नीति नियमको तर्जुुमा, कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका अड्चन ढिलासुस्ती रहने हुँदा समयमा ग्राहकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी बजारमा अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नियामक निकायको फरक हुनु पर्छ । नियम पालन गर्न लगाउने व्यवस्था कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले हचुवाको भरमा नीतिनियम ल्याई दिनाले कार्यान्वयनको समयमा दुविधा सिर्जना भएको देखिन्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, कन्करेन्ट अडिट, रिक्स एसिसमेन्ट, एक्सपेक्टेड व्रmेडिट लस मोडेल, (एन एफआर एस नाइन) जस्ता विषय निर्देशिकामा राखियो तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने र कसरी गर्ने ? भन्ने विषय कठिन छ । नीति नियम आँखालाई हेर्न कागजका पानामा लेखिएका सुनौला अक्षरको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै पनि नीतिनियम ल्याउनुअघि त्यो पालना गर्ने वातावरण सबल बनाएर ल्याउन सके कार्यान्वयन प्रभाकारी बनाउन सकिन्छ । नियामक निकाय भनेको मेन्टरको रूपमा रहने र उसले गर्ने हरेक निर्णयको प्रभावले दीर्घकालीन असर र दायरा फराकिलो हुने भएकाले धेरै पक्षको सोच विचारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायको प्रभावकारी संरक्षकत्वले मातहतका निकायको कार्यान्वयन कति सबल र सक्षम रहने भन्ने निक्र्योल गर्ने हुँदा नियामक निकायको ध्यान यसतर्फ जानु पर्छ । कुनै पनि विषयको निर्णय विश्लेषणात्मक सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै घटनास्थल पुगी विपत् व्यवस्थापन गर्न पहल थाल्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भएनभएको बारे खबरदारी गर्ने काम नागरिकको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
मातृभाषा संरक्षणको चिन्ता
मातृभाषा र संस्कृति एकापसमा परिपूरक हुन् । यही विषयलाई लिएर आदिवासी पहिचान आन्दोलन अडिएको छ । भनिन्छ, सभ्यता सहरबाट गाउँ छिर्छ । पहिचानको विषय र अभियान आन्दोलन सहरबाट गाउँतर्फ मोड्ने क्रम जारी छ । यही बेला विज्ञान प्रविधिको चरम विकासले भर्खरै टेलिफोन बुथमा आइपुग्न जानेका गाउँलेलाई एक्कैचोटि मोबाइलको भित्तामा ठोक्याउन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर÷एक्स हुँदै एआई र च्याटजिपिटी दाजुभाइको अत्याधुनिक झिलिमिली अन्तरिक्षयान (ग्लोबल भिलेज) गाउँमै छिरेपछि झुपडी बिर्सिने स्थिति आएको छ । सायद त्यसैले होला गाउँघरमा दाजुभाइले सहर पसेर मातृभाषा अभियान छेड्दै गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुरा सुन्न मान्दैनन् । अब छोराछोरीले यो गाउँले भाषा (मातृभाषा
