सन् १८६३ मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियान विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवकहरूको विश्वको सबैभन्दा ठुलो मानवीय सञ्जालका रूपमा परिचित छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआरसी, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएफआरसी र विश्वका १९२ देशमा गठित रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको मानवतावादी सञ्जाल नै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियान हो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआरसी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएफआरसीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पर्यवेक्षकको हैसियत प्राप्त छ ।
विपत् व्यवस्थापन, जलवायु सङ्कट, द्वन्द्व, स्वास्थ्य आपत्कालीन, सामुदायिक उत्थानशीलता, विस्थापन वा बसाइँसराइको प्रतिक्रिया होस्, जहाँसुकै कसैलाई पनि सहयोग गर्न र संस्थाका आधारभूत सिद्धान्तलाई सधैँ समर्थन गर्न स्वयंसेवकको अटल प्रतिबद्धता र अनुकरणीय समर्पण विश्वभर प्रशंसनीय छ । यही सञ्जालको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मानवीय सेवाका क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा क्रियाशील भई सङ्कटापन्न समुदायको आशा र विश्वासको केन्द्र बनेको छ । यसका स्वयंसेवकले समुदायमा मानिसहरूलाई निराशाका बिचमा आशा र मर्यादा प्रदान गर्ने हेनरी ड्युनाको सङ्कल्पलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाल रेडक्रसप्रति रहेको विश्वास र भरोसाकै कारणले नेपालमा रेडक्रस अभियान अभिव्यापी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र सैद्धान्तिक मानवीय सहायता प्रदान गर्न कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ भन्नेमा आमनागरिकको समेत चासो र चिन्ता छ ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको महत्वपूर्ण नीति निर्धारण गर्ने सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । प्रत्येक चार वर्षमा हुने यस सम्मेलनमा जेनेभा महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रका सरकारका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता हुने गर्छ । अभियानका अङ्गहरू र सरकारका प्रतिनिधिले मानवीय सेवालगायतका विविध पक्षमा संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावको कार्यान्वयनमा राज्य प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधानको धारा २ मा जेनेभा महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत राज्यले जेनेभा महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयबमोजिम अभियानका अङ्गहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्र्ने, राष्ट्रिय सोसाइटीको स्थापना र विकासको प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अभियानका अङ्गले गर्ने आधारभूत सिद्धान्तको पालनालाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने, अभियानका अङ्गले गर्ने मानवीय कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने जस्ता भूमिका र जिम्मेवारी छन् ।
त्यसै गरी सो विधानको धारा ४ मा कुनै पनि राज्यको राष्ट्रिय सोसाइटी अभियानको अङ्ग बन्नुभन्दा पहिले सो सोसाइटीले १० वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यीमध्येको पहिलो सर्त भनेको राज्यले सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धिको पक्षधर बन्नु अत्यावश्यक हुन्छ । राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा राष्ट्रिय सोसाइटीलाई विधिवत् किसिमले स्वयंसेवी संस्थाका रूपमा आधारभूत सिद्धान्त अनुकूल काम गर्न स्वतन्त्र हैसियत हुने गरी मान्यता दिनु पर्छ ।
नेपाल सरकार सन् १९४९ का जेनेभा महासन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधानको पक्षधर रहे अनुरूप, रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित, मानवीय कार्य क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी, गैरनाफामूलक स्वयंसेवी राहत संस्था ‘रिलिफ सोसाइटी’ को रूपमा नेपालमा पनि विसं २०२० साल भदौ १९ गते तदनुसार ४ सेप्टेम्बर १९६३ का दिन ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटी’ नामक स्वाधीन, निष्पक्ष र तटस्थ मानवीय संस्था स्थापना भएको हो । विश्वका केही राष्ट्रबाहेक सबै राष्ट्रमा राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टसम्बन्धी छुट्टै कानुन विद्यमान छन् ।
दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये नेपालबाहेक अरू सबैमा रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टसम्बन्धी छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय सोसाइटीहरू सञ्चालित छन् । नेपालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थापना भएको ६२ वर्ष पुग्दासमेत रेडक्रस कानुन बन्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठुलो मानवीय सञ्जाल भएको संस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्रभरि कार्यरत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीलाई एउटा छुट्टै ऐनद्वारा मान्यता, संरक्षण र सुसञ्चालन गर्न नसक्नु उदासीनता हो ।
गठन, कार्यादेश र सरकारसँगको सम्बन्ध तथा सिद्धान्तका कारण रेडक्रस गैरसरकारी संस्था होइन बरु सरकारको समेत संलग्नतामा मानवीय सेवाका लागि गठित स्वायत्त अभियान हो । जेनेभा महासन्धिहरूको भावना अनुसार हरेक देशमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्य निकायभन्दा रेडक्रसको फरक र विशिष्ट भूमिका रहिआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अभ्यास अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रेडक्रस ऐनमार्फत मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म रेडक्रस ऐनको अभावमा एक गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भई नियमन नहुँदा यसको विशिष्ट पहिचान कायम राखी मानवीय सेवाका क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको छ । मानवीय सेवाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटा छुट्टै अस्तित्व र पहिचान बनाउन सफल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण गराउनसमेत बेला बेलामा सकस हुने गरेको छ । यसका साथै संस्थाको अस्तित्व, वैधानिकता र कानुनी हैसियतमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्र्ने विपत् व्यवस्थापन, रक्तसञ्चार सेवा, आँखा उपचार सेवालगायत आपत्कालीन सहयोग तथा सामुदायिक जनकल्याणका विविध गतिविधि सञ्चालन गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट भइरहेको महत्वपूर्ण योगदानले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई सहयोग नै पुगेको छ । मानवीय अभियानको पर्यायवाचीका रूपमा रहेको नेपाल रेडक्रसमा विशेष गरी केन्द्रमा पछिल्ला केही वर्षहरूदेखि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, नेतृत्व हस्तान्तरण जस्ता विषयमा प्रश्न उठ्दा देखिएको आन्तरिक विवाद तथा बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संस्थाको छवि खस्किँदै गइरहेको छ । यस्तो समस्याको उपयुक्त समाधान समयमा खोजिएन भने नेपाल रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता निलम्बन वा खारेज नै हुन सक्ने खतरा छ ।
तटस्थ, निष्पक्ष, स्वाधीन मानवीय कार्यको आदर्शलाई अगाडि बढाउने लाखौँको सङ्ख्यामा सोसाइटीमा आबद्ध स्वयंसेवकको सङ्कल्प र मानवीय कारणप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामा निराशाको बादल छाउन थालेको छ । यसबाट समाजमा मानवीय सेवाप्रति मानिसको आकर्षण दिनप्रतिदिन घट्न सक्ने जोखिमसमेत छ । नेपाल रेडक्रसका हरेक एकाइमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्न सकेमा मात्र यो संस्था मानवीय सेवामा उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
नेपाल रेडक्रसमा यस किसिमको परिवर्तन नै आमरेडक्रसकर्मी तथा सरोकारवालाको चाहना हो । यसका लागि जेनेभा महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम रेडक्रस ऐन तर्जुमा गरी सो अनुरूप संस्थालाई सुसञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगी भई नेपाल सरकारले आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नु पर्छ ।
छट्टै रेडक्रस ऐन आवश्यक
जेनेभा महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधानबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई विशिष्ट कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने, अभियानका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने र मानवीय क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रूपमा कार्य गर्ने सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुन तर्जुमा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । राष्ट्रिय कानुनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई विधिवत् अभियानको अङ्ग बन्ने र सशक्त एवं सक्षम सङ्गठनका रूपमा काम गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने छ ।
जेनेभा महासन्धिहरूले तोकेबमोजिम रेडक्रस चिह्नको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न तर्जुमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न नेपालमा रेडक्रस ऐन अपरिहार्य भएको छ ।
कानुनबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निष्पक्ष, तटस्थ र स्वाधीन भूमिका स्थापित गरी सेवाग्राहीमा सोसाइटीको प्रभावकारी तथा सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा रेडक्रस ऐनको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
मानवीय सेवाका क्षेत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भूमिका र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सोसाइटीको कानुनी हैसियतलाई रेडक्रस ऐनद्वारा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका सहमति तथा प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट समेत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका गतिविधिका लागि मानवीय क्षेत्र उपलब्ध गराउने र स्रोतसमेत उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यस्ता सहयोगमा कर छुटको हैसियत, भन्सार महसुलमा छुट तथा अन्य सरकारी सेवामा सहुलियत दरहरू उपलब्ध गराउने विषय पर्छन् । यस्ता विषय कार्यान्वयन रेडक्रस कानुनमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल राष्ट्रभरि मानवीय सेवाको प्रभावकारिता र विस्तारका लागि रेडक्रस ऐनको तर्जुमाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सहयोग र सहायता अभिवृद्धिमा थप टेवा पुग्न सक्छ ।
मानवीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकारी निकायसँग नेपाल रेडक्रसको विशिष्ट एवं अरूभन्दा फरक साझेदारी छ । सहयोगी निकायका रूपमा नेपाल रेडक्रसले मानवीय कार्यमा सरकारी निकायको पूरकका रूपमा काम गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले स्वायत्त रूपमा तथा अभियानका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्दै कार्य सञ्चालन गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारको समेत दायित्व हो । जेनेभा महासन्धिहरूको पक्षधर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेलनमा सहभागी भई अभियानका अङ्गहरूसँगै साझा प्रतिबद्धता गरेका कारण सम्मेलनले गरेका निर्णयप्रति नेपाल सरकारको पनि दायित्व प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानवीय सञ्जालका रूपमा स्थापित भएको र कार्यप्रकृति अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई एउटा छुट्टै ऐनद्वारा कानुनी मान्यता, संरक्षण र सुसञ्चालन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यस विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी यथाशीघ्र कार्य गर्नु पर्छ ।
