प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् एउटा त्यस्तो निकाय हो, जसले राष्ट्रको कार्यकारी निकाय अर्थात् सरकारको वैधता निर्धारण गर्छ । संसद्ले विश्वास नदिए सरकार टिक्दैन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हरेक सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । यस्तोमा सरकारले संसद् चलाउँछ कि संसद्ले सरकार ? भन्ने प्रश्न निरन्तर रहन्छन् । खासमा यही शक्ति सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको एउटा अङ्ग नै संसद् हो ।
संसद् भनेको जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेका प्रतिनिधिले जनताकै मुद्दाबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो नै संसद् हो । लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास चुनाव हो । त्यसमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर पठाउँछन् ।
नेपालले राजनीतिलाई संसदीय संरचना र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । यहाँको राजनीति संस्कारले संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न
नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता आमनागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । राणा शासन अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो । यद्यपि त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’ हरूले संविधान सभा गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । राणासँगको सम्झौतापछि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधान सभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो । यो अलमलका आठ वर्षपछि अन्ततः २०१५ साल फागुन ७ मा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन घोषणा भयो । नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो चुनाव ४५ दिनसम्म चलेको थियो ।
२०१६ असार १६ गते मध्यरातमा मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । नेपालमा संसदीय राजनीतिको यो पहिलो कोसेढुङ्गा थियो । तथापि यो संसद्ले आफ्नो पूरै कार्यकाल काम गर्न पाएन । संसदीय अभ्यास तङ्ग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाटै निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । जनताको प्रजातान्त्रिक थलो खोसियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेताहरूलाई पनि राजाले जेल हाले । त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै लड्नमा बिते । त्यो बेला पनि पञ्चायती भारद्वारहरूको पञ्चायती सभा त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन् । पञ्चको काम दरबार रिझाएर जनतामाथि शासन गर्नमै सीमित थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुनस्र्थापित भयो । २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसपछिका संसद् पनि धेरै खलबलिए । बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद् स्थिर भयो न सरकार नै । पटक पटक फेरिने सरकारले नै संसद्लाई पटक पटक बिथोल्ने अनि बराल्ने काम गरे । २०५२ सालपछि २०६२–६३ सम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भङ्ग गरियो । कहिले बिथोलियो । माओवादी युद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजाले ‘कु’ गरे । फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलहरूमाथि एक प्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो ।
फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनस्र्थापनालाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको थियो । खास गरी तत्कालीन कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनस्र्थापनाको अडान लिनुभएको थियो । त्यही अनुसार सबै संसदीय दलहरू मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र जेठ ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकारहरू फिर्ता गरे ।
एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका हरेक संसद्ले गतिला उदाहरण पेस गरेका छन् । यो त्यही संसद् थियो, जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजा र राजसंस्थाको शताब्दीयौँको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो । त्यति मात्रै होइन हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै राजनीतिको यो बाटोमा ल्याइदियो ।
त्यसपछि २०६४ साल र २०७० सालमा संविधान सभा निर्वाचन भयो । यो संविधान सभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पनि फेरि संसदीय चुनाव भयो । यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो । शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशदेखि सङ्घसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो ।
लोकतन्त्रमा जनताले आफैँ प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन् । जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले नै जनतालाई महसुस हुने गरी काम नगर्दा नयाँ आमनागरिकमा अब संसद्प्रति नै भरोसा निकै कम भएको मान्न सकिन्छ । यसरी सरसर्ती सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने संसद् भनेको लोकतन्त्र निखार्ने एउटा प्रतिनिधि थलो पनि हो । जहाँ बसेर प्रतिनिधिले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । जनताको जीवनसँग गाँसिने र उनीहरूलाई महसुस हुने गरी ऐन, कानुन बनाउन सक्छन् ।
बिस्तारै हाम्रा सांसदले भने लोकतन्त्रको यो उच्चतम परिभाषा बोकेको थलो संसद्को मान्यतालाई नै बिथोल्न थालेका छन् । ‘भोट हाल्नका लागि हाल्दिएको’ भनेर नागरिकले पनि वास्ता गर्दैनन् । बहुदलीय व्यवस्थासँगै नेपालमा हरेक संसद्को कार्यकाल कुनै न कुनै विवाद वा आपत्कालमै गुज्रिएका इतिहास छन् । संसद्मा पनि सांसदले आफ्नो संसदीय मर्यादा जोगाइराख्न सकेनन् । न संसदीय दलहरूले आफ्ना विधि र मान्यताको नै ख्याल गरे । धन्न न्यायालयले त्यसलाई रोक्दै संसद् विघटनको परिकल्पनामा समेत रोक लगाइदियो ।
संसदीय मर्यादा, मान्यता, मर्म र संसदीय अभ्यासको विश्वव्यापी नियम र प्रचलनलाई हाम्रा संसादहरूले आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यसबाट राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास कम हुँदै जान्छ र बिस्तारै देशको सिङ्गो शासन व्यवस्थामाथि नै निराशा पैदा हुन्छ । एउटा व्यवस्था कमजोर हुनु वा त्यो व्यवस्था फेल हुनु भनेको एक प्रकारले राष्ट्र असफल हुन पनि हो । त्यो भनेको हाम्रा शासकको असक्षमता हो ।
एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य विषयमा पनि संसद्को बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन । त्यसको असर भने जनताको दीर्घ जीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ । एकातिर संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आमजनताको भरोसा टुट्दै जान्छ । जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । संसद अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकाङ्की हुन जान्छ ।
संसद् भनेको शक्ति पृथकीकरणको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो । संसद्बिना सरकार निरङ्कुश हुँदै जान्छ र शासकीय महत्वाकाङ्क्षा नकारात्मकतातिर बढ्दै जान्छन् । प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राख्न पाउँदैनन् । जनताका समस्या सुनाउने थलोको अभाव हुन जान्छ । एक प्रकारले संसद् बिथोलिँदा सारा जनताको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ ।
हरेक शासन प्रणालीका आआफ्नै गुण र दोष रहन्छन् । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि त्यसका सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्ष रहन्छन् । त्यसैले शासन प्रणाली एक प्रकारले भन्ने हो भने एक साधन मात्रै हो यो साध्य होइन । हरेक व्यवस्थाको एक मात्रै उद्देश्य भनेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने समृद्धि हो । जनभावनाको कदर, लोकतन्त्र र यसका अवयवको संरक्षण गर्ने हो । जनताको सार्वभौम भावना बोकेको लोकतान्त्रिक थलो संसद्को गरिमा उचो बनाउने जिम्मेवारी सांसदको हो । संसद् अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गरेर आफ्नै मर्यादा घटाउने काम नगरौँ । संसद्लाई जनताको भलाइ हुने कानुन निर्माणमा उपयोग गरौँ ।
