समुन्नत नेपालको परिकल्पना

विश्व राजनीतिमा धेरै अभ्यास र अनुभव परिवर्तन हुँदै आएका छन् । शक्ति राष्ट्रको शक्ति प्रदर्शनले विश्व शान्ति अझ सङ्कटमा पर्ने खतरा बढ्दो छ । पछिल्लो चरण बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा आएको राजनीतिक परिवर्तन, इजरायल हमास युद्ध र यसको प्रभाव, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको उदय, अफ्रिकन मुलुकले आर्थिक स्वतन्त्रताका निम्ति युरोपियन युनियन र अमेरिकाविरुद्ध चालेका कदम, रुस युक्रेनबिचको युद्धले निम्त्याएको त्रास, बहुधु्रवी विश्व अहिले क्रमशः दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ । शक्ति राष्ट्रमा आणविक अस्त्र निर्माणको होडले आगामी विश्वराजनीति अझ पेचिलो बन्ने सङ्केत गर्छ । नयाँ विचारको जगमा सत्य र तथ्य खोजिरहे पनि त्यसको मूल जरो नसमाइरहेको यो तरल अवस्थामा विश्व राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? कहाँसम्म जान सक्छ ? यकिन गर्न सकिन्न । यो तरल राजनीतिक अवस्थामा नेपालको विविधता र विशिष्टतालाई एउटै भावनात्मक राष्ट्रिय प्रवाहमा प्रवाहित गरी तत विषयका विशेषज्ञ र विद्वान्को राय सल्लाह र परामर्श लिएर विश्वको भू राजनीतिको फेरबदलमा विभिन्न देश र सभ्यताबिच सहयोगको पुल निर्माण गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन युवापुस्ता अघि सर्नु पर्छ ।

नेपाल भूगोलका आधारमा विशाल राष्ट्र नभए पनि जाति, भाषा, धर्म, सनातन परम्परा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण मुलुक हो । नेपाली समाजमा १४२ जातजाति र तिनले बोल्ने १२४ भाषा विद्यमान छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा यसलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समग्रमा राष्ट्र हो भनिएको छ । राष्ट्र भनेको केवल भूगोल मात्र होइन यसभित्रको बसोबासको सबै अवस्थालाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको यो तथ्यबाट पनि बुझ्नु पर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भनी संविधानमै किटान गरिएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएको ३०/३५ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । बहुदलीय व्यवस्था भएको छिमेकी भारत र एकदलीय व्यवस्था भएको चीन हेर्दाहेर्दै यही अवधिमा विश्वरङ्गमञ्चको चुलीमा उठिसके । अर्थतन्त्र, सुशासन, विकास, प्रविधि हरेक क्षेत्रबाट माथि उठे । तीव्रतर वैज्ञानिक आविष्कार, नयाँ प्रविधि र नवीन सोच र विचारका आडमा विश्व विकासको चुलीतिर लम्किँदै गर्दा हामी कहाँ छौँ ? 

देश अघि बढ्न स्थिर राजनीतिक नेतृत्व, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन आवश्यक पर्छ । विश्वमा विकसित नयाँ नयाँ प्रविधि, ज्ञान र सिपको सही उपयोग गर्ने शिक्षा तथा शैक्षिक जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । हाम्रो शिक्षा र सिपले विश्वास जगाउन सकेको छैन । शिक्षासँग हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो समाज, संस्कृति र भूगोल जोड्न सक्नु पर्छ । विश्वको ज्ञान सिप र प्रविधिलाई कसरी स्वदेशभित्र प्रभावकारी बनाउने र आफूलाई प्रतिस्पर्धी भएर विश्वमा चिनाउने भन्ने दिशा कोर्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न सक्नु पर्छ । उत्पादनको जग खन्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा देशविकासको भार उठाउन खोज्ने युवाको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?

देश विकासको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो निजामती प्रशासन सेवा । व्यावसायिक सदाचारितालाई आफ्नो धर्म मान्ने निजामती सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासन पलपलको राष्ट्र निर्माण हो । सफल नेतृत्वमा आउनेले निजामती सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । जापानमा मेइजीदेखि कोइजुमीसम्मको शासनकालमा निजामती सेवालाई यति जागरुक बनाइयो कि त्यहाँको निजामती सेवा विश्वकै लोभलाग्दो प्रणाली बन्यो । त्यसैको परिणाम आजको जापान हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर, बिल ल्किटन र बाराक ओबामासम्मले पनि निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाए । सिङ्गापुरका लि, अस्टेलियाका हायक, मलेसियाका महाथिर सबैले निजामती प्रशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे । 

निजामती सेवा विकासको संवाहक र स्वयम् उत्साहको पुञ्ज हो । यसका आफ्नै शाझा मूल्य र मान्यता हुन्छन् । योग्यता प्रणाली, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, व्यावसायिकता, पवित्रता, सत्याङ्कन, प्रमाणको सर्वोच्चता, अवसरप्रति सचेत, जोखिमप्रति सावधानी र सेवाप्रतिको निष्ठा यी निजामती प्रशासनका आत्मा हुन् । युगौँसम्म प्रशासनलाई चिनाउने आधार हुन् । यो सत्य हामीले भुल्यौँ । हामीले हाम्रो निजामती प्रशासनलाई अनुकरणीय बनाउन त्यो क्षेत्रमा यी कुनै पनि मान्यताको अंश छोड्न सकेनौँ । दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले प्रशासनको मर्ममा प्रहार गरे । आदर्श मूल्य र मान्यतासहित त्यत्रो गहन जिम्मेवारी पाएको स्थायी सरकार भनिने हाम्रो निजामती प्रशासन आज किंकर्तव्यविमूढ छ । हरेक विषयमा नेताको मात्र मुख ताक्ने र आदेशको पालना गर्ने कर्ताका रूपमा सीमित छ । देश विकासको संवाहक मानिने यो मजबुत स्थायी संयन्त्रभित्र यस्तो हालत भएपछि देश कसरी बन्छ ? राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन ।

देशलाई नवनिर्माणको दिशातिर लैजान र विश्वको प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन अहिले हामीलाई सर्वत्र पुनर्संरचनाको खाँचो छ । संविधान संशोधन वा नयाँ निर्माण गरी यस व्यवस्थाका कमीकमजोरीलाई मिहीन ढङ्गले केलाएर हर क्षेत्रमा देखिएका अप्ठ्यारा गाँठा फुकाउनु आवश्यक छ । अहिलेकै जस्तो सोच, शैली, सम्बन्ध र कुण्ठाले देश बन्दैन । अनावश्यक कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्नु पर्छ । अनावश्यक संवैधानिक अङ्ग खारेज गर्नु पर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु पर्छ । दलीय निर्वाचन पद्धतिलाई सीमित दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विशुद्ध प्रविधिक क्षेत्र भएकाले स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय सभालाई विभिन्न क्षेत्रका विद्वान्, विशेषज्ञ तथा अनुसन्धाता सम्मिलित गैरसांसदको बौद्धिक सभा बनाउनु पर्छ । स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ । सांसद सङ्ख्या घटाउनु पर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका हरेक ठाउँ बन्द गर्नु पर्छ । एक वा दुई कार्यकालभन्दा बढी कसैलाई पनि दोहारिएर आउने बाटा बन्द गर्नु पर्छ । 

भूगर्भविद्को रायसल्लाह लिएर साविकका ७५ जिल्ला सदर गरी हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर २४/२४ जिल्लाका तीन प्रदेश र काठमाडाँै उपत्यकाका तीन जिल्लालाई सबै दृष्टिकोणले सबै प्रदेशको साझा प्रदेश (कमन टेरिटोरी) बनाउने गरी भूगोलको संरचना तयार पार्नु पर्छ । सीमित सांसद छानी तिनीहरूलाई विशुद्ध नीतिनिर्माणको तहमा मात्र सीमित राख्नु पर्छ । सांसदबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वान् र विशेषज्ञको चयनबाट मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु पर्छ । यीलगायत आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार अन्य धेरै कुरामा सुधार गरेर जानु पर्छ । यति भयो भने मात्र जनताको आक्रोश आशाामा परिवर्तन हुने छ । 

यो शताब्दी बहुसिपयुक्त, स्वयम्प्रेरित र आविष्कारमुखी शताब्दी हो । विचारधारा प्रस्ट पारेर विवेक, औचित्य एवं आदर्शले समन्वित दूरदर्शिता जागृत गरी संवेदनामूलक व्यवस्था र समाजको स्थापना गर्ने रणनीति अपनाएर अघि बढ्ने बेला हो । पार्टी वा दल भनेको एउटा भाग मात्र हो, समग्र होइन । समग्र त जनता हो, जनताको शक्ति हो । एक पटक इतिहासको गम्भीर अध्ययन गरौँ । देश र माटो सुहाउँदो जनप्रिय व्यवस्था र दूरदर्शी नेतृत्व चयन गरी चुस्त, सबल, जनमैत्री र राष्ट्रिय हितका दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढौँ ।